पुराना सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाईदै

Loading...

यातायात ब्यबस्था बिभागले उत्पादन भएको बिस बर्ष पुगिसकेका सवारी साधनहरु हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा प्रस्तावित तेश्रो संशोधन २०७३ मा यस सम्बन्धि प्राबधान थप गरि प्रस्तावित मस्यौदा तयार पार्दै मन्त्रालय पठाई सकेको छ । जुन संसदबाट पारित भएमा लागु हुनेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा पुराना गाडीहरु हटाउने प्रावधान थप गरिएको हो । कयौँ थोत्रा गाडिहरु पनि बिना रोकतोक सडकमा गुडिरहेकोमा अब भने २० बर्ष पुराना गाडिहरु अनिवार्य हटाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने भएको हो। पुराना सवारी साधन पनि दुर्घटना र प्रदुषणको कारण बनिरहेका बेला यो प्रावधानले कयौँ पुराना गाडिहरु बिस्थापित हुनेछन । ऐनमा बिस बर्ष पुराना सवारी साधन पत्रु गर्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा १४(ख) मा भनिएको छ उत्पादन भएको मितिले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी पत्रु गर्नुपर्ने छ । यसको उद्देश्य पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने रहेको कार्यलयको भनाई छ ।

त्यस्तै अहीले कयौँ गाडि मालिकहरु पुराना सवारी बेच्ने र फेरी नयाँ किन्ने पनि गर्दै आईरहेका थिए । अब धेरै पुराना गाडिहहरु किनबेच पनि हुनेछैनन । ऐनको दफा १४(क) मा दर्ता, नामसारी गर्न नहुने प्राबधान पनि थप गरिएको छ । उत्पादन मितिले २० वर्षभन्दा बढि भएको कुनै पनि सवारीको दर्ता हेरफेर र नामसारी नगरिने उल्लेख छ ।

उल्लेखित ब्यबस्थाहरु थप गरिएका प्रावधान हुन, जुन पुरानो ऐनमा समाबेश नै थिएनन । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यातायात ब्यबस्था बिभागले बिभिन्न नयाँ ब्यबस्था संगै कडा सजायँको ब्यबस्था संगै प्रस्ताव गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? संवैधानिक व्यवस्थासहित

के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली मध्येको झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था...

नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ...

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विषयको सूचना दिनु जगन्य अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा जासूसी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर...

सेना प्रहरीलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउने उद्योग गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले सैनिक वा प्रहरीलाई भडकाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी...