कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

  • -अधिवक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने निती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    मन्त्रालय र विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको बेलामा सरकारी कार्यशैली भने पुरानै मोडल तिर ढल्किएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिव चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन रहेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराईएको थियो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यसै क्रममा विभाले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएपछी यसरी अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

    संसदमा चाँडै पास गर्नुपर्ने एैनहरुनै पास हुनलाई हम्मे हम्मे परीरहेको बेलामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरी थप अघि बड्ने बाटो खुलाईएको थियो ।

    पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारनै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको पनि बुझिएको छ ।

    बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ भने यस्तै प्रत्येक अन्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरि पछि प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेमा पुन अञ्चलकै नाममा आधारीत इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा खर्चीएको अरवौ रकम रकम स्वाहा हुने देखिन्छ र पुन सवारीचालकले सोही प्रयोजनका लागि पुन रकम खर्चीनुपिर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधनहरु दर्ता गरिएको छ । पुरानो ऐन तथा नियमावली बमोजिम अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने कतिपय कानून व्यवसायीले बताएका छन । लामो समयको त्या र ठुलो बलिदानीपछि देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनि तोकीसकेको अवस्थामा अहिलेनै स्थानिय तहहरुमा परिवर्तन आई पुरानो नाकरणबाट आम जनताले चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भईसकेको र अञ्चललाई भन्दा पनि अव प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनपर्नेमा अन्चललाईर्न प्राथमिकता क्रममा राखिनु देशलाई र नाताका लागि ठुलो घाटा हुने निश्चीत रहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

    के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
    सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । जुन अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा समेत पत्ता लगाउँछ ।

    जडानका लागि शुल्क कति ?
    इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९ सय, चारपङ्ग्रेका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

    इम्बोस्ड नम्बरको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?

    सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरको साइज सरकारले तोकेको छ । ठूला सवारीमा अगाडिको नम्बरप्लेट ५२०×११०, चारपाङ्ग्रे मझौला तथा साना सवारीमा ४३०×११०, तीनपाङ्ग्रे साना सवारीमा २४०×१३० त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारीमा ३००×८० मिलिमिटर साइजका नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासनिक निर्देशक डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका फाइदा:

    १. सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो १० वर्षका लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले ।

    २. कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन भएमा इम्बोस्ड नम्बरका कारण चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा

    काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका...

    काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

    काठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर दर सार्वजनिक...

    नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

    दैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध...

    १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

    काठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता...

    टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

    काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी हुन । उक्त रिटमाथि...

    गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

    काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

    पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

    काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

    नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

    काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

    मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

    काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

    डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

    काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...