कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

  • -अधिवक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने निती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    मन्त्रालय र विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको बेलामा सरकारी कार्यशैली भने पुरानै मोडल तिर ढल्किएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिव चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन रहेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराईएको थियो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यसै क्रममा विभाले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएपछी यसरी अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

    संसदमा चाँडै पास गर्नुपर्ने एैनहरुनै पास हुनलाई हम्मे हम्मे परीरहेको बेलामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरी थप अघि बड्ने बाटो खुलाईएको थियो ।

    पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारनै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको पनि बुझिएको छ ।

    बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ भने यस्तै प्रत्येक अन्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरि पछि प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेमा पुन अञ्चलकै नाममा आधारीत इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा खर्चीएको अरवौ रकम रकम स्वाहा हुने देखिन्छ र पुन सवारीचालकले सोही प्रयोजनका लागि पुन रकम खर्चीनुपिर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधनहरु दर्ता गरिएको छ । पुरानो ऐन तथा नियमावली बमोजिम अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने कतिपय कानून व्यवसायीले बताएका छन । लामो समयको त्या र ठुलो बलिदानीपछि देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनि तोकीसकेको अवस्थामा अहिलेनै स्थानिय तहहरुमा परिवर्तन आई पुरानो नाकरणबाट आम जनताले चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भईसकेको र अञ्चललाई भन्दा पनि अव प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनपर्नेमा अन्चललाईर्न प्राथमिकता क्रममा राखिनु देशलाई र नाताका लागि ठुलो घाटा हुने निश्चीत रहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

    के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
    सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । जुन अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा समेत पत्ता लगाउँछ ।

    जडानका लागि शुल्क कति ?
    इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९ सय, चारपङ्ग्रेका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

    इम्बोस्ड नम्बरको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?

    सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरको साइज सरकारले तोकेको छ । ठूला सवारीमा अगाडिको नम्बरप्लेट ५२०×११०, चारपाङ्ग्रे मझौला तथा साना सवारीमा ४३०×११०, तीनपाङ्ग्रे साना सवारीमा २४०×१३० त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारीमा ३००×८० मिलिमिटर साइजका नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासनिक निर्देशक डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका फाइदा:

    १. सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो १० वर्षका लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले ।

    २. कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन भएमा इम्बोस्ड नम्बरका कारण चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    एमविएिस परिक्षाफल सम्वन्धमा आइओएमलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश

    काठमाण्डौ: त्रिभुवन विश्व विद्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई राम कुमार शाहा सहित १३ जना विद्यार्थीले संविधानको धारा १४४ (१),(२) वमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ भनि उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन...

    नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

    काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

    देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

    काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

    निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रमुखलाई

    काठमाण्डौ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा ३९ को उपदफा १ मा र सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएका कसुरहरुको अनुसन्धानमा सम्वन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुखलाई तोक्ने...

    प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचन सम्वन्धि जान्नै पर्ने कुराहरु

    काठमाण्डौ: प्रदेश तहको व्यवस्थापकिय, आर्थीक तथा कानूनी कार्य गर्न हरेक प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा  पहिलो हुने निर्वाचीत हुने निर्वाचन प्रणाली  र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ...

    समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

    पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ले ७५ ले उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा,...

    सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

    हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

    हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

    काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...