भ्रष्टाचारका आरोपीत शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

Loading...

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई लिखित जवाफसहित शुक्रबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आधार र कागजप्रमाण प्रष्ट देखिने प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफका साथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत असार ३० गते बिहान १०:३० बजे बन्दीमा रहेका शर्मालाई अदालतमा उपस्थिति गर्न(गराउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बन्दीमा रहेका शर्माको स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालत, आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको जनाउँदै थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

निवेदनमा राजश्व विभागका महानिर्देशकको कर दायरा घटाउने वा बढाउने विशेष अधिकार हुने र सोहीअनुसार शर्माले काम गरेको जनाउँदै थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। राजश्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक शर्मालाई गत जेठ १९ गते आयोगले पक्राउ गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि उद्दलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशानुसार शर्मालाई अहिले पनि थुनामा राखिएको छ। शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, कर फछ्र्योट आयोगको सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माले रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका निर्वाह गरेकोलगायत आरोप छन्। रासस

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

आवाश्यक सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को पुर्ण पाठ

काठमाण्डौ: जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा खलल हुन नदिनको लागि लागि आवश्यक सेवाहरुको अटूट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई २०१४ साल मंसिर २१ गते जारी...

सुधारीदै यातायात क्षेत्र: वन्द हडताल गर्न गरियो निषेध

काठमाण्डौ: सरकारले आवाश्यक सेवा क्षेत्रमा वन्द हडताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको मंगलबार वसेको वैठकले ऐन कानूनहरुमा हड्ताल निषेधसम्वन्धि केहि व्यवस्था भएको तर हरेक क्षेत्रहरु नसमेटिएकोले राजपत्रमा सुचनामार्फत अन्य क्षेत्रहरु थप गरि उक्त...

मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारीता

इनरुवा: सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । स्थानीयले आफ्नो समस्या आफैं समाधान गरौँ भन्ने मूलनाराका साथ पाँच महिनाअघि स्थापना गरेको मेलमिलाप केन्द्रले मेलमिलापको प्रभावकारी काम गरिरहेको मेलमिलापकर्ता देवनन्दन मेहताले...

दर्ता कम्पनी खारेज गर्न केही समयलाई सहजता प्रदान

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका–संसद्वाट कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ । संसोधित ब्यवस्थाले दर्ता कम्पनी खारेजी व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । दर्ता भई हालसम्म कारोबार नगरेका र लामो समय निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई...

दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

काठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय...

न्यायिक समितिमा कानून व्यवसायीको सहभागिता विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

काठमाण्डौ: सोसल इन्जिनियरिङ्ग स्कुल नेपालले ‘न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउन बारको भुमिका’ विषयक कार्यक्रमको आज काठमाण्डौमा आयोजना गरेको छ । समय-समयमा कानूनका विभिन्न विधामा निरन्तर कार्यक्रम गर्दै आएको स्कुलले यसपटक न्यायिक समितिका विषयमा कार्यक्रम गरेको हो...

प्रधानन्यायधीश मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव

भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो । क‌ंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई माहा...

न्यायलय विवाद: क्षेत्राधिकारमा रही कार्यसम्पादन गर्न बारकोे अपिल

काठमाण्डौ:  न्यायलमा पछिल्लो समय देखिएका विवादका सम्वन्धमा कानून व्यवसायीकमो छाता संगठन नेपाल बार ऐसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । न्यायपालिकामा आँच आँउने अदालनप्रतिको जनआस्था घटाँउने, आदेश र फैसलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी, आमरण अनसन, आफ्जनो...

न्यायमुर्तिबाटै अराजक क्रियाकलाप भए न्यायकर्मीहरु एक हौ: बार

काठमाण्डौ:  न्यायलयमा यतिका विवाद चर्कीरहेको अवस्थामा नेपाल वार मौन रहँनु उचि होइन भन्ने कुरा चलिरहेका बेला वारले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ । कान्तिपुरविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतवार दिनभर इजलासमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर...

इच्छा मृत्युको अधिकारले अव कानूनी मान्यता पाँउने

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदातलले इच्छा मृत्युुको अधिकार दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । भारतको सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा केही शर्त राख्दै मर्न चाहने व्यक्तिले पाउनुपर्ने कानुन निर्माण गर्न भनेको छ । यो फैसला...