नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

यि हुन नेपालको अदालतका क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु

Loading...

private international law

बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक छ, जुन प्राय एकै देशमा मात्र सम्पुर्ण आफ्ना गतिबिधिहरु सिमीत राख्न नै सक्दैन र राखेको पनि पाईदैन ।

ब्यक्तिको आर्थिक कारोबार देखी अन्य ब्यापारिक कामहरु पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा हुन्छन । यस्ता बिषयहरुमा कुनै बाधा वा विवाद नउठने भन्ने हुदैन । यस्ता बिषयमा उत्पन्न समस्या तथा बिवादहरु समाधानका लागि निश्चीत मापदण्ड वा कानुनको आवश्यकता परेकाले नै प्राईभेट ईन्टरनेसनल ल प्रयोगमा आउन थालेको हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ब्यक्तिगत क्रियाकलाप, समस्याहरु वा बिबादहरु हेर्ने काम यस बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले गर्दछ ।

यसै कानुनले कुन स्थितीमा वा कुन प्रकारको बिबादमा कुन देशको कानुन लागु हुने र कुन देशको अदालतले मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गरेको हुन्छ । यस कानुनले नेपालमा पनि बर्तमान समयमा स्थान लिखित रुपमा लिदै छ । जुन प्रस्तावित देवानी संहीतामा समाहीत गरिएकोछ ।

अहीले सम्पति सम्बन्धी विवादहरुको क्षेत्र यति बृद्धी भई सक्यो कि परिवार भित्रको विवाद देखि लिएर फरक देशका नागरिक विचमा समेत मुद्दाहरु अदालत समक्ष पुग्न थालेकाछन । संसारका कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशको नागरिक बसोबास गर्ने, काम गर्ने तथा सम्पतिको हकदार हुने लगायतका कुराहरु सामान्य भईसकेका छन । कतिपय मुद्दाहरुको त कुन देशको अदालतले वा कुन देशको कानुन बमोजिम हुने भन्ने पनि निकै विवादित र चर्चाका बिषय कानुनी क्षेत्रमा देखीएका उदाहरण पाईन्छन ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि लिखित कानुनमै कुनकुन र कस्ता कस्ता देवानी मुद्दाहरु नेपालको अलदालतले हेर्ने भन्ने बिषयमा नेपालका अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकेर कानुन प्रस्ताव भएको छ । संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को धारा ७४० ले नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु उल्लेख गरी बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई ठाउँ प्रदान गरेको छ ।

नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु निम्नमनुसार राखिएकाछन ।

१. नेपालभित्र बसोबास गर्ने विदेशीहरू बीच कानुन द्धारा नियमित गरिएका विषय

२. विदेशी र नेपाली नागरिक बीच कानून बमोजिम नियमित भएका विषय

३. नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिवादी भएको मुद्दाको विषय

४. मृत्यु हुँदाका बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपुतालीको विषय

५. नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएको तर भुक्तानी नेपालभित्र हुने विषय

६. विदेशीहरू बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपालभित्र रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय

७. नेपालभित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालन हुने विदेशी व्यक्तिहरु बीच वा कम्तीमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा संगठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी विषय

८. पक्ष वा विपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका विदेशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दुष्कृति, अर्ध–करार वा अनुचित सम्वृद्धि सम्बन्धी विषय

९. नेपालका अदालतबाट निरुपण गर्नु पर्ने भनी अन्य कानुनमा तोकिएका बिषयहरु ।

tug of war between businessmen

त्यसैगरी यसै संहीताको दफा ७४१ मा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषय नेपालको अदालतबाट समाधान हुन सक्नेहरुमा विदेशी संलग्न भई मुख्य विवादको समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नेपालको अदालतमा चलेको कुनै मुद्दामा सोसँग सम्बन्धित अन्य विषयको समेत समाधान गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले सो विषयमा समेत आफनो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी समाधान गर्न सक्नेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता विषयमा बिभिन्न देशका अदालतहरुमा मुद्दाहरु परे संगै कुन देशको कानुन वा कुन देशको अदालतले फैसला गर्ने भन्ने चुनौति देखीए संगै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको बिकाश भएको हो । जस्को बिषयमा नेपालका अव बन्ने कानुनहरु वा बन्दै गरेका कानुनहरुमा यस कानुनको प्रयोग र बिकास हुने लक्ष्यण यस प्रस्तावित देवानी संहीतामा समेटिए संगै देखिन्छ ।images

कुनै पनि देशको नागरिक अन्य देशमा काम गर्छ, बसोबास गर्छ, आर्थिक कारोवार गर्छ, सम्झताहरु गर्छ, सम्पति ग्रहण गर्छ, ब्यापार गर्छ यस्ता बिदेशी भुमिमा हुने कामहरु वाट कुनै पनि ब्यक्ति अन्यायमा परेमा, हक गुम्ने खतरा भएमा वा गुमेमा र अन्य कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कसरी न्याय पाउने र कुन अदालतले दिने भन्ने बिषय संग सम्बन्धीत काुनन नै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुन हो ।

यस्ता नियम कानुनहरु धेरै देशमा स्पष्ट बनिसकेका छैनन र यस सम्बन्धी बिभिन्न देशको बिचमा समेत कानुनी एकरुपता र समानता नहुदा फैसला गर्न र न्याय निरुपण गर्न कानुनी बाधा रहेका उदाहरण पाईन्छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? संवैधानिक व्यवस्थासहित

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली मध्येको झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था...

नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ...

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विषयको सूचना दिनु जगन्य अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा जासूसी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर...