अपमानजनक ब्यावहार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमाथि छलफल सुरु

Loading...

काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री निधिले लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि यस्ता कानुन बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सो विधेयक ल्याएको बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गलीले नेपालका करिब ६० लाख जनता (दलित) अपमानजक व्यवहार सहन बाध्य भएको र यातनाको घटनापछि कुनै क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नभएको बताए ।

सांसद् उदय नेपाली श्रेष्ठले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राखेर मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।

सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्तिको रवाफ देखाएर पनि मानिसलाई प्रभाव पार्ने तथा यातना दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए ।

सांसद डा सुवोधकुमार पोखरेलले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई पालना गर्दै विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा अव सवैलाई कारवाही हुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३० सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व को व्यवस्था गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम...

निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन...

डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले...

निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण कानून एकै ठाउमा (पढौ, बुझौ)

देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समयपश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि चयन...

पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...