किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

Loading...

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित भएको कारण बहुबिवाह गर्ने पुरुषहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही आडमा पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् ।

काठमाडौ चोभारकी श्रीमाया महर्जनलाई उनका श्रीमानले विवाह भएको करिव २२ वर्षभित्रमा उनीसहित चारवटी श्रीमती ल्याए उनी चुपै रहिन् । तर यसपटक भने सौता ल्याएपछि उनी ल्याकको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । उनको उजुरीका आधारमा उनका श्रीमानलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ल्याकका कानुन अधिकृत तथा अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीका अनुसार र उनकी कान्छी श्रीमतीलाई भने धरौटीमा छोडिएको छ ।

कलंकी, काठमाडौकी बर्ष ३५ की सर्मिला थापा, लाई उनका श्रीमान्ले गतवर्ष सौता हाले तर उनले कतै उजुरी गरिनन् । उनका श्रीमानले म तिमीहरु दुबैलाई मिलाएर राख्छु भनेपछि उनले रुँदै सासु ससुरालाई सुनाइन् । तर सबैले गालिगरे पनि उनका श्रीमानले सौता ल्याएरै छोडे ।

हाल दुई छोरा छोरीसँग बेग्लै बसेकी उनले भनिन् ूमैले कानुनी उपचार खोजेर के गर्ने मरो कमाइ नै छैन मुद्दा गर्न पनि पैसा नै चाहियो । छोरा छोरीको भविष्य सम्झेर आपूm पीडा सहँदै बसेँ ।ू उनका अनुसार एउटी महिलाको लागि सौता भनेको साहै पीडादायी हुन्छ । पढे लेखेका महिलाहरु पनि अर्काको श्रीमान्सँग जान्छन् । ती पनि महिला नै हुन् नि तर खै तिनले समस्या बुझेका रु उजुरी गर्दा बहु विवाह बदर हुने भए गर्ने थिएँ । सजाय हुदापनी बढीमा तीन वर्षको जेल सजाय पछि सँगै भइहाल्छन् अनि किन गर्नु । कानुनमा बहुविवाहलाई बदरहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ उनले भनिन् ।

त्यस्तै झापाकी सविता शर्मा ९नाम परिवर्तन० को पनि समस्या उस्तै छ । तीन सन्तानकी आमा सवितालाई विवाह भएको करिव २० वर्ष पुग्दा उनका श्रीमानले दुईवटी सौता थपिसकेका छन् । श्रीमान्को विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी नगरेको बताउँदै उनले भनिन् ूउजुरी गरेर के गर्ने सजाय हुँदा पनि त्यही तीन वर्ष मात्र रहेछ अनि मैले त उजुरी नै गरिनँ । बहुविवाह बदर हुने कानुन बनाउनुपर्छ अनिमात्र आउने र ल्याउने दुबै डराउँछन् ।ू
मानव समाजमा यौनको आवश्यकतालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट पूरा गर्ने माध्यम नै विवाह हो । यसले एक जोडी स्त्री पुरुषलाई सँगै बस्न, यौन सम्बन्ध राख्न तथा सन्तान उत्पादन गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गर्छ, केही जाती विशेष बाहेक । यो एक जोडी पुरुष र महिलाबीच हुने सामाजिक सम्झौता हो । तर संझौतालाई तोड्ने क्रम पुरुषहरुमा बढेको देखिन्छ ।

श्रीमाया, शर्मिला र सविताको मात्र यो समस्या होइन । यिनीहरु समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले संचार माध्यममा प्रकाशित महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरुको तथ्याड्ढ विश्लेशण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसारआर्थिक वर्ष २०६७।०६८ सालमा १३ र २०६८।०६९ सालमा २० वटा बहुविवाहको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यति थोरै संख्या बाहिर आउनु भनेको महिलाले उजुरी नै नगर्नु हो ।

त्यसैगरी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा अर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा ३८ वटा २०६७।०६८ मा ४० वटा २०६९।०६९ मा ४८ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको सो अदालतका श्रेष्तेदार भरत लम्सालले जनाउनुभयो ।

