खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

Loading...

नेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत लागु वा खारेज के हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ संग गरिएकोे कुराकानी ।

Budddhi Narayan Shrestha sirअहीले देखिरहेको नेपालको सिमा बिबाद वा सिमा सम्बन्धी बिषयहरु खासमा के के हुन ? साथै अहीले सम्म समाधानका लागि भएका कामहरु के के छन ?

सिमाका दुईवटा पाटा हुन्छन । एउटा सिमा ब्यबस्थापन र अर्को भनेको सिमांकन, त्यस मध्यमा सिमांकनको कुरा गर्दाखेरी नेपाल र भारतको बिचमा सन १९८१ देखि २००७ सम्म संयुक्त तरिकाले जमिनमा सिमांकन भयो, खम्बाहरु स्थापना भए, र ९७ प्रतिसत सिमांकनको काम सकियो । तिन प्रतिसत काम चाही बाकि रह्यो । यो तिन प्रतिसत काम बाकी रहदारहदै बनेको संयुक्त समिती बिगठन गरीयो । तर अहीलेआएर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आईसकेपछी फेरी अर्को बोर्डर वर्किङ ग्रुप बनेर सन २०१४ देखि अहीले सम्म यसैले काम गरी राखेकोछ । र बिभिन्न जिल्लामा सिमा स्तम्भहरु मर्मत गर्ने, सम्भार गर्ने त्यसलाई हराएको नासिएको वा भत्कीएको पिलरहरुलाई पुनस्र्थापन ागर्नेका भईरहेको छ । तर मुख्य कुरो के हो भने ९७ प्रतिसत काम त पुरा भयो बाकि तिन प्रतिसत काम त्यसमा हाम्रा कालापानी, लिम्पीयमधुरा, लिपुलेक ,सुस्ता, पर्साको ठोरी, पुर्वको सन्दकपुर लगायतका ठाउँहरुमा बिबाद कायमै रहेको छ । र अनी कालापानी र सुस्ताको कुरा चाही यो अहीले गठित वर्किङ ग्रुपले नगरी कन दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिबेदन तयार गर्ने भनेर भनिएको छ ।

ति ठाउँहरु बढि बिबादित भएको कारणले त्यस्तो भनिएको हो त ?

हो, बढी बिबादीत देखिएर, हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुराको सैतिस हजार हेक्टर भुभाग भारतले सन १९६२ देखि अतिक्रमण गरेर बसिराखेको छ । जव भारत र चिनको बिचमा सिमा युद्ध भयो १९६२ मा सिमा युद्ध पछि भारतिय फौज , अर्धसैनिक बलले हाम्रो कालापानी क्षेत्रमा चाही अतिक्रमण गरी बसिरोखेको हुनाले, यो बिबाद बढि रोखेकोछ ।

सिमामा समस्या आईरहनुको कारण के हो ? र यसमा कमजारी कस्को हो ?

मुख्य कारण भनेको नै सिमा खम्बा नहुनु हो । त्यपछी दश गजा क्षेत्र दश गज चौडाई सहीतको पेटि नहुनले सिमा मिचीएको छ । किन भने दुबै देशका स्थानिय ब्यक्तिहरुलाई पनि सिमारेखा कहाँ हो भन्ने थाहा नहुदा पनि सिमा मिचिनुको कारण हो । यसमा कमजोरी वा गल्ती भन्नु भन्दा पनि दुवै देशका प्राबिधिकहरुले संयुक्त रुपमा अद्यावधिक गरेर अंकन गर्न नसक्नु नै हो । जस्तो हाम्रो कैलालीको मोहना नदीले छेउछाउका सिमा खम्बा बगाएर लगेको छ । त्यसरी बगाएर लगेमा तत्काल अर्को खम्बा पुरानै ठाउँमा खम्बा स्थापना गर्नु पर्ने ठाउमा स्थपना नभएको पाईन्छ । सिमा स्तम्भ स्थापना गर्दा दुवै देशले संयुक्त रुपमा स्थापना गर्नु पर्नेहून्छ । भारतले मात्रै एकतर्फीरुपमा वा नेपालले मात्रै एकतर्फीरुपमा गरेर पनि हुदैन किनभने सिमाना वा ति खम्बा भनेका दुबै देशका साझा सम्पति हुन, साझा तत्व हो त्यसैले यसमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । तर भारत तर्फबाट अलि उदासिनता देखिएको हुनाले यो भएको छैन तर मोदी आएर बल्ल बोर्डर वकिएङ ग्रुप बनेको छ । यसबाट पनि देखिन्छ कि भारतले अलि चासो देखाएमा हुने रहेछ । किनकी भारतले नै नेपाली भुमि मिचेकोछ ।

