संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    अधिवक्ता:लक्ष्मी प्रसाद मैनाली

    काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपालाई खसुी बनाई सरकारमा सामेल गराउने रणनिति अन्र्तगत संविधान संसोधनको तयारीमा जुटेको छ ।

    संविधान निर्माण भएपछि करिव २ वर्षको समयमै देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पाईसक्दा पनि तराई मधेशका समस्या समाधान भएनन हामीहरुलाई उपेक्षित गरियो भन्दै निरन्तर आन्दोलन बन्द हड्तालका गतिविधि पुन निरन्तर चलिनै रहेका थिए ।

    के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने र उचित र जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने भनि गरेको निरन्तरको अडान र पटक पटकका वार्ताहरुले निकास पाँउन सकेन ।

    त्यसैगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गर्ने गर्ने भन्दै पटक पटकका सम्वादहरु सम्वादमानै सिमती रहँन पुगे । कहिले चुनाव पछिका भाका त कहिले आफ्नो विदेश भ्रण पछि भन्दै मोर्चालाई निरन्तर झुलाईनै रहे । झुलाउनु पनि बाध्यतथानै थियो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलले संसोधनको विरुद्धमा ठुलै अभियान र साभानै आयोजना गरेका थिए ।

    आफ्नो प्रधानमन्त्रीको समयवाधि बिचैमा खुस्किन डर साथै संसदबाट दुरई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास हुने छाँटकाँट नदेखेपछि मोर्चालाई झुलाउदै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि एवं दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिती तोकी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

    दाहालको राजिनामा पछि देशको ४० औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा तिनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीसकेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनि प्रधानमन्त्री भएपछि झनै मधेशीदलहरु आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा झनै त्रसित बन्दै गएका छन ।
    किनकी पुर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत साना पार्टिहरुको नेतृत्वमा बेनको र अवको सरकारको पनि नेतृत्वमात्रै शेर बहादुर देउवाको हातमा गएको र अरु संरचना पुरानै भएका कारण संसोधन होला र आफ्ना मागहरु पुरा होलान भनेर ढुक्क सँग वस्ने स्थितिमा मोचाको रहेको छैन ।

    त्यसैगरि मोर्चामा आएको पछिल्लो समयको विभाजनले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबिचमै एकता र तालमेल हुन नसकेका कारण पनि संविधान संसोधनमा थप कठिनाई सिर्जना हुदै गएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि महिना दिन कटिसकेपनि अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाँउन सकेका छैनन । मन्त्रालय मन्त्री विहिन हुदा काममा कठिनाई आईरहेको छ हरेकजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हालेका छन ।

    यसरी संसोधनमा देखिएको ढिलाई र दलहरुबिचको तिक्तताको कारण नत सहमतीनै जुट्न सकेको छ नत विभिन्न कानून बनाँउने देखि लिएर कार्यन्वयन र नयाँ विकासे योजनाहरुलेनै कुनै ठाँउ पाएका छन । मात्रै दलहरुबिचको खिचातानी र प्रधानमन्त्रीको कुसीका लागि गरिएको दौडका कारण स्थिर सरकारको नेतृत्व देशले न त पाँउन सकेको छ न त कुनै विकासे कार्यक्रमहरु नै।

    अहिले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपाका केहि मागहरुलाई सम्बोधन गरि सरकारमा सामेल गराँउन सकेमा आफु नेतृत्वको सरकारको आयु केहि समय लम्न्थ्यिो कि भन्ने कसरतमा लागेका छन । जस अन्र्तगत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात मात्रै संविधान संसोधन गर्ने कुरामा अडान लिदै आएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई अंकगणित नहुँदा नहुदै पनि गलत मनसायले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएक ेछ ।

    सरकारले राजपालाई देखौटी रुपमा मनाउने प्रयास स्वरुप एकतर्फी संसोधन अघि बडाएको र राजपाकै सहमतिबिना २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाँउने सत्ता पक्षको रणनिति भएपनि चुनावी परिणामले पुष्टि गरि सकेको एमालेको ठम्याई रहेको छ । असोज २ मा तोकिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संविधान संसोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकीने र तत्कालिन परिस्थितिमा संसोधनका कुनै पनि छलफलमा एमालेलाई स्विकार्य नहुने बताएसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षीलाई मनाँउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

    स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ । त्यसै गरि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट मधेश कन्द्रित दलहरुलाई पनि खुसी पार्दै लामो समय सत्ता टिकाउने दाउ पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पछिल्लो समयका घटनाक्रम र कार्यशैलीलाई हेर्दा सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चारमाध्यमलेनै कटा टिप्पणी गरिसकेका छन । जस्तो साझा सवालमा सहभागिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने शैली सँगै प्रश्न सोध्ने सहभागिलाई हप्कएको र प्रस्तुतीको शैलीबारे केहि समय त हरेक चिया पसलमापनि वहसकै विषय बन्न पुगे । साझा सवालको विषय सेलाउन नपाँउदै सप्तरीका बाढी पिडितलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले सम्बोधन गर्ने भनि तयार पारिएको मन्तव्य भाषण नपढी बाढीपिडितको सामुमा ज्ञापन पत्र पढेकोले प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरु झनै थपिएका छन ।

    प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमहरुको तालिका मिलाउने सँगै व्यस्थित र तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराँउने सम्पुर्ण काम सहयोगीहरुको हुनु पर्नेमा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुपनि नियुक्त नगरेको देखिन्छ । देशको जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगीसकेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरु जनतालाई नपच्ने र जनताले पनि माफी नदिने ढंगका क्रियाकलाप देखाएमा राजनिति जनताका लागि गर्छौ भनि जनताबाटै निर्वार्चीत भएर जनतालाईनै हप्काउने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा जनताले मेरो प्रधानमन्त्री भनेर गर्भका साथ उच्चारण गर्नुको पनि कुनै अर्थ र महत्व देखिदैन ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

    विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

    १८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

    काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

    मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

    काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

    उच्च वारको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम (फोेटोफिचर)

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोशिएसनको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । वुद्धनगर स्थित क्वालीटी व्याङकोएटमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत वारका पुर्व अध्यक्षहरु सँगै करिव २००...

    संविधान दिवसको अवसरमा विद्यार्थीद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

    काठमाण्डौः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नेपाल क्याम्पस कमिटीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र समाजवाद विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, पुर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार...

    संविधान दिवसको दिन मण्डलामा देशकै ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना (फोटोपिचर)

    काठमाण्डौ: संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार माइतिघर मण्डलामा देशकै सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना गरिएको छ । १५० पिट अग्लो स्तम्भमा ८ मिटर लामो झन्डा स्थापना गरिएको छ । उक्त भण्डा युवा संघ...

    मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित

    काठमाडौं: प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ जम्म वटा विधेयक पारित भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित भएकम हुा...

    गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

    “गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

    उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन: सिंखडा नेतृत्वको प्यानलनै विजयी

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन शनिवार सम्पन्न भइकोमा शनिवारनै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा नेपाल कानून व्यवसायीको संगठन NLA र वृहत लोकतान्त्रिक मधेशी, आदीवासी, जनजाती तथा पेशागत समावेसी कानून व्यवसायीहरुको...

    उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन (फोटो फिचर)

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून...