अदालतदेखि प्रशासननै दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न अझै सक्दैनन

Loading...

प्रेमबहादुर शाही

वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।

१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन

मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।

राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।

दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।

विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु

पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।

जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

काठमाडौं: विहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको वैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि पराजुली कामु प्रधान न्यायाधीशको रुपमा काम गर्दै आएका थिए...

हिलो र धुलोको खाल्डोमा जनता, उच्च पदस्थहरु सरकारी रकम उडाँउदै विदेश सयरमा

हरेक वर्ष आर्थीक वर्षको अन्तिममा प्राय जसो सरकारी कार्यलयमा अनुदान र राज्यकोषको रकम सक्नललाई अनेक बाहाना र विवरण बुझाउदैमा व्यस्थ रहन्छन ।  कतिपय सरकारी कार्यलयहरुमा त पार्टी पनि चल्यो भन्ने पनि नसुनिएको होईन ।...

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस पराजुलीविरुद्ध परेनन उजुरी, सुनुवाई आइतबार हुने

काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सिफारिस गरेका गोपालप्रसाद पराजुलीको सुनुवाई आइतबार हुदैछ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पराजुलीको सुनुवाई आइतबार गर्ने निर्णय गरेको हो । उजुरीका लागि समितिले दिएको १० दिनको म्याद शुक्रबार सकिएको...

दुर्घटना बीमा अन्र्तगत सनराइज बैकद्धारा मृतक परिवारलाई ५ लाख हस्तान्तरण

काठमाण्डौ:  सनराइज बैक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको सुविधाको निमित्त शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । सोही सुविधा अन्र्तगत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी...

बलात्कारका घटनामा अब हदम्याद नलाग्ने, ऐन संसोधनको गृहकार्य हुदै

काठमाण्डौ: सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग (टिआरसी)ले द्धन्द्धकालमा भएका जगन्य अपराधीक घटनाहरुको हदम्याद हटाँउने गरि ऐन संसोधनको तयारीमा जुटेको छ । द्धन्द्धकालमा भएका बलत्कार, हत्या, फौजदारी अभियोगजस्ता जघन्य घटनाका अपराधिलाई छुट दिन नहुने गरि हदम्याद...

भ्रष्टाचारका आरोपीत शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई लिखित जवाफसहित शुक्रबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आधार र कागजप्रमाण प्रष्ट देखिने प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफका...

पत्नीको हत्या गरि टाउको बोकेर पति प्रहरी कार्यालयमा

कोहलपुर: सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाइ विवाह बन्धनमा बाँधिएका श्रीमान्ले आफ्नै श्रीमतीको गला रेटी बीभत्स हत्या गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका ४ बेलनपुरका २९ वर्षीय मोहमद अस्ताव बेडुवाले आफ्नै २७ वर्षीया श्रीमती मन्सुरको गला...

भरतपुर मतगणना विवाद: सर्वोच्चमा पेशी सरेको सरेई

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतमा आज हुने भनिएको भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ पुनः सोमबारका लागि सरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा यस प्रकरणको सुनुवाइ पेसी तोकिएको थियो तर हेर्न नभ्याउने भन्दै...

संविधान संशोधनमा सरकारले बुनेको जालोमा एमाले अल्झिदैन: ओली

झापा पुर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि अहिले अनेक जालोहरु बुन्दै गएको भएपनि एमाले कसैको जालोमा नफस्ने बताएका छन । ओलीले माकुराको जालोमा भैंसी नअल्झिने बताउदै संशोधनमा त्यही ढंगका...

संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान...