पुराना सवारी साधनमाथि प्रतिबन्ध लगाईदै

Loading...

यातायात ब्यबस्था बिभागले उत्पादन भएको बिस बर्ष पुगिसकेका सवारी साधनहरु हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा प्रस्तावित तेश्रो संशोधन २०७३ मा यस सम्बन्धि प्राबधान थप गरि प्रस्तावित मस्यौदा तयार पार्दै मन्त्रालय पठाई सकेको छ । जुन संसदबाट पारित भएमा लागु हुनेछ ।

प्रस्तावित ऐनमा पुराना गाडीहरु हटाउने प्रावधान थप गरिएको हो । कयौँ थोत्रा गाडिहरु पनि बिना रोकतोक सडकमा गुडिरहेकोमा अब भने २० बर्ष पुराना गाडिहरु अनिवार्य हटाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने भएको हो। पुराना सवारी साधन पनि दुर्घटना र प्रदुषणको कारण बनिरहेका बेला यो प्रावधानले कयौँ पुराना गाडिहरु बिस्थापित हुनेछन । ऐनमा बिस बर्ष पुराना सवारी साधन पत्रु गर्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा १४(ख) मा भनिएको छ उत्पादन भएको मितिले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी पत्रु गर्नुपर्ने छ । यसको उद्देश्य पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने रहेको कार्यलयको भनाई छ ।

त्यस्तै अहीले कयौँ गाडि मालिकहरु पुराना सवारी बेच्ने र फेरी नयाँ किन्ने पनि गर्दै आईरहेका थिए । अब धेरै पुराना गाडिहहरु किनबेच पनि हुनेछैनन । ऐनको दफा १४(क) मा दर्ता, नामसारी गर्न नहुने प्राबधान पनि थप गरिएको छ । उत्पादन मितिले २० वर्षभन्दा बढि भएको कुनै पनि सवारीको दर्ता हेरफेर र नामसारी नगरिने उल्लेख छ ।

उल्लेखित ब्यबस्थाहरु थप गरिएका प्रावधान हुन, जुन पुरानो ऐनमा समाबेश नै थिएनन । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यातायात ब्यबस्था बिभागले बिभिन्न नयाँ ब्यबस्था संगै कडा सजायँको ब्यबस्था संगै प्रस्ताव गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा अव सवैलाई कारवाही हुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३० सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व को व्यवस्था गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम...

निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन...

डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले...

निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण कानून एकै ठाउमा (पढौ, बुझौ)

देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समयपश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि चयन...

पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...