मधेसी समुदायका नेपाली र सरकार विच संधै बिचौलियाले मात्र खेलिरहे: डा. अहिराज

अंगिकृतलाई सबै हक प्रदान गर्नु मधेसी समुदायमा पुन अर्को नयाँ बिभेदको सुरुवात

Loading...

संविधान घोषणा संगै चर्कियो मधेस आन्दोलन, मधेसी जनताका उपयुक्त मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक प्रयास गर्यो तर समाधान हुन सकिरहेको छैन । हालै सरकारले फेरी संविधान संशोधन गरेर मधेशबादी दलहरुको माग पुरा गर्न संशोधन बिधेयक ल्यायो तर पनि मधेसी मोर्चा स्वागतको सट्टा फेरी अस्विकार गर्दै संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा अबरोध गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन । किन यो बिषय कसैले समाधान नै गर्न सकिहेका छैनन त ? के मधेस केन्द्रीत दलहरुले मधेसी जनताकै भावना बोलीरहेकै छन त ? यस्तै बिषयमा केन्द्रीत रही “मधेस आन्दोलन र मधेसबाद” मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरिसकेका मधेशवाणी राष्ट्रिय साप्ताहिकका सम्पादक डा.राजेश अहिराज सँग गरिएको कुराकानी ।

%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%85%e0%a4%87%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन छ नी त्यो खास नेपाली समाज, मधेसी समुदायको आवाश्यक्ता की कस्को इच्छा हो ?

वर्तमान संविधान आफै आन्दोलन र बिरोधको बाबजुद आएको दस्ताबेज हो । यसमा जनताको माग र नेताको माग वा जनताको ईच्छा र नेताको ईच्छा छुट्याईएको छैन । जुन ठाउमा बिबाद थियो, त्यो ठाउँमा समाधान गर्नुको साटो, थप नयाँ ठाउँमा बिबाद श्रृजना गरेर संघीयता र मुलुकको संविधान लाई नै असफल पार्ने काम गरिदै छ । यसै प्रयोजनमा यो संशोधन प्रस्ताव आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसका पछाडीको यहाँका नेता राज्यप्रतिको जिम्मेवारिता छ वा वा बाहीरी चर्चा भए जस्तै बिदेशीको स्वार्थमा आएको हो ? 

आफ्नो मुलुक, राज्य संरचना, राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएपछी अन्य छिमेकीहरुले खेल्न र खेलाउन थाल्छन । त्यसैले पहीले आफै राष्ट्रियता बोकेकका नेताहरु अभियन्ताहरु कमजोर छ भने अर्कालाई  दोस दिनुको भन्दा आफैले सोच्नु पर्छ कि यो संविधानलाई दिर्घजिवी कसरी बनाउने, बढी लोकप्रिय कसरी बनाउने भनेर ।

संविधान एउटा गतिसिल परिबर्तन गर्न सकिने दस्तावेज हो । तर अहीलेको मुख्यकुरा भनेको संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयन हो । तर सत्तापक्षले यस्ता बिबिध कुराहरुबाट कार्यान्वयनको पाटोलाई लम्ब्याई रहेको छ । यसले समयमै निर्वाचन नहुने र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हुने हुदा सत्ता पक्षले कार्यान्वयन हुन नदिन रचेको खेल जस्तो लाग्छ ।

संविधानको बिषयमा मधेसका जनताको सत्य समस्या के हो ?

मधेसका नागरिकले सुरुदेखी अहीले सम्म गरेका सम्पुर्ण आन्दोलनहरुको एउटा मात्र निचोड के हो भने समनता र समन्यायमात्र हो । नेपालमा यस अघि बनेका जति पनि संविधानहरु थिए, ति संविधानहरुमा पनि मधेसी संग बिभेद गर्नु भनेर लेखेको थिएन ।

अहीले संविधानमा पनि नगरियोस लेखिए पनि यसले खासै अर्थ राख्दैन । किनभने यो लडाई भनेको नियतिको हो, नियतको होईन । मधेसको समस्या नितान्त सामाजिक समस्या हो । यो समस्या नितान्त समृद्धी संग जोडिएको समस्या हो । यसलाई कानुन बनाएर समाधान गर्न सकिदैन । यो ज्ञान, आर्थिक समृद्धी, बिकास र अपनत्वको सिर्षकमा मात्र समाधान गर्न सकिन्छ ।

मधेसका नागरिक पहाड र हिमाल नघुमेका र पहाडका नागरिक मधेस नघुमेकाकारणले वा अर्को क्षेत्रमा के कस्तो छ भनेर नबुझेका कारण राज्यबाट आफुहरु बिभेदमा परेको अनुभुती गर्दैछन । समश्या र पिडित बर्ग सबै जात वर्गामा उत्तिकै छन । त्यसैले मधेसको समस्याको समाधान गर्नु भनेको समनता र समन्याय कायम गराउनु मात्र हो । जुन नियतीको सुधार र भौतिक सुधारको संगसंगै समाधान हुन सक्छ ।

के नेपाल सरकारले बुझ्न नसकेको समस्या के हो र किन नसकेको होला ?

अहीले सम्मको कुनै पनि सरकारले मधेसी जनताको माग बुझ्न चाहेनन । मधेसी नागरिकको ईच्छा, चाहाना, आवश्यकता र बाध्यतालाई बुझ्न चाहेनन । सधै सरकारले आफ्नो उपस्थितीको सट्टा कुनै माध्यमको प्रयोग गर्यो । बिचौलियाको माध्यमले मधेसलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण र बिचौलियाकै माध्यमबाट सरकारलाई हेर्ने मधेसी जनताको दृष्टिकोण, यि दुबै दृष्टिमा दृष्टिदोस छ ।

राज्य र जनताको समस्या आमा र सन्तानको जस्तो हुनु पर्दछ । राज्यको अबस्था, ब्यबस्था र बाध्यता जनताले बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ । तर सधै कुनै न कुनै नयाँ रुपका खेलाडीहरु, नयाँ रुपका शोषकहरु, सामन्तीहरु बिचौलियाको रुपमा आईरहे र सरकारले मधेसी जनतालाई बुझ्न सकेन र राज्यको अबस्था, ब्यबस्था र बाध्यतालाई मधेसको जनताले बुझ्न सकेन ।

यही बिचको खाडल हो र यसरी यो झन ठुलो बन्दै गईरहेको छ । मुठ्ठीभरका केही ब्यक्तिहरुले सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गर्न र त्यही प्राप्तीलाई नै अधिकारको प्राप्ती मान्ने र केही मुठ्ठीभरका मानिसहरु राज्यले गरेको बिभेदको कारण भन्दै राज्य हाम्रो होईन भन्दै हीडने । यो सब प्रत्यक्ष सम्बाद र सम्बन्ध हुन नसक्दा भईरहेको छ ।

नपाल राज्यको ३ विशिष्ट भौगोलिकता हिमाल, पाहाड र तराई समानान्तर नभएको प्रदेश वास्तवमा अपाङ्ग जस्तो हो
मधेस अलग राख्ने भन्ने मान्यता खास के हो ?

नेताहरु आफुलाई केन्द्रमा राखेर, आफ्नो पार्टिको बर्चस्व र प्रभाव कसरी लामो समय सम्म र बढी रहन्छ, आफु सधै कसरी मन्त्री बनिरहने भन्ने कुरालाई मात्र केन्द्रमा राखेर नेपालका प्रदेशको बिभाजन भएको छ । यसैका आधारमा नेताहरुले प्रदेश सिमांकन गरेका छन । यसबाट के बुझिन्छ भने यि नेताहरुको मुल धेय आफ्नो स्वार्थ हो न की नेपाल र नेपाली हौईनन ।

यदी यो हुन्थ्यो भने संघीयताको भविष्य प्राथामिकता पर्ने थियो, आफ्नो मुख्य मन्त्रि र अन्य राजनीतिक स्वार्थ भन्दा । यदी संघियताको भविष्यलाई दिर्घकालीन र मजबुद पार्ने हो भने हीमाल, पहाड र तराई सहीतका प्रदेश हुनै पर्छ । प्रत्यक प्रदेसको सिमा भारत र चिन संग जोडिनै पर्छ । यति मात्रै होईन भुमी संगै भावना पनि जोडिनु पर्छ । अहीलेका प्रदेशहरु वा प्रदेशको सिमांकन मात्र कागजमा छन तर समृद्ध हुन सक्दैनन । किनकी मधेस बिनाको हीमाल पहाडको अर्थ छैन र पहाड हिमाल बिनाको मधेसको अर्थ छैन ।

मैले देखेको सबै भन्दा राम्रो सिमांकन भनेको त २४/२४ जिल्लाका तिनवटा प्रदेश र काठमाण्डौ ललितपुर र भक्तपुर केन्द्र शासीत प्रदेश बनाईयोस सबै भन्दा उत्कृष्ट वन्छ ।

%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%85%e0%a4%87%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c1

मधेर र समग्र नेपाली समाजको खास समस्या के छ, जात बिशेस या बर्ग बिशेष ?

