शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

"संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरिदै"

  • -अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.
  • Loading...

    अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.

    २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो ।

    सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत ७८% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त संविधानसभाबाट निर्वाचित ८९% जनप्रतिनिधीहरुले संविधानको पक्षमा भोट खसालेका थिए । यो एक्लो मानकले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाएको स्पष्ट नै छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतको संविधानलाई त्यहाँका ६५% जनप्रतिनिधीहरुले मात्रै संविधानको पक्षमा भोट गरेका थिए भने अमेरिकी संविधानलाई त्यहाँका ५२% प्रतिनिधीहरुले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। उपरोक्त २ संविधानहरुका आफ्नै विशिष्टता छन् । अमेरिकी संविधानको आयु २०० वर्ष भन्दा माथी पुगिसकेको छ भने भारतिय संविधानले पनि ६० वर्ष भन्दा लामू आयु गुजारिसकेको छ।

    यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको संविधानको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्न नै निरर्थक छ। संविधान जारी हुँदा जनप्रतिनिधीहरु विच शत प्रतिशत स्वीकार्यता सम्भव नै छैन। कहि सम्भव भएन नेपालमा सम्भव हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विश्व कै कैयन देशहरु भन्दा बलियो छ। सर्व स्वीकार्यता आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन ।

    संविधानको गतिशिलताः संसोधन

    अमेरिकी संविधान १७८९ मा जारी भए पश्चात १७९१ मा नै आधारभूत मौलिक अधिकारलाई समेट्दै पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस यता, अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अमेरिकी संविधानलाई करिब ११,००० पटक संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकिएको छ ।  भारतिय संविधान १०१ पटक संशोशन भइसकेको छ । तसर्थ, संविधान कुनै जड वस्तु होइन । संविधानको आयु गतिशिलतामा हुन्छ। संविधानका धाराहरु सदैव शक्ती सन्तुलनका निश्वित शर्त एवं निश्वित मान्यताहरुको जगमा अडिएका हुन्छन् । शक्ती सन्तुलन र समाजका मान्यताहरुमा परिवर्तन हुनासाथ संविधानहरु संशोधन हुन पुग्दछन् । संविधान संशोधन गर्न समाजमा व्यापक समर्थन आवस्यक हुन्छ। तसर्थ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको आवस्यकता राखिएको हो ।

    नेपालको संविधान २०७२ पनि सोही जारी भएकै वर्ष माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिसकिएको छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले समाजमा व्यापक बहस चलाएर संविधान संशोधनका निम्ती जनताहरुबाट व्यापक समर्थन हासिल गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात उक्त व्यापक समर्थनको जगमा निर्वाचन मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएर संशोधनको एजेण्डा अगाडी बढाउनु पर्दछ अनि संशोधन संभव हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र र संसारमा अभ्यास भएको सत्य पनि यहि हो । यसरी गरिएको संविधान संशोधनले स्वयं संविधानलाई अप्ठ्यारो स्थितीमा धकेल्दैन, बरु नयाँ जिवन प्रदान गर्दछ ।

    संविधान कार्यान्वयन

    संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन र तत् पश्चात गठन हुने तिनै तहका सरकारहरुबाट नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुने हो। हाल सालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र हुन गइरहेका प्रदेश र संघका चुनावहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई मूख्य आधार प्रदान गर्ने छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्यवनको विषयवस्तु सकारात्मक दिशा तर्फ हिडिरहेको देखिएता पनि यसको गति ढिलो छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी आवस्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण प्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया ढिलो देखिए पनि मूल धारका दलहरुमा संविधान प्रतिको बलियो प्रतिबद्धताले यसले ठोस आकार लिन्छ भनेर अनुमान गर्नु सहि हुन्छ ।

    मधेश फ्याक्टर

    संविधानको विषय आउनसाथ मधेसको विषय तरंगित हुन पुग्दछ। संविधान जारी हुने वित्तीकै जारी हुने दिनलाई नै मधेश आधारित दलहरुले कालो दिवस मनाउनु, संविधान जलाउनु र संविधान पुनर्लेखनको माग राख्नु परेको थियो। मधेश आधारित दलहरुलाई नै समेट्न पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते गरिसकिएको छ। तर, मधेश आधारित दलहरुको आन्दोलन रोकिएन । भारतले सोहि विषय देखाउँदे अघोषित रुपमा नाकावन्दी सम्म गर्न पुग्यो ।

