कानून विपरीत यसकारण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर

  • -अधिवक्ता: लक्ष्मी प्रसाद मैनाली
  • Loading...

    नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने निती कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    मन्त्रालय र विभागले ठेकेदार डेकाटुर टाइगर आइटीसँग सन् २०१६ मे ३० मा ‘बुट मोडेल’ मा अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्ने सम्झौता गरे अनुरुप मुलुक संघीय संरचनामा गईरहेको बेलामा सरकारी कार्यशैली भने पुरानै मोडल तिर ढल्किएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिव चार अर्ब ४९ करोड ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर टाइगर आइटीका प्रेसिडेन्ट मिचेल गोफिन रहेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली संशोधन गराईएको थियो । ऐन र नियमावली संशोधन भएको सूचना २०७४ साउन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको छ । यसै क्रममा विभाले बागमती अञ्चलमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याएपछी यसरी अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनमा ठूलो चलखेल भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।

    संसदमा चाँडै पास गर्नुपर्ने एैनहरुनै पास हुनलाई हम्मे हम्मे परीरहेको बेलामा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयनकै लागि रातारात सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधन गरी थप अघि बड्ने बाटो खुलाईएको थियो ।

    पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारनै इम्बोस्ड प्लेट नम्बर कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ भने आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गरिएको पनि बुझिएको छ ।

    बागमतीमा अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा सवारीधनी र राज्यकोषबाट करिब २ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ भने यस्तै प्रत्येक अन्चलकै नाममा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गरि पछि प्रदेशसभाले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेमा पुन अञ्चलकै नाममा आधारीत इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा खर्चीएको अरवौ रकम रकम स्वाहा हुने देखिन्छ र पुन सवारीचालकले सोही प्रयोजनका लागि पुन रकम खर्चीनुपिर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।

    यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार बागमती अञ्चलमा १० लाख ४२ हजार ८ सय ५६ सवारीसाधनहरु दर्ता गरिएको छ । पुरानो ऐन तथा नियमावली बमोजिम अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु संविधानविपरीत हुने कतिपय कानून व्यवसायीले बताएका छन । लामो समयको त्या र ठुलो बलिदानीपछि देश संघीयतामा गइसकेको छ । संघियता कार्यन्वयनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भई दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनि तोकीसकेको अवस्थामा अहिलेनै स्थानिय तहहरुमा परिवर्तन आई पुरानो नाकरणबाट आम जनताले चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भईसकेको र अञ्चललाई भन्दा पनि अव प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनपर्नेमा अन्चललाईर्न प्राथमिकता क्रममा राखिनु देशलाई र नाताका लागि ठुलो घाटा हुने निश्चीत रहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा बागमती अञ्चलका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान थालेको छ ।

    के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
    सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलनमा ल्याइएको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो । यो धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अंक र अक्षर राखिने प्रणाली हो । जुन अक्षर र अंक प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेको हुन्छ । प्लेटको लेभलभन्दा अक्षरको लेभल माथि उठेकाले इम्बोस्ड भनिने यस्तो नम्बर प्लेट आधुनिक र सुरक्षित मानिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ रहनेछ । यसले कति नम्बरको सवारीसाधन कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा समेत पत्ता लगाउँछ ।

    जडानका लागि शुल्क कति ?
    इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै दररेट कायम गरेको छ । जसअन्तर्गत मोटरसाइकलका लागि २५ सय, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९ सय, चारपङ्ग्रेका लागि ३२ सय र ठूला सवारीसाधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

    इम्बोस्ड नम्बरको साइज कत्रो हुनुपर्छ ?

    सवारीसाधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बरको साइज सरकारले तोकेको छ । ठूला सवारीमा अगाडिको नम्बरप्लेट ५२०×११०, चारपाङ्ग्रे मझौला तथा साना सवारीमा ४३०×११०, तीनपाङ्ग्रे साना सवारीमा २४०×१३० त्यसैगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारीमा ३००×८० मिलिमिटर साइजका नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासनिक निर्देशक डा।टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

    इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका फाइदा:

    १. सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण हुन्छ । किनकि एकपटक नम्बर राखेपछि त्यो १० वर्षका लागि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकाले ।

    २. कर नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन भएमा इम्बोस्ड नम्बरका कारण चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

    काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

    फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

    काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

    न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

    काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

    स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

    काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

    फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

    काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

    गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

    काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

    काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

    इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

    काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

    आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

    विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

    १८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

    काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...