साइबर अपराध सम्वन्धी कानून र नेपाली अभ्यास

  • -अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट
  • Loading...
    advocate-dipak-bist

    अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

    कानुनले निषेधित गरेको कार्य गर्नु वा समादेश गरेको कार्य नगर्नु अपराध हो । साईबर अपराध भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई बुझिन्छ जसलाई त्यस देशको कानुनले निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता कार्य गरेमा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

    नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २९घ०ले कसूर शब्दलाई परिभाषित भने गरेको छ । अपराध कानूनले नगर्नु भनेको कार्य गरेमा वा गर्नु भनेको कार्य गरेमा उक्त कार्यलाई राज्यले अपराध घोषणा गरी सो अनुरुपको आपराधिक दायित्व वहन कसुरदारले गर्नु पर्दछ ।

    साइबर अपराधको परिभाषा छुठै नगरिएता पनी विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ५२ ५३ ५४ र ५५ मा साइवर संग सम्वन्धित केही कार्यलाई निषेध गरि त्यसको उल्लंघनलाई सजायको व्यवस्था गरेको भएता पनि साईबर अपराधका बारेमा भने प्रष्ट बोलेको पाईदैन । सामान्यतः साइबर स्पेशमा रहेका सूचनाहरु पिडितको इच्छा बेगर कम्प्युटरको दुरुपयोग गरि कुनै भौतिक शक्ति प्रयोग नगरि निर्माण गर्नु, वितरण गर्नु, परिवर्तन गर्नु, चोरी गर्नु, दुरुपयोग गर्नु वा नाश गर्नु साइबर अपराध हो ।

    अमेरिकाको न्याय विभाग (मन्त्रालयका) अनुसार, अपराध कानुनको त्यस्ता सबै उल्लंघन साइबर अपराध हुन जसको क्रिया, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ । साईबर अपराधको कुरा गर्नासाथ एउटा घटना याद आउने गर्छ । सन् २००२ को अप्रिल महिनामा डिसेप्टिभ ड्युवो Deceptive Dfo का नामले प्रख्यात ह्याकरहरूको आक्रमणले अमेरिकाको संघीय रक्षा विभागका डिफेन्स लजिस्टिक सर्भिस, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूको वेभ साइटहरू एकै चोटी ध्वस्त भयो । साईबर अपराधको यो एउटा प्रतिनिधी घटना थियो ।

    अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरोले ती ह्याकरहरूलाई पक्राउ गर्न सफल त भए तर साईबर अपराधको संसारमा यसले नया आयाम थप गर्यो । ब्यूरोले उनीहरू विरुद्ध चलाएको मुद्दामा अदालतले डिफेन्स लजिस्टिक इन्फर्मेसन सर्भिसको साइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा १० बर्षको कैद तथा २ लाख ५० हजार डलर जरीवाना, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा ५ बर्षको कैद तथा २ लाख ५० इन्फर्मेसन हजार डलर जरीवाना, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्रको सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा एक बर्षको कैद तथा १ लाख डलर जरीवाना गर्यो । यसरी ती ह्याकरहरूलाई कानुनन सजाय त भयो तर यस्ता घटना भने कम भएनन् ।

    झन झन नयाँ नयाँ तौरतरिका अपनाएर साईबर अपराधहरु हुन थाले । त्यसैगरि सन् २००६ को जुन महिनामा बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको घटना बाहिर आयो । बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको गनासो प्राप्त हुन आएपछि बेलायती प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो ।

    यसै क्रममा एचएसबिसी बैंकका भारत स्थित आउटसोर्सिङ कम्पनी ९एचएसबिसी इलेक्ट्रोनिक् डाटा प्रोसेसीङ् कम्पनी ०का कामदार नदिम हमीद काश्मीरीले ग्राहकको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरी बेलायती अनलाइन धोकेबाजलाई बिक्री गरेको र ती अनलाइन धोकेबाजहरूले प्राप्त सूचनाको आधारमा उक्त धोखाधडी गरेको तथ्य खुल्न आएको कुरा पत्ता लाग्यो । साइबर अपराधका घटनाहरु जति जति बढ्दै जान्छन त्यसको मात्रामा उजुरी भने साह्रै न्यून हुने गरेको कुरा बेलायती एक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    अमेरिकाको संघीय जाँच ब्यूरोले सार्वजनिक गरेको एक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकामा घटेका साइबर अपराधका ९ प्रतिशत घटनामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरीको प्रतिशत साह्रै कम भए पनि त्यसरी उजुरी गर्ने मध्ये ९१ प्रतिशतले न्यायिक प्रक्रिया प्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । साइबर अपराधका ६४ प्रतिशत पीडितले आफ्नो नोक्सान भर्ताल गर्न सफल भएको जनाए भने बाँकीले आफ्नो नोक्सानीको कुनै क्षतिपुर्ति नपाएको समेत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    सामान्यतः तीन अवस्थामा उजुरी नपर्ने देखिएको छ १० कानुनी उपचार भएको थाहा नपाएर २० उजुरी गरेर पनि उपचार प्राप्त हुन नसक्ने लागेर र ३० उजुरीले कम्पनीको साख गुम्ने डरले । अमेरिकामा तेस्रो कारण हावी भएको पाईए पनि उपचार प्राप्त गर्ने संभावना बढ्दै गएपछि उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कुरा ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि साईबर अपराधको घेरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

    केही समय अघि होटल द्वारिकाजसंगको एक मुद्दामा बिपक्षी समेत रहेका एक असन्तुष्ट कामदारले एक अलग्गै वेवसाइट खडागरी होटल विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरेको ९साइबर कानुनको भाषामा साइबर स्मीअर० आरोपमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर, त्यो प्रकरण पछि त्यतिक्कै सेलाएर गयो अघि बढ्न सकेन ।

    नेपालको एक प्रमुख आउटसोर्सिङ कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले कम्पनी मै कार्यरत अर्का कर्मचारीको सहायतामा कम्पनीद्वारा बिकसित डाटाबेस तथा सोर्स कोड चोरी गरी अमेरिकी ग्राहकलाई विक्री गरेको भन्ने घटनामा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । यो मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रहरी भित्र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता तथा कानुनको बुझाइमा समेत अस्पष्टता र अन्यौलता रहेको उजागर भएको थियो ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    कानूनी जानकारी बाट अन्य

    लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

    काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

    विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

    काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

    के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

    काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...

    अरवौ रुपैयाँ ठगी गर्ने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा, न्यायधिसनै छानविनको घेरामा

    काठमाडौं: वैदेसिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो देखाएका छन । गैरकानूनी ढंगले कामदारबाट अवैध...

    जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार सम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्था

    काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको...

    सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाईने संवैधानिक व्यवस्था

    काठमाडौँ: संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । जसले निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था, अध्यक्षता, पद रिक्त र अन्य कार्यविधिहरु समेटेको छ । यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा...

    न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरे सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्ने

    काठमाडौं: नेपालको संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अभिलेख अदालतको रुपमा रहँनेछ भने अरु सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतनै रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या...

    उत्पादक र विक्रेताले दायित्व पुरा नगरे १४ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना

    काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

    उपभोक्ताले जान्ने पर्ने कुरा

    काठमाण्डौ: नेपाल सरकार आपुर्ति मन्त्रालय आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता वर्गहरुको हितको लागि सुचनामार्फत अनुरोध गरेको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ठगिने र तोकिएको मुल्य भन्दा वढि रकम तिरेरे पनि गुणस्तरिय...

    फौजदारी कसूर: सजाय निर्धारणका आधार र सिद्धान्तहरु

    काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन...