अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

Loading...

baburam dahal

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै जिल्ला अदालतको तुलनामा समयमै फैसला हुने साथै राम्रो ब्यबस्थापन भएको र अरु भन्दा फरक रहेको अदालत ललितपुर जिल्ला अदालत र यस्को सफलताका कारण ब्यवस्थापन लगायत बिषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार बाबुराम दाहालसँग गरिएको कुराकानी ।

अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ । त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ ।

निकै ब्यस्त देखीनुहुन्छ खास अहीले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?

यस्तै सेवाग्राहीको सेवा जिम्मेवारीमै हो, ब्यबस्थापन लगायत अन्य दैनिक काम कारवाही लगायतका सेवाग्राहीको सेवामा ब्यस्त छु ।

अदालतको रजिस्टारको हैसियतले न्याय प्रशासन देखी कार्यलय प्रशासनका सम्पुर्ण कुराहरु रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हिसावले तपाई साथै कार्यलयको समग्र प्रस्तुति कस्तो ठान्नु भएको छ ?

म बिगत एक बर्ष देखी यहाँ कार्यरत छु । त्यो भन्दा पहीला सर्बोच्च अदालतमा दुई बर्ष काम गरेको थिए । यहाँ भित्रका सम्पुर्ण ब्यवस्थापन ईजलास, फाँट, मुद्दा ब्यवस्थापन लगायतका कामहरु गरेर न्यायमा सहज पहुच अभिबृद्धी गर्नको लागि अदालतमा श्रेस्तेदारको भुमिका एकदम अहम रहेको महसुस गरेको छु । हामीले ललितपुर जिल्ला अदालतलाई अन्य अदालत भन्दा फरक ढङ्गले न्यायका उपभोक्ताले, सर्बसाधारणले, कानुन ब्यवसायिले पनि हेर्न सकुन भन्ने किसीमले काम गरेका छौ । अन्य देशका ७४ जिल्ला अदालत भन्दा ललितपुर जिल्ला अदालतलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि अहीलेको हाम्रो ब्यबस्थापन टिम न्यायधिस, म लगायत सम्पुर्ण कर्मचारी साथि ब्यवस्थापनमा सही र चुस्त ढङ्गले अगाडी बढेका छौ ।

यस अदालतमा मुद्दाको चाप कस्तो छ, र सवै भन्दा पुरानो मुद्दा कति पुरानो छ ?

अघिल्लो बर्षबाट यो बर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका करिब एक हजार थान मुद्दा छन । जुन सुनुवाईको क्रममा छन । अहीले सात जना माननिय न्यायधिस हुनुहुन्छ, जुन मुद्दा औसतमा डेढ सय मुद्दाहरु जिम्मामा रहेको अबस्था छ । अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ ।

मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ । त्यही अनुसार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्न सम्पुर्ण ब्यवस्थापन टिमलाई केन्द्रीत गरेका छौ ।

अन्य अदालतको तुलनामा ललितपुर जिल्ला अदालत न्यायमा सम्पादन चुस्तता कायम हुनुको अन्य भन्दा यहाँ भएको फरक प्रयास के हो, त्यो के सुत्र के हो ?

यो बिषय दिर्घकालीन महत्वपुर्ण बिषय पनि हो । हामीलाई अरु भन्दा फरक देखाउने वा फरक गरीरहेका छौ भन्ने मुख्य केही २/३ वटा तथ्यहरु वा आधारहरु छन । जुन कुराहरु कामबाट वा प्रतिफलबाट पनि देखिईरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहीलो कुरा के हो भने अदालतमा मुद्दा आउन बितिकै हामीले त्यो मुद्दा चाहे देवानी वा फौजदारी होस, त्यसको हामी टिपोट गर्छौ ।

यो भनेको मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

दोस्रो कुरा भनेको जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २३ को (ख) मा फौजदारी मुद्दाहरुमा, निरन्तर सुनुवाईको ब्यबस्था गरिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा हो ।

कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरीत गरेर त्यही अनुसार उहाहरुको गुनासो सुन्ने, तुरुन्त समाधान गरेर सबै कर्मचारीलाई कामप्रति लगाव राख्ने बनाउन सकिएमा मात्र काम छिटो र प्रभावकारी सम्पन्न हुन्छ जुन हामील सकेका छौ जस्तो लाग्छ । जसकारण कर्मचारीको कामप्रति उच्च मनोबल र लगाव छ, त्यसैले पनि हामीले अन्य अदालत भन्दा फरक प्रस्तुत गर्न सकेका छौ ।13937047_1428570100502730_685558009_n

भनेपछी यहाँ नियम, प्रक्रिया र कर्मचारीको सही पालना र परिचालन भएको छ ?

हो जुन हामी सँग भौतिक स्रोत साधन छ, ति सबैलाई सही र समुचित ढङ्गले ब्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गरिएको छ । सुचना प्रबिधिको क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरु दक्ष बनाई काम गराउन सकिएको छ जस्ले पनि हामीलाई कामलाई छिटो र छरितो गर्न सफल भएका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

सामान्य कार्यबिधिको मुद्दा अदालत प्रबेश गरेको समान्यतया कति समयमा फैसला भई सक्छ ?

अहीले प्रचलित कार्यबिधीको हिसाबमा भन्ने हो भने सामान्य कार्यबिधि भएको मुद्दालाई पनि तिनसय भन्दा बढी दिनहरु लाग्ने गर्छ । लगभग एक बर्ष त कार्यबिधीमै समय खर्च हुन्छ । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा म गलत छैन भने सम्पुर्ण कार्यबिधि पुरा गर्ने हो भने ५९४ दिन लाग्छ । तैपनि हामीले जुन केही कुरालाई एकदमै ब्यवस्थितगर्न खोजेका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

यस्तो उल्लेखनिय र सबै भन्दा फरक कामको परिणामको पछाडी कस्को भुमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

समयको कुरा पनि होला अहीलेको यस अदालतका सातै जना असाध्यै सहयागी र कर्तब्य पुरा गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ । न्यायधिसहरु न्याय, न्यायलय र सेवाग्रहीको समस्या बुझेको हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथिहरु पनि असाध्यै सहयोगी हुनुहुन्छ । अन्य संघ संस्थाहरुले पनि भौतिक सामाग्रीहरु सहयोग गर्नु भएको छ, जस्को हामीले पनि सही सदुपयोग गरेका छौ । यसरी सबैको सहयोगको कारणले मलाई सम्पुर्ण ब्यवस्थापनमा पनि सहयोग भएको छ ।13957637_1428570200502720_812748534_n

अन्य अदालतमा कतिपय कर्मचारी घुस विना फाईल नसार्ने ढिलासुस्ती छ भन्ने सुनिन्छ । यहा यस्तो हुन्छ की हुदैन ?

म यहा आएको पहीलो मिटिङमै मैले न्यायलय सधै भ्रष्टचारमाशुन्य हुनुपर्छ र त्यो काम हामीले अघि बढाउनु पर्छ साथै यस्तो कार्य भएमा म कुनै पनि हालतमा सहन सक्दैन भनेर अगाडी बढेको थिए र यस्को रेगुलेसन गरेको थिए । अघिल्लो कार्यकालका प्रधानन्यायधिसले पनि कुनै पनि बेला थाह नै नहुने गरी चेक हुन सक्ने र त्यस्तो अबस्थामा भेटिएमा बच्न नसक्ने गरी संयन्त्र बनाई जिल्ला अदालतहरुमा निर्देशन गरेका पनि थिए ।

त्यो बिषयमा हामीले पनि कडाईका साथ हामीले खबरदारी गरेका छौ । यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

अहीलेको अदालतको स्थिती समग्र अबस्था अन्तिम हो या केही नयाँ योजनाहरु पनि छन ?

होईन यो पुर्ण अबस्था हैन, यो पुर्ण हुनै सक्दैन । यस्को भौतिक संरचनाको हिसावमा हामी १ रोपनी १४ आनामा अडिएका छौ । यो भनेको कम हो । मापदण्ड नै छकि कमसेकम अदालतको क्षेत्रफल भनेको ६ देखी ७ रोपनि हुनुपर्छ । यसको समग्र बिकासमा पुर्णगर्न यसलाई बिस्तार गर्नै पर्छ । यसको लागि काम गर्दैछौ । अभिलेख शाखामा रहेका मिसीलहरु डिजिलटाईज प्रक्रिया अघि बढाएका छौ बिस्तारै सबै डिजिटलाईज हुनेछ ।

यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

तपाईहरुको सर्बोच्चसँग राख्नु पर्ने वा गर्नु भएका मागहरु केही छन ?

प्रधानन्यायधिसको भर्खरै अदालत भ्रमण पनि भएको छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौ यसलाई अझै सेवामैत्री बनाउनको लागि केही भौतिक ब्यवस्थापन खाचो छ । कम्युटरमा काम गर्ने कर्मचारी बढि छन कम्प्युटर संख्या कम छ । त्यसमा पनि पुराना पनि छन । त्यसैले कम्प्युटर, स्क्यानरहरुको यथोचित रुपमा ब्यबस्था गर्न माग गरेका छौ । त्यसै भवन बिस्तारको लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका छौ । जस्को कारणबाट यो अदालत पुर्ण सम्पन्न र नमुना बन्न सकोस, आशा छ सहयोग हुनेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

न्याय र कानूनी राज्यको लागि दौडिए कानून व्यवसायी

काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दौड प्रतियोगिता...

सिन्डिकेट तोड्ने पालो ट्रक, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रको होः गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अबको पालो ट्रक ब्यवासाय, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्र भएको बताएका छन् । ‘उपभोक्ता हित संरक्षण मंच–नेपालले’ आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ लाई भेटेर नेपालको विभिन्न...

कानून संकाएमा सिमीत कोटा राखी भर्ना खुलाईयो

काठमाण्डौ: नेपाल ल क्याम्पस डिनको कार्यलयले तिन वर्षे एलएलविमा कोटा निर्धारण गर्दै भर्ना खुलाएको छ ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानून संकाय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौ, पृथ्वीनारायन क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी...

दर्ता कम्पनी खारेज गर्न केही समयलाई सहजता प्रदान

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका–संसद्वाट कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ । संसोधित ब्यवस्थाले दर्ता कम्पनी खारेजी व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । दर्ता भई हालसम्म कारोबार नगरेका र लामो समय निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

नेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा नाकामा दलाल...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

सेना प्रहरीलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउने उद्योग गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले सैनिक वा प्रहरीलाई भडकाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी...

यस्तो छ संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कानून मन्त्रालयको कार्ययोजना

काठमाण्डौ: कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्ययोजना ल्याएको छ । २०७४ माघ सात गते भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा भाषा आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण र गठन...

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पुर्ण पाठसहित

काठमाडौँ: संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...