त्यसो भने नेपालले गर्न खोजेर पनि भारतले चासो नदेखाएको हो त ?

त्यो पनि हो कतिपय कुरामा । जस्तो सूस्ताको सिमा समाधानको निमित नेपालले धेरै पटक जमर्को गरेकोछ । लगभग २१ बर्ष अगाडी नेपाली सर्बेक्षकहरुको टोली सुस्तामा गएर बसे, दुबै देशको सहमतिमा मिति तय गरी गरीएको थियो । तर भारतिय सर्बे टोली आएन । नेपाली टोली तिन बस्दा समेत नआएपछी नेपाली टोली फर्केर आयो । त्यसको एक हप्ता पछी भारतिय टोली त्यहा गएर बस्यो र नेपाली टोली आएन भनेर फर्के । यस्तो गर्छ जबकि दुबै टोली आफैले निर्धारण गरेका थिए । यसरी सुस्ताको सम्स्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । जब भारतको टोली आएन नेपालले पनि सोध्न सक्नु पथ्र्यो, किन नआएको, आउने की नआउने ? तर त्योबेला नेपालले पनि सोध्न सकेन ।

यस्ता बिबिध सिमा बिबादका बिषयहरु समाधानका लागि नेपालले गर्नु पर्ने वा अन्तीम बिकल्पको बाटो चाही के हो ?

यसका लागि सर्वप्रथम पुराना नक्सा दस्तावेजहरुलाई आधार मानेर जमिनमा खम्बा खडा गर्दै सिमांकन गर्नुपर्यो । दोस्रो ति खम्बाको दायाँ बायाँ दश दश गज चौडा भुभाग नो म्यान्स ल्यान्ड कायम गराउनु पर्यो । यो कायम भयो भने सिमा मिचीदैन, लगभग सिमा समस्या समाधान हुन्छ । तर नेपनल र भारतको बिचमा दशगजा कायम नै भएको छैन । सिमानामै जोडेर घर बनेका छन । जग्गा बनाईएको छ जबकि अन्तराष्ट्रिय सिमा सिदान्त अनुसार दशगजा भनेको निर्जन जमिन हो । यो मानवरहीत हुन्छ । अब यसलाई पुर्ण रुपमा कब्जा गरीएको, घर जग्गा बनाएको जग्गा खाली गर्नु पर्यो र पिलर खडा गर्नु पर्छ । यसलाई नेपाल र भारतको तर्फबाट संयुक्त टोलीले पुरानो नक्सा हेरेर त्यस्को आधारमा सिमाना पत्ता लगाएर जंगे पिलर खडा गर्नु पर्छ ।

Buddha narayans shrestha Sima bidhहामी संग पुराना दस्तावेजहरु वा सन्धी सम्झौताहरु के के छन, जस्ले सिमारेखा वा पुरानो नक्सा देखाउछन ?

हामीकहा भएको सिमा संग सम्बन्ध राख्ने सबै भन्दा ठुलो सन्धी भनेको सुगौली सन्धी हो । ४ मार्च १८१६मा भएकोसुगौली सन्धी, त्यसपछी, ११ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धी, १५ नोभेम्बर १८६० मा भएको सिमा सन्धी मुख्य सन्धी हुन । यो सिमा सन्धी हुदाखेरी चाही बाके बर्दिया , कैलाली कन्चनपर नयाँ मुलुकको रुपमा फीर्ता पाईयो । त्यसपछी ८ जनवरी १८७५ मा अर्को सन्धी भयो । चुरे पहाडको फेदी कहा हो भनेर भएको् बिबाद समाधान गर्न यो बनेको थियो । यि सन्धी सम्झौताको आधारमा अंग्रेजकै पालामा नक्सा बनाईएको छ । सुगौलि सन्धी पछी नै नक्सा बनाउन थालिएको हो ।

सन १८३५, १८६०, १८८०, १८८१, १८८२ मा पनि नक्साहरु बनेका छन । आज अब ति नक्साको आधारमा कहा कहा जमिन मिचिएको छ त्यहा हीमा रेखा पहीचान गर्दै खम्बा गाडदै, दशगजा कायम गर्दै अघि बढियो भने सिमा समस्या समाधान हुन्छ । यसरी दुबै देशका पौविधिक सर्बे गर्नेहरुले नक्साका आधारमा सिमांकन गर्दाखेरी स्थानियको सहभागिता वा स्थानिय निकायलाई अनिवार्य राख्नु पर्ने हुन्छ । स्थानिय प्रतिनिधीहरु प्नि राखियो भने ति प्रतिनिधीहरुले हाम्रो सिमा यहा हो भनेपछी तर सिमानाको रक्षा हुन्छ । सिमा मिचीएमा स्थानियले सिमा मिचीन बितिकै भन्छन वा फेरी सर्बे हुदा यहा थियो भनेर भन्छन र सिमाबारे स्थानिय जानकार हुन्छन ।

अहीले भईरहेको काममा पनि स्थानिय निकाय वा ब्यक्तिहरु दुबै देशका प्रतिनिधी राख्नैपर्छ । यसको कमिले नै बेलाबेलामा सिमाको निशाननै भेटीदैन । बलियो भारतिय किशानले कमजोर नेपाली किशानलाई मिचेकाछन , उनीहरुको जग्गा मिच्दै सिमा मिचीएकोछ । भारतिय किसानको पछाडी प्रशाशन रहेको छ तर नेपाली किशानको पछाडी कोही हुदैन । त्यसैले नेपाली किशान आफ्नो जमिन मिचीएको भनेर पनि चर्को स्वरमा बोल्न सक्दैन । भारतिय र नेपाली किशानको बिचमा बिबाद भएमा पनि भारतिय एसएसबिले नेपाली लिएर यातना दीन्छ र नेपाली फेरी बोल्ने आट नै गर्दैन ।

१९५० को सन्धी असमान र अन्यायपुर्ण सन्धी नेपालको लागि भन्ने गरीन्छ । यही सन्धीले नेपाललाई भारतले हस्तक्षेप गर्ने कडीको रुपमा रहेको पाईन्छ । यो सन्धीको नेपालको सिमा संगको सम्बन्ध के छ वा सिमा बिबादमा यस्को कुनै प्रभाव छ छैन के छ ? साथै यो सन्धी खारेज हुदा वा लागु हुदा नेपालको लागि फाईदा के हुन्छ ?

हो, १९५० को सन्धीको सिमा संगको सम्बन्ध के छ भने, यो सन्धीको धारा आठमा के लेखिएको छ भने यो भन्दा पहीला भएका सन्धी सम्भौताहरु सबै खारेज हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । यदी यो दफा लागु हुने हो भने त यो भन्दा पहीला भएको सुगौली सन्धी थियो, त्यो सुगौली सन्धी रद्द भएपछी त नेपालको सिमाना टिस्टा र कागडा कायम हुनुपर्छ । तर यो सन्धीको धारा आठ लागु भएको छैन । यो लागु भएमा हाम्रो नेपालको भुभाग बिशाल हुन्थ्यो । यसमा भारतले त वास्त ागर्ने कुरै भएन तर नेपालले पनि यो धारा बमोजिम यो भुभाग हाम्रो हो फीर्ता ल्याउ भनेर माग्न सकेन । तर यस बमोजिम हामी अन्तराष्ट्रीय अदालतमा जाने हो भने नेपालले आफ्नो गुमेको बिशाल नेपालको भुभाग फिर्ता पाउछ । यो सन्धीको सिमा संगको सम्बन्ध हेर्ने हो भने यसले सिमालाई यो भए पछी घटाएको भन्दा पनि पुरानो फीर्ता हुनु पर्ने हो तर त्यो लागु हुन सकेन । अर्को कुरा नेपालको संविधानमा पनि यो भुमिको आशा गरीएकोछ । धारा ४ को उपधारा २ को क मा लेखिएको छ नेपालको क्षेत्रफल यो लागु भएको भन्दा कम हुने छैन र ख लेखिएको छ की यदी कुनै भुमि पाएमा पनि त्यसलाई नेपाल भित्र नै स्विकृत गरीनेछ । यसबाट बुझिन्छ की संबिधानले पनि गुमेको भुभागको आशा गरेको छ । त्यही १९५० कै सन्धीकै कारण संविधानमा यसले ठाउँ पाएको छ जुन महत्पुर्ण कुरा हो ।

यो लागु गराउन नसक्नु वा नेपाल आफ्नो भुमिाको लागि अन्तराष्ट्रीय अदालत जान नसक्नु को कारण चाही के हो ?

यसमा तपाई हामी गएर हुदैन । जनता गएर हुदैन । यसका लागि सरकार जानु पर्छ तर नेपाल सरकारले जाने हीम्मत गरेन अहीले सम्म । नेपाल सरकारका प्रमुखहरु आफ्नो कुर्सि जाला भन्ने डरले कुनलेै आट नै गर्न सकेनन । यही बिडम्बना हो हाम्रो देशको । प्रमुखहरुलाई थाहा नभएको वा नबुझको पनि होईन, जानेका बुझका नै छन तर यसो भन्दा भारतको चित्त दुख्ला भनेर कसैले आट गरेको छैन । तर मेरो प्रश्न छ कि नेपालका प्रमुख हरुको कुर्सि या पद कस्को कति नै टिकेको छ र ? त्यसैले राष्ट्रीयताका कुरामा बोल्न पद नहेर्नुहोस । यो कुरा उठाउन पछी नपर्नुहोस । छोटो समयमै जस्तो गरेपनि नेताको पद जान्छ नै भने बहादुरीका साथ यो कुरा उठाई मेरो कालमा यो धारा लागु गराउछु वा गराएँ भन्ने घमण्ड राख्नेगरी कुरा उठाउनुपर्छ ।

पहीला भारतलाई सौहार्द तरीकामा पत्र दीनुहोस, मानेन भने हामी अन्तराष्ट्रिय अदालत जान्छौ भन्नुहोस, अझै नमाने जानुहोस भनेर नेतालाई आग्रह गर्न चाहान्छु । तर हामीबाटयोे केही भएको छैन, कहील्यै हुन सकेन । यसमा नेपालको पनि कमजोरी छ । भारतले नदीनु कमजोरी हो भने नेपालले अधिकार माग्ने वा सन्धी दिएको धारा लागु गराउने आट नै नगर्नु नेपालको कमजोरी हो । त्यस्ैगरी हामी जनताले पनि नेतालाई यसो नगरे हामी यसो गछौ भनेर कुरा उठाउन घच्घच्याउन सकेका छैनौ । यो बिषयमा जनता उठेर नृतालाई खबरदारी गरेको भए पनि सायद नेपाल वा प्रमुख गर्न बाध्य हुन्थ्यो । त्यसैले हामी सामान्य नागरीकको पनि कमजोरी छ । पहीला पनि नेपाली नौ बाम समुहले युएनलाई पत्र पनि लेख्यो तर उसले सरकारबाट यो पत्र आए कुरा अगाडी बढाउछौ भन्यो तर सरकारले त्यो कहील्यै त्यो गरेन ।

Buddha Narayan Shrestha..प्रबुद्ध बैठक पनि भयो, नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारकै लागि भनौ यसले सिमा बिबाद बारे केही सकारात्मक भुमिका खेल्नेबारे के सोच्नु भएको छ ? साथै यो बैठकले महत्वका साथ उठाएको १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव र यो सन्धी संशोधन गर्नुपर्छ, खारेज गर्नु पर्छ, यस्को लागु नै भएको छैन, भारत यसबारेमा संबेदनशिल नै छैन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । अब नेपालले के गर्नु पर्छ कि १९५० को सन्धी कडाईका साथ लागु गर्ने वा संशोधन गर्ने र लागु गर्ने वा खारेज गर्ने ?

धेरै जटिल कुरा र महत्वपुर्ण कुरा उठाउनु भयो । अहीलेको समयमा निकै समसामयिक र गम्भीर कुरा पनि हो यो । १९५० को सन्धी पुनरावलोकन, संशोधन, सुधार वा खारेज यि कुराहरु उठेकाछन । अहीले पनि प्रबुद्ध ब्यक्ति समुहको बैठक भर्खरै सकियो र बाहीर आए अनुसार यसलाई संशोधन गर्ने काममा अघि बढनेछ भन्ने गरीएको छ । अब मैले पनि अध्ययन गरी यसलाई सक्दो बुझेको छु । यही बिषयमा धेरै पटक धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु । मैले जाने बुझे अनुसार यो १९५० को शान्ती मैत्री सन्धीमा कतिपय धारा भारतले लागु गरेको छैन ।

त्यस्तै कतिपय धारा नेपालले लागु गरेको छैन । अन्य केही धारा सुरुदेखी नै निस्क्रीय छन वा भए नभएको अर्थ नै छैन । धारा एक र दुई भारतले लागु गर्न नै सकेको छैन । धारा एकमा एक अर्को देशको सम्प्रभुतामा दुवै देशले आदर गर्नेछन तर के भारतले नेपालको भुमिमाथि हस्तक्षेप गरेको छैन त ?, के अन्य हस्तक्षेप गरेको छैन त? त्यसैले यो भारतले लागु गरेको छैन । धारा दुई मा कुनै देशमा अर्को देश संग केही खटपट परेमा एक अर्कामा जानकारी गराउनु पर्ने तर भारतले चिन, पाकिस्तान लगायत संग घमासान पर्दा समेत नेपाललाई कहील्यै खबर गरेन । र नेपनलले पनि कहील्यै यो किन लागु भएन वा किन जानकारी नगरेको भनी सोध्ने आट नै गरेन । त्यसैले यो लागु नै भएन ।

त्यस्तै नेपालले पनि कतिपयमा धाराहरु लागु गरेन । धारा पाचँमा हातहतियार खरिद गर्दा भारत भएर किन्नु पर्ने वा अन्य ठाउबाट ल्याएमा पनि भारतलाई खबर गर्नु पर्ने नियम छ तर नेपालले बेवास्ता गरेर शेर बु देउवाको पालामा बेल्जीयम बाट हतियार किन्यो । त्यस्तै मरिचमानको पालामा चिन बाट पनि ल्यायो । त्यसैले यो धारा नेपनलले पनि बेवास्ता गर्यो । धारा ६ मा नेपालमा औद्योगिक लगानीमा भारतियहरुलाई प्रथामिकता दिने भन्ने छ । आयोजना नेपनलमा बन्न तर कामदार र बिज्ञहरु भारतबाट ल्याउने भन्ने छ, यस्तो ठीक छैन । बेलाबेलामा भारतले आफ्नो अनुकुल या सउम्झीने र लागु गर्न खोज्ने र नत्र वास्ता नै नगर्ने, मान्दै नमान्ने ।

अर्को धारा सातमा दुबै देशका जनताले एकआपसको देशमा सम्पति किन्न र राख्न पाउने वा बसाई बस्न पाउने साथै कुनै भेदभाव नभई दुबै देशका नागरिकहरु कुनै पनि देशमा बस्न र घुमफिर गर्न पाउने भन्ने छ । यो पनि भएको छैन नेपाली भारतमा हेपिएका छन, काठमाण्डौमा भारतिय नं प्लेटका गाडी मस्त घुम्छन तर खोई नयाँदील्लीमा नेपाली नं प्लेटका गाडीहरु । अर्को भारतियलाई नेपालले नै नेपालमा जग्गा किन्न दिदैन । किनकी यो पनि नेपालको लागि निकै नै घातक छ । भारतिय नेपालबाट कमाएर जादा कुनै अबरोध बिना जाने तर नेपाली भारतबाट कमाएर फकिर्दा प्रहरी बाटै लुटिने ।

अब कुरा गरौ यो सन्धी पुनरावलोकन, संशोधन गर्ने वा लागु गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने बारे भन्छु । मेरो अहीले सम्मको अध्ययन र भोगाईले के भन्छ भने, यो सन्धीमा सुधार संशोधन गर्ने प्राबधान नै छैन । धारा १० मा भनिएको छ, यो सन्धी जुन देशलाई अमान्य छ त्यसले पत्र मार्फत एक बर्षको समय दीई खारेज गर्न सक्छ वा पत्र दिएको एक बर्षमा स्वतः खारेज हुन्छ । न यस्को लागि प्रबुद्ध समुह आवश्यक छ न सरकारले बार्ता गर्नु पर्छ, कसैलाई चित्त बुझेन भने एक बर्षमा एक पत्रको भरमा स्वतः खारेज हुन्छ । यस्तो प्रावधान भएको सन्धी कुनै पुनरावलोकन वा संशोधन हुने बाटो नै छैन । यस्तो कानुनी नै हुन सक्दैन ।

यही सन्धी भएको दिन नै अर्को सन्धी पनि भएको छ भारत संग नै , ब्यापार बाणीज्य सन्धी । त्यसमा लेखिएको छ कि यो सन्धी प्रत्यक दश बर्षमा नविकरण हुनेछ । यसै अनुसार अहीले सम्म नविकरण हुदै आएको छ । यदी यसलाई नविकरण गर्ने वा हेरफेर भन्ने भए त के गर्र्ने भन्ने प्राबधान हुन्थ्यो नि त ? केही त लेख्नु पर्ने हो तर यसमा केही नलेखेको कारण नै यसमा सुधार, संशोधन, पुनरावलोकन केही हुन सक्दैन । कानुनी हीसावले यस्को कुनै पनि हेरफेर अबैधानिक छ । कि त यो सन्धी खारेज हुन्छ कि त यो यथावत लागु हुन्छ ।

तर यो यति पुरानो र असमान सन्धी, कुनै कामीयाव नै छैन । प्वाल नै प्वाल परेको यस्तो सन्धी जति टाले पनि अझै प्वाल पर्छ नै र कुनै पक्षले पनि पुर्ण रुपमा अहीले सम्म लागु नगरेको १९५० को सन्धी खारेज हुनुपर्छ । यसैमा नेपालको हीत छ । यस्तो छिया छिया परेकाृे सन्धीलाई पुनरावलोकन, संशोधन र सुधार वा मर्मत गर्नु भन्दा नया बनाउनु राम्रो । पुरानो बनाउने भन्दा धेरै फाटेको बस्तु नयाँ किन्नु रामैो हुन्छ । त्यसैले यो सन्धी खारेज हुनुपर्छ । संगै अर्को भन्नै पर्ने कुरा के भने यो खारेज भएको भाली पल्ट नै अर्को नयाँ शान्ती सन्धी वा सहमति निमार्ण हुनुपर्छ । यि दुई देश बिचमा कुनै पनि समय सन्धी भ्याकुममा रहनु हुदैन । त्यसैले जुन दीन खारेज हुन्छ त्यसको भोली पल्ट नै अर्को सन्धी गर्ने पनि तयारी हुनुपर्दछ ।

अब यस्तो सन्धी गर्दा नेपाललाई कति पनि घाटा नहुने गरी, अन्याय नहुने गरी, हस्तक्षेप नहुने गरी, सार्वभौमिकतामा आच नआउने गरी गर्नु पर्छ । यदि भारतले पनि सम्बन्ध सुधार या सुमधुर सम्बन्ध चाहेको हो भने यस्तो सन्धी गर्न तयार हुनु पर्दछ । सिमा सम्बन्धी पनि नयाँ सन्धीको एकदमै आवश्यकता छ । सुरक्षा चुनौति, आतंककारीको खतरा सबै कुराहरु सोचेर उपयुक्त सन्धी गर्नै पर्नेछ । सिमा पुरै खुल्लै उदाङगै राखिनु हुदैन । खुल्ला सिमाना भएपनि कुनै परिचयका आधारमा मात्र प्रबेश हुन पाउने बनाउन आवश्यक छ ।

भनेपछी यो प्रबुद्ध समुहले १९५० को सन्धी बारे बहस गर्नु नै अबैधानिक भयो त्यसो भए किनकी राज्यले नै पत्र लेख्नु पर्यो यदि सन्धी खारेज गर्नु पर्ने भएमा ?

Nepal-EPG-tram
हो यो बिषय छलफल को बिषय नै होईन । यो खारेज गर्न मात्र मिल्छ या लागु गर्नुपर्छ । यदी यही सन्धीको बिषयमा मात्र कुरा गर्ने उद्दश्यमात्र यस प्रबुद्ध समुहको भएमा यो समुह पनि अबैधानिक छ । सन्धी नदिएकै अधिकारमा समुह बनेकोले यो गैह्रकानुनी हो । मैले नबुझेको कुरा नै यही हो कि हाम्रा प्रबुद्ध ब्यक्ति समुहले संशोधन भनिरहेकाछन तर यो गर्ने ब्यबस्था कहा छ, र यो कसरी ठीक मान्नु भएको छ ? यहा निर एकातिर यस सन्धीमा संशोधन प्रावधान नै छैन । दोस्रो कुरा दुबै देशले वास्ता नै गरीएको छैन, सन्धीलाई उल्लङ्घन गरीएकोले खारेजमात्र हुन्छ । तेस्रो कुरा प्राबधान नै नभएको बिषयमा वा कानुनी रुपमा नमिल्ने बिषयमा समुहले कुरा गरेको हुदा यो प्रबुद्ध समुहको यो कार्य र समुह नै अबैधानिक छ । यो समितीको म्यान्डेट भनेको यो सन्धी सुधारबारे शुझाव पेस गर्ने रहेको छ । त्यसैले यसको पनि कानुनी अस्तित्व छैन । सुधार गर्ने प्रावधान सन्धीमा छैन र खारेजका लागि सुझाव पेश गर्ने जिम्मा समितीलाई छैन । त्यसैले यो सन्धीको सही ब्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सिमा बिबाद कै कारण अन्य भारत संगको सम्बन्ध बिग्रीएको हो त ?

सिमा बिबाद पनि सम्बन्ध बिग्रीनुको मुख्य कारण नै हो । सिमा सम्बन्ध राम्रो भएमा वा सिमा विबाद अन्त्य भएमा अन्य सम्बन्धमा पनि धेरै सुधार आउछ नै ।

यदी यो सन्धी खारेज भएमा त नेपाल र नेपालीले अझै आशा गरीरहेको नेपालको पुरानो गुमेको भुभागको आशा चाही मार्नु पर्यो हैन त ?

हो तर आज सम्म यो कुरा बोल्नै नसक्ने नेपाल र नेपालका नेता अब कसरी यो कुरा उठाउछन वा आज सम्म कार्यान्वयन नभएको यो सन्धी अब हुने कुरामा बिश्वास गर्नु नै हुदैन । तर भारतले पुरानो भुमिको आशा देखाएर यही भएको भुमि नै हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गरेर सक्ने योजना छैन कसरी भन्ने ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

संबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

न्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा निकै रहेको...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

हरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त भन्ने बिषयमा...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ...

विचौलिया र कार्यलयमा भएको अनियमितता निर्मूल पारेरै छोड्छुः सह–न्यायधिवक्ता डा. घिमिरे

असार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी । तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति भयो ? आज मात्र...