नेपालमा जिमेल र यूट्युब ढिलो खुल्नको यस्तो छ कारण

Loading...

काठमाण्डौ: यस इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानको विगत केही हप्ता देखि नेपालमा गुगल को यूट्युब, जिमेल लगायतका एप्लिकेसन्स हरु ढिलो खुल्ने गरेको बारेमा धेरैको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरुबाट गुनासाहरु प्राप्त भएको घटना प्रति गम्भीर ध्यानकार्षण भएको छ ।

गुगल ले विगत ४ बर्ष देखि आफ्नो एप्लिकेसन्स जस्तै जिमेल र यूट्युब को क्षमता सुधारका लागि नेपालको स्थानीय इनटरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा आफ्ना सरभर राखी रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं । हाल गुगल ले गरेको निर्णय अनुसार नेपालको आई एस पि कम्पनीहरु सँग अलग भएर गुगल ले नेपालमा आफ्नै नयाँ सरभर राख्ने तयारी गरेको छ ।

गुगल को यस निर्णयको कारणले विगत ४ वर्ष देखि यहाँका कम्पनीहरुमा राखि रहेको सरभर लाई विगत केही महिना देखि गुगल ले स्तरउन्नोति गरेको छैन । यहि कारणले बढी प्रयोग हुने समय (वेलुका) मा सरभर हरुको क्षमता अपुग भई रहेको छ । इनटरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गुगल लाई बारम्बार गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि स्तरउन्नोति हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ गुगलले आफनो सरभर राख्न पनि ढिलाई गरी रहेका छन् ।

जब सम्म गुगल ले आफनो सरभर को स्तरउन्नोति गर्दैन तब सम्म नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले गुगल का एप्लिकेसन्स जिमेल, यूट्युब आदि ढिलो खुल्ने अवस्थाको सामना गर्न बाध्य हुनेछन् । प्रयोगकर्ताहरुले भोग्नु परेको असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं । हामी आशा गरेका छौं कि गुगलले तत्काल यो समस्याको समाधान गर्नेछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानुन र बिजनेश बाट अन्य

एमविएिस परिक्षाफल सम्वन्धमा आइओएमलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश

काठमाण्डौ: त्रिभुवन विश्व विद्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई राम कुमार शाहा सहित १३ जना विद्यार्थीले संविधानको धारा १४४ (१),(२) वमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ भनि उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन...

नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान...

देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून...

निर्वाचन कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रमुखलाई

काठमाण्डौ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा ३९ को उपदफा १ मा र सोही ऐनको दफा ४१ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएका कसुरहरुको अनुसन्धानमा सम्वन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुखलाई तोक्ने...

प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचन सम्वन्धि जान्नै पर्ने कुराहरु

काठमाण्डौ: प्रदेश तहको व्यवस्थापकिय, आर्थीक तथा कानूनी कार्य गर्न हरेक प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा  पहिलो हुने निर्वाचीत हुने निर्वाचन प्रणाली  र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ...

समाह्वान र इतलायनामा सम्वन्धि नयाँ कानूनी व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान,...

पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल गर्दा बाधा पुर्याए कसुर ठहरिने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ले ७५ ले उपदफा १ ले समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा,...

सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था गरृको छ । उपदफा १ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...