हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?

Loading...

सर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सबोच्च अदालतका न्यायधिस इश्वरी प्रसाद खतिवडाले उक्त फरकमत जाहेर गरेका हुन । उनले आफ्नो फरक मतमा भनेका छनः बैज्ञानिक रुपमा संख्या निर्धारण गरेर कानूनले परिकल्पना गरेको मापदण्ड पुर्याएर मात्र बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गरिनु पर्दछ । उनले आफ्नो धारणालाई प्रस्ट पार्दै भनेका छन योग्यता पुगेकाहरुलाई नदिइ राख्न हुदैन । उनको फरक मतलाई निर्णयमा फरक मतको रुपमा राखिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्वन्धमा सर्बोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायधिसको बैठकवाट निर्णय हुने ब्यवस्था छ । उपाधी प्रदान गर्दा नेपाल वारकाउन्सिल ऐन, २०५५ ले नीतिगत रुपमा दफा २१ को (१) मा ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्रवर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेकोछ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ’ भनी ब्यवस्था गरेको छ ।

निर्णय पश्चात कानून बृतमा विभिन्न ढंगका विवेचना भएको छ । नेपाल लक्याम्पसका प्राध्यापक गोपाल दाहाल आफ्नो फेबुक वालमा लेख्छन: ‘साथिहरु ! वरिष्ठ दिदाकाेअन्यायलाई बेलैमा चिनौ। मेराेत ३४ वर्षकाे वकालत र ३१ वर्ष कानुन पढाएकाे अनुभव बिलाएर गएकाे छ। हाेसियार रहनु है !’

कानून ब्यवसायी उच्च अदालत बार एशोसिएसनका पुर्व सचिव बसन्त बस्नेत लेख्छन:  ‘हैन, बरीष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ? कुनै पार्टीको केन्द्रिय समीती बीस्तार जस्तो छ त । सुसीला बीरोधी सबले पाएछन् ।’

अर्का एक कानून ब्यवसाइ लेख्छन प्राध्यापक डा. विध्याकिसोर रोय अयोग्य हुने अदालत नगएका सामान्य प्राध्यापक बरिष्ठ ठहरिने कस्तो न्यायहोला न्याय मुर्तीको ?

त्यस्तै गरी अर्का एक कानून ब्यवसायी मालपोत कार्यलयमा पनी अव बरिष्ठकै सुविधा पाउने भए सोवाग्राहीले भन्दै लेखेका छन ।

त्यस्तै सामाजिक संजालमा उपाधि पाएकाहरुलाई बधाइको पनी उत्तिकै बर्षा भएको देखिन्थ्यो । जे भएता पनी भएको निर्णय पाएको उपाधीको वदनाम नहोस मुल्यांकन कायम होस सबैलाई शुभकामना ।

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

uncat बाट अन्य

कानूनको अनभिज्ञता Sudarsan Joshi

यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा कानूनको अनभिज्ञता...

टिकापुर घटना मुद्दाको फैसला पूर्ण पाठ

जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले बताए...

बयान परिवर्तन गर्दा उच्च अदालतवाट कैद सजाय

जनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ १० गते...

गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

पीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन आइरहन्छ मेरो...

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा. केसीलाई आग्रह...

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...

कसैले गरेको फैसला उल्टाएको की सर्बोच्चको पुनरावलोकन ?

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश सुरेन्द्रवीर...

मुलुक संघीयतामा प्रवेश, नागरिकहरुले पाए नयाँ ठेगाना

काठमाडौं: १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समिति भएको देश नेपाल शुक्रबारबाट चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४८१ गाँउपालिका र विगतमा रहेका...

स्ववियु चुनाव: युवा महिलाहरु यसरी पुग्दैछन नेतृत्वमा

काठमाण्डौ: विगत लामो समय अघिदेखि हुन नसकेको विभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पसहरुमा आगामी फाल्गुन १८ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनामा राजनितिक दलका भातृ संगठनहरु चुनावी माहोलमा रहेका छन । आफ्नो संगठनलाई प्रमुख...

यस्तो छ न्यायधिस नियुक्तिको शिफारिष नामावली

न्याय परिषदले बिहिवार राती निर्णय गरि उच्च अदालतका न्यायधिस नियुक्तिको टुङ्गो लगाएको छ । परिषदमा भएका विभिन्न रस्साकसी, दौडधुप पश्चात १ बजे परिषदले शिफारिष गर्ने ब्याक्तिको लिष्ट बहुमतको आधारमा तय गरोको थियो । उक्त...