पुरुषले पनि अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न पाँउने

Loading...

काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमध्ये देवानी संहिता पारित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७३ नाम रहने गरी समितिले उक्त विधेयक पास गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिताले पारिवारिक कानूनमा सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता विषयमा नयाँ परिमार्जन सहितको कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।

पारित गरिएको विधेयकमा मौजुदा पारिवारिक कानूनमा रहेको विवाह सम्वन्धि रहेको प्रावधानमा न्यूनतम उमेरको हद बढाइ विवाहको उमेरलाई २० वर्ष राखिएके छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको नयाँ व्यवस्था पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणको १८ वर्षपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्ततिको निरपेक्ष हक दावी गर्न नपाँईने छ । सम्पत्ति मालिकले आफ्नो सम्पत्ति आफुले इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन पाँउने नयाँ व्यवस्था गरिएके छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा इच्छापत्र नेपालको कानूनी व्यवथामा नयाँ व्यवस्था रुपमा आएके छ ।

त्यस्तै पारित संहिताले सम्बन्धविच्छेद सम्विन्ध प्रचलनमा आएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्था गर्दै पुरुषले पनि जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नपाँउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै विवाह भएको १० वर्षसम्म पनि दम्पतिबाट छोरा वा छोरी नभएक र पैँतालीस वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका छोरा वा छोरी नहुने महिलाले धर्मपुत्र राख्न पाउने नयाँ व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।

त्यस्तै गरि संहिताले हालको सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दाबीसम्बन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारी छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म मात्र अब अपुताली हकदाबी कायम रहनेछ । तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्था गरेको छ । अपुताली ठूलोबाट सानो व्यक्तिमा सर्ने भए पनि विधेयकले सानो व्यक्तिको अपुताली ठूलो व्यक्तिमा सर्ने व्यवस्था गर्दै छोराछोरीको कुनै पनि सम्पत्तिको हक बाबु आमामा पनि जाने गरि व्यवस्था गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

मसिनो कार्यविधि बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...