भ्रष्टाचारका आरोपीत शर्मालाई लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

Loading...

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई लिखित जवाफसहित शुक्रबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आधार र कागजप्रमाण प्रष्ट देखिने प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफका साथ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत असार ३० गते बिहान १०:३० बजे बन्दीमा रहेका शर्मालाई अदालतमा उपस्थिति गर्न(गराउन आदेश दिएको हो।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बन्दीमा रहेका शर्माको स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालत, आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको जनाउँदै थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।

निवेदनमा राजश्व विभागका महानिर्देशकको कर दायरा घटाउने वा बढाउने विशेष अधिकार हुने र सोहीअनुसार शर्माले काम गरेको जनाउँदै थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। राजश्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक शर्मालाई गत जेठ १९ गते आयोगले पक्राउ गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि उद्दलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशानुसार शर्मालाई अहिले पनि थुनामा राखिएको छ। शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, कर फछ्र्योट आयोगको सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्माले रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका निर्वाह गरेकोलगायत आरोप छन्। रासस

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् स्मार्ट फोन पाउनुहोस

काठमाण्डौ: साथीलाई वल्डलिंकको इन्टरनेट जोड्न सल्लाह दिनुहोस् र स्मार्ट फोन पाउनुहोस् । लामो समयदेखी इन्टरनेट पारखीहरुको मन जित्न सफल वल्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि थप आकर्षक अफरका साथ एककान दुई कान आफरको सुरुवात गरेको छ । तपाईले...

सर्वोच्च परिसरमा बम हल्लामात्र

प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा बम राखेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताएको छ। काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एस.एस.पी. रवीन्द्र धानुकका अनुसार सबैलाई बाहिर निकालेर खोज्दा पनि केही फेला परेको छैन। ‘हामीले खोज्दा केही भेटिएन, बम राखेको हल्ला मात्र...

वम राखेको फोन आए पछी सर्बोच्चमा भागा-भाग

आज करिब १२ बजे सर्बोच्च अदालतमा वम राखिएको हल्ला मच्चिए पश्चात अदालत परिसरमा भागा भागको अवस्था वनेको छ । बमहो हल्ला चेले पश्चात सुचारु बेन्चको बहस पैरवि पनी प्रभावित भएको छ भने अदालत परिसरमा...

टेलिभिजन च्यानल बन्द गराउने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

पीडित व्यक्तिले अव उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश पाँउने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट...

कैद वा जरिबानाको कसुर: जरिबाना नतिरे दश वर्ष कैद

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ । उपदफा...

वल्र्डलिंकको “तीनको तड्का” ग्राहक योजना: इन्टरनेटमा अफरै अफर

काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले तीनको तड्का नामक अफरमा भारी छुट, डबल ब्यान्डविड्थ र फ्रि नेटटिभी प्रदान गर्ने ग्राहकयोजना सुरुवात गरेको छ । तीनको तड्का अन्तरगत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने तथा पुराना नविकरण गर्ने...

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति सम्वन्धि यस्तो छ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ : जिल्ला न्यायधीशको रिक्त दरबन्दीहरुको पदपूर्ति अव खुला लिखित परिक्षाको माध्यमबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा प्रथमपटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति...