सानै उमेरमा नियुक्ति दिएको भन्दै विवादीत बनिन अधिवक्ता अन्ना

Loading...

advocate-annaयुक्रेनमा भ्रष्टाचारविरोधी आयोगको नेतृत्व २३ वर्षकी महिला वकिल अन्ना कलिनचुकलाई दिएपछि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्ला केही दिनयता युक्रेनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएकी उनी दोस्री महिला हुन् ।

यसभन्दा अगाडि युक्रेनको आन्तरिक मन्त्रालयमा २४ वर्षकी नास्तासिया देयेवालाई उपमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनी युक्रेनी इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपमन्त्री हुन् । तर, यी दुई नियुक्तिका कारण अहिले युक्रेनमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।

यी नियुक्ति दिइएका महिला अत्यन्त कम उमेरका हुन् र उनीहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् । अन्नामाथि त के पनि आरोप लागेको छ भने भ्रष्ट नेताहरूले आफू बच्न उनलाई यस्तो महत्वपूर्ण पद दिएका हुन् । सन् २०१४ मा यस्तै एउटा विरोध कार्यक्रम भएको थियो जसका कारण राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।

अबको मुद्दा भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित छैन । युक्रेनका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उपमन्त्री नास्तासिया देयेवाको व्यक्तिगत आचरणबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नास्तासियाका नग्न तस्बिर सेयर भएका छन् । युक्रेनको लाइफस्टाइल वेबसाइट स्टायल इनसाइडरका लागि उनले केहीअघि एउटा फोटो सुट गरेकी थिइन् ।

अहिले त्यो फोटो सुटबारे पनि व्यापक प्रश्न उठाउन थालिएको छ । युक्रेनको राजधानी किभका राजनीतिक विश्लेषक वादिम कारास्याँफले समाचार एजेन्सी एपीलाई युक्रेनको राजनीति सर्कसजस्तै बनेको जनाएका छन् । एजेन्सी

Loading...

यसमा तपाइको मत

रोचक प्रसंग बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

सुधारीदै यातायात क्षेत्र: वन्द हडताल गर्न गरियो निषेध

काठमाण्डौ: सरकारले आवाश्यक सेवा क्षेत्रमा वन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको मंगलबार वसेको वैठकले ऐन कानूनहरुमा हड्ताल निषेधसम्वन्धि केहि व्यवस्था भएको तर हरेक क्षेत्रहरु नसमेटिएकोले राजपत्रमा सुचनामार्फत अन्य क्षेत्रहरु थप गरि उक्त...

मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारीता

इनरुवा: सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीयले आफ्नो समस्या आफैं समाधान गरौँ भन्ने मूलनाराका साथ पाँच महिनाअघि स्थापना गरेको मेलमिलाप केन्द्रले मेलमिलापको प्रभावकारी काम गरिरहेको मेलमिलापकर्ता देवनन्दन मेहताले...

दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

काठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय...

न्यायिक समितिमा कानून व्यवसायीको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाण्डौ: सोसल इन्जिनियरिङ्ग स्कुल नेपालले ‘न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउन बारको भुमिका’ विषयक कार्यक्रमको आज काठमाण्डौमा आयोजना गरेको छ । समय-समयमा कानूनका विभिन्न विधामा निरन्तर कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलले यसपटक न्यायिक समितिका विषयमा कार्यक्रम गरेको हो...

प्रधानन्यायधीश मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव

भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो । क‌ंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई माहा...

न्यायलय विवाद: क्षेत्राधिकारमा रही कार्यसम्पादन गर्न बारकोे अपिल

काठमाण्डौ:  न्यायलमा पछिल्लो समय देखिएका विवादका सम्वन्धमा कानून व्यवसायीकमो छाता संगठन नेपाल बार ऐसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । न्यायपालिकामा आँच आँउने अदालनप्रतिको जनआस्था घटाँउने, आदेश र फैसलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी, आमरण अनसन, आफ्जनो...

न्यायमुर्तिबाटै अराजक क्रियाकलाप भए न्यायकर्मीहरु एक हौ: बार

काठमाण्डौ:  न्यायलयमा यतिका विवाद चर्कीरहेको अवस्थामा नेपाल वार मौन रहँनु उचि होइन भन्ने कुरा चलिरहेका बेला वारले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । कान्तिपुरविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतवार दिनभर इजलासमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर...

इच्छा मृत्युको अधिकारले अव कानूनी मान्यता पाँउने

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदातलले इच्छा मृत्युुको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । भारतको सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा केही शर्त राख्दै मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न भनेको छ । यो फैसला...

ल कलेजको तालाबन्दी विवाद सहमति नजिक

काठमाडौं: नेपाल ल क्याम्पसले तिन वर्षे एलएलवि अध्यननका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात मात्र पढ्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यहि शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरुमा निश्चित कोटा...