वर्ग बिशेष नै हो । सोच बिशेष हो । नागरिकमा बिभेद नै छैन । जुम्लाको नागरिकले जनकपुरको नागरिकलाई बिभेद गरेको छैन । जनकपुरको नागरिकले जुम्लाको नागरिकलाई बिभेद गरेको छैन । मधेसका नागरिकले जुम्ला वा रोल्पाबाट छुट्टीन आन्दोलन गरेका होईनन । नागरिकमा एकखालको अपनत्व र घनिष्ठता छ नै । तर के छ भने नेताले आफ्नो स्वार्थको लागि नागरिकलाई बिभाजित वा वाड्नेकाम गरेकाछन ।

नागरिक र देशलाई भाग लगाएर नेताहरु राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न खोज्दैछन । अहीले नेपाली राजनीति देशको भविष्य सुरक्षित गर्न नभई नेताहरु आफ्नो, पार्टिको र आफ्नो क्षेत्रको भविष्य सुरक्षीत गर्न राजनिती गर्दैछन ।

तपाईलाई के लाग्छ, सरकार, हिमाल, पहाड र मधेसी जनता सबैले के बुझ्न आवश्यक छ ?

सबैले नेपाल देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नु पर्छ । यदी देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने मधेसका नागरिकहरु नेपालका सिनीयर सिटीजन हुन । नेपाल वा काठमाण्डौको निमार्ण भन्दा पुरानो ईतिहास मधेसको छ, यस हिसावमा नेपनलका जेष्ठ नागरिक मधेसी हुन र जेष्ठले श्रेष्ठ भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसकारण मधेसीहरुले बच्चाको जस्तो नभई जेष्ठ नागरिकसरह भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, झै झगडा नभई समाधानको बाटोमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

नेताको मात्र भर परेर केही हुनेवाला छैन, समृद्ध नेपाल बनाउन भुमिका खेल्नु पर्छ । मुलुक जोगाउन अब अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

नागरिकताको सम्बन्धमा मधेस वासी नेपालीहरुलाई के कस्तो ब्यवस्था र प्रावधानले सकारात्मक हुन सक्छ ?

अहीले सम्विधानमा भएको ब्यबस्था नै मधेसीका लागि उपयुक्त र उचित छ । अंगिकृतलाई ठाँउ दिनुपर्छ भन्ने माग आम मधेसी जनताको होईन । यसले स्वयम मधेसीकै हक, अधिकार र अबसर खोज्छ ।

मधेसको कुनै पनि मिल्लामा अंगिकृतलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको छैन । कोही नेताको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागी सम्पुर्ण मधेसीको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुदैन । यदी अंगिकृतले हक पाउनु भनेको अर्को बिभेदको सुरुवात मधेसी आफै गर्नु हो ।

एउटा बिभेद सक्नलाई मधेसले अर्को बिभेदको बिऊ रोप्नु हुदैन । खास मधेसीले हक पाउनु पर्छ र बैबाहीक अंगिकृतले भने बिशेष हक पाउनुपर्छ ।

मधेसका नेताहरुले बोल्ने यो कुरा कस्को त त्यसो भए ?

मधेसमा कुनै मधेसबादी दल नै छैन । मधेस केन्द्रीत दलमात्रै हुन । मधेसका १२३ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा १२ ठाँउमा जितेका दलहरु मधेसबादी र सिंगो मधेसको आवाज बोल्ने पार्टि हुन सक्दैनन । मधेसी मोर्चा सिंगो मधेसको प्रतिनिधित्व होईन । मधेसीमोर्चाले गरेको राजनीति कस्को लागि पत्तो नभएको कुरा हो तर मधेसका नेपाली नागरिकलागि भने पक्कै होईन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्र्तवार्ता बाट अन्य

कारवाहीको क्रममा राजिनामा दिएर भागेका लोकमान कसरी वन्न सक्छन अख्तियार आयुक्त: अर्याल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिहं कार्कीको नियुक्ति गैह्र कानुनी भएको विषय अदालतमा विचाराभिन र सर्बत्र चर्चामा छ । कार्कीले गर्ने र गरेका काम पनि रिस–ईवी जोडिएको भन्ने आरोप पनी छ र...

न्यायलय सुधारका लागि नेपाल बारको भुमिका कमजोर भयो: रजिस्टार पन्थी

अदालत भित्रका समस्याहरु, सेवाग्राहीका गुनासाहरु र कुन अदालतमा कसरी काम भईरहेको छ भन्ने जानकारी पाठक सामु राख्ने उद्देश्यका साथ बिभिन्न अदालतहरुमा पुगेर अदालतमा काम कारवाही कस्तो भईरहेको छ, कस्ता कस्ता योजनाहरु मार्फत सेवाग्राहीलाई न्याय...

न्यायले समाजलाई बिकास र दिगो शान्ति तर्फ अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ :उपाध्याय

संबैधानिक कानुनमा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा एल.एल.एम उर्तिण गर्नु भएका अधिबक्ता लिलाधर उपाध्याय हालै सम्पन्न साधारण सभावाट संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्च(Constitutional and Judicial Journalists’ Forum )को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ...

अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सुईक्याई दिन्छुः श्रेस्तेदार उप्रेती

न्याय दिने निकाय पनि भ्रष्टचारबाट मुक्त नहुनु, अदालतमा न्याय खोज्न गएका पिडित फैसला कुर्दा कुर्दै उल्टै पिडाको महसुस गर्नु, कर्मचारीहरुद्धारा सेवाग्राही प्रति वेवास्ता गरिनु, गुनासाहरु सुनाएपनि कुनै अर्थ नराख्नु जस्ता समस्या अदालतमा निकै रहेको...

अदालतमा भ्रष्टाचार रोक्न जस्तोसुकै काम कारवाहीको लागि म पुर्ण प्रतिबद्ध छुः श्रेस्तेदार दाहाल

भनिन्छ, लामो समय पछि वा घटनाको बर्षौ पछि दिईने न्याय पिडितलाई न्यायपाएको अनुभुती दिन सक्दैन । त्यसैले अदालतमा न्याय खोज्दै पुगेका पिडीतले समयमै न्याय पाउनुपर्छ वा समयमै मुद्दाको फैसला हुनुपर्छ । नेपालका ७५ जिल्लाकै...

कानूनको नक्कली हिरो मर्नै पर्छ

अधिवक्ता इन्जिनियर दिनेश चौधरी सामाजिक न्यायसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयलाई अदालत र विभिन्न निकायमा उठाइरहने सामाजिक अभियानता हुन । उनले गरेका कार्य लगायत अन्य विषयमा नेपाल कानून सँग गर्नुभएको कुराकानी । तपाई सर्वोच्च अदालतमाथि मुद्दा दिई...

कानूनी शासनको महत्वपुर्ण निकाय वन्दैछ महान्यायधिबक्ताको कार्यलय : फुयाल

हरि फुयाल बिगत तिन महीना देखी महान्याधिबक्ताको कार्यलयका प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन । तपाई यहाँ आए देखि अहीले सम्म के के कामहरु गर्नु भयो र के के महत्वपुर्ण कार्यहरु हुदैछन त भन्ने बिषयमा...

नक्कली डाक्टरका सबै प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुन्छनः डा. पराजुली

नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढदै गएको र पक्राउ परि त्यो प्रकरण अदालत सम्म पुगिसकेको छ । अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने चाही अनुमानमै सिमीत रहेका बेला, नक्कली डाक्टर को हुन, यस्ता डाक्टरलाई के सजाय हुन्छ...

खारेज मात्र गर्न मिल्ने सन्धीलाई सुधारबारे सल्लाह दिने जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह नै अबैधानिक छः श्रेष्ठ

नेपाल भारत बिचको सिमा बिबाद, अन्य सम्बन्ध र सुधार साथै १९५० को सन्धी र हालै यसबारे चलिरहेको बहस, यस्को सुधार गर्न जिम्मेवारी दिईएको प्रबुद्ध समुह लगायतका सम्बन्धमा, यो सन्धी संशोधन, पुनरावलोकन, यथावत लागु वा...

विचौलिया र कार्यलयमा भएको अनियमितता निर्मूल पारेरै छोड्छुः सह–न्यायधिवक्ता डा. घिमिरे

असार १३ गते काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयमा बिशेषवाट विभिन्न गुनासो उजुरी आए पश्चात खटाइनु भएका डा. टेकबहादुर घिमिरे संग नेपाल कानूनले गरेको कुराकानी । तपाई सरकारी वकिल कार्यलयमा औपचारिक रुपमा आएको कति भयो ? आज मात्र...