अदालतदेखि प्रशासननै दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न अझै सक्दैनन

Loading...

प्रेमबहादुर शाही

वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।

१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन

मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।

राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।

दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।

विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु

पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।

जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

डा. केसीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रधानन्यायधिसको नागरिकता र प्रमाणपत्र मगाइयो

काठमाडौं: डा गोविन्द केसीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी झिकाउने, नागरिकताको प्रतिलिपी र  मिती २०७४ साल पुष २३ गते को फैसला सहितको...

न्यायपालिकाका विरुद्ध गैरकानूनी अभिव्यक्ति र प्रचार प्रसार नगर्न युनियनको अपिल

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतबाट विभिन्न मितीमा कानून बमोजिम न्यायिक निरोपण भईसकेको काम कारवाहि लाई लिएर स्वतन्त्र न्यायलय एवं न्यायपालिका नेतृत्व विरुद्ध विना आधार...

अदालतको अवहेलना: बहस बुधबारमात्रै डा. केसीलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने

काठमाडौं: त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना वयाननै केहि ढिलो सुरु भएकाले मुद्दामा मंगलबार बहस हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर,...

प्रधानन्यायधिस उपरनै अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाँउ: डा केसी

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए मंगलबार केसीलाई अदालत उपस्थित गराईएको छ । डा केसीले अदालतको आदेशलाई खण्डन गर्दै ११ वटा वुदामार्फत आफ्ना खण्डनहरु पेश गरेका छन सँगै...

डा. केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलना मुदामा सुनुवाई गर्दै डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गोविन्द केसीको नामबाट...

अधिवक्ता तहको २४ औं लिखित परीक्षा फाल्गुन २५ गते देखि

काठमाण्डौ:  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा...

मुख्य रजिस्ट्रारमा अदालत वाहिरको उच्च अधिकृतलाई वढुवा नगर्न युनियनको चेतावनी

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १५५ को ब्यवस्था अनुसार हामी टे«ड युनियनका प्रतिनिधि समेतको राय परामर्शमा अदालतका जनशक्तिको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा...

उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौं: न्याय परिषदले उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ भो उच्च अदालत जनकपुरको...

हजारौ दर्शकका माझ वल्र्डलिंकले यसरी गर्र्यो नयाँ वर्षलाई स्वागत

काठमाडौं: ‘छिटो भनेकै वल्र्डलिंक’ लाखौं इन्टरनेट पारखीहरुले द्रुत गतिको इन्टरनेटको र्पयाय बनेको वल्र्डलिंकको आयोजनामा शनिबार अंगे्रजी नया“ वर्ष २०१८ को स्वागत गर्दै जावलाखेल मैदानमा भव्य मेला सम्पन्न भएको छ । मेलाको अवलोकन १५ हजार...

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...