कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

  • -अधिवक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने निती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    मन्त्रालय र विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको बेलामा सरकारी कार्यशैली भने पुरानै मोडल तिर ढल्किएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिव चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन रहेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराईएको थियो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यसै क्रममा विभाले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएपछी यसरी अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

    संसदमा चाँडै पास गर्नुपर्ने एैनहरुनै पास हुनलाई हम्मे हम्मे परीरहेको बेलामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरी थप अघि बड्ने बाटो खुलाईएको थियो ।

    पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारनै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको पनि बुझिएको छ ।

    बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ भने यस्तै प्रत्येक अन्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरि पछि प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेमा पुन अञ्चलकै नाममा आधारीत इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा खर्चीएको अरवौ रकम रकम स्वाहा हुने देखिन्छ र पुन सवारीचालकले सोही प्रयोजनका लागि पुन रकम खर्चीनुपिर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधनहरु दर्ता गरिएको छ । पुरानो ऐन तथा नियमावली बमोजिम अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने कतिपय कानून व्यवसायीले बताएका छन । लामो समयको त्या र ठुलो बलिदानीपछि देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनि तोकीसकेको अवस्थामा अहिलेनै स्थानिय तहहरुमा परिवर्तन आई पुरानो नाकरणबाट आम जनताले चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भईसकेको र अञ्चललाई भन्दा पनि अव प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनपर्नेमा अन्चललाईर्न प्राथमिकता क्रममा राखिनु देशलाई र नाताका लागि ठुलो घाटा हुने निश्चीत रहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

    के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
    सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । जुन अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा समेत पत्ता लगाउँछ ।

    जडानका लागि शुल्क कति ?
    इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९ सय, चारपङ्ग्रेका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

    इम्बोस्ड नम्बरको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?

    सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरको साइज सरकारले तोकेको छ । ठूला सवारीमा अगाडिको नम्बरप्लेट ५२०×११०, चारपाङ्ग्रे मझौला तथा साना सवारीमा ४३०×११०, तीनपाङ्ग्रे साना सवारीमा २४०×१३० त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारीमा ३००×८० मिलिमिटर साइजका नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासनिक निर्देशक डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका फाइदा:

    १. सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो १० वर्षका लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले ।

    २. कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन भएमा इम्बोस्ड नम्बरका कारण चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

     

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    किन ? मन स्पष्ट नभई नभई मतदान

    वर्तमान विश्व समुदाय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र यसका सारभूत तत्वहरुबाट निर्देशित छ । तानाशाही राज्यव्यबस्था र केन्द्रिकृत शक्ति परिचालन बाट विश्वले जे जति पाठ सिकेको छ ती पाठहरू आजको समयलाई पर्याप्त छ । तसर्थ...

    वल्डलिंकको इन्टरनेट अफर, टिभीसँगै कार उपहार

    काठमाण्डौ: इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा वल्र्डलिंकले पहिलो पटक “ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता” भन्ने अफरको सुरुवात गरेको छ । यो अफर अन्र्तगत भाग्यशाली ग्राहकहरुले लक्की ड्र मा हरेक हप्ता १२ वटा ४३...

    नेपाल आइडल सञ्चालक AP1 टिभीलाई सक्कल फाइल सहित उपस्थित हुन अदालतको आदेश

    काठमाडौं: नेपाल आइडलको भोट गन्ने काम रोक्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले भोटिङलगायत सबै सक्कल फाइलहरु लिई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले मुद्दाको विपक्षी नेपाल आइडल...

    नेपालमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्नको यस्तो छ कारण

    काठमाण्डौ: यस इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानको विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगल को यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु प्राप्त भएको घटना प्रति गम्भीर ध्यानकार्षण...

    प्रधानमन्त्रीले भारतमा संसोधनको कुरा उठाँउनु अनुपयुक्त: प्रचण्ड

    विराटनगर: सत्ता साझेदार एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा संविधान संसोधनबारेमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन । सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले संविधान...

    किन बढ्दैछ बहुविवाह ?

    काठमाण्डौ: नारी समानता, स्वतन्त्रता र महिला हिंसा विरुद्धका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस छलफल भएपनि विद्यमान कानुनमा भएको त्रुटिका कारण महिलाहरु बहुविवाहको पीडा सहन बाध्य छन् । बहुविवाह विरुद्धको विद्यमान कानुन पुरुष प्रधानसोचबाट प्रभावित भई...

    वल्डलिंकद्धारा नेपालमै पहिलो पटक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात

    काठमाण्डौ: विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पुर्याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ । सेफनेटले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक...

    वल्र्डलिंकको नयाँ शाखा नयाँ बानेश्वरमा संचालन

    काठमाडौं: नेपालकै सर्वोत्कृष्ट तथा अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रुपमा सुपरिचित भई संचार जगत्मा राम्रो र छिटो सेवा दिदै आएको वल्र्डलिङ्कले ग्राहकवर्गको आकर्षणलाई ख्याल राख्दै समय सापेक्ष ग्रहकवर्ग माझ भरपर्दो सेवाको अनुभव दिलाउदैँ संचार प्रवाह...

    सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा भण्डारी सिफारिस

    काठमाडौं: सरकारको कानूनी सल्लाहाकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफु नेतृत्वको सरकारमा राज्यको महान्यायाधीवक्ताको रुपमा अधिवक्ता भण्डारीलाई नियुक्त बुधबार नियुक्त थरेका हुन गरेका हुन । भण्डारी करिव ४० वर्ष...

    महंगा गाडी र सुविधामा अल्झिदै नेता, जनतालाई भने हाता लाग्यो शुन्य

    काठमाण्डौ: वर्षायामसँगै राजधानीका हिलाम्मे र धुलाम्मे सकड पार गर्दै निर्वाचनमा भोट दिने अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि तातो तातो भात खाई दौडिएर निर्वाचन कार्यलय पुगि फारम भरि लामो लाइन बसी फारम दर्ता पछि पुन लाइन...