ल्याकका अर्की अधिवक्ता शकुन्तला बस्नेतका अनुसार बहुविवाह विरुद्धको कानुन भएपनि पुरुषहरु धरौटिमा छुट्न सक्ने कारणले गर्दा बहुविवाह बढेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित कानुनले गर्दा नै उनीहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही पूरुष प्रधान मानसिकताबाट निर्मित कानूनको आडमा बहुविवाह गरे पनि धरौटिमा छोडिहाल्छ भनेर पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् । हाल नेपाली महिलाहरु बैदेशिक रोजगारिमा जाने क्रम बढेकोसँगै बहुविवाह बढेको उहाँको अनुमान छ । उहाँका अनुसार श्रीमतीले दुःख गरेर बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा छोरा छोरीको लालन पालनमा भन्दा पनि परस्त्रीमा खर्च गर्नु र पछि उसैलाई श्रीमती बनाउने पुरुषहरुको गलत नियत कदापी क्षम्य हुन सम्दैन ।

उहाँका अनुसार उजुरी गरेपनि महिलाले न्याय नपाउने तथा लामो झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाको कारण पनि पीडित महिलाले उजुरी नगरी मेलमिलाप तिर लाग्ने कारण पुरुषको मनोबल बढेको देखिन्छ । उहाँका अनुसार बहुविवाह बढ्नुमा त्रुटिपूर्ण कानुन र महिलाको आथर््िाक हैसियत नहुनु नै हो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महल १० नम्बर र विवाहबारीको महले ९ विपरित बहुविवाह गरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना समेत हुन्छ । स्वास्नी मानिसले जाना जान अर्का विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा सोहीबमोजिमको सजाय हुने छ । मुलुकी ऐनको विवाहवारी महलको ११ नम्बर अनुसार थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए उजुरी लाग्न सक्दैन भनिएको छ । वहुविवाहको कसुरमा यो सजाय नगन्य नै हो त्यस कारण पनी यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन समान्जमा वढ्दो छन ।

नेपालको विद्यमान कानून पितृसत्तातमक सोचबाट जारी गरिएकाले पनि नेपालमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भन्नुहुन्छ अधिबक्ता मीरा ढुंगाना । पुरुषहरुले एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नुको मूख्य कारण त्रुटिपुर्ण कानुन भएको बताउँदै अधिबक्ता ढुंगाना विवाहित महिलाले अंश लिइ भिन्न बसिन् भने उनको श्रीमानलाई मात्र अर्को विवाह गर्न पाउने कानुनी प्राबधान छ भन्नुहुन्छ ।

नेपालको मुलुकी ऐन विहावारीको महल १७ को ९अनुसार महिलालाई यौन सम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नभएमा, स्वास्नी निकोनहुने गरी बहुलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिंडडुल गर्न नसक्ने गरी कुँजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने भएमा र मुलीकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १० नम्बर बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्नै बसेमा पनि लोग्ने मानिसलाई अर्का विवाह गर्ने छुट छ । जुनबेला सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यही कुरालाई आधार बनाएर पुरुषलले दास्रो विवाह गर्छन् । यिनै तुटिपूर्ण कानुनको कारण पनि बहुविवाह बढेको अधिवक्ता ढुंगानाको तर्क छ ।

ल्याकका परामर्शदाता गिता थापाले बहुविवाहको जाहेरी दिन आउने महिलालाई पहिले त्यसपछि उनको श्रीमान र उनलाई फेरि अर्को पटक काउन्सिलिंग गर्ने गरेको बताउँछिन् । सोही क्रममा केहीको मिलापत्र समेत हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार बहुविवाह गर्ने पुरुषले बहुविवाह गर्ने कारणहरुमादाइजो कम ल्याएको, श्रीमती शिक्षित नभएको, दोस्रो श्रीमती हुन आउने महिलाको साम्पतिक प्रलोभन, कान्छि हुन आउने महिला पनि पुरुषको करिअरमा लोभिने लगायतका रहेका छन् । (सन्चारिका समुह)

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

उच्च वारको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम (फोेटोफिचर)

काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोशिएसनको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । वुद्धनगर स्थित क्वालीटी व्याङकोएटमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत वारका पुर्व अध्यक्षहरु सँगै करिव २००...

संविधान दिवसको अवसरमा विद्यार्थीद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

काठमाण्डौः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नेपाल क्याम्पस कमिटीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र समाजवाद विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, पुर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार...

संविधान दिवसको दिन मण्डलामा देशकै ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना (फोटोपिचर)

काठमाण्डौ: संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार माइतिघर मण्डलामा देशकै सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना गरिएको छ । १५० पिट अग्लो स्तम्भमा ८ मिटर लामो झन्डा स्थापना गरिएको छ । उक्त भण्डा युवा संघ...

मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित

काठमाडौं: प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ जम्म वटा विधेयक पारित भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित भएकम हुा...