कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

  • -अधिवक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने निती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    मन्त्रालय र विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको बेलामा सरकारी कार्यशैली भने पुरानै मोडल तिर ढल्किएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिव चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन रहेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराईएको थियो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यसै क्रममा विभाले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएपछी यसरी अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

    संसदमा चाँडै पास गर्नुपर्ने एैनहरुनै पास हुनलाई हम्मे हम्मे परीरहेको बेलामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरी थप अघि बड्ने बाटो खुलाईएको थियो ।

    पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारनै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको पनि बुझिएको छ ।

    बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ भने यस्तै प्रत्येक अन्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरि पछि प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेमा पुन अञ्चलकै नाममा आधारीत इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा खर्चीएको अरवौ रकम रकम स्वाहा हुने देखिन्छ र पुन सवारीचालकले सोही प्रयोजनका लागि पुन रकम खर्चीनुपिर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधनहरु दर्ता गरिएको छ । पुरानो ऐन तथा नियमावली बमोजिम अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने कतिपय कानून व्यवसायीले बताएका छन । लामो समयको त्या र ठुलो बलिदानीपछि देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनि तोकीसकेको अवस्थामा अहिलेनै स्थानिय तहहरुमा परिवर्तन आई पुरानो नाकरणबाट आम जनताले चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भईसकेको र अञ्चललाई भन्दा पनि अव प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनपर्नेमा अन्चललाईर्न प्राथमिकता क्रममा राखिनु देशलाई र नाताका लागि ठुलो घाटा हुने निश्चीत रहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

    के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
    सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । जुन अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा समेत पत्ता लगाउँछ ।

    जडानका लागि शुल्क कति ?
    इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९ सय, चारपङ्ग्रेका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

    इम्बोस्ड नम्बरको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?

    सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरको साइज सरकारले तोकेको छ । ठूला सवारीमा अगाडिको नम्बरप्लेट ५२०×११०, चारपाङ्ग्रे मझौला तथा साना सवारीमा ४३०×११०, तीनपाङ्ग्रे साना सवारीमा २४०×१३० त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारीमा ३००×८० मिलिमिटर साइजका नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासनिक निर्देशक डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका फाइदा:

    १. सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो १० वर्षका लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले ।

    २. कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन भएमा इम्बोस्ड नम्बरका कारण चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    मुद्धा प्रक्रियामा सर्वोच्चमा लाग्ने सवै प्रकारका दस्तुरहरुको विवरण

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता, रिट, फरक फरक ढंगका निवेदन, देखि अन्य विभिन्न कामकाजका लागि तोकिएको दस्तुरको विवरण यसप्रकार रहेको छ । सर्वसाधारणलाई अदालती कार्य सम्पादनमा सहजता होस भनेर अदालतले उक्त जानकारीमुलक व्यवस्था गरेको हो...

    अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित

    काठमाण्डौ: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्द्वारा २०७४ फाल्गुण महिनामा सञ्चालित अधिवक्ता तहको चौविसौं परीक्षाको लिखित परीक्षा परिषदले अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित गरेको छ । उत्तीर्ण रोल नं. हरू 2 3 5 6 8 11...

    ‘रन फर जस्टिस, नट फर मनी’: महान्यायधिवक्ता खरेल

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

    न्यायालयको जनविश्वास जोगाउनु नै आजको आवश्यकता हो: मन्त्री तामाङ

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

    न्याय र कानूनी राज्यको लागि दौडिए कानून व्यवसायी

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दौड प्रतियोगिता...

    …. अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको

    न्याय  आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो टोपिको स्वाभिमानले...

    सम्वन्धको समाप्तीसँगै मुसुक्क मुस्कुराई “ह्याप्पी डिभोर्स” भन्न सकियोस

    ह्याप्पी डिभोर्स कथा  निकै लामो समय पछी मृजनसंग मेरो भेट बाटोमा अचानक हुन्छ। भेटेर हामी खुशी भयौ। म उसैको घर गए। घर चकमन्न, कोही थिएन। मैले सोधे  मृजन  भाउजु खै ? उसले के भनु ? लामो कथा...

    कानून संकाएमा सिमीत कोटा राखी भर्ना खुलाईयो

    काठमाण्डौ: नेपाल ल क्याम्पस डिनको कार्यलयले तिन वर्षे एलएलविमा कोटा निर्धारण गर्दै भर्ना खुलाएको छ ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानून संकाय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौ, पृथ्वीनारायन क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी...

    कानून र मापदण्ड मिच्दै कर्मचारी सरुवा वढुवा नगर्न युनियनको अपिल

    काठमाण्डौ: न्यायपालिकालाई विकृतीविहिन, भ्रष्टचारमुक्त र जनउक्तरदायी बनाँउने न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्दन गर्ने काममा विभागिय आधिकारीक ट्रेड युनियनले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको अवगत गराँउदै युनियनले का. मु. प्रधानन्यायधिस र वरिष्ठतम न्यायधिसलाई...

    न्यायपालिकाका विध्नवाधा रोक्न सर्वोच्चमा दिनभर पुजापाठ

    काठमाण्डौ: देशभरि वुद्धजयन्ती मनाईरहँदा यसपटक सर्वोच्च परिसरमा पनि वुद्धजयन्ती  र विदाको उपयोग गर्दै दिनभर पुजा पाठ सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी यज्ञमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर राणा, दीपककुमार...