काम गर्ने जनशक्ति नेपालमा हुदाहुदै बिदेशबाट ल्याउन नपाईने

उद्योग बन्दहडतालमा रोक, नो वर्क नो पे पनि

Loading...

काठमाण्डौ । उद्योग व्यवसायमा अबदेखि बन्द–हडताल गर्न नपाउने कानुन पारित भएको छ । त्यस्तै उद्योगहरुले सक्षम काम गर्ने जनशक्ति नेपालमा हुदाहुदै बिदेशबाट ल्याउन नपाईने पनि ऐनमा ब्यबस्था गरिएको छ । सदनले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्ने गरी बन्द–हडताल जस्ता कामकारबाही गर्न पाइने छैन ।

२४ वर्षपछि आएको उक्त ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ मा ऐन आएको थियो । जुन मुलुकलाई उदारीकरणतर्फ प्रवेश गराउने प्रमुख कानुन थियो । त्यसयता बारम्बार प्रयास भए पनि संसद्बाट नयाँ ऐन आउन सकेको थिएन ।

नयाँ ऐनले औद्योगिक वातावरण फस्टाउन ठूलो सहयोग पुग्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्ष गरिएको छ । तर हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको कडाईका निरिक्षण हुनुपर्ने पनि उद्योगीहरु भनाई रहेका छ । यसैगरी ऐनले काम नगरेको समयमा ज्याला दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था) पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर त्यससँगै श्रम ऐनलाई पनि आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले श्रम ऐनको आवश्यकता पनि महसुुस गराएको छ ।

उद्योगको वर्गीकरणलाई व्यवहारमुखी बनाइनुका साथै लघुउद्यमलाई पनि उद्योगको वर्गीकरणमा समेटिएको छ भने पुँजीको सीमा पनि बढाइएको छ । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित, दुर्गम स्थानमा सञ्चालित, बढी रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरूलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने करमा र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था छ । तर, छुट तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ । औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि विभिन्न ६ वटा कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐनमा रुग्ण उद्योग पुनरउद्धार सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बन्द भए पनि सञ्चालन हुने आधार भएका, रुग्ण हुनुपूर्व उक्त उद्योगले प्रदान गरेका रोजगारी अवस्था, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन विदेशी मुद्रा आर्जनको योगदानलगायतका आधारमा रुग्ण घोषणा गर्न सकिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई पनि तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसका आधारमा रुग्ण उद्योगलाई महसुल, शुल्क, कर छुट दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण समेतका लागि विज्ञसहितको निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अब सबै प्रकारमा उद्योगहरूले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । तीमध्ये पनि वार्षिक १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, उद्योगमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । अब उद्योगीहरूले कुनै खास सीप र क्षमता आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र विदेशी जनशक्ति काममा लगाउनुपर्नेछ । ‘नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्ने बाहेकको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनमा उद्योग दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि केही सरल र प्रभावकारी बनाइएको छ । नयाँ ऐनमा लघु उद्यमलाई निस्शुल्क दर्ता हुने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) र विद्युतीय कारोबारलाई पनि मान्यता दिइएको छ ।

यस्तै, एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था र तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । कसुरको मात्राअनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दर्तारअनुमति खारेज र उद्योग बन्द सम्मको सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । सजाय गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिने र सजायमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...

नोट वा सिक्का जलाउनु, गाल्नु, च्यात्नु वा केरमेट गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट...

तस्विर सम्पादन गरि प्रकासन गरेमा अब अपराध ठहरिने

काठमाण्डौ : व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत  सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको...

बहुविवाहले अव कानूनी मान्यता नपाँउने, स्वतः बदर हुने व्यवस्था

काठमाण्डौ: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ...

फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक: निम्न कसुरमा जीवित हुँदासम्म जेल सजाय हुने

काठमाण्डौ: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ...

नयाँ कानून: म्याच फिक्सीङ राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर, यस्तो छ सजायको व्यवस्था

काठमाडौं: २००४ सालदेखि नेपालमा पटक पटक संविधान फेरिए जसमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत परिवर्तन भएको भए पनि आम जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक संस्कार समेटिएको देशको कानून (मुलुकी ऐन) भने बल्ल २०७४ सालमा फेरीएको छ...

बढ्दो छन मृत शरिर संग रमाइलो गर्ने सामाजिक संजालमा

मृत शरिरका र विरामी अवस्थाका विभत्स तस्विरहरु सामाजिक संजाल फेसवुक, इन्टिग्राम ट्विटर लगायतमा छ्यापछ्याप्ती पोष्ट हुन थालेका छन अहिले । मृत शरिर र समाधिमा भएका क्षणलाई सेल्फि वनाउदै पोष्ट गरेका तस्विर र यस्तो कार्य...

महाभियोग र संवैधानिक प्रक्रिया, अव के हुन्छ त ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ मा महाभियोग सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उप धारा २ अन्र्तगत संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो...

साइबर अपराध सम्वन्धी कानून र नेपाली अभ्यास

कानुनले निषेधित गरेको कार्य गर्नु वा समादेश गरेको कार्य नगर्नु अपराध हो । साईबर अपराध भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई बुझिन्छ जसलाई त्यस देशको कानुनले निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता कार्य गरेमा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको...