भ्रष्टाचारका आरोपीत शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

Loading...

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई लिखित जवाफसहित शुक्रबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आधार र कागजप्रमाण प्रष्ट देखिने प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफका साथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत असार ३० गते बिहान १०:३० बजे बन्दीमा रहेका शर्मालाई अदालतमा उपस्थिति गर्न(गराउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बन्दीमा रहेका शर्माको स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालत, आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको जनाउँदै थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

निवेदनमा राजश्व विभागका महानिर्देशकको कर दायरा घटाउने वा बढाउने विशेष अधिकार हुने र सोहीअनुसार शर्माले काम गरेको जनाउँदै थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। राजश्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक शर्मालाई गत जेठ १९ गते आयोगले पक्राउ गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि उद्दलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशानुसार शर्मालाई अहिले पनि थुनामा राखिएको छ। शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, कर फछ्र्योट आयोगको सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माले रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका निर्वाह गरेकोलगायत आरोप छन्। रासस

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

जिल्ला न्यायधीशमा २२ जना सिफारिस

काठमाडौं: न्याय परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले २२ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ । न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूहका उप-सचिवहरुलाई न्यायधीशमा सिफारिस गरिएको हो । न्याय समूहबाट १४ जना, सरकारी वकिलबाट...

निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ...

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका माननिय जिल्ला न्यायधिस श्री अमृत बहादुर वस्नेत विरुद्ध आदेश गर्दा ठुलो पैसाको चलखेल गरेको भन्दै न्याय परिषदमा भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरि दर्ता भएको छ । वस्नेतले भि.एल.एन. नेपालका सन्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मलेसिया जाने...

सर्वोच्चको निर्णयकाविरुद्ध मन्थलीमा रित्तो थाले प्रदर्शन

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको सिन्दुली खुर्को सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन नचलाउन दिएको अन्तरिक आदेशका विरुद्ध आइतबार रित्तो थाल प्रदर्शन गरेका छन । स्थानिय र सदरमुकाम वासीले मन्थलीमा उक्त प्रदर्शन गरेका थिए भने...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

दुध उद्योगीको मनपरी, दुध सेवनका नाममा विषादी पिउदै उपभोक्ता

काठमाण्डौ: नेपाली बजारमा करिव ४२ ब्रान्डका दुध उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन । दुध तथा दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्दा उपोभाक्ताको स्वास्थ्यनै खतरामा पर्दै गएको छ । विशेष गरि दुध...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...