वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

Loading...

काठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ ।

सेफनेटले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक इन्टरनेट जडानमा कुन इन्टरनेट साइट नियन्त्रण गर्नको लागि पहुचयोग्य छ भन्ने अनुमति दिदै प्रयोगकर्ताहरुलाई कुन समयमा कस्ता नियन्त्रण सामाग्रीको छनोट गर्ने भन्ने बारेमा अनुमति दिने गर्दछ । यो सेवा वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि निशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ । सेफनेटको सेटिङ्ग र कन्ट्रोलहरु वल्र्डलिंकको ग्राहक पोर्टल अथवा माई वल्र्डलिंक एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

  • जस्तै सेफनेट प्रयोगका केही उदाहरणहरु निम्न रहेका छन ।
  • बच्चाहरुको अध्ययनको अवधिमा सामाजिक मिडियालाई प्रतिबन्धित गर्ने,
  • डिभाइसहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वेवसाइटहरु ब्लक गर्ने,
  • वेवसाइटहरु ब्राउजिंग गर्दा विज्ञापनहरु फिल्टर गर्ने,
  • वयस्क सामग्रीहरुलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गर्ने,
  • फेसबुक,ट्वीटर,युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने,
  • आफ्नो समय तालिका अनुसार वेवसाइट अन र अफ गर्ने,
  • विशेष वेवसाइट वा डोमेनहरु ब्ल्याक लिस्ट वा ह्वाइट लिस्ट गर्ने ।

यो सेवा नेपाली बजारमा अभ्यासको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हुनाले सेवामा कुनै किसिमको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको व्यवस्था नरहेको कुरा जानकारी गराउदछौं । साथै यो सेवा सामान्य अभ्यास, जागरुकता र ज्ञानको कार्यान्वयन पश्चात सर्वोत्तम प्रयासका आधारमा प्रदान गरिन्छ । वल्र्डलिंकले प्रदान गरेको सेफनेटका फिल्टरिंग अल्गोरिदम,डोमेन सूचीहरु लगभग सही हो भनेर सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो तर कुनै विशेष डोमेन वा वेवसाइटको गलत वर्गीकरणको लागि कुनै दायित्व स्विकार भने नगर्ने वल्र्डलिंकले जनाएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...