संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    अधिवक्ता:लक्ष्मी प्रसाद मैनाली

    काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपालाई खसुी बनाई सरकारमा सामेल गराउने रणनिति अन्र्तगत संविधान संसोधनको तयारीमा जुटेको छ ।

    संविधान निर्माण भएपछि करिव २ वर्षको समयमै देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पाईसक्दा पनि तराई मधेशका समस्या समाधान भएनन हामीहरुलाई उपेक्षित गरियो भन्दै निरन्तर आन्दोलन बन्द हड्तालका गतिविधि पुन निरन्तर चलिनै रहेका थिए ।

    के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने र उचित र जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने भनि गरेको निरन्तरको अडान र पटक पटकका वार्ताहरुले निकास पाँउन सकेन ।

    त्यसैगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गर्ने गर्ने भन्दै पटक पटकका सम्वादहरु सम्वादमानै सिमती रहँन पुगे । कहिले चुनाव पछिका भाका त कहिले आफ्नो विदेश भ्रण पछि भन्दै मोर्चालाई निरन्तर झुलाईनै रहे । झुलाउनु पनि बाध्यतथानै थियो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलले संसोधनको विरुद्धमा ठुलै अभियान र साभानै आयोजना गरेका थिए ।

    आफ्नो प्रधानमन्त्रीको समयवाधि बिचैमा खुस्किन डर साथै संसदबाट दुरई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास हुने छाँटकाँट नदेखेपछि मोर्चालाई झुलाउदै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि एवं दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिती तोकी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

    दाहालको राजिनामा पछि देशको ४० औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा तिनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीसकेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनि प्रधानमन्त्री भएपछि झनै मधेशीदलहरु आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा झनै त्रसित बन्दै गएका छन ।
    किनकी पुर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत साना पार्टिहरुको नेतृत्वमा बेनको र अवको सरकारको पनि नेतृत्वमात्रै शेर बहादुर देउवाको हातमा गएको र अरु संरचना पुरानै भएका कारण संसोधन होला र आफ्ना मागहरु पुरा होलान भनेर ढुक्क सँग वस्ने स्थितिमा मोचाको रहेको छैन ।

    त्यसैगरि मोर्चामा आएको पछिल्लो समयको विभाजनले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबिचमै एकता र तालमेल हुन नसकेका कारण पनि संविधान संसोधनमा थप कठिनाई सिर्जना हुदै गएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि महिना दिन कटिसकेपनि अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाँउन सकेका छैनन । मन्त्रालय मन्त्री विहिन हुदा काममा कठिनाई आईरहेको छ हरेकजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हालेका छन ।

    यसरी संसोधनमा देखिएको ढिलाई र दलहरुबिचको तिक्तताको कारण नत सहमतीनै जुट्न सकेको छ नत विभिन्न कानून बनाँउने देखि लिएर कार्यन्वयन र नयाँ विकासे योजनाहरुलेनै कुनै ठाँउ पाएका छन । मात्रै दलहरुबिचको खिचातानी र प्रधानमन्त्रीको कुसीका लागि गरिएको दौडका कारण स्थिर सरकारको नेतृत्व देशले न त पाँउन सकेको छ न त कुनै विकासे कार्यक्रमहरु नै।

    अहिले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपाका केहि मागहरुलाई सम्बोधन गरि सरकारमा सामेल गराँउन सकेमा आफु नेतृत्वको सरकारको आयु केहि समय लम्न्थ्यिो कि भन्ने कसरतमा लागेका छन । जस अन्र्तगत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात मात्रै संविधान संसोधन गर्ने कुरामा अडान लिदै आएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई अंकगणित नहुँदा नहुदै पनि गलत मनसायले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएक ेछ ।

    सरकारले राजपालाई देखौटी रुपमा मनाउने प्रयास स्वरुप एकतर्फी संसोधन अघि बडाएको र राजपाकै सहमतिबिना २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाँउने सत्ता पक्षको रणनिति भएपनि चुनावी परिणामले पुष्टि गरि सकेको एमालेको ठम्याई रहेको छ । असोज २ मा तोकिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संविधान संसोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकीने र तत्कालिन परिस्थितिमा संसोधनका कुनै पनि छलफलमा एमालेलाई स्विकार्य नहुने बताएसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षीलाई मनाँउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

    स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ । त्यसै गरि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट मधेश कन्द्रित दलहरुलाई पनि खुसी पार्दै लामो समय सत्ता टिकाउने दाउ पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पछिल्लो समयका घटनाक्रम र कार्यशैलीलाई हेर्दा सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चारमाध्यमलेनै कटा टिप्पणी गरिसकेका छन । जस्तो साझा सवालमा सहभागिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने शैली सँगै प्रश्न सोध्ने सहभागिलाई हप्कएको र प्रस्तुतीको शैलीबारे केहि समय त हरेक चिया पसलमापनि वहसकै विषय बन्न पुगे । साझा सवालको विषय सेलाउन नपाँउदै सप्तरीका बाढी पिडितलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले सम्बोधन गर्ने भनि तयार पारिएको मन्तव्य भाषण नपढी बाढीपिडितको सामुमा ज्ञापन पत्र पढेकोले प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरु झनै थपिएका छन ।

