किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

Loading...

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित भएको कारण बहुबिवाह गर्ने पुरुषहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही आडमा पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् ।

काठमाडौ चोभारकी श्रीमाया महर्जनलाई उनका श्रीमानले विवाह भएको करिव २२ वर्षभित्रमा उनीसहित चारवटी श्रीमती ल्याए उनी चुपै रहिन् । तर यसपटक भने सौता ल्याएपछि उनी ल्याकको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । उनको उजुरीका आधारमा उनका श्रीमानलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ल्याकका कानुन अधिकृत तथा अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीका अनुसार र उनकी कान्छी श्रीमतीलाई भने धरौटीमा छोडिएको छ ।

कलंकी, काठमाडौकी बर्ष ३५ की सर्मिला थापा, लाई उनका श्रीमान्ले गतवर्ष सौता हाले तर उनले कतै उजुरी गरिनन् । उनका श्रीमानले म तिमीहरु दुबैलाई मिलाएर राख्छु भनेपछि उनले रुँदै सासु ससुरालाई सुनाइन् । तर सबैले गालिगरे पनि उनका श्रीमानले सौता ल्याएरै छोडे ।

हाल दुई छोरा छोरीसँग बेग्लै बसेकी उनले भनिन् ूमैले कानुनी उपचार खोजेर के गर्ने मरो कमाइ नै छैन मुद्दा गर्न पनि पैसा नै चाहियो । छोरा छोरीको भविष्य सम्झेर आपूm पीडा सहँदै बसेँ ।ू उनका अनुसार एउटी महिलाको लागि सौता भनेको साहै पीडादायी हुन्छ । पढे लेखेका महिलाहरु पनि अर्काको श्रीमान्सँग जान्छन् । ती पनि महिला नै हुन् नि तर खै तिनले समस्या बुझेका रु उजुरी गर्दा बहु विवाह बदर हुने भए गर्ने थिएँ । सजाय हुदापनी बढीमा तीन वर्षको जेल सजाय पछि सँगै भइहाल्छन् अनि किन गर्नु । कानुनमा बहुविवाहलाई बदरहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ उनले भनिन् ।

त्यस्तै झापाकी सविता शर्मा ९नाम परिवर्तन० को पनि समस्या उस्तै छ । तीन सन्तानकी आमा सवितालाई विवाह भएको करिव २० वर्ष पुग्दा उनका श्रीमानले दुईवटी सौता थपिसकेका छन् । श्रीमान्को विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी नगरेको बताउँदै उनले भनिन् ूउजुरी गरेर के गर्ने सजाय हुँदा पनि त्यही तीन वर्ष मात्र रहेछ अनि मैले त उजुरी नै गरिनँ । बहुविवाह बदर हुने कानुन बनाउनुपर्छ अनिमात्र आउने र ल्याउने दुबै डराउँछन् ।ू
मानव समाजमा यौनको आवश्यकतालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट पूरा गर्ने माध्यम नै विवाह हो । यसले एक जोडी स्त्री पुरुषलाई सँगै बस्न, यौन सम्बन्ध राख्न तथा सन्तान उत्पादन गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गर्छ, केही जाती विशेष बाहेक । यो एक जोडी पुरुष र महिलाबीच हुने सामाजिक सम्झौता हो । तर संझौतालाई तोड्ने क्रम पुरुषहरुमा बढेको देखिन्छ ।

श्रीमाया, शर्मिला र सविताको मात्र यो समस्या होइन । यिनीहरु समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले संचार माध्यममा प्रकाशित महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरुको तथ्याड्ढ विश्लेशण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसारआर्थिक वर्ष २०६७।०६८ सालमा १३ र २०६८।०६९ सालमा २० वटा बहुविवाहको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यति थोरै संख्या बाहिर आउनु भनेको महिलाले उजुरी नै नगर्नु हो ।

त्यसैगरी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा अर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा ३८ वटा २०६७।०६८ मा ४० वटा २०६९।०६९ मा ४८ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको सो अदालतका श्रेष्तेदार भरत लम्सालले जनाउनुभयो ।

ल्याकका अर्की अधिवक्ता शकुन्तला बस्नेतका अनुसार बहुविवाह विरुद्धको कानुन भएपनि पुरुषहरु धरौटिमा छुट्न सक्ने कारणले गर्दा बहुविवाह बढेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित कानुनले गर्दा नै उनीहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही पूरुष प्रधान मानसिकताबाट निर्मित कानूनको आडमा बहुविवाह गरे पनि धरौटिमा छोडिहाल्छ भनेर पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् । हाल नेपाली महिलाहरु बैदेशिक रोजगारिमा जाने क्रम बढेकोसँगै बहुविवाह बढेको उहाँको अनुमान छ । उहाँका अनुसार श्रीमतीले दुःख गरेर बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा छोरा छोरीको लालन पालनमा भन्दा पनि परस्त्रीमा खर्च गर्नु र पछि उसैलाई श्रीमती बनाउने पुरुषहरुको गलत नियत कदापी क्षम्य हुन सम्दैन ।

उहाँका अनुसार उजुरी गरेपनि महिलाले न्याय नपाउने तथा लामो झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाको कारण पनि पीडित महिलाले उजुरी नगरी मेलमिलाप तिर लाग्ने कारण पुरुषको मनोबल बढेको देखिन्छ । उहाँका अनुसार बहुविवाह बढ्नुमा त्रुटिपूर्ण कानुन र महिलाको आथर््िाक हैसियत नहुनु नै हो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महल १० नम्बर र विवाहबारीको महले ९ विपरित बहुविवाह गरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना समेत हुन्छ । स्वास्नी मानिसले जाना जान अर्का विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा सोहीबमोजिमको सजाय हुने छ । मुलुकी ऐनको विवाहवारी महलको ११ नम्बर अनुसार थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए उजुरी लाग्न सक्दैन भनिएको छ । वहुविवाहको कसुरमा यो सजाय नगन्य नै हो त्यस कारण पनी यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन समान्जमा वढ्दो छन ।

नेपालको विद्यमान कानून पितृसत्तातमक सोचबाट जारी गरिएकाले पनि नेपालमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भन्नुहुन्छ अधिबक्ता मीरा ढुंगाना । पुरुषहरुले एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नुको मूख्य कारण त्रुटिपुर्ण कानुन भएको बताउँदै अधिबक्ता ढुंगाना विवाहित महिलाले अंश लिइ भिन्न बसिन् भने उनको श्रीमानलाई मात्र अर्को विवाह गर्न पाउने कानुनी प्राबधान छ भन्नुहुन्छ ।

नेपालको मुलुकी ऐन विहावारीको महल १७ को ९अनुसार महिलालाई यौन सम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नभएमा, स्वास्नी निकोनहुने गरी बहुलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिंडडुल गर्न नसक्ने गरी कुँजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने भएमा र मुलीकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १० नम्बर बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्नै बसेमा पनि लोग्ने मानिसलाई अर्का विवाह गर्ने छुट छ । जुनबेला सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यही कुरालाई आधार बनाएर पुरुषलले दास्रो विवाह गर्छन् । यिनै तुटिपूर्ण कानुनको कारण पनि बहुविवाह बढेको अधिवक्ता ढुंगानाको तर्क छ ।

ल्याकका परामर्शदाता गिता थापाले बहुविवाहको जाहेरी दिन आउने महिलालाई पहिले त्यसपछि उनको श्रीमान र उनलाई फेरि अर्को पटक काउन्सिलिंग गर्ने गरेको बताउँछिन् । सोही क्रममा केहीको मिलापत्र समेत हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार बहुविवाह गर्ने पुरुषले बहुविवाह गर्ने कारणहरुमादाइजो कम ल्याएको, श्रीमती शिक्षित नभएको, दोस्रो श्रीमती हुन आउने महिलाको साम्पतिक प्रलोभन, कान्छि हुन आउने महिला पनि पुरुषको करिअरमा लोभिने लगायतका रहेका छन् । (सन्चारिका समुह)

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

डा. केसीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्रधानन्यायधिसको नागरिकता र प्रमाणपत्र मगाइयो

काठमाडौं: डा गोविन्द केसीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी झिकाउने, नागरिकताको प्रतिलिपी र  मिती २०७४ साल पुष २३ गते को फैसला सहितको...

न्यायपालिकाका विरुद्ध गैरकानूनी अभिव्यक्ति र प्रचार प्रसार नगर्न युनियनको अपिल

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतबाट विभिन्न मितीमा कानून बमोजिम न्यायिक निरोपण भईसकेको काम कारवाहि लाई लिएर स्वतन्त्र न्यायलय एवं न्यायपालिका नेतृत्व विरुद्ध विना आधार...

अदालतको अवहेलना: बहस बुधबारमात्रै डा. केसीलाई प्रहरी हिरासतमै राखिने

काठमाडौं: त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना वयाननै केहि ढिलो सुरु भएकाले मुद्दामा मंगलबार बहस हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । तर,...

प्रधानन्यायधिस उपरनै अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाँउ: डा केसी

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए मंगलबार केसीलाई अदालत उपस्थित गराईएको छ । डा केसीले अदालतको आदेशलाई खण्डन गर्दै ११ वटा वुदामार्फत आफ्ना खण्डनहरु पेश गरेका छन सँगै...

डा. केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गराँउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चमा परेको अदालतको अवहेलना मुदामा सुनुवाई गर्दै डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गोविन्द केसीको नामबाट...

अधिवक्ता तहको २४ औं लिखित परीक्षा फाल्गुन २५ गते देखि

काठमाण्डौ:  नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायी अधिवक्ता तह लिखित परीक्षा २०७४ मा लिइने २४ औं वार परिक्षाको फारम खोलेको  सूचना प्रकासित गरेको छ । परिषद्बाट लिइने कानून व्यवसायी अधिवक्ता तहको २४ औं परीक्षा...

मुख्य रजिस्ट्रारमा अदालत वाहिरको उच्च अधिकृतलाई वढुवा नगर्न युनियनको चेतावनी

काठमाण्डौ: निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन विभागिय कार्यसमिती सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १५५ को ब्यवस्था अनुसार हामी टे«ड युनियनका प्रतिनिधि समेतको राय परामर्शमा अदालतका जनशक्तिको लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा...

उच्च अदालतमा चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौं: न्याय परिषदले उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ भो उच्च अदालत जनकपुरको...

हजारौ दर्शकका माझ वल्र्डलिंकले यसरी गर्र्यो नयाँ वर्षलाई स्वागत

काठमाडौं: ‘छिटो भनेकै वल्र्डलिंक’ लाखौं इन्टरनेट पारखीहरुले द्रुत गतिको इन्टरनेटको र्पयाय बनेको वल्र्डलिंकको आयोजनामा शनिबार अंगे्रजी नया“ वर्ष २०१८ को स्वागत गर्दै जावलाखेल मैदानमा भव्य मेला सम्पन्न भएको छ । मेलाको अवलोकन १५ हजार...

अध्यादेस सन्दर्भमा राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...