अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

Loading...

baburam dahal

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै जिल्ला अदालतको तुलनामा समयमै फैसला हुने साथै राम्रो ब्यबस्थापन भएको र अरु भन्दा फरक रहेको अदालत ललितपुर जिल्ला अदालत र यस्को सफलताका कारण ब्यवस्थापन लगायत बिषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार बाबुराम दाहालसँग गरिएको कुराकानी ।

अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ । त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ ।

निकै ब्यस्त देखीनुहुन्छ खास अहीले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?

यस्तै सेवाग्राहीको सेवा जिम्मेवारीमै हो, ब्यबस्थापन लगायत अन्य दैनिक काम कारवाही लगायतका सेवाग्राहीको सेवामा ब्यस्त छु ।

अदालतको रजिस्टारको हैसियतले न्याय प्रशासन देखी कार्यलय प्रशासनका सम्पुर्ण कुराहरु रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हिसावले तपाई साथै कार्यलयको समग्र प्रस्तुति कस्तो ठान्नु भएको छ ?

म बिगत एक बर्ष देखी यहाँ कार्यरत छु । त्यो भन्दा पहीला सर्बोच्च अदालतमा दुई बर्ष काम गरेको थिए । यहाँ भित्रका सम्पुर्ण ब्यवस्थापन ईजलास, फाँट, मुद्दा ब्यवस्थापन लगायतका कामहरु गरेर न्यायमा सहज पहुच अभिबृद्धी गर्नको लागि अदालतमा श्रेस्तेदारको भुमिका एकदम अहम रहेको महसुस गरेको छु । हामीले ललितपुर जिल्ला अदालतलाई अन्य अदालत भन्दा फरक ढङ्गले न्यायका उपभोक्ताले, सर्बसाधारणले, कानुन ब्यवसायिले पनि हेर्न सकुन भन्ने किसीमले काम गरेका छौ । अन्य देशका ७४ जिल्ला अदालत भन्दा ललितपुर जिल्ला अदालतलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि अहीलेको हाम्रो ब्यबस्थापन टिम न्यायधिस, म लगायत सम्पुर्ण कर्मचारी साथि ब्यवस्थापनमा सही र चुस्त ढङ्गले अगाडी बढेका छौ ।

यस अदालतमा मुद्दाको चाप कस्तो छ, र सवै भन्दा पुरानो मुद्दा कति पुरानो छ ?

अघिल्लो बर्षबाट यो बर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका करिब एक हजार थान मुद्दा छन । जुन सुनुवाईको क्रममा छन । अहीले सात जना माननिय न्यायधिस हुनुहुन्छ, जुन मुद्दा औसतमा डेढ सय मुद्दाहरु जिम्मामा रहेको अबस्था छ । अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ ।

मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ । त्यही अनुसार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्न सम्पुर्ण ब्यवस्थापन टिमलाई केन्द्रीत गरेका छौ ।

अन्य अदालतको तुलनामा ललितपुर जिल्ला अदालत न्यायमा सम्पादन चुस्तता कायम हुनुको अन्य भन्दा यहाँ भएको फरक प्रयास के हो, त्यो के सुत्र के हो ?

यो बिषय दिर्घकालीन महत्वपुर्ण बिषय पनि हो । हामीलाई अरु भन्दा फरक देखाउने वा फरक गरीरहेका छौ भन्ने मुख्य केही २/३ वटा तथ्यहरु वा आधारहरु छन । जुन कुराहरु कामबाट वा प्रतिफलबाट पनि देखिईरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहीलो कुरा के हो भने अदालतमा मुद्दा आउन बितिकै हामीले त्यो मुद्दा चाहे देवानी वा फौजदारी होस, त्यसको हामी टिपोट गर्छौ ।

यो भनेको मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

दोस्रो कुरा भनेको जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २३ को (ख) मा फौजदारी मुद्दाहरुमा, निरन्तर सुनुवाईको ब्यबस्था गरिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा हो ।

कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरीत गरेर त्यही अनुसार उहाहरुको गुनासो सुन्ने, तुरुन्त समाधान गरेर सबै कर्मचारीलाई कामप्रति लगाव राख्ने बनाउन सकिएमा मात्र काम छिटो र प्रभावकारी सम्पन्न हुन्छ जुन हामील सकेका छौ जस्तो लाग्छ । जसकारण कर्मचारीको कामप्रति उच्च मनोबल र लगाव छ, त्यसैले पनि हामीले अन्य अदालत भन्दा फरक प्रस्तुत गर्न सकेका छौ ।13937047_1428570100502730_685558009_n

भनेपछी यहाँ नियम, प्रक्रिया र कर्मचारीको सही पालना र परिचालन भएको छ ?

हो जुन हामी सँग भौतिक स्रोत साधन छ, ति सबैलाई सही र समुचित ढङ्गले ब्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गरिएको छ । सुचना प्रबिधिको क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरु दक्ष बनाई काम गराउन सकिएको छ जस्ले पनि हामीलाई कामलाई छिटो र छरितो गर्न सफल भएका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

सामान्य कार्यबिधिको मुद्दा अदालत प्रबेश गरेको समान्यतया कति समयमा फैसला भई सक्छ ?

