बर्तमान संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन : मैनाली

Loading...

IMG_4777काठमाडौं । तराई मधेशमा जारी आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन संविधानको संशोधन गर्नु पर्ने चर्चा चलिरहँदा कानुनी रुपमा भने वर्तमान संसदबाट संविधान संशोधन गर्न नसक्ने संविधानमै प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले वर्तमान संसदले संविधान संशोधन गरे कानुन विपरित हुने प्रष्ट पारे । नेपाल कानून नेपालसंगको विशेष भेटमा मैनालीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ को उपधारा १ र २ मा भएको व्यवस्था पल्टाउँदै भन्छन् अहिलेको समस्या समधानका निम्ति वर्तमान संविधानमै टेकेर छिटो भन्दा छिटो संघीय संसद निर्माण गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म मधेशवादी दलको नाममा मधेशी मोर्चाहरुले गरेको आन्दोलनमा संविधान संशोधन गर्नु पर्ने माग उठेको छ, यो अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गर्न सक्दैन । मैनाली थप्छन् किनभने त्यो कुरा यो संविधानको संशोधनको व्यवस्थाले नै मिल्दैन भनेर संविधानमै उल्लेख गरेको उनको जिकिर छ ।

हालको संसदलाई संघीय संसद नआइन्जेलको लागी अन्तरिम रुपको काम सञ्चालन गर्न राज्य संचालनको निम्ति बनेको व्यवस्था मात्र भएको उनको दावी छ । त्यसैले यसलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन् । यदि यही अवस्थामा संविधान संशोधन गरिए कानुनी समस्या उत्पन्न हुन्छ र जो कोहीले रिट निवेद दिएमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्न सक्ने मैनालीले वताए ।Bishwokanta mainali

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ मा यो संविधान प्रारम्भ भए देखी हाल कायम रहेको संविधान सभा स्वतहः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने भनिएको छ । यो संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने छ उल्लेख छ । सयमावधि तोकिएकाले यसलाई अन्तरिम संसदको रुपमा बुझ्नु पर्ने मैनालीको तर्क छ ।

संविधान संशोधनका लागी गरिएको व्यवस्थामा धारा २७४ को उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न पाइने छैन भनिएको छ भने  उपधारा २ मा उपधारा १ र यस संविधानको अन्य धारा को अधिनमा रहि यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने भनिएको छ ।

यही बुँदालाई आधार मान्दै मैनाली भन्छन् पहिले संघीय संसद बन्नु प-यो त्यस पछि मात्र संशोधनको विधेयक राख्न सकिन्छ । अहिले हाम्रोमा संघीय संसद छैन । यो अवस्थामा यो व्यवस्थापिका संघीय संसद होइन । संविधान संसोधन प्रस्ताव संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने प्रावधान समेत स्पस्ट भएको हुदा अन्तरिम समयलाई मान्यता प्रदान गरिएको संसदले संविधान संसोधानको मान्यता संविधानत: पाउदैन ।

यदि चाँडो यस विषयलाई किनारा लगाउने हो भने यो संविधन अन्तर्गत आएर संघीय संसद निर्माण गरेर प्रकृयागत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन् जवरजस्ति यही संसदले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न खोज्यो भने असंवैधानिक हुन्छ । त्यसको विषयमा रिट पर्न सक्छ, र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक भनेर बदर गरिदिन्छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरुले गैर संवैधानिक प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु भन्दा राजनीतिक सहमतीबाट संविधान लागु गरेर संघीय संसद स्थापित गरेर प्रकृया अन्तर्गतमा रही संशोधन गर्न उपयुक्त हुने मैनालीको सुझाव छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा एयरपोर्ट क्षेत्रमा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

समाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएका केही...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी कानून निर्माणको...

बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो …

सम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका मान्यजन सँग...

२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह वदर हुने, ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि हुने विभिन्न कसुरमा यस्ता छन सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम...

त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने, हत्या र बलत्कारका मुद्धामा भने ठहरीने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२ ले डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको उपदफा १ मा कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ...

न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु यस्ता छन

काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख...