नेपालको नयाँ कानूनमा वैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानूनले ठाउँ पाउदै

यि हुन नेपालको अदालतका क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु

Loading...

private international law

बर्तमान विश्वब्यापीकरण र सुचना प्रबिधिको सहज पहुच भएको समयमा साथै दु्रत गतिका आवतजावत गर्ने माध्यमहरु बिकाश हुनुले संसार नै सानो भएको महसुस गराउछ । साथै हरेक ब्यक्ति कुनै न कुनै देशको नागरिक छ, जुन प्राय एकै देशमा मात्र सम्पुर्ण आफ्ना गतिबिधिहरु सिमीत राख्न नै सक्दैन र राखेको पनि पाईदैन ।

ब्यक्तिको आर्थिक कारोबार देखी अन्य ब्यापारिक कामहरु पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा हुन्छन । यस्ता बिषयहरुमा कुनै बाधा वा विवाद नउठने भन्ने हुदैन । यस्ता बिषयमा उत्पन्न समस्या तथा बिवादहरु समाधानका लागि निश्चीत मापदण्ड वा कानुनको आवश्यकता परेकाले नै प्राईभेट ईन्टरनेसनल ल प्रयोगमा आउन थालेको हो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ब्यक्तिगत क्रियाकलाप, समस्याहरु वा बिबादहरु हेर्ने काम यस बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले गर्दछ ।

यसै कानुनले कुन स्थितीमा वा कुन प्रकारको बिबादमा कुन देशको कानुन लागु हुने र कुन देशको अदालतले मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्धारण गरेको हुन्छ । यस कानुनले नेपालमा पनि बर्तमान समयमा स्थान लिखित रुपमा लिदै छ । जुन प्रस्तावित देवानी संहीतामा समाहीत गरिएकोछ ।

अहीले सम्पति सम्बन्धी विवादहरुको क्षेत्र यति बृद्धी भई सक्यो कि परिवार भित्रको विवाद देखि लिएर फरक देशका नागरिक विचमा समेत मुद्दाहरु अदालत समक्ष पुग्न थालेकाछन । संसारका कुनै पनि देशमा कुनै पनि देशको नागरिक बसोबास गर्ने, काम गर्ने तथा सम्पतिको हकदार हुने लगायतका कुराहरु सामान्य भईसकेका छन । कतिपय मुद्दाहरुको त कुन देशको अदालतले वा कुन देशको कानुन बमोजिम हुने भन्ने पनि निकै विवादित र चर्चाका बिषय कानुनी क्षेत्रमा देखीएका उदाहरण पाईन्छन ।

यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सन्दर्भमा पनि लिखित कानुनमै कुनकुन र कस्ता कस्ता देवानी मुद्दाहरु नेपालको अलदालतले हेर्ने भन्ने बिषयमा नेपालका अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकेर कानुन प्रस्ताव भएको छ । संसदमा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को धारा ७४० ले नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु उल्लेख गरी बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई ठाउँ प्रदान गरेको छ ।

नेपालको अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने बिषयहरु निम्नमनुसार राखिएकाछन ।

१. नेपालभित्र बसोबास गर्ने विदेशीहरू बीच कानुन द्धारा नियमित गरिएका विषय

२. विदेशी र नेपाली नागरिक बीच कानून बमोजिम नियमित भएका विषय

३. नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिवादी भएको मुद्दाको विषय

४. मृत्यु हुँदाका बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपुतालीको विषय

५. नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएको तर भुक्तानी नेपालभित्र हुने विषय

६. विदेशीहरू बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपालभित्र रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय

७. नेपालभित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालन हुने विदेशी व्यक्तिहरु बीच वा कम्तीमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा संगठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी विषय

८. पक्ष वा विपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएका विदेशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दुष्कृति, अर्ध–करार वा अनुचित सम्वृद्धि सम्बन्धी विषय

९. नेपालका अदालतबाट निरुपण गर्नु पर्ने भनी अन्य कानुनमा तोकिएका बिषयहरु ।

tug of war between businessmen

त्यसैगरी यसै संहीताको दफा ७४१ मा मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विषय नेपालको अदालतबाट समाधान हुन सक्नेहरुमा विदेशी संलग्न भई मुख्य विवादको समाधान गर्ने अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नेपालको अदालतमा चलेको कुनै मुद्दामा सोसँग सम्बन्धित अन्य विषयको समेत समाधान गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले सो विषयमा समेत आफनो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी समाधान गर्न सक्नेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता विषयमा बिभिन्न देशका अदालतहरुमा मुद्दाहरु परे संगै कुन देशको कानुन वा कुन देशको अदालतले फैसला गर्ने भन्ने चुनौति देखीए संगै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको बिकाश भएको हो । जस्को बिषयमा नेपालका अव बन्ने कानुनहरु वा बन्दै गरेका कानुनहरुमा यस कानुनको प्रयोग र बिकास हुने लक्ष्यण यस प्रस्तावित देवानी संहीतामा समेटिए संगै देखिन्छ ।images

कुनै पनि देशको नागरिक अन्य देशमा काम गर्छ, बसोबास गर्छ, आर्थिक कारोवार गर्छ, सम्झताहरु गर्छ, सम्पति ग्रहण गर्छ, ब्यापार गर्छ यस्ता बिदेशी भुमिमा हुने कामहरु वाट कुनै पनि ब्यक्ति अन्यायमा परेमा, हक गुम्ने खतरा भएमा वा गुमेमा र अन्य कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कसरी न्याय पाउने र कुन अदालतले दिने भन्ने बिषय संग सम्बन्धीत काुनन नै बैयतिक अन्तराष्ट्रिय कानुन हो ।

यस्ता नियम कानुनहरु धेरै देशमा स्पष्ट बनिसकेका छैनन र यस सम्बन्धी बिभिन्न देशको बिचमा समेत कानुनी एकरुपता र समानता नहुदा फैसला गर्न र न्याय निरुपण गर्न कानुनी बाधा रहेका उदाहरण पाईन्छन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन । गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध...

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको...

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा...

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या...

उत्पादक र विक्रेताले दायित्व पुरा नगरे १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

फौजदारी कसूर: सजाय निर्धारणका आधार र सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन...