डा. श्रेष्ठको पीडितशास्त्र पूस्तक विमोचन

Loading...

डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठ

काठमाण्डौ: विश्वका कुनै विकसित मुलुक भन्दा नेपाल पहिलो हो जस्ले अपराध पिडितको हक लाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ अन्र्तगत अपराध पिडितको हक विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा आएको संविधानमा नै मान्यता प्रप्त भई आएको हो ।

अपराध पिडितको विष कसरी मौलिक हकनै वन्न सक्यो भन्ने पक्षलाई हेर्दा नेपालमा अपराध पिडितको हक संवन्धि अभियान संचालन गर्ने अभियान्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

राज्यले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा मानव अधिकारवादी संस्था कानून व्यवसायीहरु उसको पक्षमा आवाज उठाँउन तत्कालै उपस्थित हुन्छन, तर कुनै चेली बलात्कृत भएमा भने बेचीएका चेलीहरुको दयनिय स्थितीमा किन राज्य बोल्दैन ? किन कानून व्यवसायी र मानवअधिकार वादी संघ संस्थाहरु बोल्दैनन ? तर, एउटा व्यक्ति जो ड्रगिस्ट होस, हत्यारा होस, बलात्कारी होस उसको लागि राज्य र मानवअधिकारकर्मीहरु र कानून व्यवसायी एकदमै सलबलाँउछन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरु जसको आवाजहरु सुन्न कोही तयार भएनन पिडितहरु तिनिहरुको अधिकार परैछोडौ पिडामा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो पीडितशास्त्र ।

राजधानीको पुतलीसडक स्थित कुमारी रेष्टुरन्टमा एउटा पारिवारीक ढंगको सन्चारकर्मीहरुसँगको शुक्रबारको अनौपचारीक सम्वाद कार्यक्रममा पिडितशास्त्र नामक पुस्तक विमोचन गर्न सानो जमघट जुटाएका पुस्तकका लेखक डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले जो पिडित शास्त्रका अभियान्ता नै हुन आफ्नो पुस्तक मार्फत यस्मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थिलाई मात्र सजिलो परेनन, यस मान्यतालाई नेपाली समाजमा मान्यता प्रदान गर्ने अभियानको निरन्तरता पनी दिए ।

बसाईमा डा. शङ्कर कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको पुस्तक पिडितशास्त्रमा बलात्कृत चेलीहरु गर्भ बोकर बस्न बाध्य छन, बेचिएका चेलीहरु गर्भ बोकेर, एड्स बोकेर आउनुहुन्छ उनीहरुको मानवअधिकार र न्यायप्रणालीकोे बारेमा आवाज नउठेको डा श्रेष्ठलेबताए । कसैको हत्या हुन्छ बालबालिका र छोराछोरी भोकभाकै मरीरहेका हुन्छन उनिहरुको आवाज कसैले सुन्दैनन । कसैको हत्या हुन्छ, मुद्धा चल्छ, राजनीतिकीरण हुन्छ, मुद्धा फिर्ता समेत हुन्छ । त्यो फिर्ता भएको व्यक्ति पुनह पिडित भएकै गाँउमा जान्छ यस्तै घटना दहोरिरहन्छज समाजमा ।

प्रत्येक वर्ष कैद उन्मुक्ति दिवसहरु मनाईन्छ । कसका लागि मनाईन्छ भन्दा जसले अपराध गरेको प्रमाणित भएको छ उनिहरुको बाँकी कैद मिनाहा हुन्छ तर पिडितहरुको बाँकी कैद मिनाहा गर्दा राज्यले सहानुभुति स्वरुप एक शव्द बोल्न सक्दैन । अपराधबाट पिडितहरु घाइते भई अंगभंग भएका छन उनिहरुलाई राज्यले औषधिको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन त्यस्ता अपराधी पिडितहरुको हक स्थापित गर्नकोे लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ आएको छ जुन धारामा अपराध पिडितहरुको हकको ग्यारेन्टी भएको छ ।

जसमा सुचना सम्वन्धि हक, सामाजिक पुर्नस्थापनाको हक र क्षतिपुर्ति सहित न्यायको हकको ग्यारेन्टी भएको छ । जुन ठुलो उपलव्धि भएको डा. श्रेष्ठको भनाई थियो । सोही विषय अन्र्तगत रहेर आफुले पिडितहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गनुपर्ने कुरा थप गर्नको लागि मन्त्री, पत्रकार, नेपाल बार, सभासद, नेताहरु सवैसँग लविङ गरेको भएतापनि पिडित व्यक्तिहरुलाई औषधि उपचारको व्यस्था दिलाँउन आफु सफल हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

बलात्कृत भएर क्षति विक्षत भएका हुन्छन, वेश्यावृती बाट विभिन्न रोगको शिकार भएका हुन्छन, ज्यान मार्ने उद्योग गर्दा घाइते भएका हुन्छन उनिहरुलाई औषधि उपचारको व्यवस्था गराँउन आफुले पहल गरेपनि आफ्नो पहलको सुनुवाई नभएको र उक्त विषयलाई कानूनी सम्बोधन, संवैधानिक संम्वोधन मानवअधिकारको संम्वोधन र पत्रकारी संवोधन गर्न आवाश्यक रहेकोे बताउदै डा श्रेष्ठले पत्रकारी भाषाको बारेमा समेत उधाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

अबको सन्देश अपराध पिडितहरुको हकमा पनि सुनुवाई हुदो रहेछ, अव अपराध पिडितको हकको पनि मानव अधिकार प्रत्याभुत भएछ, अपराधका पिडितको पनि मौलीक अधिकार प्रत्याभुत भएछ र सँगसँगै अपराध पिडितको हकलाई पनि पत्रकारीतामार्फत सकारात्मक सन्देश दिनका लागि आफुले सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद मार्फत उक्त कुराहरुलाई सवैका माझमा पुर्याउने प्रयास गरेको डा श्रेष्ठले बताए ।

देशमा यस्तो न्याय प्रणाली र अभ्यास रहेको छ कुनै व्यक्तिको हत्या गरेको मुद्धा अदालत समक्ष पुग्दा अदालतले पिडितका पक्षमा फैसला गर्छ, फैसला यस्तो हुन्छ सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइन्छ तर त्यो सर्वश्व कहाँ जान्छ भन्दा राज्यकोषमा र यसै सन्दर्भमा मान्छे मारिएवापत पैशा कमाँउने मुलुक नेपाल भनेर आफुले लेखेको र दुर्भाग्य अहिलेको फौजदारी अपराध संहितामा त्यो रिस फेर्नलाई सर्वश्व भन्ने व्यवस्थै हटाएको डा श्रेष्ठले बताए । जवसम्म राज्यले खान पाएको थियो त्यो व्यवस्था संविधान र कानूनमा थियो तर अपराध गर्ने व्यक्ति मार्फत अदालतले ठहर गरेको सर्वश्व सहितको रकम पिडितलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि उक्त प्रावधाननै झिकेको डा श्रेष्ठले ।

तसर्थ सकारात्मक सचेतना विकासको लागि एैक्यवद्धता गर्न आव्हान गर्दै अपराधका पिडितहरुको आवाज बोल्ने दिन आएको बताँउदै कानूनको अक्षरले मात्रै बोलेर नपुग्ने सँगै कानूनका उक्त अक्षरलाई आवाज बनाएर सकारात्मक सचेतनाको विकास गर्नका लागि पुस्तक पिडितशास्त्रले सहयोग गर्ने बताँउदै सन्चारकर्मीसँगको अनौपचारीक सम्वाद आयोजना गरिएको डा श्रेष्ठले बताए ।

त्यसैगरि उक्त पिडितहरुलाई संविधानमा राखेका व्यवस्थाहरुले के र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको विस्तृत जानकारी उक्त पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ । जो लडिरहेका पिडितहरु छन उनिहरुको आवाजलाई आवाज दिन, बल दिन, सकारात्मक सचेतना बडाउन र पिडितहरुले पाँउने अधिकार, पिडितहरुको वस्तु स्थिति, राज्यले गरेको व्यवहार र राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरुको समेत उक्त पुस्तक पिडितशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

डा श्रेष्ठल पिडितशास्त्रसँग सम्वन्धित चारवटा पुस्तकहरु बजारमा ल्याई सकेका छन । A Steep Towards Victim Justice System Nepalese Perspectives , Premises for The Victim of Crime, पिडित न्याय प्रणाली र पिडित विधिशास्त्र रहेका छन । पीडितशास्त्र पुस्तकलाई पैरवी प्रकासनले प्रकासन गरेको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

पुस्तक बाट अन्य

मुद्धा प्रक्रियामा सर्वोच्चमा लाग्ने सवै प्रकारका दस्तुरहरुको विवरण

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता, रिट, फरक फरक ढंगका निवेदन, देखि अन्य विभिन्न कामकाजका लागि तोकिएको दस्तुरको विवरण यसप्रकार रहेको छ । सर्वसाधारणलाई अदालती कार्य सम्पादनमा सहजता होस भनेर अदालतले उक्त जानकारीमुलक व्यवस्था गरेको हो...

अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित

काठमाण्डौ: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्द्वारा २०७४ फाल्गुण महिनामा सञ्चालित अधिवक्ता तहको चौविसौं परीक्षाको लिखित परीक्षा परिषदले अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित गरेको छ । उत्तीर्ण रोल नं. हरू 2 3 5 6 8 11...

‘रन फर जस्टिस, नट फर मनी’: महान्यायधिवक्ता खरेल

काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

न्यायालयको जनविश्वास जोगाउनु नै आजको आवश्यकता हो: मन्त्री तामाङ

काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

न्याय र कानूनी राज्यको लागि दौडिए कानून व्यवसायी

काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दौड प्रतियोगिता...

…. अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको

न्याय  आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो टोपिको स्वाभिमानले...

सिन्डिकेट तोड्ने पालो ट्रक, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रको होः गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अबको पालो ट्रक ब्यवासाय, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्र भएको बताएका छन् । ‘उपभोक्ता हित संरक्षण मंच–नेपालले’ आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ लाई भेटेर नेपालको विभिन्न...

सम्वन्धको समाप्तीसँगै मुसुक्क मुस्कुराई “ह्याप्पी डिभोर्स” भन्न सकियोस

ह्याप्पी डिभोर्स कथा  निकै लामो समय पछी मृजनसंग मेरो भेट बाटोमा अचानक हुन्छ। भेटेर हामी खुशी भयौ। म उसैको घर गए। घर चकमन्न, कोही थिएन। मैले सोधे  मृजन  भाउजु खै ? उसले के भनु ? लामो कथा...

कानून संकाएमा सिमीत कोटा राखी भर्ना खुलाईयो

काठमाण्डौ: नेपाल ल क्याम्पस डिनको कार्यलयले तिन वर्षे एलएलविमा कोटा निर्धारण गर्दै भर्ना खुलाएको छ ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानून संकाय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौ, पृथ्वीनारायन क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी...

कानून र मापदण्ड मिच्दै कर्मचारी सरुवा वढुवा नगर्न युनियनको अपिल

काठमाण्डौ: न्यायपालिकालाई विकृतीविहिन, भ्रष्टचारमुक्त र जनउक्तरदायी बनाँउने न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्दन गर्ने काममा विभागिय आधिकारीक ट्रेड युनियनले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको अवगत गराँउदै युनियनले का. मु. प्रधानन्यायधिस र वरिष्ठतम न्यायधिसलाई...