यसरी सकिन्छ रङ्गशालामा निशुल्क कार्यक्रम गर्न

Loading...

36949_ori_dasarath_rangasala_stadiumरंगशालामा बिभिन्न खेलकुद लगायतका बिभिन्न कार्यक्रमहरु हेर्न प्राय मानिसहरु गएका होलान तर त्यहाँ क-कसले कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउछ ? केके कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न पाईन्छ ? र कसरी कुन प्रक्रिया मार्फत त्यहाँ कार्यक्रम गर्न पाईन्छ ? भन्ने चाही सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसमा पनि रंगशालामा कार्यक्रम गर्न कति पैसा तिर्नुपर्छ होला भन्ने पनि धेरैमा जिज्ञासा हुन सक्छ । रंगशाला निशुल्क पनि प्रयोग गर्न पाईन्छ वा रंगशालामा कार्यक्रम गर्न सित्तैमा पनि पाईन्छ भन्ने जानकारी पनि धेरैलाई नहुन सक्छ ।

रंङ्गशालाबारे सबै नियमहरु रङ्गशाला (बहाल) नियम, २०१८ मा तोकिएका छन । यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी जुनसुकै प्रकारको साधारण तथा प्रतियोगितात्मक खेलकूद, सैनिक रमिता, सर्कस, कसरत, संगीत, वैज्ञानिक वा साँस्कृतिक प्रदर्शन गर्न पाईन्छ ।

यस्ता जुनसुकै कार्यक्रमका प्रदर्शनको लागि अनुमति वा इजाजतपत्र लिनु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदर्शन गरिने अवधि र समय सहीत प्रदर्शन गर्नु भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगाडि निबेदन दिनुपर्छ । कार्यक्रम कस्तो खालको हो जस्तो राष्ट्रिय स्वास्थ्य समृद्धिको लागि वा साँस्कृतिक उत्थानको लागि टिकट लगाई वा नलगाई प्रदर्शन गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगी सदस्य स्वरुप नेपाली रङ्शालालाई उपयोगी तुल्याउन प्रदर्शन गरिने,सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक कार्यको निमित्त कोषमा आम्दानी जम्मा गर्नलाई प्रदर्शन गरिने र व्यवसाय वा मनोरञ्जनको निमित्त टिकट लगाई प्रदर्शन गरिने हो, उक्त कुरा पनि निबेदनमा खुलाउनु पर्छ ।

यसरी निबेदन दिएपछि अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त हुन्छ जुन तोकिएको समय र अवधिको लागि प्रयोग गर्न पाउने स्विकृति हो ।

सामान्य रुपमा कुनै पनि कार्यक्रम प्रदर्शन गरे वापत प्रतिदिन रु. ५०।– का दरले बहाल लिइने छ । यसरी जम्मा हुने सम्पुर्ण रकमको पचास प्रतिशत अग्रीम र बाकि प्रदर्शनको सकिएको ७ दिन भित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर बाकि रकम समयमै नबुझाए सयकडा दुईका दरले थप शुल्क सहीत बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य समृद्धि वा साँस्कृतिक उत्थानका लागि टिकट नलगाई सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक कार्यको निम्ती कोषमा आम्दानी जम्मा गर्नलाई कार्यक्रम वा प्रदर्शन गर्ने भएमा भने रङ्गशाला प्रयोग गर्न पैसा लाग्दैन वा सित्तैमा प्रयोग गर्न पाईन्छ ।

त्यस्तै सामाजिक हितको उद्देश्यमा पनि टिकट लगाई गरिने प्रदर्शन गरिने भएमा भने आधा शुल्क लाग्छ वा दैनिक रु. २५।– तिर्नुपर्छ । यतिमात्र होईन टिकट सहीतको कार्यक्रम गरिएको भएपनि प्राकृतिक तथा अन्य कारणबश आम्दानी भन्दा खर्च बढि भई बहाल बुझाउन नसक्ने भएमा पनि आधा रकम मिनाहा पाउन सकिन्छ वा ५० प्रतिसत बुझाए हुन्छ ।

त्यस्तै त्यहा भएका सामाग्रिहरु वा रङ्गशालाको अबस्थामा क्षति पुर्याएमा भने कार्यक्रम गर्नेले नै भएको क्षति वा हिनामिनाको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...

अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन । गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध...

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको...

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था

काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा...

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या...

उत्पादक र विक्रेताले दायित्व पुरा नगरे १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

फौजदारी कसूर: सजाय निर्धारणका आधार र सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन...