स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सर्वोच्चको आदेश

Loading...

election pollकाठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामा परेको प्रत्यक्ष प्रभावको बारेमा ध्यान दिई तत्काल निर्वाचनको वातावरण बनाउँन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तेस्रो पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा नागरिकको काममा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको भन्दै उपयुक्त आवाश्यक व्यवस्था मिलाई निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदातलतले सोमबार तेस्रो पटक आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलाशले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै निर्वाचन गराउन आदेश दिएको हो । स्थानीय निकायको तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानिय निकायन्र निष्क्रिय हुनुको साथै २०६८ कात्तिक १६ गते अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्र लाई सस्थागत गर्न तत्काल निर्वाचन गर्नु पर्ने देखिएकोले त्यसको आवश्यक तयारी गरी निर्वाचन मिति तोक्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । विगत १७ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानिय निकायन्र निष्क्रिय हुनुको साथै नागरिकका कामहरुा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ ।

यसअघि २०६८ कात्तिक मा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले अनुकूल समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न रगराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला विकास समिति महासंघ, गा. वि. स. महासंघ र नगरपालिका महासंघले हालेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको थियो ।

तीनवटै महासंघको तर्फबाट २०६८ साल फागुनमा दायर गरिएको निवेदनमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न लामो समयदेखि नभएकाले तत्काल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

हरेक पाँच पाँच वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानले गरेतापनि २०५९ सालदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी कानून निर्माणको...

मन्त्रालयका काम र प्रगति विवरणको अनुगमन गर्न सफ्टवेयर निर्माण हुदै

काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूले हरेक दिन गरेको कामको कार्यप्रगति अनुगमन गर्न विवरण गर्नका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भएको छ । सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै महत्वपूर्ण कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट हुनेछ ।...

आन्दोलन गर्ने स्थानको निर्धारण, उल्लंघन गरे कडा कारवाही

काठमाडौं: हरेक काम कागहरु प्रति चिक्त नवुझेको खण्डमा नेपालमा सडक तताँउने अभियान सामान्यत जस्तै रहेको छ । व्यस्थ सडकहरुमा आन्दोलन र गरिएका प्रदर्शनले ट्राफिक आवतजावतमा अस्त व्यस्त वन्दै आएको राजधानी काठमाण्डौ अव उक्त कुरहरुबाट...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

नेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा नाकामा दलाल...

दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेमा झगडियालाई नै कार्यवाही हुने

अनावश्यक रुपमा मुद्दा हालेर कसैले दुःखरहैरानी दिए मुद्दामा लागेको खर्च त्यस्ता झगडियाबाटै भराइने कार्यवाही हुने गरी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सोमबार पारित गरेको नयाँ नियमावलीमा मुद्दा दायर गरेकै कारण पर्न गएको आर्थिक व्ययभार...

सामाजिक कार्यमा अग्रणी भुमिका निभाँउदै प्रभु बैक

काठमाण्डौ: प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समाजउपयोगी क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिँदै बॉके जिल्लाको रनियापुर गा.बि.स.का अधिकांश मानिसहरुमा ऑखा सम्बन्धी समस्या रहेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त समस्यालाई न्युनिकरण गर्न यस प्रभु...

नेपाली कांग्रेस विरुद्ध सर्बोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

नेपाली कांग्रेसविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको भन्ने सार...

अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न सक्रिय बन्दै विभाग

काठमाडौं: आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा २०७३ पुस १९ गते अवैध मदिरा नियन्त्रण समन्वय समितिको वैठक आन्तरिक राजस्व विभागमा सम्पन्न गरिएको छ । अवैध मदिरा र राजस्व छली गरेर बेचिने मदिरा नियन्त्रण...