अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Loading...

काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री निधिले लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि यस्ता कानुन बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सो विधेयक ल्याएको बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गलीले नेपालका करिब ६० लाख जनता (दलित) अपमानजक व्यवहार सहन बाध्य भएको र यातनाको घटनापछि कुनै क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नभएको बताए ।

सांसद् उदय नेपाली श्रेष्ठले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राखेर मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्तिको रवाफ देखाएर पनि मानिसलाई प्रभाव पार्ने तथा यातना दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए ।

सांसद डा सुवोधकुमार पोखरेलले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई पालना गर्दै विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? संवैधानिक व्यवस्थासहित

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली मध्येको झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था...

नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ...

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विषयको सूचना दिनु जगन्य अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा जासूसी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर...