भरतपुर मतगणना विवाद: सर्वोच्चमा पेशी सरेको सरेई

Loading...

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतमा आज हुने भनिएको भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ पुनः सोमबारका लागि सरेको छ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा यस प्रकरणको सुनुवाइ पेसी तोकिएको थियो तर हेर्न नभ्याउने भन्दै साउन २ गते सोमबारका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए। भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सरेको यो तेश्रो पटक हो।

यसअघि यही असार २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भए पनि नभ्याएर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।

त्योभन्दा पहिला कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र यही असार १३ गते पुर्‍याइसकिएको छ।

निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुञ्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

मतगणनामा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । १९ नं वडाको आधा भन्दा बढी गणना भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो। रासस

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

सुधारीदै यातायात क्षेत्र: वन्द हडताल गर्न गरियो निषेध

काठमाण्डौ: सरकारले आवाश्यक सेवा क्षेत्रमा वन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको मंगलबार वसेको वैठकले ऐन कानूनहरुमा हड्ताल निषेधसम्वन्धि केहि व्यवस्था भएको तर हरेक क्षेत्रहरु नसमेटिएकोले राजपत्रमा सुचनामार्फत अन्य क्षेत्रहरु थप गरि उक्त...

मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारीता

इनरुवा: सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीयले आफ्नो समस्या आफैं समाधान गरौँ भन्ने मूलनाराका साथ पाँच महिनाअघि स्थापना गरेको मेलमिलाप केन्द्रले मेलमिलापको प्रभावकारी काम गरिरहेको मेलमिलापकर्ता देवनन्दन मेहताले...

दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

काठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय...

न्यायिक समितिमा कानून व्यवसायीको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाण्डौ: सोसल इन्जिनियरिङ्ग स्कुल नेपालले ‘न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउन बारको भुमिका’ विषयक कार्यक्रमको आज काठमाण्डौमा आयोजना गरेको छ । समय-समयमा कानूनका विभिन्न विधामा निरन्तर कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलले यसपटक न्यायिक समितिका विषयमा कार्यक्रम गरेको हो...

प्रधानन्यायधीश मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव

भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो । क‌ंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई माहा...

न्यायलय विवाद: क्षेत्राधिकारमा रही कार्यसम्पादन गर्न बारकोे अपिल

काठमाण्डौ:  न्यायलमा पछिल्लो समय देखिएका विवादका सम्वन्धमा कानून व्यवसायीकमो छाता संगठन नेपाल बार ऐसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । न्यायपालिकामा आँच आँउने अदालनप्रतिको जनआस्था घटाँउने, आदेश र फैसलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी, आमरण अनसन, आफ्जनो...

न्यायमुर्तिबाटै अराजक क्रियाकलाप भए न्यायकर्मीहरु एक हौ: बार

काठमाण्डौ:  न्यायलयमा यतिका विवाद चर्कीरहेको अवस्थामा नेपाल वार मौन रहँनु उचि होइन भन्ने कुरा चलिरहेका बेला वारले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । कान्तिपुरविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतवार दिनभर इजलासमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर...

इच्छा मृत्युको अधिकारले अव कानूनी मान्यता पाँउने

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदातलले इच्छा मृत्युुको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । भारतको सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा केही शर्त राख्दै मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न भनेको छ । यो फैसला...

ल कलेजको तालाबन्दी विवाद सहमति नजिक

काठमाडौं: नेपाल ल क्याम्पसले तिन वर्षे एलएलवि अध्यननका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात मात्र पढ्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यहि शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरुमा निश्चित कोटा...