डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

  • -लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठ

    काठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा आएको संविधानमा नै मान्यता प्रप्त भई आएको हो ।

    अपराध पिडितको विष कसरी मौलिक हकनै वन्न सक्यो भन्ने पक्षलाई हेर्दा नेपालमा अपराध पिडितको हक संवन्धि अभियान संचालन गर्ने अभियान्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

    राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा मानव अधिकारवादी संस्था कानून व्यवसायीहरु उसको पक्षमा आवाज उठाँउन तत्कालै उपस्थित हुन्छन, तर कुनै चेली बलात्कृत भएमा भने बेचीएका चेलीहरुको दयनिय स्थितीमा किन राज्य बोल्दैन ? किन कानून व्यवसायी र मानवअधिकार वादी संघ संस्थाहरु बोल्दैनन ? तर, एउटा व्यक्ति जो ड्रगिस्ट होस, हत्यारा होस, बलात्कारी होस उसको लागि राज्य र मानवअधिकारकर्मीहरु र कानून व्यवसायी एकदमै सलबलाँउछन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरु जसको आवाजहरु सुन्न कोही तयार भएनन पिडितहरु तिनिहरुको अधिकार परैछोडौ पिडामा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो पीडितशास्त्र ।

    राजधानीको पुतलीसडक स्थित कुमारी रेष्टुरन्टमा एउटा पारिवारीक ढंगको सन्चारकर्मीहरुसँगको शुक्रबारको अनौपचारीक सम्वाद कार्यक्रममा पिडितशास्त्र नामक पुस्तक विमोचन गर्न सानो जमघट जुटाएका पुस्तकका लेखक डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले जो पिडित शास्त्रका अभियान्ता नै हुन आफ्नो पुस्तक मार्फत यस्मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थिलाई मात्र सजिलो परेनन, यस मान्यतालाई नेपाली समाजमा मान्यता प्रदान गर्ने अभियानको निरन्तरता पनी दिए ।

    बसाईमा डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको पुस्तक पिडितशास्त्रमा बलात्कृत चेलीहरु गर्भ बोकर बस्न बाध्य छन, बेचिएका चेलीहरु गर्भ बोकेर, एड्स बोकेर आउनुहुन्छ उनीहरुको मानवअधिकार र न्यायप्रणालीकोे बारेमा आवाज नउठेको डा श्रेष्ठलेबताए । कसैको हत्या हुन्छ बालबालिका र छोराछोरी भोकभाकै मरीरहेका हुन्छन उनिहरुको आवाज कसैले सुन्दैनन । कसैको हत्या हुन्छ, मुद्धा चल्छ, राजनीतिकीरण हुन्छ, मुद्धा फिर्ता समेत हुन्छ । त्यो फिर्ता भएको व्यक्ति पुनह पिडित भएकै गाँउमा जान्छ यस्तै घटना दहोरिरहन्छज समाजमा ।

    प्रत्येक वर्ष कैद उन्मुक्ति दिवसहरु मनाईन्छ । कसका लागि मनाईन्छ भन्दा जसले अपराध गरेको प्रमाणित भएको छ उनिहरुको बाँकी कैद मिनाहा हुन्छ तर पिडितहरुको बाँकी कैद मिनाहा गर्दा राज्यले सहानुभुति स्वरुप एक शव्द बोल्न सक्दैन । अपराधबाट पिडितहरु घाइते भई अंगभंग भएका छन उनिहरुलाई राज्यले औषधिको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन त्यस्ता अपराधी पिडितहरुको हक स्थापित गर्नकोे लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ आएको छ जुन धारामा अपराध पिडितहरुको हकको ग्यारेन्टी भएको छ ।

    जसमा सुचना सम्वन्धि हक, सामाजिक पुर्नस्थापनाको हक र क्षतिपुर्ति सहित न्यायको हकको ग्यारेन्टी भएको छ । जुन ठुलो उपलव्धि भएको डा. श्रेष्ठको भनाई थियो । सोही विषय अन्र्तगत रहेर आफुले पिडितहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गनुपर्ने कुरा थप गर्नको लागि मन्त्री, पत्रकार, नेपाल बार, सभासद, नेताहरु सवैसँग लविङ गरेको भएतापनि पिडित व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचारको व्यस्था दिलाँउन आफु सफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

    बलात्कृत भएर क्षति विक्षत भएका हुन्छन, वेश्यावृती बाट विभिन्न रोगको शिकार भएका हुन्छन, ज्यान मार्ने उद्योग गर्दा घाइते भएका हुन्छन उनिहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गराँउन आफुले पहल गरेपनि आफ्नो पहलको सुनुवाई नभएको र उक्त विषयलाई कानूनी सम्बोधन, संवैधानिक संम्वोधन मानवअधिकारको संम्वोधन र पत्रकारी संवोधन गर्न आवाश्यक रहेकोे बताउदै डा. श्रेष्ठले पत्रकारी भाषाको बारेमा समेत उधाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

    अबको सन्देश अपराध पिडितहरुको हकमा पनि सुनुवाई हुदो रहेछ, अव अपराध पिडितको हकको पनि मानव अधिकार प्रत्याभुत भएछ, अपराधका पिडितको पनि मौलीक अधिकार प्रत्याभुत भएछ र सँगसँगै अपराध पिडितको हकलाई पनि पत्रकारीतामार्फत सकारात्मक सन्देश दिनका लागि आफुले सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद मार्फत उक्त कुराहरुलाई सवैका माझमा पुर्याउने प्रयास गरेको डा श्रेष्ठले बताए ।

    देशमा यस्तो न्याय प्रणाली र अभ्यास रहेको छ कुनै व्यक्तिको हत्या गरेको मुद्धा अदालत समक्ष पुग्दा अदालतले पिडितका पक्षमा फैसला गर्छ, फैसला यस्तो हुन्छ सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइन्छ तर त्यो सर्वश्व कहाँ जान्छ भन्दा राज्यकोषमा र यसै सन्दर्भमा मान्छे मारिएवापत पैशा कमाँउने मुलुक नेपाल भनेर आफुले लेखेको र दुर्भाग्य अहिलेको फौजदारी अपराध संहितामा त्यो रिस फेर्नलाई सर्वश्व भन्ने व्यवस्थै हटाएको डा. श्रेष्ठले बताए । जवसम्म राज्यले खान पाएको थियो त्यो व्यवस्था संविधान र कानूनमा थियो तर अपराध गर्ने व्यक्ति मार्फत अदालतले ठहर गरेको सर्वश्व सहितको रकम पिडितलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि उक्त प्रावधाननै झिकेको डा श्रेष्ठले ।

    तसर्थ सकारात्मक सचेतना विकासको लागि एैक्यवद्धता गर्न आव्हान गर्दै अपराधका पिडितहरुको आवाज बोल्ने दिन आएको बताँउदै कानूनको अक्षरले मात्रै बोलेर नपुग्ने सँगै कानूनका उक्त अक्षरलाई आवाज बनाएर सकारात्मक सचेतनाको विकास गर्नका लागि पुस्तक पिडितशास्त्रले सहयोग गर्ने बताँउदै सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद आयोजना गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए ।

    त्यसैगरि उक्त पिडितहरुलाई संविधानमा राखेका व्यवस्थाहरुले के र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी उक्त पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । जो लडिरहेका पिडितहरु छन उनिहरुको आवाजलाई आवाज दिन, बल दिन, सकारात्मक सचेतना बडाउन र पिडितहरुले पाँउने अधिकार, पिडितहरुको वस्तु स्थिति, राज्यले गरेको व्यवहार र राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरुको समेत उक्त पुस्तक पिडितशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    डा. श्रेष्ठले पिडितशास्त्रसँग सम्वन्धित चारवटा पुस्तकहरु बजारमा ल्याई सकेका छन । A Steep Towards Victim Justice System Nepalese Perspectives , Premises for The Victim of Crime, पिडित न्याय प्रणाली र पिडित विधिशास्त्र रहेका छन । पीडितशास्त्र पुस्तकलाई पैरवी प्रकासनले प्रकासन गरेको हो ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    पुस्तक बाट अन्य

    एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

    काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

    प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

    काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

    चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

    काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

    काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

    काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

    सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

    काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

    सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

    तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

    काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

    भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

    काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

    आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

    काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...