संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    अधिवक्ता:लक्ष्मी प्रसाद मैनाली

    काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपालाई खसुी बनाई सरकारमा सामेल गराउने रणनिति अन्र्तगत संविधान संसोधनको तयारीमा जुटेको छ ।

    संविधान निर्माण भएपछि करिव २ वर्षको समयमै देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पाईसक्दा पनि तराई मधेशका समस्या समाधान भएनन हामीहरुलाई उपेक्षित गरियो भन्दै निरन्तर आन्दोलन बन्द हड्तालका गतिविधि पुन निरन्तर चलिनै रहेका थिए ।

    के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने र उचित र जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने भनि गरेको निरन्तरको अडान र पटक पटकका वार्ताहरुले निकास पाँउन सकेन ।

    त्यसैगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गर्ने गर्ने भन्दै पटक पटकका सम्वादहरु सम्वादमानै सिमती रहँन पुगे । कहिले चुनाव पछिका भाका त कहिले आफ्नो विदेश भ्रण पछि भन्दै मोर्चालाई निरन्तर झुलाईनै रहे । झुलाउनु पनि बाध्यतथानै थियो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलले संसोधनको विरुद्धमा ठुलै अभियान र साभानै आयोजना गरेका थिए ।

    आफ्नो प्रधानमन्त्रीको समयवाधि बिचैमा खुस्किन डर साथै संसदबाट दुरई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास हुने छाँटकाँट नदेखेपछि मोर्चालाई झुलाउदै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि एवं दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिती तोकी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

    दाहालको राजिनामा पछि देशको ४० औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा तिनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीसकेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनि प्रधानमन्त्री भएपछि झनै मधेशीदलहरु आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा झनै त्रसित बन्दै गएका छन ।
    किनकी पुर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत साना पार्टिहरुको नेतृत्वमा बेनको र अवको सरकारको पनि नेतृत्वमात्रै शेर बहादुर देउवाको हातमा गएको र अरु संरचना पुरानै भएका कारण संसोधन होला र आफ्ना मागहरु पुरा होलान भनेर ढुक्क सँग वस्ने स्थितिमा मोचाको रहेको छैन ।

    त्यसैगरि मोर्चामा आएको पछिल्लो समयको विभाजनले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबिचमै एकता र तालमेल हुन नसकेका कारण पनि संविधान संसोधनमा थप कठिनाई सिर्जना हुदै गएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि महिना दिन कटिसकेपनि अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाँउन सकेका छैनन । मन्त्रालय मन्त्री विहिन हुदा काममा कठिनाई आईरहेको छ हरेकजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हालेका छन ।

    यसरी संसोधनमा देखिएको ढिलाई र दलहरुबिचको तिक्तताको कारण नत सहमतीनै जुट्न सकेको छ नत विभिन्न कानून बनाँउने देखि लिएर कार्यन्वयन र नयाँ विकासे योजनाहरुलेनै कुनै ठाँउ पाएका छन । मात्रै दलहरुबिचको खिचातानी र प्रधानमन्त्रीको कुसीका लागि गरिएको दौडका कारण स्थिर सरकारको नेतृत्व देशले न त पाँउन सकेको छ न त कुनै विकासे कार्यक्रमहरु नै।

    अहिले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपाका केहि मागहरुलाई सम्बोधन गरि सरकारमा सामेल गराँउन सकेमा आफु नेतृत्वको सरकारको आयु केहि समय लम्न्थ्यिो कि भन्ने कसरतमा लागेका छन । जस अन्र्तगत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात मात्रै संविधान संसोधन गर्ने कुरामा अडान लिदै आएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई अंकगणित नहुँदा नहुदै पनि गलत मनसायले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएक ेछ ।

    सरकारले राजपालाई देखौटी रुपमा मनाउने प्रयास स्वरुप एकतर्फी संसोधन अघि बडाएको र राजपाकै सहमतिबिना २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाँउने सत्ता पक्षको रणनिति भएपनि चुनावी परिणामले पुष्टि गरि सकेको एमालेको ठम्याई रहेको छ । असोज २ मा तोकिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संविधान संसोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकीने र तत्कालिन परिस्थितिमा संसोधनका कुनै पनि छलफलमा एमालेलाई स्विकार्य नहुने बताएसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षीलाई मनाँउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

    स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ । त्यसै गरि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट मधेश कन्द्रित दलहरुलाई पनि खुसी पार्दै लामो समय सत्ता टिकाउने दाउ पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पछिल्लो समयका घटनाक्रम र कार्यशैलीलाई हेर्दा सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चारमाध्यमलेनै कटा टिप्पणी गरिसकेका छन । जस्तो साझा सवालमा सहभागिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने शैली सँगै प्रश्न सोध्ने सहभागिलाई हप्कएको र प्रस्तुतीको शैलीबारे केहि समय त हरेक चिया पसलमापनि वहसकै विषय बन्न पुगे । साझा सवालको विषय सेलाउन नपाँउदै सप्तरीका बाढी पिडितलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले सम्बोधन गर्ने भनि तयार पारिएको मन्तव्य भाषण नपढी बाढीपिडितको सामुमा ज्ञापन पत्र पढेकोले प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरु झनै थपिएका छन ।

    प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमहरुको तालिका मिलाउने सँगै व्यस्थित र तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराँउने सम्पुर्ण काम सहयोगीहरुको हुनु पर्नेमा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुपनि नियुक्त नगरेको देखिन्छ । देशको जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगीसकेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरु जनतालाई नपच्ने र जनताले पनि माफी नदिने ढंगका क्रियाकलाप देखाएमा राजनिति जनताका लागि गर्छौ भनि जनताबाटै निर्वार्चीत भएर जनतालाईनै हप्काउने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा जनताले मेरो प्रधानमन्त्री भनेर गर्भका साथ उच्चारण गर्नुको पनि कुनै अर्थ र महत्व देखिदैन ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    डा. केसीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रधानन्यायधिसको नागरिकता र प्रमाणपत्र मगाइयो

    काठमाडौं: डा गोविन्द केसीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी झिकाउने, नागरिकताको प्रतिलिपी र  मिती २०७४ साल पुष २३ गते को फैसला सहितको...

    न्यायपालिकाका विरुद्ध गैरकानूनी अभिव्यक्ति र प्रचार प्रसार नगर्न युनियनको अपिल

    काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतबाट विभिन्न मितीमा कानून बमोजिम न्यायिक निरोपण भईसकेको काम कारवाहि लाई लिएर स्वतन्त्र न्यायलय एवं न्यायपालिका नेतृत्व विरुद्ध विना आधार...

    अदालतको अवहेलना: बहस बुधबारमात्रै डा. केसीलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने

    काठमाडौं: त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना वयाननै केहि ढिलो सुरु भएकाले मुद्दामा मंगलबार बहस हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर,...

    प्रधानन्यायधिस उपरनै अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाँउ: डा केसी

    काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए मंगलबार केसीलाई अदालत उपस्थित गराईएको छ । डा केसीले अदालतको आदेशलाई खण्डन गर्दै ११ वटा वुदामार्फत आफ्ना खण्डनहरु पेश गरेका छन सँगै...

    डा. केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलना मुदामा सुनुवाई गर्दै डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गोविन्द केसीको नामबाट...

    अधिवक्ता तहको २४ औं लिखित परीक्षा फाल्गुन २५ गते देखि

    काठमाण्डौ:  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा...

    मुख्य रजिस्ट्रारमा अदालत वाहिरको उच्च अधिकृतलाई वढुवा नगर्न युनियनको चेतावनी

    काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १५५ को ब्यवस्था अनुसार हामी टे«ड युनियनका प्रतिनिधि समेतको राय परामर्शमा अदालतका जनशक्तिको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा...

    उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

    काठमाडौं: न्याय परिषदले उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ भो उच्च अदालत जनकपुरको...

    हजारौ दर्शकका माझ वल्र्डलिंकले यसरी गर्र्यो नयाँ वर्षलाई स्वागत

    काठमाडौं: ‘छिटो भनेकै वल्र्डलिंक’ लाखौं इन्टरनेट पारखीहरुले द्रुत गतिको इन्टरनेटको र्पयाय बनेको वल्र्डलिंकको आयोजनामा शनिबार अंगे्रजी नया“ वर्ष २०१८ को स्वागत गर्दै जावलाखेल मैदानमा भव्य मेला सम्पन्न भएको छ । मेलाको अवलोकन १५ हजार...

    अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

    काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...