किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

Loading...

काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित भएको कारण बहुबिवाह गर्ने पुरुषहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही आडमा पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् ।

काठमाडौ चोभारकी श्रीमाया महर्जनलाई उनका श्रीमानले विवाह भएको करिव २२ वर्षभित्रमा उनीसहित चारवटी श्रीमती ल्याए उनी चुपै रहिन् । तर यसपटक भने सौता ल्याएपछि उनी ल्याकको ढोका ढकढकाउन पुगिन् । उनको उजुरीका आधारमा उनका श्रीमानलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ल्याकका कानुन अधिकृत तथा अधिवक्ता पुन्यशिला दवाडीका अनुसार र उनकी कान्छी श्रीमतीलाई भने धरौटीमा छोडिएको छ ।

कलंकी, काठमाडौकी बर्ष ३५ की सर्मिला थापा, लाई उनका श्रीमान्ले गतवर्ष सौता हाले तर उनले कतै उजुरी गरिनन् । उनका श्रीमानले म तिमीहरु दुबैलाई मिलाएर राख्छु भनेपछि उनले रुँदै सासु ससुरालाई सुनाइन् । तर सबैले गालिगरे पनि उनका श्रीमानले सौता ल्याएरै छोडे ।

हाल दुई छोरा छोरीसँग बेग्लै बसेकी उनले भनिन् ूमैले कानुनी उपचार खोजेर के गर्ने मरो कमाइ नै छैन मुद्दा गर्न पनि पैसा नै चाहियो । छोरा छोरीको भविष्य सम्झेर आपूm पीडा सहँदै बसेँ ।ू उनका अनुसार एउटी महिलाको लागि सौता भनेको साहै पीडादायी हुन्छ । पढे लेखेका महिलाहरु पनि अर्काको श्रीमान्सँग जान्छन् । ती पनि महिला नै हुन् नि तर खै तिनले समस्या बुझेका रु उजुरी गर्दा बहु विवाह बदर हुने भए गर्ने थिएँ । सजाय हुदापनी बढीमा तीन वर्षको जेल सजाय पछि सँगै भइहाल्छन् अनि किन गर्नु । कानुनमा बहुविवाहलाई बदरहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ उनले भनिन् ।

त्यस्तै झापाकी सविता शर्मा ९नाम परिवर्तन० को पनि समस्या उस्तै छ । तीन सन्तानकी आमा सवितालाई विवाह भएको करिव २० वर्ष पुग्दा उनका श्रीमानले दुईवटी सौता थपिसकेका छन् । श्रीमान्को विरुद्ध बहुविवाहको उजुरी नगरेको बताउँदै उनले भनिन् ूउजुरी गरेर के गर्ने सजाय हुँदा पनि त्यही तीन वर्ष मात्र रहेछ अनि मैले त उजुरी नै गरिनँ । बहुविवाह बदर हुने कानुन बनाउनुपर्छ अनिमात्र आउने र ल्याउने दुबै डराउँछन् ।ू
मानव समाजमा यौनको आवश्यकतालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट पूरा गर्ने माध्यम नै विवाह हो । यसले एक जोडी स्त्री पुरुषलाई सँगै बस्न, यौन सम्बन्ध राख्न तथा सन्तान उत्पादन गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गर्छ, केही जाती विशेष बाहेक । यो एक जोडी पुरुष र महिलाबीच हुने सामाजिक सम्झौता हो । तर संझौतालाई तोड्ने क्रम पुरुषहरुमा बढेको देखिन्छ ।

श्रीमाया, शर्मिला र सविताको मात्र यो समस्या होइन । यिनीहरु समाजका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले संचार माध्यममा प्रकाशित महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनाहरुको तथ्याड्ढ विश्लेशण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसारआर्थिक वर्ष २०६७।०६८ सालमा १३ र २०६८।०६९ सालमा २० वटा बहुविवाहको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यति थोरै संख्या बाहिर आउनु भनेको महिलाले उजुरी नै नगर्नु हो ।

त्यसैगरी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा अर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा ३८ वटा २०६७।०६८ मा ४० वटा २०६९।०६९ मा ४८ वटा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएको सो अदालतका श्रेष्तेदार भरत लम्सालले जनाउनुभयो ।