अहीले प्रचलित कार्यबिधीको हिसाबमा भन्ने हो भने सामान्य कार्यबिधि भएको मुद्दालाई पनि तिनसय भन्दा बढी दिनहरु लाग्ने गर्छ । लगभग एक बर्ष त कार्यबिधीमै समय खर्च हुन्छ । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा म गलत छैन भने सम्पुर्ण कार्यबिधि पुरा गर्ने हो भने ५९४ दिन लाग्छ । तैपनि हामीले जुन केही कुरालाई एकदमै ब्यवस्थितगर्न खोजेका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

यस्तो उल्लेखनिय र सबै भन्दा फरक कामको परिणामको पछाडी कस्को भुमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

समयको कुरा पनि होला अहीलेको यस अदालतका सातै जना असाध्यै सहयागी र कर्तब्य पुरा गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ । न्यायधिसहरु न्याय, न्यायलय र सेवाग्रहीको समस्या बुझेको हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथिहरु पनि असाध्यै सहयोगी हुनुहुन्छ । अन्य संघ संस्थाहरुले पनि भौतिक सामाग्रीहरु सहयोग गर्नु भएको छ, जस्को हामीले पनि सही सदुपयोग गरेका छौ । यसरी सबैको सहयोगको कारणले मलाई सम्पुर्ण ब्यवस्थापनमा पनि सहयोग भएको छ ।13957637_1428570200502720_812748534_n

अन्य अदालतमा कतिपय कर्मचारी घुस विना फाईल नसार्ने ढिलासुस्ती छ भन्ने सुनिन्छ । यहा यस्तो हुन्छ की हुदैन ?

म यहा आएको पहीलो मिटिङमै मैले न्यायलय सधै भ्रष्टचारमाशुन्य हुनुपर्छ र त्यो काम हामीले अघि बढाउनु पर्छ साथै यस्तो कार्य भएमा म कुनै पनि हालतमा सहन सक्दैन भनेर अगाडी बढेको थिए र यस्को रेगुलेसन गरेको थिए । अघिल्लो कार्यकालका प्रधानन्यायधिसले पनि कुनै पनि बेला थाह नै नहुने गरी चेक हुन सक्ने र त्यस्तो अबस्थामा भेटिएमा बच्न नसक्ने गरी संयन्त्र बनाई जिल्ला अदालतहरुमा निर्देशन गरेका पनि थिए ।

त्यो बिषयमा हामीले पनि कडाईका साथ हामीले खबरदारी गरेका छौ । यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

अहीलेको अदालतको स्थिती समग्र अबस्था अन्तिम हो या केही नयाँ योजनाहरु पनि छन ?

होईन यो पुर्ण अबस्था हैन, यो पुर्ण हुनै सक्दैन । यस्को भौतिक संरचनाको हिसावमा हामी १ रोपनी १४ आनामा अडिएका छौ । यो भनेको कम हो । मापदण्ड नै छकि कमसेकम अदालतको क्षेत्रफल भनेको ६ देखी ७ रोपनि हुनुपर्छ । यसको समग्र बिकासमा पुर्णगर्न यसलाई बिस्तार गर्नै पर्छ । यसको लागि काम गर्दैछौ । अभिलेख शाखामा रहेका मिसीलहरु डिजिलटाईज प्रक्रिया अघि बढाएका छौ बिस्तारै सबै डिजिटलाईज हुनेछ ।

यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

तपाईहरुको सर्बोच्चसँग राख्नु पर्ने वा गर्नु भएका मागहरु केही छन ?

प्रधानन्यायधिसको भर्खरै अदालत भ्रमण पनि भएको छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौ यसलाई अझै सेवामैत्री बनाउनको लागि केही भौतिक ब्यवस्थापन खाचो छ । कम्युटरमा काम गर्ने कर्मचारी बढि छन कम्प्युटर संख्या कम छ । त्यसमा पनि पुराना पनि छन । त्यसैले कम्प्युटर, स्क्यानरहरुको यथोचित रुपमा ब्यबस्था गर्न माग गरेका छौ । त्यसै भवन बिस्तारको लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका छौ । जस्को कारणबाट यो अदालत पुर्ण सम्पन्न र नमुना बन्न सकोस, आशा छ सहयोग हुनेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पत्रकारिताको दायराभित्र नवस्नेलाई आवश्यक कारवाही

प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा साइवर अपराध र सञ्चारमाध्यम बिषयक अन्तरक्रिर्या सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विश्वका अन्य देशका तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता धेरै, संविधानमा पनि व्यवस्था छ तथापि स्वतन्त्रता...

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ आवाश्यक परेमा

देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समय पश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि...

सुनुवाई भएनन निर्वाचन रोक्ने योजनाका मुद्दा

आसन्न प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर परेका र संवन्धित तिन मुद्दा आज कुनै पनी सुनुवाई भएका छैनन । दर्ता भएका रिट र निवेदनहरु मुद्दा एकल इजलासमा बहस पैरवि भए पश्चात आदेश दिइने...

चुनाव सार्ने बहानामा सर्वोच्चको ढोका चहारेको स्विकार्य हुदैन: एमाले

नेकपा एमालेले कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताले पटक पटक चुनाव सार्ने बहानामा सर्वोच्चको ढोका चहारेको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा चुनाव नसार्न चेतावनी दिएको...

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन, ७५ प्रतिशतले नि:शुल्क पढ्न पाउने

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा गोविन्द केसीको माग अनुसार तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा तयार...

मुद्धामामिला र प्रक्रियागत काम कारवाहीको जानकारी अब मोवाइल फोनमा

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले मुद्धामामिला र सवै प्रक्रियागत काम कारवाही अब मोवाइल फोनमार्फत सहजै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायधिश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्चमा आयोजित एक कार्यक्रमका माझमा एप सन्चालनको सुरुवात गरेका थिए । अब एप...

बहुविवाहले अव कानूनी मान्यता नपाँउने, स्वतः बदर हुने व्यवस्था

काठमाण्डौ: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ...

डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

काठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक विश्वमा पहिलोपटक...