अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

Loading...

न्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा निकै रहेको सुनिन्छ । यही बिषयमा किन हुन्छन यस्ता अनियमित कार्यहरु, किन रोक्न सक्दैन प्रशासन, भेटाउनु भएको छ वा छैन र भेटाउनु भयो वा सेवाग्रहीले यस्ता गलत कार्य देखाए भने के गर्नु हुन्छ भन्ने बिषयमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार ध्रुर्व उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानी ।dhurba upreti

केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ, एउटा अदालतको प्रसाशनिक फाँटको प्रमुखको हैसियतमा दैनिक कार्ययोजना कस्तो रहन्छ ?

म ब्यस्त हुने भनेको यस्तै प्रशासनिक कार्यमा नै हो । दैनिक कार्यतालिकाको कुरा गर्दा म नौ बजे भन्दा अगाडी नै अदालतमा पुग्छु । सामान्य हस्ताक्षर गर्ने कामहरु प्राय अघिल्लो दिनमै समाप्त गर्ने गरेको छु । फौजदारी मुद्दाको थुनछेकको लागि गोला हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाँही कुन न्यायधिसकोमा कतिवटा मुद्दा परेका छन, कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा पर्छ भन्ने चाही बिहान मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसको लागि गोला तयार गर्ने, देवानी मुद्दामा आएका फुटकर निबेदनहरुको लागि गोला तयार गर्ने र कुन मुद्दा कुन न्यायधिसकोमा पर्छ त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने, दश बजे सम्म पेशि सुचि तयार भईसक्छ । समग्रमा यतिखेर सम्म पेशि सुचि ब्यवस्थापनको काम हुन्छ, एघार बजे न्यायधिसहरु बेन्चमा बस्छन । त्यो भन्दा पछिको समय भनेको सेवाग्रहीको गुनासो तथा समाधानमा नै केन्द्रीत हुने हो ।

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने दैनिक म दश घण्टा भन्दा बढि अदालतमै  हुन्छु । दैनिक एक पटक नछुटाई सबै फाँटमा पुगेर बुझ्ने मेरो आफ्नो नियम जस्तै छ ।

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने दैनिक म दश घण्टा भन्दा बढि अदालतमै  हुन्छु । त्यस्तै मेरै योजनामा अहीले पुराना र जिर्ण मिसील ब्यबस्थापनको काम भईरहेको छ , त्यसमा पनि समय दिईरहेको छु । दैनिक एक पटक नछुटाई सबै फाँटमा पुगेर बुझ्ने मेरो आफ्नो नियम जस्तै छ ।

केही सेवाग्राही र कानून ब्यवसायी समेतको अन्य अदालतको तुलनामा काठमाण्डौ अदालतमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने किसीमले ब्यबस्थापन नभएको, चुस्त हुन नसके, अस्तब्यस्त अबस्थामा रहेको भन्ने कानून ब्यवसायी र सेवाग्राहीको गुनासो छ, खास समस्या के हो ?

कुनै पनि बिषयमा अस्तब्यस्त र चुस्त हुन सकेको छैन, केही गुनासाहरु छन सान्दर्भिक र आरोप भन्दा पनि भएकै त्यस्ता चित्त नबुझेका कामहरु भएमा म कहाँ आएर राख्न सम्बन्धीत सबैलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।

जस्तो कर्मचारी बिचको संयोजन, गुनासोहरुको वास्ता नगरिएको, पार्किङ स्थल नहुदा साह्रै समस्या भएको, बेलाबेलामा भित्र काम नसक्दै ट्राफिकले बाईक लगेर गईदिने लगायत गुनासा सुनिन्छन नी त ?
काूुन ब्यवसायीहरुको यो अदालत यो नयाँ भवनमा आएदेखिकै गुनासो हो पार्किङ भएन भन्ने, यो बिषयमा कानून ब्यवसायी र सेवाग्राहीको गम्भीर आपत्ति छ म त्यसलाई अन्यथा भन्दिन । खासमा पार्किङको लागि ठाउँ नै छैन यो समाधानको लागि हामीले मात्र चाहेर हुदैन तर यसको बिकल्पको लागि अगाडी फुटपाथमा कुरा गरी थोरै भए पनि बाईक पार्क गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाएका छौ । म यहाँ आएको एक बर्ष हुदैछ यो समस्या भवन बन्दा देखिकै हो, यसको लागि हामीसँग ठाउँ नै नभएकोले यो समस्या भएको हो ।

खासमा पार्किङको लागि ठाउँ नै छैन यो समाधानको लागि हामीले मात्र चाहेर हुदैन तर यसको बिकल्पको लागि अगाडी फुटपाथमा कुरा गरी थोरै भए पनि बाईक पार्क गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाएका छौ ।

अर्को कुरा प्रशासनिक काम चुस्त नभएको, अब्यबस्थित आपसमा तारतम्य नमिलेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । किन भने यहाँ म आउदा सम्म पनि १९ वटा ईजलास थियो, न्यायधिस पनि १९ जना कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अहीले ३३ जना न्यायधिस छन । जव न्यायधिस थपिनु भयो त्यतिखेर सबै मुद्दाहरु ३३ ईजलासमा बाड्नु पर्ने भयो, १९ ईजलासका लागि बनेको यो भवनमा ३३ ईजलास संञ्चालन गर्नु पनि त्यति सजिलो अबस्था थिएन ।

तत्कालै अर्को भवनामा जान सक्ने अबस्था थिएन, यसैमा ब्यबस्था गर्नु पर्ने भयो । अहीले अन्य फाँटहरु रहेका स्थानमा ईजलास चलाएका छौ । त्यो ब्यबस्थापनको समयमा केही असुविधा भएको हो, जुन सेवाग्राही भन्दा पनि न्यायधिसलाई अप्ठेरो अबस्था थियो । त्यस्तै सबै मुद्दाहरु बन्डा गर्दा सेवाग्रहीलाई फाँट पत्ता लगाउन पनि केही समय समस्या भयो । त्यसको लागि सबै बिबरण तयार पारि बार लगायतलाई दियौ र बाहीर पनि टास गरी सजिलो बनाउने प्रयत्न भयो । यो सबै सेवाग्राहीको असुविधाकै लागि हो ।

dhurb upretiअर्को कुरा यो नमुना अदालत हो । यहाँ पहिला देवानी र फौजदारी मुद्दाको लागि छुट्टा छ्ट्टै बेन्चमा पठाईन्थ्यो । तर अहीले सर्बोच्च बाटै यो अबधारणा हट्यो । जसको कारणले फेरी सबै मुद्दाहरु मिक्स गर्नुपर्ने भयो । हामी कहाँ ६ हजार पाचँ सय एकाउन्न मुद्दा अघिल्लो बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दा छन, जुन फेरी ३३ ईजलासमा बाडिए । जस्को बिशेष रिर्पोटनै निकाली दिएर खोज्न सजिलो पारिएको छ । त्यसैले सेवाग्रहीको गुनासो सुनिदैन भन्ने कुरामा म १०० प्रतिसत नै असहमत छु ।

म यो खाजाको समय पनि सेवाग्राहीलाई दिन्छु । मेरो टेबलमा आएको कुनै पनि समस्या सकिने जति छिटो सम्बन्धीत कर्मचारीलाई यहाँ नै बोलाएर अन द स्पट समाधान गर्ने प्रयास गर्छु । म सेवाग्राही भन्दा दायाँ बायाँ कुनै कुरा सुन्दैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।

म यो खाजाको समय पनि सेवाग्राहीलाई दिन्छु । मेरो टेबलमा आएको कुनै पनि समस्या सकिने जति छिटो सम्बन्धीत कर्मचारीलाई यहाँ नै बोलाएर अन द स्पट समाधान गर्ने प्रयास गर्छु । म सेवाग्राही भन्दा दायाँ बायाँ कुनै कुरा सुन्दैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो । त्यतिमात्र होईन कुनै काम अहीले नै समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा निश्चीत समय तोकेर आउन सेवाग्राहीलाई आउन भन्ने गरेको छु ।

कोही असन्तुष्ट सेवाग्राही भए आउनुस, मेरो स्थान बाट सक्ने म अन द स्पट समाधान गर्छु । त्यस्तै कुनै पनि कर्मचारीले पनि त्यस्तै दुख दिने, ढिला गर्ने वा केही खोजेको वा माग्ने गरेमा स प्रमाण आउनुहोस म तु स्विकाईदिन्छु ।

म बाट हुन सक्ने जति सबै तुरुन्त हुन्छ । नेपालमै पहीलो ईतिहास होला मैले एक बर्षमा २६ पटक स्टाफ मिटिङ गरेको छु, कुनै नयाँ बिषय आउन बित्तिकै स्टाफ मिटिङ राख्ने गरेको छु । सेवाग्राही कर्मचारीका भगवान हुन, सेवाग्राही नआएमा कर्मचारी रहदैनन यो कुरा कर्मचारी सवैले बुझ्न जरुरी छ, म यही भन्छु स्टाफलाई पनि ।

कोही असन्तुष्ट सेवाग्राही भए आउनुस, मेरो स्थान बाट सक्ने म अन द स्पट समाधान गर्छु । त्यस्तै कुनै पनि कर्मचारीले पनि त्यस्तै दुख दिने, ढिला गर्ने वा केही खोजेको वा माग्ने गरेमा स प्रमाण आउनुहोस म तु स्विकाईदिन्छु । म बाट हुन सक्ने जति सबै तुरुन्त हुन्छ ।

सेवाग्राहीहरु म कहाँ त्यति समस्या परेमा आउनुहुन्न, आउने बानी बसाउनुस भन्छु म त, केही समस्या पर्यो भने, दुख पाईयो भने म कहाँ आउनुस ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप कस्तो छ ?

अहीले ३३ वटा ईजलास छन । त्यसैले ठुलै चाप छैन । अघिल्लो बर्ष हाम्रो अनुमानमा १८ हजार १ सय ५६ मुद्दा पर्ने अनुमान थियो । त्यसमा १० हजार ९ सया ३१ मुद्दा र रिटमा १ सय ४४ गरी ११ हजार ७५ थान फर्छ्र्योट गर्ने लक्ष्य थियो । जसमा ७ हजार ८१ बाँकी रहने पुर्व अनुमान थियो । तर संविधान जारी संगै एक केही मुद्दाहरु अर्ध न्यायिक निकायबाट अदालतमा सर्ने भए पछि १९ हजार ३ सय ८६ मुद्दा परे । जसमा १२ हजार ६ सय ७६ मुद्दा फछ्र्योट भए । ६ हजार ५ सय ५१ मुद्धा  बाँकी छन । हामीले गरेको मुद्दा फछ्र्याेट भनेको लगभग ६७ प्रतिसत हो ।

District Courtयो बर्षको सन्दर्भमा लगत अनुमान पुरानो लगायत २१ हजार ७७ मुद्दा पर्ने, जसमा १२ हजार ८ सय ५७ फ्छर्योट गर्ने भन्ने लक्ष्य छ । यसका आधारमा एक जना न्यायधिसलाई ६ सय ३९ मुद्दा पर्नेछन । यो कार्यबोझ कम नै हो । यसलाई कार्यबोझ बढि छैन भन्न मिल्छ, त्यसैले पालो कुर्ने ढिलो न्याय पाउने भन्ने अब छैन ।

यो अदालतमा बाँकी रहेकामा सबैभन्दा पुराना मुद्दामा कति पुरानो मुद्दा बाकी छ ? र किन समयमै फैसला हुन सकेनन ?

हाल सम्म दुई बर्ष पुराना मुद्दा २५९ छन । जुन पनि गत बर्ष नै सक्ने भन्ने योजना थियो तर सबै हाम्रै ईच्छाले मात्रै हुदैन । हाम्रा कारणले रोकिएका यि कुनै मुद्दा हैनन ता पनि यो बर्ष सक्ने भनेको छौ । सबै भन्दा पुरानोमा २०६९ साल बैसाख २ गते दर्ता भएको मुद्दा नै हो । बादी रक्षामन्त्रालय नेपाल सरकार र प्रतिबादी नबराज ढकाल समेत रहेको सरकारी सम्पति मुद्दा हो । मागेका कागजातहरु नआईदिएकै कारणले यो रहेको हो । हाम्रो भन्दा पनि अन्य सम्बन्धीत निकायसँग मागेका कागजातहरु उपलब्ध नभएकै कारण बाँकी रहेको हो ।

अदालतमा फैलिएको भ्रष्ट्राचारबारे निकै घटनाहरु बाहीर आईरहेका पनि छन । प्रायको गुनासो पनि छ कि अदालतका कर्मचारी कामै पिच्छे पैसा माग्ने गर्छन भन्ने पनि, त्यस्तै भ्रष्टाचार नगरेका, भएको वा गरेको थाहा नपाएको पनि कुनै कर्मचारी छैन भन्दा हुन्छ, यो बिषयमा केही सोच्नु भएको छ ?

अदालत भनेको पिडितले कही समाधान गर्न नसकेर वा कतै न्याय नपाएर न्याय खोज्न आउने थलो हो । यहाँ नै यस्तो बेथिती भयो भने जाने कहाँ ? कसैले त्यस्तो हुन बितिकै कोही सेवाग्राहीले पुष्टि हुने सहीत उपस्थित भएको भए म साह्रै अनुग्रहीत हुने थिए ।

यो गम्भीर कुरा हो । अदालत भनेको पिडितले कही समाधान गर्न नसकेर वा कतै न्याय नपाएर न्याय खोज्न आउने थलो हो । यहाँ नै यस्तो बेथिती भयो भने जाने कहाँ ? यो सबैलाई थाहा छ, यो ठुलो समस्या हो । यहाँ पनि भएको होला तर नभेटदा सम्म के गर्ने ? कसैले त्यस्तो हुन बितिकै कोही सेवाग्राहीले पुष्टि हुने सहीत उपस्थित भएको भए म साह्रै अनुग्रहीत हुने थिए । म कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्ने नै थिएन । यदि कसैले मलाई यसरी ल्याएर सहयोग गरिदिएमा तुरुन्तै मैले गर्नु पर्ने सबै कदम चाल्छु । कारवाहीका लागि केही नसुनी सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ म सँग ।

अहीले सम्म एउटा घटना चाँही रिर्पोटिङ भएको थियो, तर यस्तो कुरा दिएर उजुरी नै आएको छैन, म भन्न चाहान्छु कसैँंग भए ल्याउनुस, त्यो सेवाग्राहीले मलाई गरेको सहयोग हुनेछ । अर्को कुरा मेरो सन्दर्भमा सेवाग्राही वा कुनै पनि कर्मचारीले समेत मेरो बारेमा केही अनियमितता, पदिय दुरुपयोगका बारेमा केही औल्याउनु भयो भने म त्यही दिन छोडेर हिड्छु, यो कुरामा म घमण्ड गर्छु मैले कुनै त्यस्तो गरेको छैन ।

तपाईले अनुभव गरेका यस अदालतका समस्याहरु केही छन ? जुन सम्बन्धीत निकाय सँग माग्नु पर्ने वा ध्यान जाओस भन्ने चाहेको ?

मुख्य आधारभुत आवश्यकता पुर्तिमा त खासै समस्या छैन । तर प्रयाप्त कर्मचारी नहुदा समस्या चाही परेको छ । जनशक्तिको समस्या काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको मुख्य समस्या हो । १९ ईजलास संञ्चालन गरिरहेका कर्मचारीद्धारा नै ३३ वटा ईजलास संञ्चालन भईरहेका छन ।

दोस्रो कुरा नीतिगत रुपमा देखिएको समस्या कर्मचारी कानूनी क्षेत्रका भन्दा पनि अन्य बिषय पढेका आउन थाले र छन पनि । पहीला आईएल थियो कानून पढदै गरेका आउथे पढदै जान्थे र भबिष्य यस क्षेत्रमै खोज्थे तर अब यो तह अन्य बिषयमा पढेका आउन थाले, जसलाई आधारभुत ज्ञान सिक्दा सिक्दै महीनौ लाग्छ ।

कानुन नपढेकाको यहाँ भबिष्य देख्दैनन र बढुवा हुने पनि अबसर हुदैन अनि यसलाई केही समय अर्को क्षेत्रमा पास नगर्दा सम्म काम गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने थाले

सिकेर तयार भएपछि उनीहरुले कानुन नपढेकाको यहाँ भबिष्य देख्दैनन र बढुवा हुने पनि अबसर हुदैन अनि यसलाई केही समय अर्को क्षेत्रमा पास नगर्दा सम्म काम गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने थाले अनि यहा छोड्न थाले । जसका कारण काम सिक्ने र मेहनत गर्ने भन्दा अन्त जान मेहनत गर्दा काममा प्रगति हुन सक्दैनन । यि मुख्य समस्याहरु हुन जुन समाधान नभएमा काम नै गर्न गाह्रो हुनेछ । जनशक्ति संग सम्बन्धीत समस्या मुख्य नै छ ।

पार्किङको समस्या समाधान हुन नसक्ने नै हो त ?

हैन, यहाँ ठाउँ नै छैन । यस्तै चलाउनु पर्ने बाध्यता छ र गर्न सकिने पनि कुनै बिकल्प छैन । तर बार लगायत सम्बन्धीत सबै मिलेर केही ब्यबस्था गर्न चाहाने हो भने त समाधान हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम र निभाउनु पर्ने भुमिकाको लागि हामी तयार नै छौ । तत्कालका लागि हाम्रो स्तरबाट मात्र यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न...

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

संबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

हरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त भन्ने बिषयमा...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

नेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत लागु वा...

विचौलिया र कार्यलयमा भएको अनियमितता निर्मूल पारेरै छोड्छुः सह–न्यायधिवक्ता डा. घिमिरे

असार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी । तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति भयो ? आज मात्र...