सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न: कैलाली घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता किन लिईयो ?

Loading...

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नाका कारण देखाउन सरकारका नाममा आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कामुृ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रुपमा मुद्दा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमा नै अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुईवर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले घटनामा संलग्नमािथ अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

सुधारीदै यातायात क्षेत्र: वन्द हडताल गर्न गरियो निषेध

काठमाण्डौ: सरकारले आवाश्यक सेवा क्षेत्रमा वन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको मंगलबार वसेको वैठकले ऐन कानूनहरुमा हड्ताल निषेधसम्वन्धि केहि व्यवस्था भएको तर हरेक क्षेत्रहरु नसमेटिएकोले राजपत्रमा सुचनामार्फत अन्य क्षेत्रहरु थप गरि उक्त...

मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारीता

इनरुवा: सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीयले आफ्नो समस्या आफैं समाधान गरौँ भन्ने मूलनाराका साथ पाँच महिनाअघि स्थापना गरेको मेलमिलाप केन्द्रले मेलमिलापको प्रभावकारी काम गरिरहेको मेलमिलापकर्ता देवनन्दन मेहताले...

दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

काठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय...

न्यायिक समितिमा कानून व्यवसायीको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाण्डौ: सोसल इन्जिनियरिङ्ग स्कुल नेपालले ‘न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउन बारको भुमिका’ विषयक कार्यक्रमको आज काठमाण्डौमा आयोजना गरेको छ । समय-समयमा कानूनका विभिन्न विधामा निरन्तर कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलले यसपटक न्यायिक समितिका विषयमा कार्यक्रम गरेको हो...

प्रधानन्यायधीश मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव

भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो । क‌ंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई माहा...

न्यायलय विवाद: क्षेत्राधिकारमा रही कार्यसम्पादन गर्न बारकोे अपिल

काठमाण्डौ:  न्यायलमा पछिल्लो समय देखिएका विवादका सम्वन्धमा कानून व्यवसायीकमो छाता संगठन नेपाल बार ऐसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । न्यायपालिकामा आँच आँउने अदालनप्रतिको जनआस्था घटाँउने, आदेश र फैसलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी, आमरण अनसन, आफ्जनो...

न्यायमुर्तिबाटै अराजक क्रियाकलाप भए न्यायकर्मीहरु एक हौ: बार

काठमाण्डौ:  न्यायलयमा यतिका विवाद चर्कीरहेको अवस्थामा नेपाल वार मौन रहँनु उचि होइन भन्ने कुरा चलिरहेका बेला वारले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । कान्तिपुरविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतवार दिनभर इजलासमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर...

इच्छा मृत्युको अधिकारले अव कानूनी मान्यता पाँउने

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदातलले इच्छा मृत्युुको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । भारतको सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा केही शर्त राख्दै मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न भनेको छ । यो फैसला...

ल कलेजको तालाबन्दी विवाद सहमति नजिक

काठमाडौं: नेपाल ल क्याम्पसले तिन वर्षे एलएलवि अध्यननका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात मात्र पढ्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यहि शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरुमा निश्चित कोटा...