१२ वर्षसम्म बेपत्ता भए मृत घोषित हुने

Loading...

 प्रस्तावित देवानी कानुनको मस्यौदामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भए मृत घोषित गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा सुचना पाउनुपर्ने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि व्यक्तिका बारेमा कुनै सुचना नपाएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरिएको हो । देवानी कानुनको संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा केही विशेष अवस्थामा भने बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई १२ वर्षभन्दा कम उमेरमै मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

‘असी वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति भए ५ वर्षमा, युद्धस्थलमा खटिएको व्यक्ति भए युद्ध सकिएको चारवर्षमा र दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज या अन्य सवारी साधन भए दुर्घटना भएको तीन वर्षमा मृत्यु भएको मानिने छ,’ संसदको विधायन समितिले तयार पारेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएमा र अर्को व्इक्ति जीवित फेला नपरेमा उसलाई समेत मृत घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ । दुर्घटनामा एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भए र अन्यथा प्रमाणित नभएमा उनीहरु सबैको एकसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ । कान्तिपुर

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...