न्यायलाई पेशाकर्मीको परिधिबाट निकाल्नु आवश्यक छ : राम तिवारी

Loading...
अधिवक्ता राम तिवारी

अधिवक्ता: राम तिवारी

सजायंको मात्रा जति बढाए पनि अपराधमा कमी आएन, जेलहरु भरिए न त पीडितले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्यो न त पीडक मैले गलत गरें भन्ने महसुस गरेर परिवर्तन नै भयो । समाजमा अपराधका मात्रा बढ्दा भए, मानिसहरुको अन्तर संबन्धहरुमा निरन्तर दरार आउंदा भए, समाजमा बिस्तारै सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र एकता सद्भाव कम्जोर बन्दै गए ।

जसलाई न्याय दिइरहेको भनिएको छ उनीहरुबाट न्याय नपाएको कुरा आउन थाल्यो । कतिपय चलन तथा प्रथाका नियमहरु कानुन विपरीत हुन थाले जस्ले कानुनले मात्र न्याय दिन्छ भन्नु गलत मान्न थालियो र कानुन र न्याय फरक कुरा हो भन्न थालियो । यिनै परिस्थितीवाट ई. सं. १९७० तिर अमेरीका तथा क्यानडामा विकाश भएको नयाँ न्यायको मान्यता Restorative Justice (पुनस्र्थापकीय न्याय) । यसै विषयका विज्ञ रहनु भएका  अधिवक्ता  रामकान्त तिवारी सँंग नेपालकानूनले गरेको कुराकानी :

  • पुनरस्र्थापकीय न्याय भनेको के हो ?

अंग्रेजीमा Restorative Justice भनिने शब्द नेपालीमा के भन्नेमा स्पस्ट भैसकेको त छैन तर पनि यसलाई कसैले पुनस्थापकीय न्याय, पुनस्र्थापनामुखी न्याय र पुनर्लाभात्मक न्याय भन्ने गरेको पाइएको छ । यसको नेपाली नाममा एकरूपता नभए पनि वा जुनै नामको प्रयोग गरिएता पनि यसको मर्ममा कुनै भिन्नता छैन। र अहिले आएर धेरैजसोे पुनस्थापकीय न्यायको नामले नै बुझ्न थालिएको छ ।

सजायंको मात्रा जति बढाए पनि अपराधमा कमी आएन, जेलहरु भरिए न त पीडितले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्यो न त पीडक मैले गलत गरें भन्ने महसुस गरेर परिवर्तन नै भयो ।

यसको मुख्य उदेश्य अपराध, द्वन्द्व तथा घटना, जुन समाजमा घटेको हुन्छ, त्यसले श्रृजना गरेको परिणामबाट पहिलाकै स्थितिमा ल्याएर आउने वा पुनस्र्थापना गर्ने, घटनाबाट दरार आएको वा टुटेको विश्वसनियतालाई पुनः स्थापना गर्ने, पीडक र पीडित दुबै पक्षलाई समुदायमा घटना पूर्र्वकै अन्तरसम्बन्ध र अन्तरघुलनको अवस्थामा ल्याउने हो ।

भावना, मर्यादा, सम्बन्ध र भौतिक शरीरमा जे जती पीडा, दुखाई समस्या आएको हुन्छ नि,   त्यसलाई पहीलाकै स्थितिमा ल्याउन प्रयास गरिने न्याय नै पुनरस्र्थापकिय न्याय हो । जसले समाजमा पहिलाकै स्थितिमा आउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

अदालतमा जाने अपराध वा अन्य सामाजिक समश्या र यिनको समाजमा कस्तो असर परेको हुन्छ त ? अहिलेको बुझाइमा अपराध भनेको राज्य र राज्यले बनाएको कानुन उल्लङघन गर्नु मात्र हो । त्यसैले जतिबेला सम्म राज्यले कुनै कार्यलाई अपराध भन्दैन तयतिबेला सम्म त्यो कार्य अपराध होइन पनि । त्यसैले कुरा के भने अपराध हुँदा पहिला राज्यले बनाएको कानुन तोडिन्छ कि व्यक्ति-व्यक्तिबीचको सम्बन्ध ?

त्यसैले अपराध हुँदा सबैभन्दा पहिला सम्बन्ध तोडिन्छ भन्ने बुझाइ नै पुनस्र्थापकिय न्यायको पहिलो र मुख्य बुझाइ हो । कानून ब्यवसायी न्यायलय हैन  पिडीतले न्यायको अनुभुती गर्नुपर्छ  ।

यसको मुख्य उदेश्य अपराध, द्वन्द्व तथा घटना, जुन समाजमा घटेको हुन्छ, त्यसले श्रृजना गरेको परिणामबाट पहिलाकै स्थितिमा ल्याएर आउने वा पुनस्र्थापना गर्ने, घटनाबाट दरार आएको वा टुटेको विश्वसनियतालाई पुनः स्थापना गर्ने, पीडक र पीडित दुबै पक्षलाई समुदायमा घटना पूर्र्वकै अन्तरसम्बन्ध र अन्तरघुलनको अवस्थामा ल्याउने हो ।

दण्ड सजायमार्फत दोषी मुकरर गरिएकालाई कुनै प्रकारको दण्ड दिइएला, जरिवाना गरिएला वा पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत भराइएला तर त्यसले, यसप्रकारको कार्यवाहीले के पीडितको पीडा कम भएको छ ? के पीडकले मैले गलत गरे वा अपराध गरे यस्तो गर्नु हुने थिएन वा अब आइन्दा गर्ने छैन भन्ने अनुभुत गर्न सकेको छ ? र के अदालतले दिएको कुनै फैसला आदेशले पीडक र पीडितको पुरानो सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सक्यो ?

जे कानूनले तोकिदिएको छ त्यस अनुसार फैसला हुन वा अदालती स्वविबेकमा पनि औपचारिक पक्षलाई महत्व दिई फैसला गरिनु यस्ता कार्यले अदालती औपचारिक कार्यवाही त पुरा हुन सक्ला तर न त पीडकले गल्तीको महसुस गर्ने अवस्था आउछ न त पीडितले उसको वास्तविक इच्छा अनुरुपको न्याय पाएको अनुभुति गर्दछ ।

  • भनेपछी कानून र अदालतका औपचारिक मान्यताभन्दा माथि उठ्नु पर्यो न्यायालय न्याय प्रदान गर्ने हो भने । 

हो वास्तवमा नै । उदाहरणको लागि कुनै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न करोडौंको मालिक कुनै कारणले पीडित भएको रहेछ भने उसलाई अदालतले न्यायस्वरुप प्रदान गर्ने ५० हजार वा एकलाख रुपैया पाएर न्याय पाएको अनुभुत होला ? त्यस घटनामा के उसको आवश्यकता त्यही ५० हजार वा एकलाख रुपैँया मात्र होला ? यस्तो बेलामा उसको आवाश्यकता वा चासो पैसा नभई अरु नै हुन सक्छ जस्तो कि पुनः सुरक्षा, भोलि फेरि यस्तो होला कि भन्ने भय, गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठा, यस्तै यस्तै । त्यस्तै गरी कुनै गरिब परिवारको मानिसमा परेको आहतमा सामान्य आर्थिक क्षतिपुर्ति पनि ठुलो महत्वको हुन सक्दछ र न्यायको सहानुभूति हुन सक्दछ ।

त्यसैले हामीले न्यायमा उपचार खोज्दै गर्दा, पीडीत र पीडकको वास्तविक आवश्यकताको पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ । उनीहरुबीच कुनै न कुनै संवाद वा अन्तरकृयाको अवसर दिइनु पर्दछ ।

  • न्यायपालिका वा न्यायप्रणालीका कार्य कस्तो हुनु पर्दछ त पुनरस्र्थापकिय न्यायको दृष्टिकोणमा ?

त्यसैले हामीले न्यायमा उपचार खोज्दै गर्दा, पीडीत र पीडकको वास्तविक आवश्यकताको पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ । उनीहरुबीच कुनै न कुनै संवाद वा अन्तरकृयाको अवसर दिइनु पर्दछ ।

अब अदालतले न्याय दिने हो भने समाजमा सम्बन्धमा दरार ल्याउने होइन सम्बन्धमा नयाँ करार गर्ने, सम्ब्न्धलाई पुनः स्थापित गर्ने हुनु पर्दछ । कानुनले त हिसाब किताब बराबर गरिदिन्छ तर मुख्य कुरा तोडिएको सम्बन्ध जोडने प्रयास हालको प्रचलित अदालती न्याय प्रणलीले गर्न सकेको छैन । यसै कमजोरीको विकल्प हो पुनस्र्थापकीय न्यायको अवधारणा जसले न्याय प्रणालीको सजायसँंगै सम्बन्ध पनि जोडिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

  • कुनै अपराधका घटनामा त गुमेको कुरा ल्याउनै, आउनै नसक्ने सम्मका हुन्छन्, यस्तो बेलामा यसको प्रयोग तथा भुमिका कहाँ कसरी सम्भव छ नि ?

पुनस्र्थापकीय न्यायकोे विकाससँंगै यस प्रतिका भ्रम पनि आएका छन् र यो प्रश्न पनि त्यस्तै एउटा भ्रमसँग जोडिएको छ । कतै यसलाई मेलमिलाप हो कि भनिन्छ, यो मेलमिलाप मात्र पनि होइन । कतै माफी दिने हो कि भनिन्छ, त्यस्तो पनिहोइन । त्यस्तै जेल नै नपठाउने हो कि भन्ने पनि छ त्यो पनि होइन ।

पुर्नस्थापकीय न्यायको सही बुझाई के हो भने घटना घटिसकेपछि पनि मरेको मान्छे फर्केर त आउँदैन तर त्यस घटनाले परिणामहरु त छोडेर जान्छ नि । र ती परिणामहरुसमाज र पीडीतले भोग्नै पर्छ । पीडीतको घटनापछिको आवश्यकता के हो त्यो कानुनले, न्यायलयले बुझ्नु पर्ने कि नपर्ने ? राज्यले क्षतिपुर्ति दिलाउँछ, आर्थिक रुपमा बेहोर्न लगाउछ, र पीडकलाई जेल भित्र राख्छ । पीडकलाई जेल पठाउदा मात्र पीडीतको आवश्यकता पूरा हुन्छ त ? पीडित भावनात्मक तथा संबेगात्मक रुपमा पनि मर्माहत भएको हुन सक्छ त अरु कुनै औपचारीक दण्डले मन शान्ति गर्न न्यायको अनुभूत गराउन सक्ला ?

  • भनेपछी न्यायालयले त अधिकांशतः विवेक कै पक्षमा रहेर काम गर्नुपर्यो होइन ? न्यायमा अनुभूती मुख्य कुरा रैछ होईन ?

हो । वास्तवमा न्याय भनेको अनुभुति पनि हो । न्याय दिए भनेर न्यायलय, वकीलहरु, न्यायधीसहरुले भन्ने भन्दा पनि पिडीतले न्यायको अनुभुति गरे वा गरेनन् ?

अर्कोतर्फ हेर्दा न्यायालयले समाजमा अपराध जनित कार्यलाई पनि रोक्नु अर्को दायित्व हुन्छ न्याय सम्पादनकै सिलशिलामा । मतलव न्याय र सफल अदालती कार्य त्यो हो जहाँ पिडितले अनुभुत गर्दछ न्यायको र अपराधमा संलग्नले गलत गरेको महसुस गरी पुनः त्यस्तो कार्य नगर्ने संकल्प गर्दछ जस्ले गर्दा समाजमा हुने अपराध र त्रसित वातावरण पनी कम हुदै जान्छ ।

न्यायालयको सफलता र प्रभावकारीता यसैसँंग जोडिन्छ, यी मान्यता विपरीत भएर न्यायालय चल्नुमा कनै औचित्यता होला र? पीडीतलाई फेरि त्यही पीडा दोहोरीने डर रहिरहेमा वा पीडामा सान्त्वना सम्म अनुभव नगरेमा त्यो न्यायले के गरेको मान्ने पीडीतको लागि, के न्याय भएको मान्ने ? जेलमा पिडकलाई राख्दैमा मात्र उ सुध्रीन्छ भन्ने हुदैन उसलाई सुधार्न त्यहा के गरियो, उसले पीडीतलाई दिएको पीडा वोध र त्यसउपर आलोचित महसुस गराउन पर्यो, र पीडीतले पीडकलाई सोध्न पाउनु पर्यो कि किन उसले मलाई यस्तो व्यवहार गर्यो, आदि आदि ।

जेलमा पिडकलाई राख्दैमा मात्र उ सुध्रीन्छ भन्ने हुदैन उसलाई सुधार्न त्यहा के गरियो, उसले पीडीतलाई दिएको पीडा वोध र त्यसउपर आलोचित महसुस गराउन पर्यो, र पीडीतले पीडकलाई सोध्न पाउनु पर्यो कि किन उसले मलाई यस्तो व्यवहार गर्यो, आदि आदि ।

  • Restorative Justice को सैदान्तिक पक्ष चाही के हो त ?

Restorative Justice ले खासमा न्यायमा पनि प्रजातान्त्रीकरण हुनुपर्यो भन्ने आवाज उठाएको छ । पीडितको पीडा र मनशाय हेरी पिडकलाई उनीहरुको इच्छालाई निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिता दिनु पर्यो भन्ने मान्यता नै यसको वर्तमान समयको न्याय प्रणालिमा देखिएको औपचारिकताको व्यवहारिक विकल्प पनि हो ।

अहीलेको न्याय प्रणालीले अपरध गर्नेहरुलाई साचो बोल्न र अपराध स्वीकार्न नै पे्ररणा दिदैन । कानुन व्यावसायीपनि आफ्नो पक्षको फाइदाकै लागि बोल्न सिकाउछन् यो भन्नुस् यो नभन्नुस् भनेर, भन्दैनन् साँचो बोल्नुस् भनेर । अनि यहाँ कसरी पीडक पीडीतको पीडाप्रति जवाफदेही हुन्छ र उसलाई सुधारिने प्रेरणा र अवस्था जाग्दछ ? यसरी पीडक कहिल्यै सुध्रिदैन र पीीडतसँंग कहिल्यै माफी पनि माग्दैन साथै पिडीतले कहिल्यै न्यायको अनुभुति गर्ने पनि भएन । यो नै पुनस्थापकीय न्यायले अदालती न्यायमा गल्ती देख्छ ।

  • यदि मात्रै पिडीतले न्यायको अनुभुतिको लागि न्याय दिन खोज्ने हो भने यो कुरा त फरक फरक होला, यस्लाई कसरी सम्योजन गर्न सकिन्छ नी ?

यो अत्यन्तै जायज सवाल हो । तर अहिले हामीले मानिआएको प्रणालीमा पनि, विभिन्न अपराधलाई विभिन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न एउटै वा उस्तै कानुन बनाएका छौँ । अनि के यसले सबैको समाधान गरेको छ वा अपराधमा कमी गरेको छ त, छैन ?