    तर, क्रुर र अमानवीय भारतिय नाकावन्दीले मधेश आधारित आन्दोलनलाई झनै स्खलित र नैतिकविहिन बनाइदियो। मधेशले मूलधारको सहानुभूती समेत गुमायो। पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रयास पनि असफल भएको छ। मधेस आधारित दलहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउँदै संविधान संशोधनको बाटोमा सफलता हासिल गर्न सक्दछन। स्वयं मधेसी जनताहरुबाट अनुमोदित र व्यापक समर्थन हासिल नगरेर मधेश आधारित दलहरुले संविधान संशोधन जस्तो जटिल माग राख्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन्।

    नयाँ संविधान, पुरानै ढर्राका सरकार

    नयाँ संविधान पश्चात शुशासन सहितका सरकारहरुको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ संविधानलाई पुराना पार्टीहरुको नयाँ संकल्प र वाचाको रुपमा बुझिइएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपनि पुराना पार्टीहरुले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तीहरु देखाए। शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएन। अझ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद नयाँ बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद भन्दा दोब्बर छ। यस्ता हर्कतहरुले संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ।

    अन्तमा हामी नेपालीहरुले अहिले सम्म प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धी कागजमा नै सिमित छन् । विकास योजनाहरु पनि कागजमा नै सिमित छन्। गणतन्त्र र शुशासन पनि कागजमा नै सिमित छन् ।

    संविधान पनि लेखिने त कागजमा नै हो तर अनुभूत गर्ने जिवनमा हो। संविधान जिवनमा अनुवाद गर्नु पर्दछ। संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्नेहरुमा निर्भरमा हुन्छ । भारतिय संविधान निर्माता डा. अम्बेडेकरले भारतिय संविधानको सफलताको प्रसंगलाई संवोधन गर्दै एक पटक भनेका थिए “संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु खराव भए भने राम्रो संविधान पनि नराम्रो प्रमाणित हुन सक्छ तथापी संविधान जतिसुकै नराम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो प्रमाणीत हुन सक्छ”। त्यसकारण संविधानलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु कै काँधमा हुन्छ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    १८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

    काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

    मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

    काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...

    उच्च वारको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम (फोेटोफिचर)

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोशिएसनको २४ औ वार्षिक साधारण सभा तथा पद हस्तान्तरण कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भएको छ । वुद्धनगर स्थित क्वालीटी व्याङकोएटमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत वारका पुर्व अध्यक्षहरु सँगै करिव २००...

    संविधान दिवसको अवसरमा विद्यार्थीद्धारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

    काठमाण्डौः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी नेपाल क्याम्पस कमिटीले संविधान दिवसको अवसरमा संविधान, संघीयता र समाजवाद विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ, पुर्व महान्याधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार...

    संविधान दिवसको दिन मण्डलामा देशकै ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना (फोटोपिचर)

    काठमाण्डौ: संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार माइतिघर मण्डलामा देशकै सवै भन्दा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा स्थापना गरिएको छ । १५० पिट अग्लो स्तम्भमा ८ मिटर लामो झन्डा स्थापना गरिएको छ । उक्त भण्डा युवा संघ...

    मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित

    काठमाडौं: प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट मौलिक हकसम्बन्धी १४ र अन्य २ गरी १६ जम्म वटा विधेयक पारित भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी संसदमा दर्ता सबै विधेयक पारित भएकम हुा...

    गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला

    “गिद्दहरुको सांराज्यकी म लाचार एक निर्मला” चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित...

    उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन: सिंखडा नेतृत्वको प्यानलनै विजयी

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन शनिवार सम्पन्न भइकोमा शनिवारनै मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा नेपाल कानून व्यवसायीको संगठन NLA र वृहत लोकतान्त्रिक मधेशी, आदीवासी, जनजाती तथा पेशागत समावेसी कानून व्यवसायीहरुको...

    उच्च अदालत पाटन वार निर्वाचन (फोटो फिचर)

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून...

    उच्च अदालत पाटन वारको निर्वाचन सम्पन्न, मतगणना भोलि

    काठमाण्डौ: उच्च अदालत पाटन वार एशोसिएसनको कार्यसमितिको निर्वाचन आज सम्पन्न भएको छ । शनिबार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको निर्वाचन साँझ  ५ वजे सम्म हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा नेपाल कानून व्यवसायीको...