सानै उमेरमा नियुक्ति दिएको भन्दै विवादीत बनिन अधिवक्ता अन्ना

Loading...

advocate-annaयुक्रेनमा भ्रष्टाचारविरोधी आयोगको नेतृत्व २३ वर्षकी महिला वकिल अन्ना कलिनचुकलाई दिएपछि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्ला केही दिनयता युक्रेनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त भएकी उनी दोस्री महिला हुन् ।

यसभन्दा अगाडि युक्रेनको आन्तरिक मन्त्रालयमा २४ वर्षकी नास्तासिया देयेवालाई उपमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनी युक्रेनी इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी उपमन्त्री हुन् । तर, यी दुई नियुक्तिका कारण अहिले युक्रेनमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।

यी नियुक्ति दिइएका महिला अत्यन्त कम उमेरका हुन् र उनीहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन् । अन्नामाथि त के पनि आरोप लागेको छ भने भ्रष्ट नेताहरूले आफू बच्न उनलाई यस्तो महत्वपूर्ण पद दिएका हुन् । सन् २०१४ मा यस्तै एउटा विरोध कार्यक्रम भएको थियो जसका कारण राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।

अबको मुद्दा भ्रष्टाचारमा मात्र केन्द्रित छैन । युक्रेनका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उपमन्त्री नास्तासिया देयेवाको व्यक्तिगत आचरणबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नास्तासियाका नग्न तस्बिर सेयर भएका छन् । युक्रेनको लाइफस्टाइल वेबसाइट स्टायल इनसाइडरका लागि उनले केहीअघि एउटा फोटो सुट गरेकी थिइन् ।

अहिले त्यो फोटो सुटबारे पनि व्यापक प्रश्न उठाउन थालिएको छ । युक्रेनको राजधानी किभका राजनीतिक विश्लेषक वादिम कारास्याँफले समाचार एजेन्सी एपीलाई युक्रेनको राजनीति सर्कसजस्तै बनेको जनाएका छन् । एजेन्सी

Loading...

यसमा तपाइको मत

रोचक प्रसंग बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...