भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : विज्ञ

Loading...

Global-policy-forum-for-Nepalमंसिर १७, काठमाडाैं । विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विशेषज्ञ नेपालीले नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिचालन गर्दैर् न्याय माग्न जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

नेपालले तयारीका साथ त्यसमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उनीहरूले आन्तरिक मामिला र बाह्य मामिलालाई एकै स्थानमा नराख्न सुझाउँदै निकै सचेत भएर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा लैजान नेपालले ढिला गर्न नहुने बताए । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एकदिने ‘काठमाडौं सम्मेलन’ मा उनीहरूले भारतको नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हकको ठाडो उल्लंघन भएको बताए ।

नेपालका लागि विश्व नीति मञ्च (जीपीएफएन) का अध्यक्ष प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले भारतको पछिल्लो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेकाले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसमक्ष जान उत्तम हुने सुझाव दिए । नेपालका राजनीतिक दल या विज्ञ सबै ‘आस र त्रास’ मा रहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘प्रगतिशील एवं समृद्ध नेपालका लागि विश्वभरका नेपाली प्राज्ञ एक हौं र नेपालका लागि केही गरौं भनेर काठमाडौंमा भेला भएका हौं ।’   नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकार कुण्ठित भएकाले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी तथ्यगत आधार लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन सक्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूलगायत विश्वमा छरिएर रहेका विज्ञ तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ को समेत उल्लंघन गरेको बताउँदै प्रा. सुवेदीले भने, ‘२१ औं शताब्दीमा कुनै एउटा सभ्य राष्ट्रले अर्को सभ्य राष्ट्रलाई गर्न नहुने व्यवहार भारतबाट नेपालप्रति भएको छ, यो नैतिक, कूटनीतिक र कानुनी आधारमा अस्वीकार्य व्यवहार हो ।’ उनले अन्तर्रार्र्ष्ि्रय कानुनी धरातलमा उभिएर कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु नै दुवै देशका सरकार र जनताको तत्कालीन एवं दीर्घकालीन हितमा हुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाधानको बाटो सुझाएका थिए । आन्तरिक समस्याका लागि विदेशी गुहार्ने पुरानो शैलीको मारमा अहिले नेपाल परेको उनको भनाइ थियो । सुवेदीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै स्विडेनका कानुन प्राज्ञ कटक मल्लले कूटनीतिक मामिला र राजनीतिलाई फरक रूपमा हेर्न नहुने बताए । आन्तरिक राजनीतिक अवस्थ्ाामा ब्ााह्य शक्तिको चलखेलको प्रभावबाट मुक्त हुन गरिने प्रयास नै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला र दुईपक्षीय मामिलालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न हुँदैन ।’ मल्लले नेताले स्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्न आवश्यक रहेको र प्राज्ञिक व्यक्तिको कुरा नसुनिनु एवं त्यस्तो थिंकट्यांकको विकास नहुनु दुःखद भएको बताए । २ डिसेम्बरमा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो भूभाग र अधिकारसमेत गुमाएको भन्दै यही दिन पारेर यस्तो भेलाको गरिएको आयोजकले जनाए ।

अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक (मुटुरोग विशेषज्ञ) डा. कुमुद धितालले कानुनबमोजिमको शासनले नै एकअर्कालाई निकट ल्याउने हुनाले कानुनी उपचार खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । अन्याय परेका बेला न्याय माग्न जाँदा अन्याय गर्ने रिसाउँछ भन्नेमा लाग्न नहुने उनको तर्क छ । ‘झगडा पर्दा पक्षविपक्ष बसेर समाधान खोज्ने हो, त्यसबाट नभएपछि तेस्रो पक्षलाई गुहार्ने हो, त्यो सहजकर्ताको रूपमा हुन सक्छ वा कानुनी उपचारका रूपमा,’ उनले भने ।

कार्यक्रमका सहभागी प्राज्ञहरूले नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा यस मुद्दालाई अन्तर्राटि्रय कानुनी निकायमा पुर्‍याउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिँदै आन्तरिक शुद्धीकरणमा जोड दिए ।जीपीएफएनमा बेलायतको लिडस विश्वविद्यालयका अन्तर्राटि्रय कानुनका प्राध्यापक सुवेदी, अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयलका प्राध्यापक डा. शिव गौतम, डा. कुमुद धिताल, स्विडेनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक कटक मल्ल, अमेरिकाका प्राध्यापक उपेन्द्र आचार्यलगायत नौ जना रहेका छन् ।

  • कान्तिपुर
Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

फोरम द्वारा १ दिने अन्तरकृया सम्पन्न

पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा एयरपोर्ट क्षेत्रमा...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

“गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

निर्मला ! तिमीले सुतेकाहरुलाई उठाएकी छौ

समाजमा हुने घटनाले मानिसमा पारेको प्रभाव पिडा वनेर ब्यक्त हुन्छ । त्यही पिडा कतै कथा, कविता र विभिन्न भावमा प्रस्फुटन हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्या र अपराधीलाई बचाउन अपारध नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएका केही...

पर्यटन कानून मसौदाको लागि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाण्डौ ठमेल स्थित होटल बैसालीमा प्रदेश नं. ३ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती, पर्यटन विज्ञ, ब्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यववसायी विच प्रदेशले वनाउने पर्यटन कानून, यसको तर्जुमा र प्रभावकारी कानून निर्माणको...

बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो …

सम्माननीय बलत्कारी ज्युँ । तपाईंका यस्ता कार्यको सम्मान स्वरूप मलाई केही शब्द लेख्नु मन लाग्यो । बलत्कार पछि हत्या हुनु मेरो विचारमा राम्रै हो । तपाईं त बलत्कार गरेर फरार हुनु होला , माथि माथि चिनेका मान्यजन सँग...

२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह वदर हुने, ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि हुने विभिन्न कसुरमा यस्ता छन सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम...

त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने, हत्या र बलत्कारका मुद्धामा भने ठहरीने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२ ले डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको उपदफा १ मा कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ...

न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु यस्ता छन

काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख...