कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

Loading...

हरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त भन्ने बिषयमा महान्यायधिवक्ताको कार्यलयमै नेपालकानूनले महान्यायधिबक्ता हरि फुयालसँग गरेको कुराकानीःAG Hari Phuyalतपाई महान्यायधिवक्ता भएर आई सकेपछी यस कार्यलयमा सुधार गर्नु पर्ने के के पाउनु भयो र के के कामहरु गर्नुभयो ?

महान्यायधिबक्ताको कार्यलय कानूनको शासनको कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण संबैधानिक निकाय हो । यो निकायले कति ब्यबस्थित तरिकाले कामहरु गरेको छ भन्ने कुराले देशमा कानुनको शासनको कुरा कस्तो छ भन्नेकुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । म महान्यायधिबक्ता भएर यस कार्यालयमा आईसकेपछि यहाँ गर्नु पर्ने प्रयाप्त क्षेत्रहरु र सुधारका सम्भावनाहरु देखे । सुधार गर्नु पर्ने कामहरु र धेरै बिषय यहाँ भित्रका बरिष्ठ मित्रहरु संग पदाधिकारी सँग कुरा गरिसके पछी नोट गर्यौ ।

महान्यायधिबक्ताको कार्यलय कानूनको शासनको कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण संबैधानिक निकाय हो । यो निकायले कति ब्यबस्थित तरिकाले कामहरु गरेको छ भन्ने कुराले देशमा कानुनको शासनको कुरा कस्तो छ भन्नेकुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सरकारी वकिलहरुलाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप निर्देशनहरु जारी गर्ने, मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रभावकारी सुपरिबेक्षण र अनुसन्धानको लागि राम्रो सम्बन्ध बिस्तार गर्नको लागि हामीले केही केही महत्वपुर्ण बिषयमा सर्कुलर जारी गर्यौ । जस्तो अब गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा अदालतमा बहस हुदाखेरी सरकारी वकिलले अनिवार्य रुपमा यस्को अनुसन्धान कर्तालाई बहस सुन्नलाई अदालतमा बोलाउने, आफ्नो क्षेत्रमा फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धीत निकायहरुलाई अनिबार्य रुपमा समन्वय गर्ने, बैठक गर्नको लागि बोलाउने वा आफै जाने, उनीहरुका गुनासाहरु के के छन सुन्ने, बार एसोसियसन, स्थानिय अदालत, प्रहरी, नागरिक समाज आदी सँग समन्वय गर्ने त्यो समन्वयका आधारमा प्रतिक्रीया लिदै जाने भन्ने एउटा कार्यविधी तय गरी कार्यन्वयन शुरु गरेका छौ ।

सरकारी वकिलहरुले पनि जनताहरु र समाजमा भएका विषयहरुमा अन्तरघुलन हुनु पर्दछ भन्ने हिसावले आफुले गरेका कामहरु कस्ता छन त भनेर समाजको इच्छा अनुकुल काम गर्नु पर्छ भनेर एउटा आउटरिच पनि गर्ने, सरकारी वकिलहरु जनताका बिचमा जाने र जनताका कुराहरु सुन्ने खालका कामहरु पनि करिव फरक दश ठाउँमा गरेका छौ ।

यस्ता कार्यले के कस्ता प्रभाव पारेको जस्तो लागेको छ ?

हामीले जुन निर्देशनहरु जारी गर्यौ त्यसले सरकारी वकिलको सक्रियता, प्रभावकारीता र समन्वयको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ भन्ने बिश्वास लिईएको छ । बिचमा हामीले प्रहरी संग घनिभुत रुपमा छलफलहरु अन्तरक्रियाहरु गर्यौ, र नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटर, आईजिपिले सरकारी वकिललाई अब हरेक हिसावले अनुसन्धानमा, बिशेष गरेर अभियोजनमा र अन्य कुराहरुमा हामी सघाउछौ सरकारी वकिलले के सहयोग चाहीयो जानकारी देओस हामी सहयोग गर्छौ भन्नेकुराहरु भए र त्यही कुरा देशभरीका प्रहरीकोमा सर्कुलेट पनि गर्नुभो र प्रहरीलाई अझै ब्याबशायिक बनाउनका लागि निश्चीत दरबन्दीहरु श्रृजना गर्ने, प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने, र निश्चीत ठाउँहरुमा प्रहरीहरुलाई निरन्तर रुपमा सरकारी वकिललाई संलग्न गराईरहने, त्यस्ता संरचनाहरु बनाउने भन्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढाईएको छ ।

नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटर, आईजिपिले सरकारी वकिललाई अब हरेक हिसावले अनुसन्धानमा, बिशेष गरेर अभियोजनमा र अन्य कुराहरुमा हामी सघाउछौ सरकारी वकिलले के सहयोग चाहीयो जानकारी देओस हामी सहयोग गर्छौ भनेकाछन ।

त्यस्को अलावा अहीले पछिल्लो समयमा संविधानको धारा २१ मा पिडितहरुको अधिकारको संरक्षण संग सम्बन्धीत बिषयमा केही कुराहरु उल्लेख छन । अनुसन्धानको प्रत्यक अबस्थाको पिडितलाई जानकारी दिनु पर्ने, राहत र क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने भन्ने कुराहरु छन, तर त्यो कसरी दिने त रु भन्ने कुरा चाही उल्लेख छैन हामीले अहीले चाही पिडितको संरक्षण र पिडितको सहायता संग सम्बन्धीत निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यसमा प्रत्यक सरकारी वकिलले पिडितलाई काउन्सेलिङ गर्ने, त्यस्ता ठाउँहरु मा पठाउने, प्रहरीलाई पनि पिडितहरुको रेखदेख गर्न लगाउने, उनीहरुले पाएका भत्ताहरुमा समन्वय गर्ने र पिडितका लागि अन्य कुनै कदप चाल्नु पर्ने भएमा त्यो गर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गरीसकेका छौ ।

त्यस्को महत्वको कुरा गर्दा यो अभियुक्त र पिडितको हक अधिकारको बारेमा सम्पुर्ण कुरा राखिएको, सरकारले अब के गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्मको कुरा राखिएको यो पहिलो निर्देशिका हो । अपराध अभियोजन र अनुसन्धाको सम्बन्धमा जारी गरिएको यो नेपालको पहीलो निर्देशिका हो । साथै अपराध र अभियोजनलाई पिडित मुखी बनाउनको लागि वा पिडितलाई काउन्सिलिङ गरिदिनको लागि साथै पिडितको अधिकारको संरक्षणको लागि चालिएको यो निर्देशिका नेपालको पहीलो कदम हो र यो एउटा यो क्षेत्रको कोशेढुङगाको रुपमा रहनेछ ।

हिरासतहरु पनि अत्यन्तै अब्यवस्थित छन यस्लाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने के छ तयारी ?

हामीलाई संविधानले हिरासतहरुको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ, महान्यायधिबक्ताले कसरी हिरासत अनुगमन गर्ने त रु त्यस्तो प्रक्रिया, कसरी गर्ने, केके हेर्ने, कस्तो कुरा देखियो भने के गर्ने भनेर देशभरीका सरकारी वकिलहरुलाई हामीले हिरासत अनुगमनका लागि निर्देशन जारी गरेका छौ । त्यसमा हिरासत अनुगमन गर्न जादा बार एसोसिएसन, पत्रकारहरुलाई साथमा लिने र त्यहा भएका वा पत्ता लागेका कुराहरु सार्वजनिक गर्ने । हामीलाई चाही गैह्र कानूनी हिरासत रोक्न, हिरासतको अबस्था कस्तो छ त्यो जानकारी दिन, र त्यस्तो हुन नदिनका लागि गर्ने कामहरु केके हुन, हामीले केके जारी गर्न सक्छौ, भन्ने कुराहरु हामीले त्यस भित्र जारी गरेका छौ ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले कानुन ब्याबशायिकता देखाउन सकेन भन्ने कुरा सुन्नमा आउछ नि ?

सरकारी वकिलको कार्यलयले कानुन ब्याबशायिकता देखाउन सकेन भन्ने कुरा बिभिन्न ठाउँहरुमा सुनेको हुदा र हाम्रो कार्यलयलाई पनि यस बिषयमा अध्ययन गरिरहेको अबस्थामा हामीले सरकारी मुद्धा सम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा जुन अभियोग पत्रमा न्युनतम उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरु छन, तिनीहरुलाई मध्यनजर गर्दै अब छोटो र प्रभावकारी अभियोग पत्र बनाउने सम्बन्धमा हामीले सर्कुलर जारी गरेकाछौ । त्यस्तै हाम्रो अभियोग पत्र अलि भद्दा छ, उही कुराहरु पनि दोहोरियका हुन्छन, प्रमाणहरुको सटिक रुपमा बिश्लेषण हुदैन, र यस्मा केही समस्याहरु छन, केही कपी पेष्टहरु हुन्छन । त्यो सर्कुलरमा चाही केही नलेख्ने, जस्तो बुदा दोहोर्याएर नलेख्ने, पुर्ण बिबरण भएमा मात्र पेस गर्ने, कसरी प्रमाणको बिश्लेषण गर्ने भन्ने बारेमा हामीले फम्र्याट नै बनाई सकेका छौ ।

प्रत्येक सरकारी वकिलको नायव महान्यायधिबक्ता देखि लिएर तल्लो तह सम्म काम गर्ने कर्मचारीहरुको हामीले कार्यदेश तयार पारेका छौ । प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारीले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी वा कार्यदेश कर्मचारीको बढुवा हुदा, सरुवा हुदा, काममा नियुक्ति हुदा दिईनेछ । र त्यसको मुल्याङकन प्रत्येक तिन महीनामा गरीने छ । आफै कर्मचारीले मैले यो यो कामहरु गरे भनेर माथिल्लो अधिकारी समक्ष लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ ।

साउन बाटै सबै सरकारी वकिलहरुले अभियोग पत्र छोटो बनाउनेछन, प्रभाबकारी बनाउनेछन । अदालतका न्यायधिसले पनि सजिलै पढेर बुझ्ने, अभियुक्तले पनि सजिलै पढेर बुझ्ने सक्ने र पिडितले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने प्रकारको सरल भाषामा अभियोग पत्रहरु लेख्ने, कानुनी कुराहरु नछुटाउनेगरी तयार पार्नेछन । त्यस्तै प्रत्येक सरकारी वकिलहरुलहरुका पाचँवटा अभियोग पत्र सम्बन्धीत कार्यालयबाट मुल्यङकन गरिनेछ । र उनीहरुको कार्यसम्पादनको आधारको रुपमा यसलाई बनाईने छ । यस्ले सरकारी वकिललाई आफ्नो काममा झन उत्तरदायी बनाउनेछ ।

त्यस्तै सरकारी वकिलहरुको कार्यदेश के हो, प्रत्येक सरकारी वकिलको नायव महान्यायधिबक्ता देखि लिएर तल्लो तह सम्म काम गर्ने कर्मचारीहरुको हामीले कार्यदेश तयार पारेका छौ । प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारीले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी वा कार्यदेश कर्मचारीको बढुवा हुदा, सरुवा हुदा, काममा नियुक्ति हुदा दिईनेछ । र त्यसको मुल्याङकन प्रत्येक तिन महीनामा गरीने छ । आफै कर्मचारीले मैले यो यो कामहरु गरे भनेर माथिल्लो अधिकारी समक्ष लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ ।

त्यो रिर्पोट अनुसार काम गरे नगरेकोलाई मुल्याङकनको आधार बनाईने छ । त्यसकारण सरकारी वकिललाई बढि ब्याबशायिक र काम प्रति बढि लगनशिल बनाउनको लागि कति मुद्दा हेरियो, मुद्दाको अबस्था कस्तो छ, आफुले गरेका कामहरुको रिपोर्ट स्वयमले दिनु पर्नेछ । त्यस्तै अर्को हामीले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निर्देशिका बनाएका छौ । त्यो भनेको चाही सबै ठाउँमा अनुसन्धानको स्वरुपमा एकरुपता ल्याउने र अभियोजनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सबै अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल र बार एसोसिएसनमा पनि त्यो दिनेगरी त्यो निर्देशिका बनाईएको छ । त्यो निर्देशिका देशभरी सबैका हातमा पुग्नेगरी हामीले बितरण गरेका छौ ।

सरकारी वकिलको आचार संहिताको विषय पनी उत्तिकै आलोचनामा रहेको छ यसवारे केही गर्न सकिने अवस्था छैन ?

यस बिषयमा पनि हामीले केही सुधार गरेकाछौ । हामीले सरकारी वकिलको आचार संहीता लाई अझै मजबुत बनाउनु पर्यो, अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्यो र आचार संहीता उल्लङघन भएको अबस्थामा कारवाही हुनुपर्यो भन्ने खालको ब्याबस्था गर्न पुरानो सरकारी वकिलको आचारसंहीता पुनरावलोकन गरेर नयाँ आचारसंहीता जारी गरेकाछौ । अब यदि कोही सरकारी वकिलले आचारसंहीता उल्लङघन गर्यो भने उसलाई अनुशासनको कारवाही हुनेछ । र त्यो बिभागिय कारवाही सम्म पुग्नेछ । यो देशभरीका सरकारी वकिलहरुको आचारसंहीता बितरण गरेका छौ । यस्ले काममा प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनेछ, भन्ने बिश्वास लिएका छौ । त्यस्तै सरकारी वकिलका कार्यलयलाई अझै ब्यबस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा प्रशासनिक निर्देशन पनि जारी गरीएको छ । यसले कार्यालय ब्याबशायिक रुपमा ब्यबस्थापन गर्न भुमिका खेल्नेछ ।

सबै सरकारी वकिलहरुले अभियोग पत्र छोटो बनाउनेछन, प्रभाबकारी बनाउनेछन । अदालतका न्यायधिसले पनि सजिलै पढेर बुझ्ने, अभियुक्तले पनि सजिलै पढेर बुझ्ने सक्ने र पिडितले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने प्रकारको सरल भाषामा अभियोग पत्रहरु लेख्ने, कानुनी कुराहरु नछुटाउनेगरी तयार पार्नेछन । प्रत्येक सरकारी वकिलहरुलहरुका पाचँवटा अभियोग पत्र सम्बन्धीत कार्यालयबाट मुल्यङकन गरिनेछ । र उनीहरुको कार्यसम्पादनको आधारको रुपमा यसलाई बनाईने छ । यस्ले सरकारी वकिललाई आफ्नो काममा झन उत्तरदायी बनाउनेछ ।

सँगै यो कार्यलय भुकम्पका कारण भत्किएको छ, यसलाई भत्काएर यसै ठाउमा नयाँ आधुनिक सरकारी वकिल कार्यलयका दुईवटा भवन बन्नेछन । जस्को लागि अनुमति लिई सकिएको छ । यसै बर्ष राज्यले यसका लागि दश करोड बजेट छुट्याई सकेको छ । केही जग्गा पनि बढाएका छौ । पाचँ बर्ष सम्म यो ठाउँमा नयाँ भवन बनि सक्नेछ । कार्य अब केही समयमा अगाडि बढनेछ ।

नेपालको अनुसन्धान प्रक्रिया कमन ल सिस्टम अन्तर्गत छ । तर यसलाई एकदमै कमजोर प्रक्रिया मानिन्छ, र सिभिल ल प्रणली अन्तर्गतको न्यायधिस सम्म अनुसन्धानमा सहभागि हुने पद्धति धेरै देशले अगाल्दै आएका छन, यस्ता केही सैदान्तिक पक्षहरुको बारेमा केही गर्नु भएको वा पहल गर्नु भएको वा महसुस गर्नु भएको छ ?

वास्तवमा हामीलाई संविधान र कानुनले एउटा संरचना दिएको हुन्छ, हामीले स्विकार गरेको एडभर्सरी सिस्टम हो । हामीले यो सिस्टम छोडेर अर्को सिस्टममा जाने हो भने संविधानमा नै यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले अहीले सम्म गरेका अभ्यास, हाम्रा ऐन कानुन नियमावलीहरु बाट हामी त्यति धेरै पर पुग्न सक्छौ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो प्रक्रिया नयाँ र राम्रो त होला तर यसलाई हामीले यसैलाई नयाँ तरीकाबाट पुर्ति गर्न सक्छौ । अनुसन्धानलाई पिडितमुखी बनाउदै छौ । यसलाई ब्याबशायिक बनाउदै जानु पर्यो । अनुसन्धान र अभियोजन स्वतन्त्र निकायको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसै सिस्टमलाई बिकास, परिमार्जन, सुधार गर्दे जानु नै हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छ । हामीकोमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको सुपरभिजन त कम भईरहेको अबस्थामा न्यायधिस नै अनुसन्धानमा संलग्न हुने कुराले त हाम्रो कानूनी संस्कार मै प्रश्न उठन सक्छ ।

समग्र न्याय प्रक्रियाहरु वा अनुसन्धान देखि अदालतमा मुद्दा रहदा सम्ममा पनि बिचौलिया सक्रिय रहेको पाईन्छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ  ?

यो कुरा काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा प्रश्न आयो, हामीले त्यसलाई नजिक बाट हेर्यौ, पछिल्लो समयमा यस्ता कार्यहरु पनि देखिए । तर अहीले केही सुधारका कामहरु सुरु गरिएका छन । त्यहा सह न्यायधिबक्ताले नेतृत्व गर्नु भएको छ । सम्पुर्ण टिम नयाँ टिम पठाईएको छ । उहाले पनि प्रहरी संग बैठक गरि सक्नु भयो । भौतिक संरचनामा सुधार देखि लिएर अभियोगपत्र लेख्ने, बहस गर्ने सम्मका कुरामा मेहनतका साथ त्यो कुरालाई अगाडि बढाईको छ ।

फौजदारि मुद्दाहरु प्राय सिमीत प्रहरी, वकिल र न्यायधिसकोमा मात्र जान्छन भन्ने गुनासाहरु देश भरी नै छन, त्यो मैले देश घुम्दा पनि बुझेको छु । अब यसको आलोचना मात्र नभई सुधारमा जानुपर्छ । जहाँ को कर्मचारी लागेको छ सम्बन्धीत हेर्ने निकायमा उजुरी दिनु पर्दछ ।

काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयलाई सरकारी वकिल कार्यलयको एउटा नमुना कार्यलय बनाउने र बिकास गर्ने भनेर हामीले सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकेका छौ । फौजदारि मुद्दाहरु प्राय सिमीत प्रहरी, वकिल र न्यायधिसकोमा मात्र जान्छन भन्ने गुनासाहरु देश भरी नै छन, त्यो मैले देश घुम्दा पनि बुझेको छु । अब यसको आलोचना मात्र नभई सुधारमा जानुपर्छ । जहाँ को कर्मचारी लागेको छ सम्बन्धीत हेर्ने निकायमा उजुरी दिनु पर्दछ । यसका लागि हामीले आवश्यक निकायमा कुरा पनि गरी सकीएको छ । प्रहरी कार्यालयमा देखिने गरी सबै वकिलका नाम र सम्पर्क राख्नु पर्ने भनेका छौ । कतिपय ठाउँमा सुरु भईसकेको छ । कानुनी सहायतामा जानु पर्ने भएमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यलयमा सम्पर्क सम्म गराईदिुनु पर्ने पनि भनेका छौ ।

काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयसँग भएको कुरामा तपाईको वा यो कार्यलयको सहयोग भएमा नमुना नै बनाउछौ भन्ने कुरा थियो, के छ तपाईहरुले गुर्न पर्ने कुराहरु तथा प्रक्रियाहरु सकिएका छन त ?

सबै खालको भौतिक संरचनाको देखि जनाशक्तिको माग, प्रावधिक कुराहरु तथा प्रत्रियागत कुराहरु सबै हामीले उपलब्ध गराएका छौ । ति सबै कुराको एउटै हामीले मागेको परिणाम केहो भने , कार्यालयमा ब्याबसायिकता देखिनु पर्यो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

संबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

न्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा निकै रहेको...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

नेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत लागु वा...

विचौलिया र कार्यलयमा भएको अनियमितता निर्मूल पारेरै छोड्छुः सह–न्यायधिवक्ता डा. घिमिरे

असार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी । तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति भयो ? आज मात्र...