    प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमहरुको तालिका मिलाउने सँगै व्यस्थित र तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराँउने सम्पुर्ण काम सहयोगीहरुको हुनु पर्नेमा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुपनि नियुक्त नगरेको देखिन्छ । देशको जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगीसकेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरु जनतालाई नपच्ने र जनताले पनि माफी नदिने ढंगका क्रियाकलाप देखाएमा राजनिति जनताका लागि गर्छौ भनि जनताबाटै निर्वार्चीत भएर जनतालाईनै हप्काउने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा जनताले मेरो प्रधानमन्त्री भनेर गर्भका साथ उच्चारण गर्नुको पनि कुनै अर्थ र महत्व देखिदैन ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    प्रधानन्यायाधीशका लागि पराजुलीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

    काठमाडौं: विहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको वैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि पराजुली कामु प्रधान न्यायाधीशको रुपमा काम गर्दै आएका थिए...

    हिलो र धुलोको खाल्डोमा जनता, उच्च पदस्थहरु सरकारी रकम उडाँउदै विदेश सयरमा

    हरेक वर्ष आर्थीक वर्षको अन्तिममा प्राय जसो सरकारी कार्यलयमा अनुदान र राज्यकोषको रकम सक्नललाई अनेक बाहाना र विवरण बुझाउदैमा व्यस्थ रहन्छन ।  कतिपय सरकारी कार्यलयहरुमा त पार्टी पनि चल्यो भन्ने पनि नसुनिएको होईन ।...

    प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस पराजुलीविरुद्ध परेनन उजुरी, सुनुवाई आइतबार हुने

    काठमाडौं: प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सिफारिस गरेका गोपालप्रसाद पराजुलीको सुनुवाई आइतबार हुदैछ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पराजुलीको सुनुवाई आइतबार गर्ने निर्णय गरेको हो । उजुरीका लागि समितिले दिएको १० दिनको म्याद शुक्रबार सकिएको...

    दुर्घटना बीमा अन्र्तगत सनराइज बैकद्धारा मृतक परिवारलाई ५ लाख हस्तान्तरण

    काठमाण्डौ:  सनराइज बैक लिमिटेडले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको सुविधाको निमित्त शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । सोही सुविधा अन्र्तगत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी...

    बलात्कारका घटनामा अब हदम्याद नलाग्ने, ऐन संसोधनको गृहकार्य हुदै

    काठमाण्डौ: सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग (टिआरसी)ले द्धन्द्धकालमा भएका जगन्य अपराधीक घटनाहरुको हदम्याद हटाँउने गरि ऐन संसोधनको तयारीमा जुटेको छ । द्धन्द्धकालमा भएका बलत्कार, हत्या, फौजदारी अभियोगजस्ता जघन्य घटनाका अपराधिलाई छुट दिन नहुने गरि हदम्याद...

    भ्रष्टाचारका आरोपीत शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई लिखित जवाफसहित शुक्रबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आधार र कागजप्रमाण प्रष्ट देखिने प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफका...

    पत्नीको हत्या गरि टाउको बोकेर पति प्रहरी कार्यालयमा

    कोहलपुर: सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाइ विवाह बन्धनमा बाँधिएका श्रीमान्ले आफ्नै श्रीमतीको गला रेटी बीभत्स हत्या गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका ४ बेलनपुरका २९ वर्षीय मोहमद अस्ताव बेडुवाले आफ्नै २७ वर्षीया श्रीमती मन्सुरको गला...

    भरतपुर मतगणना विवाद: सर्वोच्चमा पेशी सरेको सरेई

    काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतमा आज हुने भनिएको भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ पुनः सोमबारका लागि सरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा यस प्रकरणको सुनुवाइ पेसी तोकिएको थियो तर हेर्न नभ्याउने भन्दै...

    संविधान संशोधनमा सरकारले बुनेको जालोमा एमाले अल्झिदैन: ओली

    झापा पुर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि अहिले अनेक जालोहरु बुन्दै गएको भएपनि एमाले कसैको जालोमा नफस्ने बताएका छन । ओलीले माकुराको जालोमा भैंसी नअल्झिने बताउदै संशोधनमा त्यही ढंगका...

    वल्डलिंकद्धारा १० जना भाग्यशाली विजेतालाई उपहार प्रदान

    काठमाण्डौ: सन् १९९५ मा हालका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालले वल्डलिंक  कम्पनीको स्थापना गरे यता वल्र्डलिंकले आफुलाई नेपाली बजारमा एक स्थापित इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकका रुपमा जनमानसमा आफ्नो राम्रो स्थान बनाउन सफल भएको छ । बिगत २१ बर्षको...