न्यायपरिषदको अन्योलले २८ अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुँदै

Loading...

मंसिर १५ काठमाडौं ।  न्यायाधीश नियुक्ति र तिनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग न्यायपरिषद् यतिखेर निष्क्रिय संरचनाजस्तो भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि यसका सदस्यको वैधानिकताबारे उत्पन्न द्विविधाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

परिषदका दुई सदस्य कायम रहे/नरहेकोबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । सोही कारण बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नहुने उल्लेख छ । तर, संवैधानिक निकायको परिभाषामा न्यायपरिषद्लाई समेटिएको छैन ।

परिषद् सदस्य राम सिटौलाले गत असोज १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु पुनर्नियुक्तिका निम्ति निवेदन दिए । कोइरालाले भोलिपल्टै उनको पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदमा पत्र पठाए । तर, संसदीय समितिमा विवाद आएपछि सुनुवाइ नै नगरी पत्र सरकारलाई फर्काइयो ।

सिफारिस भएको ३५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके पत्र स्वत: राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाने र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था कुरेर सिटौला बसेका थिए । त्यसो पनि हुन पाएन । नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३४औं दिनमा पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरे ।

अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने आफूलाई नयाँ संविधानले पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने नभनेकाले पद यथावतै रहेको मान्छन् । उनी परिषदमा गएर काम गरिरहेकै छन् । ‘नयाँ संविधानले कहीं पनि मलाई फाल्ने कुरो गरेको छैन भने किन काम नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनलाई गाडीसहित निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा पनि परिषदले दिइरहेको छ । श्रेष्ठ आफू बहाल रहेको प्रमाणका रूपमा तिनै सुविधालाई मान्छन् ।

सिटौला भने परिषद् गएका छैनन् । ‘नयाँ संविधानले हामीलाई चिनेकै छैन भने म त्यहाँ कसरी जान मिल्छ ?’ उनले भने, ‘बरु मेरो पुनर्नियुक्तिका लागि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको तोकलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले रद्द गरे, त्यसो गर्ने कानुन नै छैन । नत्र सिधै राष्ट्रपतिबाट म नियुक्त भइसक्थें ।’

सिटौलाको कुरो ठीक कि श्रेष्ठको भन्नेबारे परिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यथावत् रहने व्यवस्था न्यायपरिषद् सदस्यका हकमा पनि लागू हुन्छ,’ परिषदका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हतारमा पुनर्नियुक्तिका लागि अघि सर्दा सिटौलाको पद धरापमा परेको हो ।’

विवाद टुंगो नलाग्दा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बैठक बोलाएका छैनन् । ‘दुई सदस्यमध्ये एकलाई बोलाउने कि दुवैलाई वा दुवैलाई नबोलाउने भन्ने अन्योल छ र जे गरे पनि प्रधानन्यायाधीशलाई जस मिल्ने छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अपजस लिनुभन्दा चुप लाग्नु बेस भन्ने होला, बैठक बोलाउने सुरसार देखिएको छैन ।’

परिषदका पदेन सदस्य कानुनमन्त्री अग्नि खरेल यथाशीघ्र बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले यसबारे प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । ‘बैठक त जसरी पनि अब बस्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।’

अस्थायी न्यायाधीशहरू समस्यामा
परिषदको बैठक बस्न नसक्नुको मार भने एक वर्षअघि पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त २८ अस्थायी न्यायाधीशले बेहोर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । उनीहरूका हकमा परिषदले कुनै ठोस निर्णय नलिए मंसिर अन्तिम साता कार्यकाल स्वत: समाप्त हुँदै छ । ती न्यायाधीशहरूले पनि परिषद् बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

नयाँ संविधानले पुनरावेदन अदालतको साटो उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश राख्ने प्रावधान भने छैन । उक्त संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि अस्थायी न्यायाधीशहरूको पदावधि लम्ब्याउन परिषदलाई गाह्रो छ ।

‘तर, परिषदले चाह्यो भने उहाँहरूलाई स्थायी गर्न सक्छ,’ बार उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘किनभने पुनरावेदन अदालत एक वर्षसम्मका लागि रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’

कान्तिपुर 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...