सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न: कैलाली घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता किन लिईयो ?

Loading...

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नाका कारण देखाउन सरकारका नाममा आज कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कामुृ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले उक्त मुद्दा संविधानसँग सम्बन्धित भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डा जगदीशचन्द्र बरालले संयुक्त रुपमा मुद्दा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त नै आकर्षित हुने अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्वको विषय भएकाले कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यता, विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चताजस्ता विषयमा प्राथमिक रुपमा नै अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ ४ गते थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते दुईवर्षीय बालकसहित नेपाल प्रहरीका तत्कालीन बहालवाला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको थियो ।

सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न २०७३ साल फागुन २४ गते सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले घटनामा संलग्नमािथ अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । निवेदनमा सो घटनामा संलग्नलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अहिले पनि आरोपितविरुद्ध दायर भएका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट अफर, टिभीसँगै कार उपहार

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा वल्र्डलिंकले पहिलो पटक “ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता” भन्ने अफरको सुरुवात गरेको छ । यो अफर अन्र्तगत भाग्यशाली ग्राहकहरुले लक्की ड्र मा हरेक हप्ता १२ वटा ४३...

नेपाल आइडल सञ्चालक AP1 टिभीलाई सक्कल फाइल सहित उपस्थित हुन अदालतको आदेश

काठमाडौं: नेपाल आइडलको भोट गन्ने काम रोक्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले भोटिङलगायत सबै सक्कल फाइलहरु लिई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले मुद्दाको विपक्षी नेपाल आइडल...

नेपालमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्नको यस्तो छ कारण

काठमाण्डौ: यस इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानको विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगल को यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु प्राप्त भएको घटना प्रति गम्भीर ध्यानकार्षण...

कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान...

प्रधानमन्त्रीले भारतमा संसोधनको कुरा उठाँउनु अनुपयुक्त: प्रचण्ड

विराटनगर: सत्ता साझेदार एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा संविधान संसोधनबारेमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले संविधान...

किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई...

वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

काठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ । सेफनेटले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक...

वल्र्डलिंकको नयाँ शाखा नयाँ बानेश्वरमा संचालन

काठमाडौं: नेपालकै सर्वोत्कृष्ट तथा अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा सुपरिचित भई संचार जगत्मा राम्रो र छिटो सेवा दिदै आएको वल्र्डलिङ्कले ग्राहकवर्गको आकर्षणलाई ख्याल राख्दै समय सापेक्ष ग्रहकवर्ग माझ भरपर्दो सेवाको अनुभव दिलाउदैँ संचार प्रवाह...

सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा भण्डारी सिफारिस

काठमाडौं: सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु नेतृत्वको सरकारमा राज्यको महान्यायाधीवक्ताको रुपमा अधिवक्ता भण्डारीलाई नियुक्त बुधबार नियुक्त थरेका हुन गरेका हुन । भण्डारी करिव ४० वर्ष...

महंगा गाडी र सुविधामा अल्झिदै नेता, जनतालाई भने हाता लाग्यो शुन्य

काठमाण्डौ: वर्षायामसँगै राजधानीका हिलाम्मे र धुलाम्मे सकड पार गर्दै निर्वाचनमा भोट दिने अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि तातो तातो भात खाई दौडिएर निर्वाचन कार्यलय पुगि फारम भरि लामो लाइन बसी फारम दर्ता पछि पुन लाइन...