अदालतदेखि प्रशासननै दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न अझै सक्दैनन

Loading...

प्रेमबहादुर शाही

वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।

१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन

मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।

राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।

दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।

विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु

पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।

जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...