घरेलु कामदार राखेमा तुरुन्त स्थानीय निकायलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने

१८ बर्ष मुनिको कामदार भएमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने

Loading...

domestic labour

घरेलु कामदारहरु अन्य कामदारहरु धेरै मात्रामा पिडित हुने तथा शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ । घरमा काम गर्ने कामदारलाई नोकरको दर्जामा राखि जे पनि काम गराउने र जे पनि गर्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गरिएको हुन्छ । अन्य कामदारहरुको संगठन हुनुका साथै बिबिध कानुनमा पनि सम्बोधन गरिए पनि घरेलु कामदारहरु प्रति त्यति सम्बन्धीत कसैको ध्यान जान सकेको पाईदैन ।

तर अब घरेलु कामदारले पनि जे पनि सहेर बस्नु पर्ने छैन । प्रस्तावित देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ मा घरेलु कामदारको सम्बन्धमा पनि ब्यबस्था गरिएको छ । जुन अहीले संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा छ, पारित भएर लागु भए पछि घरेलु कामदारलाई पनि निकै राहत हुनेछ । यस ऐनमा कामदारका सम्बन्त्रमा बिशेष ब्यबस्था गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित ऐनको दफा ६६६ मा घरेलु सहायक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जस्ले घरेलु कामदारका केही अधिकार र कामदार राख्नेहरुले  पुरा गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ ।

कसैले घरेलु सहायकको रूपमा कसैलाई काममा लगाएमा काममा लगाउनेले कामदारको हकमा केही सर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ । ज्याला मजुरी मासिक वा वार्षिक रूपमा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ, काम लगाउनेले बिहान, दिउँसो र बेलुकी तीन पटक खान तथा मौसम अनुसार लगाउने कपडा दिनु पर्नेछ । जस्तो पायो त्यस्तो ठाउँमा नबसाई उपयुक्त बस्ने ठाउँ, शौचालय तथा स्नानघर प्रयोग गर्ने सुविधा दिनु पर्नेछ ।

त्यस्तै काम गर्ने अठार वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा उसको ईच्छामा घर व्यवहारको काम हेरी उपयुक्त समयमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । बिरामी भएमा निजको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ तर उपचारमा खर्च भएको पैसा कामदारको मासिक वा वार्षिक ज्याला मजुरीबाट कट्टा गर्न पाईने छैन भने बिरामी भएको समयमा काममा लगाउन पनि पाईने छैन ।

त्यस्तै कुनै पनि समय र काम गर्दा उसको उमेर, क्षमता वा अवस्थाले गर्न नसक्ने काम गराउन बाध्य पार्न र काममा लगाउन पाईनेछैन । यदि घरमा काम गर्ने कामदारको मृत्यु भएमा निजको सदगत तथा सामान्य काज किरियाको लागि लाग्ने खर्च काम गराउनेले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

त्यसै गरि अमानवीय, अपमानजन्य व्यवहार वा यौनजन्य दुव्र्यवहार भएमा, बिनाकारण आफु खुसी कामबाट निकालेमा र काममा राख्दाको समयमा गरेका अन्य शर्त पालना नगरेमा पनि कामदारले आफ्नो हक खोज्न तथा भएको अन्याय बिरुद्ध कानुनको साथ पाउनेछन ।

यस ऐनमा समेटिएको अर्को महत्वपुर्ण प्राबधान के पनि छ भने कसैले कुनै व्यक्तिलाई घरेलु सहायकमा काम लगाएमा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

यस्ता कुनै पनि कानुन बिपरित घटना भएमा तथा कामदारलाई ब्याबहार गरेको पिडितले साथै सम्बन्धीत ब्यक्तिले भए गरेको पैंतीस दिनभित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन । गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध...

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको...

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा...

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या...

उत्पादक र विक्रेताले दायित्व पुरा नगरे १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...