साइबर अपराध सम्वन्धी कानून र नेपाली अभ्यास

  • -अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट
  • Loading...
    advocate-dipak-bist

    अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

    कानुनले निषेधित गरेको कार्य गर्नु वा समादेश गरेको कार्य नगर्नु अपराध हो । साईबर अपराध भन्नाले त्यस्तो कार्यलाई बुझिन्छ जसलाई त्यस देशको कानुनले निषेध गरेको हुन्छ र त्यस्ता कार्य गरेमा दण्ड सजायँको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

    नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २९घ०ले कसूर शब्दलाई परिभाषित भने गरेको छ । अपराध कानूनले नगर्नु भनेको कार्य गरेमा वा गर्नु भनेको कार्य गरेमा उक्त कार्यलाई राज्यले अपराध घोषणा गरी सो अनुरुपको आपराधिक दायित्व वहन कसुरदारले गर्नु पर्दछ ।

    साइबर अपराधको परिभाषा छुठै नगरिएता पनी विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ५२ ५३ ५४ र ५५ मा साइवर संग सम्वन्धित केही कार्यलाई निषेध गरि त्यसको उल्लंघनलाई सजायको व्यवस्था गरेको भएता पनि साईबर अपराधका बारेमा भने प्रष्ट बोलेको पाईदैन । सामान्यतः साइबर स्पेशमा रहेका सूचनाहरु पिडितको इच्छा बेगर कम्प्युटरको दुरुपयोग गरि कुनै भौतिक शक्ति प्रयोग नगरि निर्माण गर्नु, वितरण गर्नु, परिवर्तन गर्नु, चोरी गर्नु, दुरुपयोग गर्नु वा नाश गर्नु साइबर अपराध हो ।

    अमेरिकाको न्याय विभाग (मन्त्रालयका) अनुसार, अपराध कानुनको त्यस्ता सबै उल्लंघन साइबर अपराध हुन जसको क्रिया, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ । साईबर अपराधको कुरा गर्नासाथ एउटा घटना याद आउने गर्छ । सन् २००२ को अप्रिल महिनामा डिसेप्टिभ ड्युवो Deceptive Dfo का नामले प्रख्यात ह्याकरहरूको आक्रमणले अमेरिकाको संघीय रक्षा विभागका डिफेन्स लजिस्टिक सर्भिस, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूको वेभ साइटहरू एकै चोटी ध्वस्त भयो । साईबर अपराधको यो एउटा प्रतिनिधी घटना थियो ।

    अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरोले ती ह्याकरहरूलाई पक्राउ गर्न सफल त भए तर साईबर अपराधको संसारमा यसले नया आयाम थप गर्यो । ब्यूरोले उनीहरू विरुद्ध चलाएको मुद्दामा अदालतले डिफेन्स लजिस्टिक इन्फर्मेसन सर्भिसको साइटमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा १० बर्षको कैद तथा २ लाख ५० हजार डलर जरीवाना, स्वास्थ्य मामिला कार्यालय अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा ५ बर्षको कैद तथा २ लाख ५० इन्फर्मेसन हजार डलर जरीवाना, नासाको एम्स अनुसन्धान केन्द्रको सूचनामा अनधिकृत पहुँच पुर्याएकोमा एक बर्षको कैद तथा १ लाख डलर जरीवाना गर्यो । यसरी ती ह्याकरहरूलाई कानुनन सजाय त भयो तर यस्ता घटना भने कम भएनन् ।

    झन झन नयाँ नयाँ तौरतरिका अपनाएर साईबर अपराधहरु हुन थाले । त्यसैगरि सन् २००६ को जुन महिनामा बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको घटना बाहिर आयो । बेलायतको एचएसबिसी बैंकका बीस भन्दा बढि ग्राहकको खाताबाट अनधिकृत रुपले रकम निकालिएको गनासो प्राप्त हुन आएपछि बेलायती प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो ।

    यसै क्रममा एचएसबिसी बैंकका भारत स्थित आउटसोर्सिङ कम्पनी ९एचएसबिसी इलेक्ट्रोनिक् डाटा प्रोसेसीङ् कम्पनी ०का कामदार नदिम हमीद काश्मीरीले ग्राहकको डाटाबेसमा पहुँच प्राप्त गरी बेलायती अनलाइन धोकेबाजलाई बिक्री गरेको र ती अनलाइन धोकेबाजहरूले प्राप्त सूचनाको आधारमा उक्त धोखाधडी गरेको तथ्य खुल्न आएको कुरा पत्ता लाग्यो । साइबर अपराधका घटनाहरु जति जति बढ्दै जान्छन त्यसको मात्रामा उजुरी भने साह्रै न्यून हुने गरेको कुरा बेलायती एक संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    अमेरिकाको संघीय जाँच ब्यूरोले सार्वजनिक गरेको एक सर्भेक्षण प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकामा घटेका साइबर अपराधका ९ प्रतिशत घटनामा मात्रै उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरीको प्रतिशत साह्रै कम भए पनि त्यसरी उजुरी गर्ने मध्ये ९१ प्रतिशतले न्यायिक प्रक्रिया प्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । साइबर अपराधका ६४ प्रतिशत पीडितले आफ्नो नोक्सान भर्ताल गर्न सफल भएको जनाए भने बाँकीले आफ्नो नोक्सानीको कुनै क्षतिपुर्ति नपाएको समेत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    सामान्यतः तीन अवस्थामा उजुरी नपर्ने देखिएको छ १० कानुनी उपचार भएको थाहा नपाएर २० उजुरी गरेर पनि उपचार प्राप्त हुन नसक्ने लागेर र ३० उजुरीले कम्पनीको साख गुम्ने डरले । अमेरिकामा तेस्रो कारण हावी भएको पाईए पनि उपचार प्राप्त गर्ने संभावना बढ्दै गएपछि उजुरी गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कुरा ब्यूरोको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । नेपालमा पनि साईबर अपराधको घेरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।

    केही समय अघि होटल द्वारिकाजसंगको एक मुद्दामा बिपक्षी समेत रहेका एक असन्तुष्ट कामदारले एक अलग्गै वेवसाइट खडागरी होटल विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरेको ९साइबर कानुनको भाषामा साइबर स्मीअर० आरोपमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । तर, त्यो प्रकरण पछि त्यतिक्कै सेलाएर गयो अघि बढ्न सकेन ।

    नेपालको एक प्रमुख आउटसोर्सिङ कम्पनीका पूर्व कर्मचारीले कम्पनी मै कार्यरत अर्का कर्मचारीको सहायतामा कम्पनीद्वारा बिकसित डाटाबेस तथा सोर्स कोड चोरी गरी अमेरिकी ग्राहकलाई विक्री गरेको भन्ने घटनामा भने प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । यो मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा प्रहरी भित्र अनुसन्धानमा विशेषज्ञता तथा कानुनको बुझाइमा समेत अस्पष्टता र अन्यौलता रहेको उजागर भएको थियो ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    कानूनी जानकारी बाट अन्य

    अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

    अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

    पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

    कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

    सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा अव सवैलाई कारवाही हुने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३० सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व को व्यवस्था गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम...

    निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन...

    डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

    काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले...

    निर्वाचन संवन्धि सम्पूर्ण कानून एकै ठाउमा (पढौ, बुझौ)

    देश निर्वाचनमय वनेको समयमा प्रतेक नेपाली जनताको चिया पसल देखी शेयरमार्केट सम्म, देश देखी विदेस सम्म चुनवकै चर्चा चलेको छ । लामो समयपश्चात आफैले वनाएको संविधानको कार्यन्वयनमा संसद र संधिय संरचनामा रहने प्रतिनिधि चयन...

    पशुकरणी: थपीयो सजायको व्यवस्था

    काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जस अन्र्तगत पशुकरणीसम्बन्धी व%@X0स्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी...

    छाउपडी प्रथा, रजस्वला र सुत्केरी महिला विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गर्नु अपराध

    काठमाण्डौ:  व्यवस्थापिका संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । जसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा...