वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

Loading...

काठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ ।

सेफनेटले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक इन्टरनेट जडानमा कुन इन्टरनेट साइट नियन्त्रण गर्नको लागि पहुचयोग्य छ भन्ने अनुमति दिदै प्रयोगकर्ताहरुलाई कुन समयमा कस्ता नियन्त्रण सामाग्रीको छनोट गर्ने भन्ने बारेमा अनुमति दिने गर्दछ । यो सेवा वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि निशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ । सेफनेटको सेटिङ्ग र कन्ट्रोलहरु वल्र्डलिंकको ग्राहक पोर्टल अथवा माई वल्र्डलिंक एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

  • जस्तै सेफनेट प्रयोगका केही उदाहरणहरु निम्न रहेका छन ।
  • बच्चाहरुको अध्ययनको अवधिमा सामाजिक मिडियालाई प्रतिबन्धित गर्ने,
  • डिभाइसहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वेवसाइटहरु ब्लक गर्ने,
  • वेवसाइटहरु ब्राउजिंग गर्दा विज्ञापनहरु फिल्टर गर्ने,
  • वयस्क सामग्रीहरुलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गर्ने,
  • फेसबुक,ट्वीटर,युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने,
  • आफ्नो समय तालिका अनुसार वेवसाइट अन र अफ गर्ने,
  • विशेष वेवसाइट वा डोमेनहरु ब्ल्याक लिस्ट वा ह्वाइट लिस्ट गर्ने ।

यो सेवा नेपाली बजारमा अभ्यासको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हुनाले सेवामा कुनै किसिमको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको व्यवस्था नरहेको कुरा जानकारी गराउदछौं । साथै यो सेवा सामान्य अभ्यास, जागरुकता र ज्ञानको कार्यान्वयन पश्चात सर्वोत्तम प्रयासका आधारमा प्रदान गरिन्छ । वल्र्डलिंकले प्रदान गरेको सेफनेटका फिल्टरिंग अल्गोरिदम,डोमेन सूचीहरु लगभग सही हो भनेर सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो तर कुनै विशेष डोमेन वा वेवसाइटको गलत वर्गीकरणको लागि कुनै दायित्व स्विकार भने नगर्ने वल्र्डलिंकले जनाएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

एमविएिस परिक्षाफल सम्वन्धमा आइओएमलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश

काठमाण्डौ: त्रिभुवन विश्व विद्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई राम कुमार शाहा सहित १३ जना विद्यार्थीले संविधानको धारा १४४ (१),(२) वमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ भनि उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन...

नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रमुखलाई

काठमाण्डौ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा ३९ को उपदफा १ मा र सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएका कसुरहरुको अनुसन्धानमा सम्वन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुखलाई तोक्ने...

प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचन सम्वन्धि जान्नै पर्ने कुराहरु

काठमाण्डौ: प्रदेश तहको व्यवस्थापकिय, आर्थीक तथा कानूनी कार्य गर्न हरेक प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा  पहिलो हुने निर्वाचीत हुने निर्वाचन प्रणाली  र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ...

समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ले ७५ ले उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा,...

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...