सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न: कैलाली घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता किन लिईयो ?

Loading...

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नाका कारण देखाउन सरकारका नाममा आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कामुृ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रुपमा मुद्दा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमा नै अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुईवर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले घटनामा संलग्नमािथ अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...