जुवा खेल्नेको पैसा जफत गरी खबर गर्नेलाई पुरस्कार

ऋण दिने साहुको पैसा पनि घुस

Loading...

19019-men-playing-cards-on-the-street-bhakthapur-nepalदशै र तिहार नजिकीदै गर्दा जुवातास खेल्दै गरेका ब्यक्तिहरु पनि पक्राउ पर्दै गरेका समचारहरु पनि सुनिन सूरु भएकाछन । यि चाड मात्र हैन जुवाका लत भएकाहरु जुनसुकै समय पनि खेलिरहेकै हुन्छन । प्रहरीले जतिनै कडा गरेको भनेपनि वा संलग्न समाते पनि पुर्ण रुपमा जुवा नियन्त्रण गर्न सकिएको पाईदैन ।

कसैलाई लाग्न सक्छ हामीले चाहेर पनि जुवा कहाँ रोकिन्छ र ? अर्को कुरा कसलाई पक्राएर वा कसैको सुराक गरेर के पाईन्छ भन्ने लाग्छ होला तर जुवा खेले खेलाएको थाहा पाएमा चुप बस्नु भन्दा प्रहरीलाई खबर गर्नुमा फाईदा नै फाईदा छन । एकतिर कोही घरबार बिहीन हुनुपर्नेछैन, कसैको पैसाको लागि कोही लडेर घाईतेहुनु पर्ने छैन, गाउँ जुवातास जस्ता कुलतबाट मुक्त हुनेछ र अर्को कुरा खबर गर्ने ब्यक्ति पुरस्कृत हुनेछ ।

पुरस्कार पनि सामान्य होईन जुवातासमा संलग्नहरुबाट उठेको सम्पुर्ण रकमको ३० प्रतिसत । हो यस्तो कानुन छ नेपालमा त्यसैले खेल्ने भन्दा खबर गर्नेले पैसा जित्न सक्छ, त्यो पनि पुरस्कार बाट ।

जुवा खेल्न वा खेलाउन निषेध गर्न बनेको जुवा ऐन २०२० को दफा ७ मा मनाही गरिएको कुनै काम गरे भएको कुरा खबर गर्ने तथा जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई निजको जाहेरीबाट चलेको मुद्दामा कसूरदारहरुबाट उपर भएको जरिवानाको सयकडा तीस पुरस्कार दिइनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

साथै कानुनी रुपमा जुवा तास, पत्ता, कार्ड खेल्नु मात्र होईन । सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोग आधारमा बाजी थापी खेलेको कुनै खेललाई जुवा मानिन्छ । यही नियम अनुसार कारवाही गरिन्छ । उक्त ऐनको दफा तिनमा यस्ता कुनै पनि गतिबिधी गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले जुवा खेल्न खेलाउन पाईदैन । जुवा खेल्ने खाल थाप्न पाईदैन । आफ्नो हकको वा आफ्नो भोग चलन वा जिम्माको कुनै घर कोठा वा ठाउँलाई जुवा खेल्ने वा खेलाउने काममा प्रयोग गर्न गराउन पाईदैन । त्यतिमात्र होईन जुवा खेलेको ठाउँमा बस्न हुँदैन । यसरी बस्नु पनि कानुनी कसुर नै हो ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिले कसूर हुने काम कुरा भएको वा हुन लागेको देखी जानी सो दबाउन वा लुकाउन पनि पाईदैन । त्यस्तो जुवा खेल्न वा खेलाउनका निमित्त अरु कसैलाई कुनै प्रकारको मद्दत गर्न वा दुरुत्साहन दिन पाईदैन । यस्तो गर्नु पनि अपराध हो । यस्ता क्रियाकलाप गर्ने वा गराउनेलाई सजाय हुनेछ ।

जुवा खेलेमा पहिलो पटकलाई रु. २००।– सम्म जरिवाना, दोस्रो पटकलाई एक महीनादेख तीन महीनासम्म कैद र तेस्रो पटक देखिकोलाई १ वर्ष कैद हुनेछ । तर पहिलो पटक नै जरिवानाको सजाय तिर्न नसके दुई महीना सम्म कैद हुनेछ ।

त्यस्तै आफ्नो हकको वा आफ्नो भोग चलन वा जिम्माको कुनै घर कोठा वा ठाउँलाई जुवाको खाल थाप्ने वा अरु कुनै प्रकारले जुवा खेल्ने काममा लगाएमा वा लगाउन दिएमा पहिलो पटकलाई रु. ३००।– जरिवाना, दोस्रो पटक देखिकोलाई तीन महीनादेखि नौ महीनासम्म कैद हुने ब्यबस्था छ ।

त्यति मात्र हैन जुवा खेल्न लागेको ठाउँमा जुवा खेल्नका लागि सरसापट दिएमा साहूको दिएको पैसा भुस हुन्छ भने त्यसको डेढी बढाई जरिवाना हुन्छ । त्यहा बस्ने, हेर्ने र सहयोग गर्ने काम गरे गराएमा रु. ५०।– सम्म जरिवाना हुन्छ । जुवा खेल्न उपयोग गरिएका सबै सामान जफत हुन्छ ।

तर सरकारले पनि सबै तिरबाट जुवा निर्मुल नै पार्ने योजना नबनाएको देखिने बुदा पनि यस ऐनमा छ । दफा ८ मा जुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी सरकारले कुनै खास स्थान वा क्षेत्र तोकी स्वीकृति दिएमा खेल्न खेलाउन पाईने तथा कारवाई चलाईने र सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले जुवा निर्मुल नै पार्न यही कानुन मात्र प्रयाप्त छ भन्न सकिदैन ।

यस्ता कसूर हुने काम कुरा गरे भएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था छ । त्यसैले पुरस्कार पाउन घटना भएको, गरेको वा देखेको जति सक्दा छिटो प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन । गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध...

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको...

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा...

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या...

उत्पादक र विक्रेताले दायित्व पुरा नगरे १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

फौजदारी कसूर: सजाय निर्धारणका आधार र सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन...