अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

Loading...

baburam dahal

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै जिल्ला अदालतको तुलनामा समयमै फैसला हुने साथै राम्रो ब्यबस्थापन भएको र अरु भन्दा फरक रहेको अदालत ललितपुर जिल्ला अदालत र यस्को सफलताका कारण ब्यवस्थापन लगायत बिषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार बाबुराम दाहालसँग गरिएको कुराकानी ।

अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ । त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ ।

निकै ब्यस्त देखीनुहुन्छ खास अहीले के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?

यस्तै सेवाग्राहीको सेवा जिम्मेवारीमै हो, ब्यबस्थापन लगायत अन्य दैनिक काम कारवाही लगायतका सेवाग्राहीको सेवामा ब्यस्त छु ।

अदालतको रजिस्टारको हैसियतले न्याय प्रशासन देखी कार्यलय प्रशासनका सम्पुर्ण कुराहरु रेखदेख र ब्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हिसावले तपाई साथै कार्यलयको समग्र प्रस्तुति कस्तो ठान्नु भएको छ ?

म बिगत एक बर्ष देखी यहाँ कार्यरत छु । त्यो भन्दा पहीला सर्बोच्च अदालतमा दुई बर्ष काम गरेको थिए । यहाँ भित्रका सम्पुर्ण ब्यवस्थापन ईजलास, फाँट, मुद्दा ब्यवस्थापन लगायतका कामहरु गरेर न्यायमा सहज पहुच अभिबृद्धी गर्नको लागि अदालतमा श्रेस्तेदारको भुमिका एकदम अहम रहेको महसुस गरेको छु । हामीले ललितपुर जिल्ला अदालतलाई अन्य अदालत भन्दा फरक ढङ्गले न्यायका उपभोक्ताले, सर्बसाधारणले, कानुन ब्यवसायिले पनि हेर्न सकुन भन्ने किसीमले काम गरेका छौ । अन्य देशका ७४ जिल्ला अदालत भन्दा ललितपुर जिल्ला अदालतलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि अहीलेको हाम्रो ब्यबस्थापन टिम न्यायधिस, म लगायत सम्पुर्ण कर्मचारी साथि ब्यवस्थापनमा सही र चुस्त ढङ्गले अगाडी बढेका छौ ।

यस अदालतमा मुद्दाको चाप कस्तो छ, र सवै भन्दा पुरानो मुद्दा कति पुरानो छ ?

अघिल्लो बर्षबाट यो बर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका करिब एक हजार थान मुद्दा छन । जुन सुनुवाईको क्रममा छन । अहीले सात जना माननिय न्यायधिस हुनुहुन्छ, जुन मुद्दा औसतमा डेढ सय मुद्दाहरु जिम्मामा रहेको अबस्था छ । अदालतको बार्षिक कार्ययोजना पारीत भईसकेको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा जाने र कति जाने भन्ने पुर्वनिर्धारण गरेर त्यही अनुसार कार्ययोजना तयार गरेर हामीले संचारमाध्यममा पठाउदै छौ त्यही अनुसार हामी काम गर्छौ ।

मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

त्यसैले पनि मुद्दाको चापको कुरा गर्दा अहीले खासै मुद्दाको चाप छैन भन्दा हुन्छ ।हाम्रो योजना अनुसार एक बर्ष भित्र सम्पुर्ण मुद्दाहरु फैसला न्याय निरुपण गरीसक्ने लक्ष्य लिएका छौ । त्यही अनुसार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्न सम्पुर्ण ब्यवस्थापन टिमलाई केन्द्रीत गरेका छौ ।

अन्य अदालतको तुलनामा ललितपुर जिल्ला अदालत न्यायमा सम्पादन चुस्तता कायम हुनुको अन्य भन्दा यहाँ भएको फरक प्रयास के हो, त्यो के सुत्र के हो ?

यो बिषय दिर्घकालीन महत्वपुर्ण बिषय पनि हो । हामीलाई अरु भन्दा फरक देखाउने वा फरक गरीरहेका छौ भन्ने मुख्य केही २/३ वटा तथ्यहरु वा आधारहरु छन । जुन कुराहरु कामबाट वा प्रतिफलबाट पनि देखिईरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहीलो कुरा के हो भने अदालतमा मुद्दा आउन बितिकै हामीले त्यो मुद्दा चाहे देवानी वा फौजदारी होस, त्यसको हामी टिपोट गर्छौ ।

