शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

"संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरिदै"

  • -अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.
  • Loading...

    अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.

    २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो ।

    सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत ७८% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त संविधानसभाबाट निर्वाचित ८९% जनप्रतिनिधीहरुले संविधानको पक्षमा भोट खसालेका थिए । यो एक्लो मानकले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाएको स्पष्ट नै छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतको संविधानलाई त्यहाँका ६५% जनप्रतिनिधीहरुले मात्रै संविधानको पक्षमा भोट गरेका थिए भने अमेरिकी संविधानलाई त्यहाँका ५२% प्रतिनिधीहरुले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। उपरोक्त २ संविधानहरुका आफ्नै विशिष्टता छन् । अमेरिकी संविधानको आयु २०० वर्ष भन्दा माथी पुगिसकेको छ भने भारतिय संविधानले पनि ६० वर्ष भन्दा लामू आयु गुजारिसकेको छ।

    यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको संविधानको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्न नै निरर्थक छ। संविधान जारी हुँदा जनप्रतिनिधीहरु विच शत प्रतिशत स्वीकार्यता सम्भव नै छैन। कहि सम्भव भएन नेपालमा सम्भव हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विश्व कै कैयन देशहरु भन्दा बलियो छ। सर्व स्वीकार्यता आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन ।

    संविधानको गतिशिलताः संसोधन

    अमेरिकी संविधान १७८९ मा जारी भए पश्चात १७९१ मा नै आधारभूत मौलिक अधिकारलाई समेट्दै पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस यता, अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अमेरिकी संविधानलाई करिब ११,००० पटक संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकिएको छ ।  भारतिय संविधान १०१ पटक संशोशन भइसकेको छ । तसर्थ, संविधान कुनै जड वस्तु होइन । संविधानको आयु गतिशिलतामा हुन्छ। संविधानका धाराहरु सदैव शक्ती सन्तुलनका निश्वित शर्त एवं निश्वित मान्यताहरुको जगमा अडिएका हुन्छन् । शक्ती सन्तुलन र समाजका मान्यताहरुमा परिवर्तन हुनासाथ संविधानहरु संशोधन हुन पुग्दछन् । संविधान संशोधन गर्न समाजमा व्यापक समर्थन आवस्यक हुन्छ। तसर्थ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको आवस्यकता राखिएको हो ।

    नेपालको संविधान २०७२ पनि सोही जारी भएकै वर्ष माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिसकिएको छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले समाजमा व्यापक बहस चलाएर संविधान संशोधनका निम्ती जनताहरुबाट व्यापक समर्थन हासिल गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात उक्त व्यापक समर्थनको जगमा निर्वाचन मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएर संशोधनको एजेण्डा अगाडी बढाउनु पर्दछ अनि संशोधन संभव हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र र संसारमा अभ्यास भएको सत्य पनि यहि हो । यसरी गरिएको संविधान संशोधनले स्वयं संविधानलाई अप्ठ्यारो स्थितीमा धकेल्दैन, बरु नयाँ जिवन प्रदान गर्दछ ।

    संविधान कार्यान्वयन

    संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन र तत् पश्चात गठन हुने तिनै तहका सरकारहरुबाट नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुने हो। हाल सालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र हुन गइरहेका प्रदेश र संघका चुनावहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई मूख्य आधार प्रदान गर्ने छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्यवनको विषयवस्तु सकारात्मक दिशा तर्फ हिडिरहेको देखिएता पनि यसको गति ढिलो छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी आवस्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण प्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया ढिलो देखिए पनि मूल धारका दलहरुमा संविधान प्रतिको बलियो प्रतिबद्धताले यसले ठोस आकार लिन्छ भनेर अनुमान गर्नु सहि हुन्छ ।

    मधेश फ्याक्टर

    संविधानको विषय आउनसाथ मधेसको विषय तरंगित हुन पुग्दछ। संविधान जारी हुने वित्तीकै जारी हुने दिनलाई नै मधेश आधारित दलहरुले कालो दिवस मनाउनु, संविधान जलाउनु र संविधान पुनर्लेखनको माग राख्नु परेको थियो। मधेश आधारित दलहरुलाई नै समेट्न पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते गरिसकिएको छ। तर, मधेश आधारित दलहरुको आन्दोलन रोकिएन । भारतले सोहि विषय देखाउँदे अघोषित रुपमा नाकावन्दी सम्म गर्न पुग्यो ।

    तर, क्रुर र अमानवीय भारतिय नाकावन्दीले मधेश आधारित आन्दोलनलाई झनै स्खलित र नैतिकविहिन बनाइदियो। मधेशले मूलधारको सहानुभूती समेत गुमायो। पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रयास पनि असफल भएको छ। मधेस आधारित दलहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउँदै संविधान संशोधनको बाटोमा सफलता हासिल गर्न सक्दछन। स्वयं मधेसी जनताहरुबाट अनुमोदित र व्यापक समर्थन हासिल नगरेर मधेश आधारित दलहरुले संविधान संशोधन जस्तो जटिल माग राख्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन्।

    नयाँ संविधान, पुरानै ढर्राका सरकार

    नयाँ संविधान पश्चात शुशासन सहितका सरकारहरुको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ संविधानलाई पुराना पार्टीहरुको नयाँ संकल्प र वाचाको रुपमा बुझिइएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपनि पुराना पार्टीहरुले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तीहरु देखाए। शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएन। अझ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद नयाँ बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद भन्दा दोब्बर छ। यस्ता हर्कतहरुले संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ।

    अन्तमा हामी नेपालीहरुले अहिले सम्म प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धी कागजमा नै सिमित छन् । विकास योजनाहरु पनि कागजमा नै सिमित छन्। गणतन्त्र र शुशासन पनि कागजमा नै सिमित छन् ।

    संविधान पनि लेखिने त कागजमा नै हो तर अनुभूत गर्ने जिवनमा हो। संविधान जिवनमा अनुवाद गर्नु पर्दछ। संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्नेहरुमा निर्भरमा हुन्छ । भारतिय संविधान निर्माता डा. अम्बेडेकरले भारतिय संविधानको सफलताको प्रसंगलाई संवोधन गर्दै एक पटक भनेका थिए “संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु खराव भए भने राम्रो संविधान पनि नराम्रो प्रमाणित हुन सक्छ तथापी संविधान जतिसुकै नराम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो प्रमाणीत हुन सक्छ”। त्यसकारण संविधानलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु कै काँधमा हुन्छ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    मुद्धा प्रक्रियामा सर्वोच्चमा लाग्ने सवै प्रकारका दस्तुरहरुको विवरण

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता, रिट, फरक फरक ढंगका निवेदन, देखि अन्य विभिन्न कामकाजका लागि तोकिएको दस्तुरको विवरण यसप्रकार रहेको छ । सर्वसाधारणलाई अदालती कार्य सम्पादनमा सहजता होस भनेर अदालतले उक्त जानकारीमुलक व्यवस्था गरेको हो...

    अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित

    काठमाण्डौ: नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्द्वारा २०७४ फाल्गुण महिनामा सञ्चालित अधिवक्ता तहको चौविसौं परीक्षाको लिखित परीक्षा परिषदले अधिवक्ताको २४ औ लिखित परिक्षाको परिक्षाफल प्रकासित गरेको छ । उत्तीर्ण रोल नं. हरू 2 3 5 6 8 11...

    ‘रन फर जस्टिस, नट फर मनी’: महान्यायधिवक्ता खरेल

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

    न्यायालयको जनविश्वास जोगाउनु नै आजको आवश्यकता हो: मन्त्री तामाङ

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कानून दिवसको...

    न्याय र कानूनी राज्यको लागि दौडिए कानून व्यवसायी

    काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दौड प्रतियोगिता...

    …. अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको

    न्याय  आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो टोपिको स्वाभिमानले...

    सम्वन्धको समाप्तीसँगै मुसुक्क मुस्कुराई “ह्याप्पी डिभोर्स” भन्न सकियोस

    ह्याप्पी डिभोर्स कथा  निकै लामो समय पछी मृजनसंग मेरो भेट बाटोमा अचानक हुन्छ। भेटेर हामी खुशी भयौ। म उसैको घर गए। घर चकमन्न, कोही थिएन। मैले सोधे  मृजन  भाउजु खै ? उसले के भनु ? लामो कथा...

    कानून संकाएमा सिमीत कोटा राखी भर्ना खुलाईयो

    काठमाण्डौ: नेपाल ल क्याम्पस डिनको कार्यलयले तिन वर्षे एलएलविमा कोटा निर्धारण गर्दै भर्ना खुलाएको छ ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानून संकाय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौ, पृथ्वीनारायन क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी...

    कानून र मापदण्ड मिच्दै कर्मचारी सरुवा वढुवा नगर्न युनियनको अपिल

    काठमाण्डौ: न्यायपालिकालाई विकृतीविहिन, भ्रष्टचारमुक्त र जनउक्तरदायी बनाँउने न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्दन गर्ने काममा विभागिय आधिकारीक ट्रेड युनियनले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको अवगत गराँउदै युनियनले का. मु. प्रधानन्यायधिस र वरिष्ठतम न्यायधिसलाई...

    न्यायपालिकाका विध्नवाधा रोक्न सर्वोच्चमा दिनभर पुजापाठ

    काठमाण्डौ: देशभरि वुद्धजयन्ती मनाईरहँदा यसपटक सर्वोच्च परिसरमा पनि वुद्धजयन्ती  र विदाको उपयोग गर्दै दिनभर पुजा पाठ सम्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी यज्ञमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर राणा, दीपककुमार...