साइबर अपराध सम्वन्धी कानून र नेपाली अभ्यास

  • -अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट
  • Loading...
    advocate-dipak-bist

    अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

    कानुनले निषेधित गरेको कार्य गर्नु वा समादेश गरेको कार्य नगर्नु अपराध हो । साईबर अपराध भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई बुझिन्छ जसलाई त्यस देशको कानुनले निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता कार्य गरेमा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

    नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २९घ०ले कसूर शब्दलाई परिभाषित भने गरेको छ । अपराध कानूनले नगर्नु भनेको कार्य गरेमा वा गर्नु भनेको कार्य गरेमा उक्त कार्यलाई राज्यले अपराध घोषणा गरी सो अनुरुपको आपराधिक दायित्व वहन कसुरदारले गर्नु पर्दछ ।

    साइबर अपराधको परिभाषा छुठै नगरिएता पनी विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ५२ ५३ ५४ र ५५ मा साइवर संग सम्वन्धित केही कार्यलाई निषेध गरि त्यसको उल्लंघनलाई सजायको व्यवस्था गरेको भएता पनि साईबर अपराधका बारेमा भने प्रष्ट बोलेको पाईदैन । सामान्यतः साइबर स्पेशमा रहेका सूचनाहरु पिडितको इच्छा बेगर कम्प्युटरको दुरुपयोग गरि कुनै भौतिक शक्ति प्रयोग नगरि निर्माण गर्नु, वितरण गर्नु, परिवर्तन गर्नु, चोरी गर्नु, दुरुपयोग गर्नु वा नाश गर्नु साइबर अपराध हो ।

    अमेरिकाको न्याय विभाग (मन्त्रालयका) अनुसार, अपराध कानुनको त्यस्ता सबै उल्लंघन साइबर अपराध हुन जसको क्रिया, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ । साईबर अपराधको कुरा गर्नासाथ एउटा घटना याद आउने गर्छ । सन् २००२ को अप्रिल महिनामा डिसेप्टिभ ड्युवो Deceptive Dfo का नामले प्रख्यात ह्याकरहरूको आक्रमणले अमेरिकाको संघीय रक्षा विभागका डिफेन्स लजिस्टिक सर्भिस, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूको वेभ साइटहरू एकै चोटी ध्वस्त भयो । साईबर अपराधको यो एउटा प्रतिनिधी घटना थियो ।

    अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरोले ती ह्याकरहरूलाई पक्राउ गर्न सफल त भए तर साईबर अपराधको संसारमा यसले नया आयाम थप गर्यो । ब्यूरोले उनीहरू विरुद्ध चलाएको मुद्दामा अदालतले डिफेन्स लजिस्टिक इन्फर्मेसन सर्भिसको साइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा १० बर्षको कैद तथा २ लाख ५० हजार डलर जरीवाना, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा ५ बर्षको कैद तथा २ लाख ५० इन्फर्मेसन हजार डलर जरीवाना, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्रको सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा एक बर्षको कैद तथा १ लाख डलर जरीवाना गर्यो । यसरी ती ह्याकरहरूलाई कानुनन सजाय त भयो तर यस्ता घटना भने कम भएनन् ।

    झन झन नयाँ नयाँ तौरतरिका अपनाएर साईबर अपराधहरु हुन थाले । त्यसैगरि सन् २००६ को जुन महिनामा बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको घटना बाहिर आयो । बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको गनासो प्राप्त हुन आएपछि बेलायती प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो ।

    यसै क्रममा एचएसबिसी बैंकका भारत स्थित आउटसोर्सिङ कम्पनी ९एचएसबिसी इलेक्ट्रोनिक् डाटा प्रोसेसीङ् कम्पनी ०का कामदार नदिम हमीद काश्मीरीले ग्राहकको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरी बेलायती अनलाइन धोकेबाजलाई बिक्री गरेको र ती अनलाइन धोकेबाजहरूले प्राप्त सूचनाको आधारमा उक्त धोखाधडी गरेको तथ्य खुल्न आएको कुरा पत्ता लाग्यो । साइबर अपराधका घटनाहरु जति जति बढ्दै जान्छन त्यसको मात्रामा उजुरी भने साह्रै न्यून हुने गरेको कुरा बेलायती एक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    अमेरिकाको संघीय जाँच ब्यूरोले सार्वजनिक गरेको एक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकामा घटेका साइबर अपराधका ९ प्रतिशत घटनामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरीको प्रतिशत साह्रै कम भए पनि त्यसरी उजुरी गर्ने मध्ये ९१ प्रतिशतले न्यायिक प्रक्रिया प्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । साइबर अपराधका ६४ प्रतिशत पीडितले आफ्नो नोक्सान भर्ताल गर्न सफल भएको जनाए भने बाँकीले आफ्नो नोक्सानीको कुनै क्षतिपुर्ति नपाएको समेत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    सामान्यतः तीन अवस्थामा उजुरी नपर्ने देखिएको छ १० कानुनी उपचार भएको थाहा नपाएर २० उजुरी गरेर पनि उपचार प्राप्त हुन नसक्ने लागेर र ३० उजुरीले कम्पनीको साख गुम्ने डरले । अमेरिकामा तेस्रो कारण हावी भएको पाईए पनि उपचार प्राप्त गर्ने संभावना बढ्दै गएपछि उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कुरा ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि साईबर अपराधको घेरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

    केही समय अघि होटल द्वारिकाजसंगको एक मुद्दामा बिपक्षी समेत रहेका एक असन्तुष्ट कामदारले एक अलग्गै वेवसाइट खडागरी होटल विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरेको ९साइबर कानुनको भाषामा साइबर स्मीअर० आरोपमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर, त्यो प्रकरण पछि त्यतिक्कै सेलाएर गयो अघि बढ्न सकेन ।

    नेपालको एक प्रमुख आउटसोर्सिङ कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले कम्पनी मै कार्यरत अर्का कर्मचारीको सहायतामा कम्पनीद्वारा बिकसित डाटाबेस तथा सोर्स कोड चोरी गरी अमेरिकी ग्राहकलाई विक्री गरेको भन्ने घटनामा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । यो मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रहरी भित्र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता तथा कानुनको बुझाइमा समेत अस्पष्टता र अन्यौलता रहेको उजागर भएको थियो ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    कानूनी जानकारी बाट अन्य

    आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

    काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

    के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? संवैधानिक व्यवस्थासहित

    के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ? विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली मध्येको झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था...

    नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

    काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

    देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

    काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

    समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

    पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७५ को उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ...

    सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

    हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

    हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

    कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने विषयको सूचना दिनु जगन्य अपराध

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५६ मा जासूसी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर...