डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

Loading...

डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठ

काठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा आएको संविधानमा नै मान्यता प्रप्त भई आएको हो ।

अपराध पिडितको विष कसरी मौलिक हकनै वन्न सक्यो भन्ने पक्षलाई हेर्दा नेपालमा अपराध पिडितको हक संवन्धि अभियान संचालन गर्ने अभियान्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा मानव अधिकारवादी संस्था कानून व्यवसायीहरु उसको पक्षमा आवाज उठाँउन तत्कालै उपस्थित हुन्छन, तर कुनै चेली बलात्कृत भएमा भने बेचीएका चेलीहरुको दयनिय स्थितीमा किन राज्य बोल्दैन ? किन कानून व्यवसायी र मानवअधिकार वादी संघ संस्थाहरु बोल्दैनन ? तर, एउटा व्यक्ति जो ड्रगिस्ट होस, हत्यारा होस, बलात्कारी होस उसको लागि राज्य र मानवअधिकारकर्मीहरु र कानून व्यवसायी एकदमै सलबलाँउछन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरु जसको आवाजहरु सुन्न कोही तयार भएनन पिडितहरु तिनिहरुको अधिकार परैछोडौ पिडामा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो पीडितशास्त्र ।

राजधानीको पुतलीसडक स्थित कुमारी रेष्टुरन्टमा एउटा पारिवारीक ढंगको सन्चारकर्मीहरुसँगको शुक्रबारको अनौपचारीक सम्वाद कार्यक्रममा पिडितशास्त्र नामक पुस्तक विमोचन गर्न सानो जमघट जुटाएका पुस्तकका लेखक डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले जो पिडित शास्त्रका अभियान्ता नै हुन आफ्नो पुस्तक मार्फत यस्मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थिलाई मात्र सजिलो परेनन, यस मान्यतालाई नेपाली समाजमा मान्यता प्रदान गर्ने अभियानको निरन्तरता पनी दिए ।

बसाईमा डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको पुस्तक पिडितशास्त्रमा बलात्कृत चेलीहरु गर्भ बोकर बस्न बाध्य छन, बेचिएका चेलीहरु गर्भ बोकेर, एड्स बोकेर आउनुहुन्छ उनीहरुको मानवअधिकार र न्यायप्रणालीकोे बारेमा आवाज नउठेको डा श्रेष्ठलेबताए । कसैको हत्या हुन्छ बालबालिका र छोराछोरी भोकभाकै मरीरहेका हुन्छन उनिहरुको आवाज कसैले सुन्दैनन । कसैको हत्या हुन्छ, मुद्धा चल्छ, राजनीतिकीरण हुन्छ, मुद्धा फिर्ता समेत हुन्छ । त्यो फिर्ता भएको व्यक्ति पुनह पिडित भएकै गाँउमा जान्छ यस्तै घटना दहोरिरहन्छज समाजमा ।

प्रत्येक वर्ष कैद उन्मुक्ति दिवसहरु मनाईन्छ । कसका लागि मनाईन्छ भन्दा जसले अपराध गरेको प्रमाणित भएको छ उनिहरुको बाँकी कैद मिनाहा हुन्छ तर पिडितहरुको बाँकी कैद मिनाहा गर्दा राज्यले सहानुभुति स्वरुप एक शव्द बोल्न सक्दैन । अपराधबाट पिडितहरु घाइते भई अंगभंग भएका छन उनिहरुलाई राज्यले औषधिको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन त्यस्ता अपराधी पिडितहरुको हक स्थापित गर्नकोे लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ आएको छ जुन धारामा अपराध पिडितहरुको हकको ग्यारेन्टी भएको छ ।

जसमा सुचना सम्वन्धि हक, सामाजिक पुर्नस्थापनाको हक र क्षतिपुर्ति सहित न्यायको हकको ग्यारेन्टी भएको छ । जुन ठुलो उपलव्धि भएको डा. श्रेष्ठको भनाई थियो । सोही विषय अन्र्तगत रहेर आफुले पिडितहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गनुपर्ने कुरा थप गर्नको लागि मन्त्री, पत्रकार, नेपाल बार, सभासद, नेताहरु सवैसँग लविङ गरेको भएतापनि पिडित व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचारको व्यस्था दिलाँउन आफु सफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

बलात्कृत भएर क्षति विक्षत भएका हुन्छन, वेश्यावृती बाट विभिन्न रोगको शिकार भएका हुन्छन, ज्यान मार्ने उद्योग गर्दा घाइते भएका हुन्छन उनिहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गराँउन आफुले पहल गरेपनि आफ्नो पहलको सुनुवाई नभएको र उक्त विषयलाई कानूनी सम्बोधन, संवैधानिक संम्वोधन मानवअधिकारको संम्वोधन र पत्रकारी संवोधन गर्न आवाश्यक रहेकोे बताउदै डा श्रेष्ठले पत्रकारी भाषाको बारेमा समेत उधाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

अबको सन्देश अपराध पिडितहरुको हकमा पनि सुनुवाई हुदो रहेछ, अव अपराध पिडितको हकको पनि मानव अधिकार प्रत्याभुत भएछ, अपराधका पिडितको पनि मौलीक अधिकार प्रत्याभुत भएछ र सँगसँगै अपराध पिडितको हकलाई पनि पत्रकारीतामार्फत सकारात्मक सन्देश दिनका लागि आफुले सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद मार्फत उक्त कुराहरुलाई सवैका माझमा पुर्याउने प्रयास गरेको डा श्रेष्ठले बताए ।

देशमा यस्तो न्याय प्रणाली र अभ्यास रहेको छ कुनै व्यक्तिको हत्या गरेको मुद्धा अदालत समक्ष पुग्दा अदालतले पिडितका पक्षमा फैसला गर्छ, फैसला यस्तो हुन्छ सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइन्छ तर त्यो सर्वश्व कहाँ जान्छ भन्दा राज्यकोषमा र यसै सन्दर्भमा मान्छे मारिएवापत पैशा कमाँउने मुलुक नेपाल भनेर आफुले लेखेको र दुर्भाग्य अहिलेको फौजदारी अपराध संहितामा त्यो रिस फेर्नलाई सर्वश्व भन्ने व्यवस्थै हटाएको डा श्रेष्ठले बताए । जवसम्म राज्यले खान पाएको थियो त्यो व्यवस्था संविधान र कानूनमा थियो तर अपराध गर्ने व्यक्ति मार्फत अदालतले ठहर गरेको सर्वश्व सहितको रकम पिडितलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि उक्त प्रावधाननै झिकेको डा श्रेष्ठले ।

तसर्थ सकारात्मक सचेतना विकासको लागि एैक्यवद्धता गर्न आव्हान गर्दै अपराधका पिडितहरुको आवाज बोल्ने दिन आएको बताँउदै कानूनको अक्षरले मात्रै बोलेर नपुग्ने सँगै कानूनका उक्त अक्षरलाई आवाज बनाएर सकारात्मक सचेतनाको विकास गर्नका लागि पुस्तक पिडितशास्त्रले सहयोग गर्ने बताँउदै सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद आयोजना गरिएको डा श्रेष्ठले बताए ।

त्यसैगरि उक्त पिडितहरुलाई संविधानमा राखेका व्यवस्थाहरुले के र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी उक्त पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । जो लडिरहेका पिडितहरु छन उनिहरुको आवाजलाई आवाज दिन, बल दिन, सकारात्मक सचेतना बडाउन र पिडितहरुले पाँउने अधिकार, पिडितहरुको वस्तु स्थिति, राज्यले गरेको व्यवहार र राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरुको समेत उक्त पुस्तक पिडितशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

डा श्रेष्ठल पिडितशास्त्रसँग सम्वन्धित चारवटा पुस्तकहरु बजारमा ल्याई सकेका छन । A Steep Towards Victim Justice System Nepalese Perspectives , Premises for The Victim of Crime, पिडित न्याय प्रणाली र पिडित विधिशास्त्र रहेका छन । पीडितशास्त्र पुस्तकलाई पैरवी प्रकासनले प्रकासन गरेको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

पुस्तक बाट अन्य

डा. केसीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रधानन्यायधिसको नागरिकता र प्रमाणपत्र मगाइयो

काठमाडौं: डा गोविन्द केसीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी झिकाउने, नागरिकताको प्रतिलिपी र  मिती २०७४ साल पुष २३ गते को फैसला सहितको...

न्यायपालिकाका विरुद्ध गैरकानूनी अभिव्यक्ति र प्रचार प्रसार नगर्न युनियनको अपिल

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतबाट विभिन्न मितीमा कानून बमोजिम न्यायिक निरोपण भईसकेको काम कारवाहि लाई लिएर स्वतन्त्र न्यायलय एवं न्यायपालिका नेतृत्व विरुद्ध विना आधार...

अदालतको अवहेलना: बहस बुधबारमात्रै डा. केसीलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने

काठमाडौं: त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना वयाननै केहि ढिलो सुरु भएकाले मुद्दामा मंगलबार बहस हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर,...

प्रधानन्यायधिस उपरनै अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाँउ: डा केसी

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए मंगलबार केसीलाई अदालत उपस्थित गराईएको छ । डा केसीले अदालतको आदेशलाई खण्डन गर्दै ११ वटा वुदामार्फत आफ्ना खण्डनहरु पेश गरेका छन सँगै...

डा. केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलना मुदामा सुनुवाई गर्दै डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गोविन्द केसीको नामबाट...

अधिवक्ता तहको २४ औं लिखित परीक्षा फाल्गुन २५ गते देखि

काठमाण्डौ:  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा...

मुख्य रजिस्ट्रारमा अदालत वाहिरको उच्च अधिकृतलाई वढुवा नगर्न युनियनको चेतावनी

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १५५ को ब्यवस्था अनुसार हामी टे«ड युनियनका प्रतिनिधि समेतको राय परामर्शमा अदालतका जनशक्तिको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा...

उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौं: न्याय परिषदले उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ भो उच्च अदालत जनकपुरको...

हजारौ दर्शकका माझ वल्र्डलिंकले यसरी गर्र्यो नयाँ वर्षलाई स्वागत

काठमाडौं: ‘छिटो भनेकै वल्र्डलिंक’ लाखौं इन्टरनेट पारखीहरुले द्रुत गतिको इन्टरनेटको र्पयाय बनेको वल्र्डलिंकको आयोजनामा शनिबार अंगे्रजी नया“ वर्ष २०१८ को स्वागत गर्दै जावलाखेल मैदानमा भव्य मेला सम्पन्न भएको छ । मेलाको अवलोकन १५ हजार...

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...