१२ पूर्वमन्त्री, तीन सचिवसहित २९ जना अख्तियाकाे फन्दामा

Loading...

UML-Leaders

मंसिर २२, काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘अकुत (स्रोत नखुलेको) सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा’ १२ पूर्वमन्त्री र तीन बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले सबै बैंकलाई ती २९ जना सबैको बैंक लकर आइतबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले शुक्रबार सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई आयोगको कार्यकक्षमा बोलाई उनीहरूको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । उनीहरू सबैको बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्न आइतबार नै अख्तियारबाट पत्र आउने सम्भावना रहेको जानकारी बैंकका उच्च अधिकारीले दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिनुअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग समेत यो प्रकरणमा छलफल गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

अख्तियारले अकुतका अतिरिक्त विभिन्न आयोजना, नीतिगत निर्णय, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा अनियमितता गरेको आशंका अरू व्यक्तिमाथि समेत छानबिन सुरु गरेको छ । लकर बन्द गर्न आदेश दिइएका व्यक्तिमात्र २९ जना रहेको, छानबिनको दायरा अरू पनि परेको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ ।

अख्तियारले २९ जना सबैलाई कुनै विषय नखुलाई सात दिनभित्र आयोगमा बयान दिन बोलाएको छ । अख्तियारले शुक्रबार पत्र लेखी उनीहरूलाई बयान दिन बोलाएको हो ।  अख्तियारले उनीहरूलाई पठाएको पत्रमा आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने भएकाले सात दिनभित्र हाजिर हुन आउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले उनीहरूमाथि के विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यसमा बोलाउनुपर्नाको कारण पत्रमा खुलाएको छैन । सबैलाई आयोगको निर्णयअनुसार भन्दै बयान दिन बोलाइएको छ ।

अख्तियारले छानबिनमा पर्ने पूर्वमन्त्रीहरूमा एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा, एमालेका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, ल्हारक्याल लामा, मालेकी नेतृ निलम केसी खडा, विद्याधर मल्लिक, रामकुमार श्रेष्ठ, छविराज पन्त, शंकर कोइराला,  उमाकान्त झा, टेकबहादुर थापा घर्ती छन् । अकुतको छानबिनमा परेका १२ पूर्वमन्त्रीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको चुनावी मन्त्रिपरिषदका मात्र ६ जना छन् ।

अख्तियारको छानबिनमा परेका बहालवाला सचिवमा स्वास्थ्यका शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सिंचाइका अनुपकुमार उपाध्याय र कृषिका उत्तमकुमार भट्टराई छन् । त्यसैगरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा छानबिनमा परेकामा पूर्व मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, बहालवाला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नेपाल प्रहरीका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख नायव महानिरीक्षक विजयलाल कायस्थ, पूर्व महानिरीक्षक एवं एमाओवादीका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाह, प्याब्सन र एनप्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं सांसदत्रय बाबुराम पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ र गीता राणा छन् । पोखरेल भीएस निकेतन, श्रेष्ठ लिटिल एन्जेल्स र राणा ग्यालेक्सी स्कूलका मालिक हुन् ।

एमालेका सांसदसमेत रहेका ठेकेदार एवं सिभिल ट्रेड सेन्टरका मालिक इच्छाराज तामाङ, एमालेका सांसद जनार्दन ढकाल, पूर्व सांसद विजय पौडेल, निर्माण व्यवसायी एवं राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डे, व्यवसायी राजकुमार अग्रवाल, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खडका, साझा यातायातका अध्यक्ष एवं हिमाल मिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितसमेत अख्तियारको छानबिनमा परेका छन् ।

संविधानमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका या गरिसकेका व्यक्तिहरूमाथि पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अनुसन्धान, तहकिकात गरी कैफियत भेटिएमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, सार्वजनिक पद (राज्यको लाभको पद) मा नरहेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । छानबिनमा परेका पूर्व र वर्तमान सांसदलाई भने निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको रकम दुरुपयोगमा अख्तियारले छानबिन गरेको हुन सक्ने संसद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिइएकाले उनीहरूमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकै आशंकामा छानबिन सुरु भएको अख्तियार स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अकुत सम्पत्तिको केसमा मात्र छानबिन सुरु हुनासाथ अख्तियारले आशंकित व्यक्तिहरूको बैंक लकर बन्द र बैंक खाता रोक्का राख्ने परम्परा रहिआएको छ ।

अख्तियारका आयुक्त नवीन घिमिरेले भने २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु भएको र उनीहरूको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिइएकोबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘अख्तियारले २९ जनाको बैंक लकर बन्द गर्न निर्देशन दिएकोबारेमा मलाई जानकारी छैन । अख्तियारमा छानबिन सुरु गर्दा प्रमुखसहित सबै आयुक्त बसेर निर्णय गर्नुपर्दैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका मुद्दामा आयुक्तहरूले आ–आफ्नै किसिमले निर्णय गरी छानबिन सुरु गर्ने प्रचलन भएकाले मेरो जानकारीमा नआएको हुन सक्छ,’ घिमिरेले भने ।

अख्तियारले बैंक लकर बन्द गरेका व्यक्तिहरू
विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री
रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री
छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री
शंकर कोइराला, पूर्वमन्त्री
उमाकान्त झा, पूर्वमन्त्री
टेकबहादुर थापा घर्ती, पूर्वमन्त्री
कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री
भोजराज घिमिरे, पूर्वमुख्यसचिव एवं पूर्वराजदूत
ल्हारक्याल लामा, पूर्वमन्त्री
रवीन्द्रप्रताप शाह, पूर्व आईजीपी
वंशीधर मिश्र, पूर्वमन्त्री
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री
राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री
इच्छाराज तामाङ, सांसद एवं व्यवसायी
जनार्दन ढकाल, सांसद
उमेश श्रेष्ठ, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक
राजकुमार अग्रवाल, व्यवसायी
विक्रम पाण्डे, सांसद एवं निर्माण व्यवसायी
गिता राणा, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक
बाबुराम पोखरेल, सांसद एवं निजी स्कूलका मालिक
कनकमणि दिक्षित, साझा यातायातका अध्यक्ष एवं हिमाल मिडियाका प्रकाशक
निलम केसी खडका, पूर्वमन्त्री
विजयलाल कायस्थ, डीआईजी
राजेन्द्रसिंह भण्डारी, एआईजी
उत्तमकुमार भट्टराई, सचिव कृषि मन्त्रालय
शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालय
अनुपकुमार उपाध्याय, सचिव सिंचाइ मन्त्रालय
गोपालबहादुर खडका, कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम
विजय पौडेल, एमालेका पूर्व सांसद

Loading...

यसमा तपाइको मत

अभियान सुशासनकाे बाट अन्य

राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...