न्याय प्रणालीले दुवै पक्षको आक्रोस, आबेगलाई व्यवस्थित गर्दै रेस्टोरेटीभ जस्टीसका सहजकर्ताको ठूलो भूमिका हुन्छ । पीडितले जे माग गर्छ सबै उपयुक्त नै छन् र पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर पीडितले न्यायको अनुभव गर्नु पर्यो भने पीडकले आफ्नो गरेको अपराधको फेरी नदोहोर्याउने गरी जवाफदेही बन्ने वातावरण न्यायले बनाउनु पर्छ । अपराधले क्षति पुर्याउने भनेकै भावनालाई नै हो, यो एकदमै भावनासँगै जोडिएर आउछ ।

पीडितले जे माग गर्छ सबै उपयुक्त नै छन् र पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर पीडितले न्यायको अनुभव गर्नु पर्यो भने पीडकले आफ्नो गरेको अपराधको फेरी नदोहोर्याउने गरी जवाफदेही बन्ने वातावरण न्यायले बनाउनु पर्छ ।

  •  नेपालको सन्दर्भमा कस्तो छ यस्को प्रयोग ?अवधारणा र विकासबारे के छ यसको इतिहास ?

यो विषय नेपालमा प्रवेस गरेको धेरै भएको छैन तर अहिले छलफल र चासोको विषय भने बनेको छ । नेपालमा यससँंग सम्बन्धित यसै प्रावधानलाई लक्षित गरेर कुनै कानुन छैनन्, तर केही संघसंस्थाहरु जसले मेलमिलापको अवधारणामा काम गरिरहेका छन्, तीनमा पुनस्रर्थापकीय न्यायको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा पनि यसलाई अभ्यास गरिनु आवश्यक नै छ । एकै पटक धेरै त नहोला तर सुरुवातमा आर्थिक क्षतिपुर्ति मात्र क्षतिपुर्ति नमानी भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक क्षतिपुर्तिलाई पनि बुझ्ने गरी परिभाषित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सबै कसूरमा जेल सजाय अनिवार्य हुन जरुरी छैन । सुधारगृहको अबधारणा बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

  • रेस्टोरेटीभ जस्टीस अदालती प्रक्रिया कै पुरक हो या यसले त्यसलाई बिस्थापन नै गर्छ?

पुनस्र्थापकीय न्यायले अदालती प्रक्रीयालाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, सुधार गर्ने र कमजोरी हटाउने भन्ने मात्र हो र अपराधीलाई कारवाही मात्र नभई सुधार पनि गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु नै यसको उद्देश्य हो ।

यो भिन्न प्रणाली होइन । यो औपचारिक न्याय प्रणाली भित्र नै व्यवाहारिक रुपान्तरणको प्रस्ताव हो । यी दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन् । कतिपय अपराध न्यायमा अदालती प्रक्रियाबाटै जानपर्ने हुन्छन् पनि । त्यसकारण पुनस्र्थापकीय न्यायले अदालती प्रक्रीयालाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, सुधार गर्ने र कमजोरी हटाउने भन्ने मात्र हो र अपराधीलाई कारवाही मात्र नभई सुधार पनि गर्ने प्रक्रिया अपनाउनु नै यसको उद्देश्य हो । मनमा भएको पीडा लाई सम्बोधन गर्ने गरी, र पछिको सुरक्षाको प्रत्याभुति सहितको न्याय दिने प्रयत्न गर्ने कुरा अदालती प्रक्रीयामा सँंगै लिनु पर्दछ ।

  • अन्त्यमा केही भन्नु छ ? 

विश्वका धेरै उदाहरणले रेस्टोरेटीभ जस्टीसका फाइदाहरु देखाएका छन् । हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि प्रजातान्त्रीकरण गराँै र अपनाई रहेको न्याय प्रणालीमा भएका कमी कमजोरी हटाउन ढिलो नगरौँ । न्यायलाई पेशाकर्मीको परिधिबाट निकाल्नु आवश्यक छ । यसमा राज्य र अन्य सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नु पर्ने देखेको छु ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

संबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

न्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा निकै रहेको...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

हरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त भन्ने बिषयमा...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

नेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत लागु वा...