संविधान संसोधनको चक्रब्यूह

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    अधिवक्ता:लक्ष्मी प्रसाद मैनाली

    काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपालाई खसुी बनाई सरकारमा सामेल गराउने रणनिति अन्र्तगत संविधान संसोधनको तयारीमा जुटेको छ ।

    संविधान निर्माण भएपछि करिव २ वर्षको समयमै देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पाईसक्दा पनि तराई मधेशका समस्या समाधान भएनन हामीहरुलाई उपेक्षित गरियो भन्दै निरन्तर आन्दोलन बन्द हड्तालका गतिविधि पुन निरन्तर चलिनै रहेका थिए ।

    के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने र उचित र जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने भनि गरेको निरन्तरको अडान र पटक पटकका वार्ताहरुले निकास पाँउन सकेन ।

    त्यसैगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गर्ने गर्ने भन्दै पटक पटकका सम्वादहरु सम्वादमानै सिमती रहँन पुगे । कहिले चुनाव पछिका भाका त कहिले आफ्नो विदेश भ्रण पछि भन्दै मोर्चालाई निरन्तर झुलाईनै रहे । झुलाउनु पनि बाध्यतथानै थियो जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नौ दलले संसोधनको विरुद्धमा ठुलै अभियान र साभानै आयोजना गरेका थिए ।

    आफ्नो प्रधानमन्त्रीको समयवाधि बिचैमा खुस्किन डर साथै संसदबाट दुरई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन प्रस्ताव पास हुने छाँटकाँट नदेखेपछि मोर्चालाई झुलाउदै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरि एवं दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिती तोकी पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

    दाहालको राजिनामा पछि देशको ४० औ प्रधानमन्त्रीका रुपमा विगतमा तिनपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसीसकेका नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनि प्रधानमन्त्री भएपछि झनै मधेशीदलहरु आफ्ना माग सम्बोधन हुने कुरामा झनै त्रसित बन्दै गएका छन ।
    किनकी पुर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत साना पार्टिहरुको नेतृत्वमा बेनको र अवको सरकारको पनि नेतृत्वमात्रै शेर बहादुर देउवाको हातमा गएको र अरु संरचना पुरानै भएका कारण संसोधन होला र आफ्ना मागहरु पुरा होलान भनेर ढुक्क सँग वस्ने स्थितिमा मोचाको रहेको छैन ।

    त्यसैगरि मोर्चामा आएको पछिल्लो समयको विभाजनले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबिचमै एकता र तालमेल हुन नसकेका कारण पनि संविधान संसोधनमा थप कठिनाई सिर्जना हुदै गएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि महिना दिन कटिसकेपनि अझै विभिन्न मन्त्रालयहरुले मन्त्री पाँउन सकेका छैनन । मन्त्रालय मन्त्री विहिन हुदा काममा कठिनाई आईरहेको छ हरेकजसो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हालेका छन ।

    यसरी संसोधनमा देखिएको ढिलाई र दलहरुबिचको तिक्तताको कारण नत सहमतीनै जुट्न सकेको छ नत विभिन्न कानून बनाँउने देखि लिएर कार्यन्वयन र नयाँ विकासे योजनाहरुलेनै कुनै ठाँउ पाएका छन । मात्रै दलहरुबिचको खिचातानी र प्रधानमन्त्रीको कुसीका लागि गरिएको दौडका कारण स्थिर सरकारको नेतृत्व देशले न त पाँउन सकेको छ न त कुनै विकासे कार्यक्रमहरु नै।

    अहिले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले राजपाका केहि मागहरुलाई सम्बोधन गरि सरकारमा सामेल गराँउन सकेमा आफु नेतृत्वको सरकारको आयु केहि समय लम्न्थ्यिो कि भन्ने कसरतमा लागेका छन । जस अन्र्तगत प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात मात्रै संविधान संसोधन गर्ने कुरामा अडान लिदै आएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई अंकगणित नहुँदा नहुदै पनि गलत मनसायले संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएक ेछ ।

    सरकारले राजपालाई देखौटी रुपमा मनाउने प्रयास स्वरुप एकतर्फी संसोधन अघि बडाएको र राजपाकै सहमतिबिना २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाँउने सत्ता पक्षको रणनिति भएपनि चुनावी परिणामले पुष्टि गरि सकेको एमालेको ठम्याई रहेको छ । असोज २ मा तोकिएको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन पछि मात्रै नयाँ शिराबाट सहमतिका साथ संविधान संसोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न सकीने र तत्कालिन परिस्थितिमा संसोधनका कुनै पनि छलफलमा एमालेलाई स्विकार्य नहुने बताएसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्षीलाई मनाँउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

    स्थानिय तहको निर्वाचन पछि प्रदेश र केन्द्रिय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ । त्यसै गरि प्रतिपक्षी र असन्तुष्ट मधेश कन्द्रित दलहरुलाई पनि खुसी पार्दै लामो समय सत्ता टिकाउने दाउ पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पछिल्लो समयका घटनाक्रम र कार्यशैलीलाई हेर्दा सामाजिक सन्जाल देखि लिएर सन्चारमाध्यमलेनै कटा टिप्पणी गरिसकेका छन । जस्तो साझा सवालमा सहभागिले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने शैली सँगै प्रश्न सोध्ने सहभागिलाई हप्कएको र प्रस्तुतीको शैलीबारे केहि समय त हरेक चिया पसलमापनि वहसकै विषय बन्न पुगे । साझा सवालको विषय सेलाउन नपाँउदै सप्तरीका बाढी पिडितलाई भेट्न गएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफुले सम्बोधन गर्ने भनि तयार पारिएको मन्तव्य भाषण नपढी बाढीपिडितको सामुमा ज्ञापन पत्र पढेकोले प्रधानमन्त्रीका आलोचकहरु झनै थपिएका छन ।

    प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमहरुको तालिका मिलाउने सँगै व्यस्थित र तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराँउने सम्पुर्ण काम सहयोगीहरुको हुनु पर्नेमा यहाँ त प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरुपनि नियुक्त नगरेको देखिन्छ । देशको जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा पुगीसकेपछि यस्ता खालका गतिविधिहरु जनतालाई नपच्ने र जनताले पनि माफी नदिने ढंगका क्रियाकलाप देखाएमा राजनिति जनताका लागि गर्छौ भनि जनताबाटै निर्वार्चीत भएर जनतालाईनै हप्काउने र आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझी कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा जनताले मेरो प्रधानमन्त्री भनेर गर्भका साथ उच्चारण गर्नुको पनि कुनै अर्थ र महत्व देखिदैन ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

    काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

    सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

    प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

    वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

    आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

    टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

    काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

    अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

    अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

    पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

    कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

    वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

    काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

    जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

    काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...