न्यायाधीशले भने : तराईका जिल्लामा न्याय सेवा प्रभावित

Loading...

sarbochcha adalat high court nepalकाठमाडौं । मधेसमा जारी आन्दोलनले तराईका जिल्लाहरूमा न्याय सेवा प्रभावित भएको न्यायाधीशहरूले जनाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरूको न्यायालयको प्रथम चौमासिक अवधिको कार्य समीक्षा बैठकमा तराई क्षेत्रका न्यायाधीशहरूले आन्दोलनका कारण अदालत प्रभावित भएको बताएका हुन् ।

‘आन्दोलनका कारण मुद्दाहरूको फस्र्यौट र नयाँ मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा प्रभावित भएको देखियो,’ सर्वाेच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने, ‘अन्य जिल्लामा चाहिँ न्याय प्रक्रिया सामान्य अवस्थामै अघि बढिरहेको छ ।’

यसैबीच सर्वाेच्च अदालतले नयाँ संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकक्षमा बसेको मुख्य सचिव, अर्थ, सामान्य, वन र गृह सचिवको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको भावनाअनुरूप काम गर्न अदालत प्रतिबद्ध भएको भन्दै त्यसअनुसार आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
सचिवहरूले पनि अदालतलाई चाहिने सबै व्यवस्था मिलाउन र आफ्ना क्षेत्रबाट समन्वय गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएका थिए ।

बैठकमा भूकम्पले अदालतको संरचनामा पारेको प्रभाव र त्यसको पुनर्निर्माणका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । संविधान जारी भएपछि त्यसबमोजिम तयार गर्नुपर्ने नयाँ कानुन, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधनको उपलब्धताका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
नयाँ संविधानले अधिकार क्षेत्रको पुनव्र्यवस्थापन गर्दै एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा अदालतबाहेक अन्यले नहेर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । जसअनुसार वन, सिडिओ कार्यालयजस्ता अर्धन्यायिक निकायले हेर्दै आएका मुद्दाहरू अदालतमा सर्ने भएकाले बढदो मुद्दाको संख्यालाई समायोजन गर्न जनशक्ति र त्यसअनुसारको संरचनाको आवश्यकता परेको बारे छलफलमा कुरा उठेको प्रवक्ता सुवेदीले जनाए ।

 इकान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा एयरपोर्ट क्षेत्रमा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

समाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएका केही...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी कानून निर्माणको...

बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो …

सम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका मान्यजन सँग...

२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह वदर हुने, ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि हुने विभिन्न कसुरमा यस्ता छन सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम...

त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने, हत्या र बलत्कारका मुद्धामा भने ठहरीने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२ ले डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको उपदफा १ मा कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ...

न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु यस्ता छन

काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख...