काम गर्ने जनशक्ति नेपालमा हुदाहुदै बिदेशबाट ल्याउन नपाईने

उद्योग बन्दहडतालमा रोक, नो वर्क नो पे पनि

Loading...

काठमाण्डौ । उद्योग व्यवसायमा अबदेखि बन्द–हडताल गर्न नपाउने कानुन पारित भएको छ । त्यस्तै उद्योगहरुले सक्षम काम गर्ने जनशक्ति नेपालमा हुदाहुदै बिदेशबाट ल्याउन नपाईने पनि ऐनमा ब्यबस्था गरिएको छ । सदनले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उद्योगको सञ्चालन तथा उत्पादनमा असर पर्ने गरी बन्द–हडताल जस्ता कामकारबाही गर्न पाइने छैन ।

२४ वर्षपछि आएको उक्त ऐनको औद्योगिक जनशक्ति र श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी दफामा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ मा ऐन आएको थियो । जुन मुलुकलाई उदारीकरणतर्फ प्रवेश गराउने प्रमुख कानुन थियो । त्यसयता बारम्बार प्रयास भए पनि संसद्बाट नयाँ ऐन आउन सकेको थिएन ।

नयाँ ऐनले औद्योगिक वातावरण फस्टाउन ठूलो सहयोग पुग्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्ष गरिएको छ । तर हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको कडाईका निरिक्षण हुनुपर्ने पनि उद्योगीहरु भनाई रहेका छ । यसैगरी ऐनले काम नगरेको समयमा ज्याला दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘नो वर्क नो पे’ (काम नगर्दाको अवधिमा ज्याला तिर्नु नपर्ने व्यवस्था) पनि समेटिएको छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रबल आधार मानी काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनुपर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तर त्यससँगै श्रम ऐनलाई पनि आधार बनाइने उल्लेख छ । यसले श्रम ऐनको आवश्यकता पनि महसुुस गराएको छ ।

उद्योगको वर्गीकरणलाई व्यवहारमुखी बनाइनुका साथै लघुउद्यमलाई पनि उद्योगको वर्गीकरणमा समेटिएको छ भने पुँजीको सीमा पनि बढाइएको छ । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित, दुर्गम स्थानमा सञ्चालित, बढी रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरूलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने करमा र जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था छ । तर, छुट तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ । औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि विभिन्न ६ वटा कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ ऐनमा रुग्ण उद्योग पुनरउद्धार सम्बन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बन्द भए पनि सञ्चालन हुने आधार भएका, रुग्ण हुनुपूर्व उक्त उद्योगले प्रदान गरेका रोजगारी अवस्था, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन विदेशी मुद्रा आर्जनको योगदानलगायतका आधारमा रुग्ण घोषणा गर्न सकिनेछ । रुग्ण उद्योगलाई पनि तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसका आधारमा रुग्ण उद्योगलाई महसुल, शुल्क, कर छुट दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरण समेतका लागि विज्ञसहितको निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अब सबै प्रकारमा उद्योगहरूले पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । तीमध्ये पनि वार्षिक १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, उद्योगमा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । अब उद्योगीहरूले कुनै खास सीप र क्षमता आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र विदेशी जनशक्ति काममा लगाउनुपर्नेछ । ‘नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्ने बाहेकको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनमा उद्योग दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि केही सरल र प्रभावकारी बनाइएको छ । नयाँ ऐनमा लघु उद्यमलाई निस्शुल्क दर्ता हुने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) र विद्युतीय कारोबारलाई पनि मान्यता दिइएको छ ।

यस्तै, एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था र तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । कसुरको मात्राअनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दर्तारअनुमति खारेज र उद्योग बन्द सम्मको सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । सजाय गर्नुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिने र सजायमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा अव सवैलाई कारवाही हुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३० सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व को व्यवस्था गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम...

निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन...

डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले...

निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण कानून एकै ठाउमा (पढौ, बुझौ)

देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समयपश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि चयन...

पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...