महिनावारीको समयमा सरकारले अब तिन दिन बिदा दिने

Loading...

काठमाण्डौ: सरकारले कामकाजमारहेका महिलालाई महिनावारी हुँदा आधिकारिक रुपमा विदा दिने तयारीमा लागेको छ । इटालीको तल्लो सदनमा बिदाको सम्वन्धमा विधेयक दर्ता भएसँगै उक्त विधेयक पास भएमा इटाली सरकार तथा निजी कम्पनीले महिला कामदारलाई महिनावारीको समयमा तीन दिन तलब सहितको विदा दिनुपर्नेछ ।

इटाली सरकारले महिलाहरुका लागि तीन दिन विदा दिनेगरी तयार गरेको विधेयक दर्ता भए सँगै उक्त काम महिलामैत्री भएको भन्दै इटालीका व्यवासयिक एवं कामकाजी महिलाका संघसंस्थाहरुले स्वागत समेत गरेका छन भने स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले सरकारको कदमको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन ।

लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था भएका विश्वका धेरै मुलुकहरुले महिलालाई ६ महिना सुत्केरी विदा दिँदै आएका छन् । इटालीले भने त्यो भन्दा अघि बढ्दै महिलाहरुलाई महिनावारी विदाको कानून ल्याउने तयारीमा लागेको हो ।

गत मार्च १३ मा सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टीका महिला सांसदहरुले संसदमा दर्ता गराएको उक्त बिदा सम्वन्धि विधेयक आगामी महिना पारित हुने अन्तराष्ट्रिय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन ।

चीनका केही प्रान्त, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका केहि मुलुकहरुमा यसअघि नै आफ्ना महिला कामदारका लागि महिनावारी भएके बेलामा विदा दिईदैआएको छ ।

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

काठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर दर सार्वजनिक...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

दैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध...

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

काठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता...

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी हुन । उक्त रिटमाथि...

गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पत्नीको इच्छा विपरीतको शारिरिक सम्वन्ध गैरकानूनी, सामूहिक जकमा २५ वर्ष जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...