यो भनेको मुद्दा अदालतमा पेस हुदाखेरी मुद्दाको फिराद पत्र, मुद्दाको प्रतिउत्तर, प्रमाण सहीत अभियोग दावी आएको भएमा अभियोगका ब्यहोरा, र त्यसको सम्पुर्ण ब्यहोरा टिपोट गरेर हामी ईजलासमा पेस गर्छौ । जुन ईजलासबाट फैसला गर्नको लागि र प्रमाण सहीत सबै हेर्नको लागि पुर्व तयारीको चरण जस्तो हुने र फैसला गर्न छिटो र सहज हुने हुन्छ । त्यसका लागी हामीले यो टिपोटलाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । यसले गर्दा समयमै फैसला गर्न र डेलिभर गर्न सफल भएका छौ ।

दोस्रो कुरा भनेको जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम २३ को (ख) मा फौजदारी मुद्दाहरुमा, निरन्तर सुनुवाईको ब्यबस्था गरिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरेका छौ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा हो ।

कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरीत गरेर त्यही अनुसार उहाहरुको गुनासो सुन्ने, तुरुन्त समाधान गरेर सबै कर्मचारीलाई कामप्रति लगाव राख्ने बनाउन सकिएमा मात्र काम छिटो र प्रभावकारी सम्पन्न हुन्छ जुन हामील सकेका छौ जस्तो लाग्छ । जसकारण कर्मचारीको कामप्रति उच्च मनोबल र लगाव छ, त्यसैले पनि हामीले अन्य अदालत भन्दा फरक प्रस्तुत गर्न सकेका छौ ।13937047_1428570100502730_685558009_n

भनेपछी यहाँ नियम, प्रक्रिया र कर्मचारीको सही पालना र परिचालन भएको छ ?

हो जुन हामी सँग भौतिक स्रोत साधन छ, ति सबैलाई सही र समुचित ढङ्गले ब्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गरिएको छ । सुचना प्रबिधिको क्षेत्रमा पनि कर्मचारीहरु दक्ष बनाई काम गराउन सकिएको छ जस्ले पनि हामीलाई कामलाई छिटो र छरितो गर्न सफल भएका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

सामान्य कार्यबिधिको मुद्दा अदालत प्रबेश गरेको समान्यतया कति समयमा फैसला भई सक्छ ?

अहीले प्रचलित कार्यबिधीको हिसाबमा भन्ने हो भने सामान्य कार्यबिधि भएको मुद्दालाई पनि तिनसय भन्दा बढी दिनहरु लाग्ने गर्छ । लगभग एक बर्ष त कार्यबिधीमै समय खर्च हुन्छ । त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा म गलत छैन भने सम्पुर्ण कार्यबिधि पुरा गर्ने हो भने ५९४ दिन लाग्छ । तैपनि हामीले जुन केही कुरालाई एकदमै ब्यवस्थितगर्न खोजेका छौ ।

मुद्दा दर्ताकै समयमा प्रतिबादीको नाम, थर ठेगाना खोल्ने, फोन नं लिने, तामिलदारबाट यथासिग्र समयसिमा दिएर म्यादतामेली गराउने, यसरी समयमै म्यादतामेली भयो भने फैसला छिटो हुन्छ । कुनै मुद्दा एक महीनामै पनि फैसला भएको उदाहरण छन । समग्रमा भन्ने हो भने फैजदारी मुद्दालाई केही समय लाग्ने हुन्छ तर अहीले हाम्रो फैसलाको स्थिती हेर्ने हो भने ८० प्रतिसत जति मुद्दाको फैसला एक बर्ष भित्र भएको छ ।

यस्तो उल्लेखनिय र सबै भन्दा फरक कामको परिणामको पछाडी कस्को भुमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?

समयको कुरा पनि होला अहीलेको यस अदालतका सातै जना असाध्यै सहयागी र कर्तब्य पुरा गर्नमा तत्पर हुनुहुन्छ । न्यायधिसहरु न्याय, न्यायलय र सेवाग्रहीको समस्या बुझेको हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथिहरु पनि असाध्यै सहयोगी हुनुहुन्छ । अन्य संघ संस्थाहरुले पनि भौतिक सामाग्रीहरु सहयोग गर्नु भएको छ, जस्को हामीले पनि सही सदुपयोग गरेका छौ । यसरी सबैको सहयोगको कारणले मलाई सम्पुर्ण ब्यवस्थापनमा पनि सहयोग भएको छ ।13957637_1428570200502720_812748534_n

अन्य अदालतमा कतिपय कर्मचारी घुस विना फाईल नसार्ने ढिलासुस्ती छ भन्ने सुनिन्छ । यहा यस्तो हुन्छ की हुदैन ?

म यहा आएको पहीलो मिटिङमै मैले न्यायलय सधै भ्रष्टचारमाशुन्य हुनुपर्छ र त्यो काम हामीले अघि बढाउनु पर्छ साथै यस्तो कार्य भएमा म कुनै पनि हालतमा सहन सक्दैन भनेर अगाडी बढेको थिए र यस्को रेगुलेसन गरेको थिए । अघिल्लो कार्यकालका प्रधानन्यायधिसले पनि कुनै पनि बेला थाह नै नहुने गरी चेक हुन सक्ने र त्यस्तो अबस्थामा भेटिएमा बच्न नसक्ने गरी संयन्त्र बनाई जिल्ला अदालतहरुमा निर्देशन गरेका पनि थिए ।

त्यो बिषयमा हामीले पनि कडाईका साथ हामीले खबरदारी गरेका छौ । यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

अहीलेको अदालतको स्थिती समग्र अबस्था अन्तिम हो या केही नयाँ योजनाहरु पनि छन ?

होईन यो पुर्ण अबस्था हैन, यो पुर्ण हुनै सक्दैन । यस्को भौतिक संरचनाको हिसावमा हामी १ रोपनी १४ आनामा अडिएका छौ । यो भनेको कम हो । मापदण्ड नै छकि कमसेकम अदालतको क्षेत्रफल भनेको ६ देखी ७ रोपनि हुनुपर्छ । यसको समग्र बिकासमा पुर्णगर्न यसलाई बिस्तार गर्नै पर्छ । यसको लागि काम गर्दैछौ । अभिलेख शाखामा रहेका मिसीलहरु डिजिलटाईज प्रक्रिया अघि बढाएका छौ बिस्तारै सबै डिजिटलाईज हुनेछ ।

यो कार्यलयमा भ्रष्ट्राचार एकदमै शुन्य छ भन्न त सक्दैन तर भएमा मातहतमा कारवाही गर्न र मेरो दोष देखिएमा कारवाही सहन समेत पुर्ण प्रतिबद्ध छु । अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छु ।

तपाईहरुको सर्बोच्चसँग राख्नु पर्ने वा गर्नु भएका मागहरु केही छन ?

प्रधानन्यायधिसको भर्खरै अदालत भ्रमण पनि भएको छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौ यसलाई अझै सेवामैत्री बनाउनको लागि केही भौतिक ब्यवस्थापन खाचो छ । कम्युटरमा काम गर्ने कर्मचारी बढि छन कम्प्युटर संख्या कम छ । त्यसमा पनि पुराना पनि छन । त्यसैले कम्प्युटर, स्क्यानरहरुको यथोचित रुपमा ब्यबस्था गर्न माग गरेका छौ । त्यसै भवन बिस्तारको लागि पहल गरिदिन पनि माग गरेका छौ । जस्को कारणबाट यो अदालत पुर्ण सम्पन्न र नमुना बन्न सकोस, आशा छ सहयोग हुनेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह वदर हुने, ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि हुने विभिन्न कसुरमा यस्ता छन सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम...

त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने, हत्या र बलत्कारका मुद्धामा भने ठहरीने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२ ले डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको उपदफा १ मा कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ...

न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु यस्ता छन

काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख...

अभियुक्तले कसूर स्वीकारे वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराँउनुपर्ने

काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन...

जाहेरी दरखास्तको अव अभिलेख राख्नु पर्ने

काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन...

राहदानी सम्वन्धि नयाँ कानून: निम्न अवस्थामा राहदानी जारी नुहने

काठमाण्डौ: मौजदा राहदानी ऐन, २०२४ ले गरेका व्यवस्थाहरु अपुरो भएको र समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गनपर्ने आवाश्यक्ता रहेको छ । विश्वव्यापिकरणको कारण सिर्जीत अवसरहरुमा पहुँचका लागि विदेश जाने आँउने...

अख्तियार आयुक्त विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै २०७३ साल मंसिर १ गते दक्षबहादुर क्षेत्रीद्वारा दायर भएको रिट निवेदनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्त डा.गणेशराज जोशी...

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसद पाण्डेको संसोदन प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि प्रतिनिधि सभा सांसद विन्दा पाण्डेले बुधबार संसोदन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन । संसोधन प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धी गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नाफा रहित शिक्षामा रुपान्तरण...

विवाहित दम्पतीले अव कारागारमा प्रजनन अधिकार पाँउने

काठमाण्डौ: अव छिट्टै कैदी–बन्दीले कारागार भित्र यौन सम्पर्क गर्न पाँउने छन । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको परिधिमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्थाको तयारीमा सरकार जुटेको...