नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

यि हुन नेपालको अदालतका क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु

Loading...

private international law

बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक छ, जुन प्राय एकै देशमा मात्र सम्पुर्ण आफ्ना गतिबिधिहरु सिमीत राख्न नै सक्दैन र राखेको पनि पाईदैन ।

ब्यक्तिको आर्थिक कारोबार देखी अन्य ब्यापारिक कामहरु पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा हुन्छन । यस्ता बिषयहरुमा कुनै बाधा वा विवाद नउठने भन्ने हुदैन । यस्ता बिषयमा उत्पन्न समस्या तथा बिवादहरु समाधानका लागि निश्चीत मापदण्ड वा कानुनको आवश्यकता परेकाले नै प्राईभेट ईन्टरनेसनल ल प्रयोगमा आउन थालेको हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ब्यक्तिगत क्रियाकलाप, समस्याहरु वा बिबादहरु हेर्ने काम यस बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले गर्दछ ।

यसै कानुनले कुन स्थितीमा वा कुन प्रकारको बिबादमा कुन देशको कानुन लागु हुने र कुन देशको अदालतले मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गरेको हुन्छ । यस कानुनले नेपालमा पनि बर्तमान समयमा स्थान लिखित रुपमा लिदै छ । जुन प्रस्तावित देवानी संहीतामा समाहीत गरिएकोछ ।

अहीले सम्पति सम्बन्धी विवादहरुको क्षेत्र यति बृद्धी भई सक्यो कि परिवार भित्रको विवाद देखि लिएर फरक देशका नागरिक विचमा समेत मुद्दाहरु अदालत समक्ष पुग्न थालेकाछन । संसारका कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशको नागरिक बसोबास गर्ने, काम गर्ने तथा सम्पतिको हकदार हुने लगायतका कुराहरु सामान्य भईसकेका छन । कतिपय मुद्दाहरुको त कुन देशको अदालतले वा कुन देशको कानुन बमोजिम हुने भन्ने पनि निकै विवादित र चर्चाका बिषय कानुनी क्षेत्रमा देखीएका उदाहरण पाईन्छन ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि लिखित कानुनमै कुनकुन र कस्ता कस्ता देवानी मुद्दाहरु नेपालको अलदालतले हेर्ने भन्ने बिषयमा नेपालका अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकेर कानुन प्रस्ताव भएको छ । संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को धारा ७४० ले नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु उल्लेख गरी बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई ठाउँ प्रदान गरेको छ ।

नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु निम्नमनुसार राखिएकाछन ।

१. नेपालभित्र बसोबास गर्ने विदेशीहरू बीच कानुन द्धारा नियमित गरिएका विषय

२. विदेशी र नेपाली नागरिक बीच कानून बमोजिम नियमित भएका विषय

३. नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिवादी भएको मुद्दाको विषय

४. मृत्यु हुँदाका बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपुतालीको विषय

५. नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएको तर भुक्तानी नेपालभित्र हुने विषय

६. विदेशीहरू बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपालभित्र रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय

७. नेपालभित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालन हुने विदेशी व्यक्तिहरु बीच वा कम्तीमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा संगठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी विषय

८. पक्ष वा विपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका विदेशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दुष्कृति, अर्ध–करार वा अनुचित सम्वृद्धि सम्बन्धी विषय

९. नेपालका अदालतबाट निरुपण गर्नु पर्ने भनी अन्य कानुनमा तोकिएका बिषयहरु ।

tug of war between businessmen

त्यसैगरी यसै संहीताको दफा ७४१ मा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषय नेपालको अदालतबाट समाधान हुन सक्नेहरुमा विदेशी संलग्न भई मुख्य विवादको समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नेपालको अदालतमा चलेको कुनै मुद्दामा सोसँग सम्बन्धित अन्य विषयको समेत समाधान गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले सो विषयमा समेत आफनो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी समाधान गर्न सक्नेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता विषयमा बिभिन्न देशका अदालतहरुमा मुद्दाहरु परे संगै कुन देशको कानुन वा कुन देशको अदालतले फैसला गर्ने भन्ने चुनौति देखीए संगै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको बिकाश भएको हो । जस्को बिषयमा नेपालका अव बन्ने कानुनहरु वा बन्दै गरेका कानुनहरुमा यस कानुनको प्रयोग र बिकास हुने लक्ष्यण यस प्रस्तावित देवानी संहीतामा समेटिए संगै देखिन्छ ।images

कुनै पनि देशको नागरिक अन्य देशमा काम गर्छ, बसोबास गर्छ, आर्थिक कारोवार गर्छ, सम्झताहरु गर्छ, सम्पति ग्रहण गर्छ, ब्यापार गर्छ यस्ता बिदेशी भुमिमा हुने कामहरु वाट कुनै पनि ब्यक्ति अन्यायमा परेमा, हक गुम्ने खतरा भएमा वा गुमेमा र अन्य कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कसरी न्याय पाउने र कुन अदालतले दिने भन्ने बिषय संग सम्बन्धीत काुनन नै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुन हो ।

यस्ता नियम कानुनहरु धेरै देशमा स्पष्ट बनिसकेका छैनन र यस सम्बन्धी बिभिन्न देशको बिचमा समेत कानुनी एकरुपता र समानता नहुदा फैसला गर्न र न्याय निरुपण गर्न कानुनी बाधा रहेका उदाहरण पाईन्छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा अव सवैलाई कारवाही हुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३० सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व को व्यवस्था गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम...

निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन...

डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले...

निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण कानून एकै ठाउमा (पढौ, बुझौ)

देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समयपश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि चयन...

पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...