अदालतदेखि प्रशासननै दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न अझै सक्दैनन

Loading...

प्रेमबहादुर शाही

वि.स. २०६८ जेष्ठ १० गते संसद्को वैंठकले “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको (कसुर तथा सजाय) विधेयक” पारित गरेको थियो । त्यस लगत्तै १८ गते राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवद्धारा विधेयकलाइ प्रमाणिकरण गरेपछि सो विधेयक नेपालको कानून बन्यो । यो नै नेपाली दलितहरुले गरेको करिव ६ दर्शक लामो आन्दोलनको विजय महशुस गरेका थिए । हिन्दु वर्णब्यवस्थाले गर्दा “अछुत” बनेर अपमानित र अपहेलित हुँदा पनि न्याय नपाईरहेका लाखौं लाख दलितहरुलाई आफ्नो कानूनी अधिकार प्राप्त भयो भनिएको थियो ।

१२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्गामा च्यापे पनि बाङ्गाको बाङ्गै” भने जस्तै छुवाछुत सम्बन्धी जति कानून बनाएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु नगर्ने हो भने कागजमा सिमित हुनुको कुनै औचित्य छैन । एक्काईसौ शताब्दीमा आएर पनि कतिपय अवस्थामा दलितहरुले भोगेको सास्ती पनि अपवादबाहेक विद्यमान सामन्ती प्रशासन र अदालत तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणाली दलितको पक्षमा खुलेर न्याय गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितहरुले खुलेर न्याय पाएको विरलै छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा दलित अग्रजहरुले धेरै नै सास्ती भोगीरहेका छन

मुलुकी ऐन वि.स.२०२० ले सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्न नपाईने र गरेमा दण्डनीय भनिने ब्यवस्था गरेको थियो तर भेदभावहरु चार दर्शक वितिसक्दा पनि मेटिन सकेको छैन । अहिले पनि दलितहरुलाई मन्दिर, कुवा, होटेल, स्कुल जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा अपमानित हुनु परेको घटनाहरु जताततै देख्न पाईन्छ । कतिपय दुर्गम स्थानका विद्यालयमा पनि दलितका छोरा छोरीलाई अगाडि नबसाली पछाडि बसाल्ने र अस्तै परे अन्य जातीका छोरा छोरीलाई बेच्नमा बासलेर दलितका छोरा छोरीलाई भुइँमा बसालिने गरिएको छ ।

राज्यका सवै निकायमा अनिवार्य दलितको प्रतिनिधित्व हुने पर्ने भनिएता पनि जातकै आधारमा समावेश गरिएको छैन । त्यसमा ब्यक्तिको छुवाछुत प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही मानिसनहरुको समाजमा आज उच्च जातिका कतिपय ब्यक्तिहरुको चेतनास्तर माथि उठेको छ र उनीहरु छुवाछुत उन्मुलन गर्न चाहन्छन तर परिवार, गाउँ समाजबाट हेपिन वा आलोचित हुने भएकाले भेदभाव उन्मूलनको अभियानमा सरिक हुन चाहाँदैनन् । कुनै जमाना यस्तो थियो जवकि कसैले जातपात, धर्म कर्म, रितीरिवाज, प्रथा तथा परम्परालाई हिन्दु धर्म मुताविक कार्यान्वयन गर्यो भने उसलाई समाजमा प्रतिष्ठत मानिन्थ्यो ।

दलितको घरभित्र बसे कुनै पनि उपभोग्यबस्तुहरु खाने ब्यक्तिलाई अपमानित गरिदैं आईरहेको छ । हामीले छुवाछुतको अन्तरको कुरालाई सिद्धान्त कानून वा कुरामा मात्र सीमित रहन नदिएर ब्यवहारमा नै त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्ने हुन्छ । जातीय भेदभाव विरुद्ध अग्रसर ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई समाजमा सम्मान गरेर अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । सानो ठुलो जात भनी एक आपसमा द्वन्द्व सृजना गरिएको छ । विद्यमान कुरीतिलाई मास्तिष्कबाट हाम्रो समाजले हटाउन सकेको छैन । मान्छे अखिर मान्छे सवै एउटै हो बन्ने चेतनाको विकास भएको छैन । अहिले पनि समाजमा दलित भन्ने शब्दलाई रातो आँखाले हेर्न गरिएको छ ।

विहान दलितहरुको मुख देख्यो भने दिनभरीको काममा बाधा हुन्छ भन्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ । दलितहरुले देशको लागि लड्न सक्ने । करेसावारिमा गएर काम गर्नु हुने । घर बनाउने, धुरीमा गई छानो लगाउनु हुने । त्यहि दलितलाई घरभित्र पस्न नहुने । मन्दिरमा राख्ने मूर्तिहरु छुद्नु हुने । दलितहरुको बनाएका गरगहना लाउनु हुने तर त्यहि दलितसित छुईएपछि गैरदलितहरुले घरमा गएपछि पानीको छिटो हालेपछि शुद्ध हुने । दलितहरुले पालेको पशुहरुको दूध दोएर खानु हुने तर त्यहि दलितका हातले धोएको दूध खानु नहुने । दलितहरुले सिलाएका कपडाहरु लगाउनु हुने, तर त्यहि कपडा खाना खानेवेला सवै खोलेर धोति लगाएर खाना खानु पर्ने, दतिलले बनाएको हतियारहर चलाउन हुने अझै दलितहरुको सीपहरु सवै चल्ने तर त्यहि दलितले सँगै बसेर खाना खानु नहुने । यो कस्तो समाज हो रु

पछिल्लो समयमा दलित भन्ने शब्दको विषयमा पनि तिव्र मद्भेत चलेको थियो । त्यहि शब्दलाई अंगालेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि वेलावेला कतिपयले उठाउने गरेका छन । दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक ब्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । करिव दुई हजार वर्ष पहिले व्राम्हण राजा मनुको शासनकालमा वर्ण ब्यवस्था लागि छुवाछुत समेत लादियो त्यसवेलादेखि समाजका सवैभन्दा तल परेका श्रमजीवी जनतावीच फुट पार्न र शोषक वर्गीय कथित उच्च जातीय शासनलाई दीर्घजीवत गरेका हुन । वि।स। २०२३ सालसम्म दलित शब्दको प्रयोग संगठनको नाममा प्रयोग भैईसकेको थिएनन । हिन्दु समाजमा वर्ण ब्यवस्था अनुसार अछुन बनाईएका अनगिन्ती जात लाई साझा नामका रुपमा दिलत शब्दले सम्बोधन गर्ने सामाजिक क्षेत्रमा स्थापित हुन पुगेको थियो । देशको कुलन जनसंख्याको एक चौथाई संख्या ओगटेका दलित समुदायलाई अपहेलना गरियो ।

जुनवेला मजदुर किसान महिला जनजाती आदी कैयौ वर्ग वा जनसमूहहरु त्यस प्रकारको वर्गाीय शोषण उत्पीडनको शिकार भएका छन । अवका दिनहरुमा दलित र गैर दलित बीचको मात्र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको कुरा गरेर मात्र हुदैन समाजमा हुने सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुन आवश्यक छ । अहिलेपनि दलित र गैर दलितवीच मात्र नभएर सार्की, कामी, दमाई, गायन, बादी, डोम अदी जातीवीच पनि एक अर्कामा छुवाछुत कार्यम छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन”

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट अफर, टिभीसँगै कार उपहार

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा वल्र्डलिंकले पहिलो पटक “ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता” भन्ने अफरको सुरुवात गरेको छ । यो अफर अन्र्तगत भाग्यशाली ग्राहकहरुले लक्की ड्र मा हरेक हप्ता १२ वटा ४३...

नेपाल आइडल सञ्चालक AP1 टिभीलाई सक्कल फाइल सहित उपस्थित हुन अदालतको आदेश

काठमाडौं: नेपाल आइडलको भोट गन्ने काम रोक्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले भोटिङलगायत सबै सक्कल फाइलहरु लिई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले मुद्दाको विपक्षी नेपाल आइडल...

नेपालमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्नको यस्तो छ कारण

काठमाण्डौ: यस इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानको विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगल को यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु प्राप्त भएको घटना प्रति गम्भीर ध्यानकार्षण...

कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान...

प्रधानमन्त्रीले भारतमा संसोधनको कुरा उठाँउनु अनुपयुक्त: प्रचण्ड

विराटनगर: सत्ता साझेदार एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा संविधान संसोधनबारेमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले संविधान...

किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई...

वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

काठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ । सेफनेटले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक...

वल्र्डलिंकको नयाँ शाखा नयाँ बानेश्वरमा संचालन

काठमाडौं: नेपालकै सर्वोत्कृष्ट तथा अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा सुपरिचित भई संचार जगत्मा राम्रो र छिटो सेवा दिदै आएको वल्र्डलिङ्कले ग्राहकवर्गको आकर्षणलाई ख्याल राख्दै समय सापेक्ष ग्रहकवर्ग माझ भरपर्दो सेवाको अनुभव दिलाउदैँ संचार प्रवाह...

सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा भण्डारी सिफारिस

काठमाडौं: सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु नेतृत्वको सरकारमा राज्यको महान्यायाधीवक्ताको रुपमा अधिवक्ता भण्डारीलाई नियुक्त बुधबार नियुक्त थरेका हुन गरेका हुन । भण्डारी करिव ४० वर्ष...

महंगा गाडी र सुविधामा अल्झिदै नेता, जनतालाई भने हाता लाग्यो शुन्य

काठमाण्डौ: वर्षायामसँगै राजधानीका हिलाम्मे र धुलाम्मे सकड पार गर्दै निर्वाचनमा भोट दिने अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि तातो तातो भात खाई दौडिएर निर्वाचन कार्यलय पुगि फारम भरि लामो लाइन बसी फारम दर्ता पछि पुन लाइन...