ढुंगेल प्रकरण: महानिरीक्षक अर्यालविरुद्धको रिटको पेशी शुक्रबार

Loading...

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको बाध्यात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध दर्ता भएको मानहानि रिटको पेशी सरेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पेशी सारेर आगामी शुक्रबारका लागि तोकेका हुन् ।

ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै मंगलबार महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पक्राउ बारेन्ट नोटिस आदेश दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले ढुंगेललाई नखोज्नुले अदालतको मानहानि भएको भन्दै आइजिपी अर्याललाई कारबाही माग राखेर निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चले २०७३ चैत ३१ मा तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा पक्राउ गर्न आफू र मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई जहाँ भए पनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेस गर्नु’ भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी भए पनि बाध्यात्मक आदेश भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। रिट निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकको कानुनी दायित्व, कर्तव्यप्रतिको उदासीनता स्विकार्य नभएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।

फरार भनिएका ढुंगेल खुलेआम माओवादी पार्टीकै गतिविधिमा संलग्न भइरहेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। काठमाडौंमै हिँड्नेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्नुले अदालतको मानहानिका साथ निवेदन दताए गरिएको हो ।

२०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा माओवादी नेता ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अपराध र कानुन बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...