ल्याकका अर्की अधिवक्ता शकुन्तला बस्नेतका अनुसार बहुविवाह विरुद्धको कानुन भएपनि पुरुषहरु धरौटिमा छुट्न सक्ने कारणले गर्दा बहुविवाह बढेको हो भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई निर्मित कानुनले गर्दा नै उनीहरु धरौटिमा सजिलै छुट्न सक्छन् । त्यही पूरुष प्रधान मानसिकताबाट निर्मित कानूनको आडमा बहुविवाह गरे पनि धरौटिमा छोडिहाल्छ भनेर पूरुषहरु बहुविवाह गर्न आँट गर्छन् । हाल नेपाली महिलाहरु बैदेशिक रोजगारिमा जाने क्रम बढेकोसँगै बहुविवाह बढेको उहाँको अनुमान छ । उहाँका अनुसार श्रीमतीले दुःख गरेर बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा छोरा छोरीको लालन पालनमा भन्दा पनि परस्त्रीमा खर्च गर्नु र पछि उसैलाई श्रीमती बनाउने पुरुषहरुको गलत नियत कदापी क्षम्य हुन सम्दैन ।

उहाँका अनुसार उजुरी गरेपनि महिलाले न्याय नपाउने तथा लामो झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाको कारण पनि पीडित महिलाले उजुरी नगरी मेलमिलाप तिर लाग्ने कारण पुरुषको मनोबल बढेको देखिन्छ । उहाँका अनुसार बहुविवाह बढ्नुमा त्रुटिपूर्ण कानुन र महिलाको आथर््िाक हैसियत नहुनु नै हो ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीका अनुसार मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महल १० नम्बर र विवाहबारीको महले ९ विपरित बहुविवाह गरेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना समेत हुन्छ । स्वास्नी मानिसले जाना जान अर्का विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा सोहीबमोजिमको सजाय हुने छ । मुलुकी ऐनको विवाहवारी महलको ११ नम्बर अनुसार थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए उजुरी लाग्न सक्दैन भनिएको छ । वहुविवाहको कसुरमा यो सजाय नगन्य नै हो त्यस कारण पनी यस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन समान्जमा वढ्दो छन ।

नेपालको विद्यमान कानून पितृसत्तातमक सोचबाट जारी गरिएकाले पनि नेपालमा बहुविवाहलाई प्रोत्साहन मिलेको छ भन्नुहुन्छ अधिबक्ता मीरा ढुंगाना । पुरुषहरुले एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नुको मूख्य कारण त्रुटिपुर्ण कानुन भएको बताउँदै अधिबक्ता ढुंगाना विवाहित महिलाले अंश लिइ भिन्न बसिन् भने उनको श्रीमानलाई मात्र अर्को विवाह गर्न पाउने कानुनी प्राबधान छ भन्नुहुन्छ ।

नेपालको मुलुकी ऐन विहावारीको महल १७ को ९अनुसार महिलालाई यौन सम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नभएमा, स्वास्नी निकोनहुने गरी बहुलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिंडडुल गर्न नसक्ने गरी कुँजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने भएमा र मुलीकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १० नम्बर बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्नै बसेमा पनि लोग्ने मानिसलाई अर्का विवाह गर्ने छुट छ । जुनबेला सहयोगको आवश्यकता पर्छ त्यही कुरालाई आधार बनाएर पुरुषलले दास्रो विवाह गर्छन् । यिनै तुटिपूर्ण कानुनको कारण पनि बहुविवाह बढेको अधिवक्ता ढुंगानाको तर्क छ ।

ल्याकका परामर्शदाता गिता थापाले बहुविवाहको जाहेरी दिन आउने महिलालाई पहिले त्यसपछि उनको श्रीमान र उनलाई फेरि अर्को पटक काउन्सिलिंग गर्ने गरेको बताउँछिन् । सोही क्रममा केहीको मिलापत्र समेत हुने गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार बहुविवाह गर्ने पुरुषले बहुविवाह गर्ने कारणहरुमादाइजो कम ल्याएको, श्रीमती शिक्षित नभएको, दोस्रो श्रीमती हुन आउने महिलाको साम्पतिक प्रलोभन, कान्छि हुन आउने महिला पनि पुरुषको करिअरमा लोभिने लगायतका रहेका छन् । (सन्चारिका समुह)

Loading...

यसमा तपाइको मत

जेन्डर एण्ड ल बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...