शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

"संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरिदै"

  • -अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.
  • Loading...

    अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.

    २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो ।

    सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत ७८% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त संविधानसभाबाट निर्वाचित ८९% जनप्रतिनिधीहरुले संविधानको पक्षमा भोट खसालेका थिए । यो एक्लो मानकले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाएको स्पष्ट नै छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतको संविधानलाई त्यहाँका ६५% जनप्रतिनिधीहरुले मात्रै संविधानको पक्षमा भोट गरेका थिए भने अमेरिकी संविधानलाई त्यहाँका ५२% प्रतिनिधीहरुले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। उपरोक्त २ संविधानहरुका आफ्नै विशिष्टता छन् । अमेरिकी संविधानको आयु २०० वर्ष भन्दा माथी पुगिसकेको छ भने भारतिय संविधानले पनि ६० वर्ष भन्दा लामू आयु गुजारिसकेको छ।

    यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको संविधानको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्न नै निरर्थक छ। संविधान जारी हुँदा जनप्रतिनिधीहरु विच शत प्रतिशत स्वीकार्यता सम्भव नै छैन। कहि सम्भव भएन नेपालमा सम्भव हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विश्व कै कैयन देशहरु भन्दा बलियो छ। सर्व स्वीकार्यता आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन ।

    संविधानको गतिशिलताः संसोधन

    अमेरिकी संविधान १७८९ मा जारी भए पश्चात १७९१ मा नै आधारभूत मौलिक अधिकारलाई समेट्दै पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस यता, अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अमेरिकी संविधानलाई करिब ११,००० पटक संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकिएको छ ।  भारतिय संविधान १०१ पटक संशोशन भइसकेको छ । तसर्थ, संविधान कुनै जड वस्तु होइन । संविधानको आयु गतिशिलतामा हुन्छ। संविधानका धाराहरु सदैव शक्ती सन्तुलनका निश्वित शर्त एवं निश्वित मान्यताहरुको जगमा अडिएका हुन्छन् । शक्ती सन्तुलन र समाजका मान्यताहरुमा परिवर्तन हुनासाथ संविधानहरु संशोधन हुन पुग्दछन् । संविधान संशोधन गर्न समाजमा व्यापक समर्थन आवस्यक हुन्छ। तसर्थ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको आवस्यकता राखिएको हो ।

    नेपालको संविधान २०७२ पनि सोही जारी भएकै वर्ष माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिसकिएको छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले समाजमा व्यापक बहस चलाएर संविधान संशोधनका निम्ती जनताहरुबाट व्यापक समर्थन हासिल गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात उक्त व्यापक समर्थनको जगमा निर्वाचन मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएर संशोधनको एजेण्डा अगाडी बढाउनु पर्दछ अनि संशोधन संभव हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र र संसारमा अभ्यास भएको सत्य पनि यहि हो । यसरी गरिएको संविधान संशोधनले स्वयं संविधानलाई अप्ठ्यारो स्थितीमा धकेल्दैन, बरु नयाँ जिवन प्रदान गर्दछ ।

    संविधान कार्यान्वयन

    संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन र तत् पश्चात गठन हुने तिनै तहका सरकारहरुबाट नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुने हो। हाल सालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र हुन गइरहेका प्रदेश र संघका चुनावहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई मूख्य आधार प्रदान गर्ने छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्यवनको विषयवस्तु सकारात्मक दिशा तर्फ हिडिरहेको देखिएता पनि यसको गति ढिलो छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी आवस्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण प्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया ढिलो देखिए पनि मूल धारका दलहरुमा संविधान प्रतिको बलियो प्रतिबद्धताले यसले ठोस आकार लिन्छ भनेर अनुमान गर्नु सहि हुन्छ ।

    मधेश फ्याक्टर

    संविधानको विषय आउनसाथ मधेसको विषय तरंगित हुन पुग्दछ। संविधान जारी हुने वित्तीकै जारी हुने दिनलाई नै मधेश आधारित दलहरुले कालो दिवस मनाउनु, संविधान जलाउनु र संविधान पुनर्लेखनको माग राख्नु परेको थियो। मधेश आधारित दलहरुलाई नै समेट्न पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते गरिसकिएको छ। तर, मधेश आधारित दलहरुको आन्दोलन रोकिएन । भारतले सोहि विषय देखाउँदे अघोषित रुपमा नाकावन्दी सम्म गर्न पुग्यो ।

    तर, क्रुर र अमानवीय भारतिय नाकावन्दीले मधेश आधारित आन्दोलनलाई झनै स्खलित र नैतिकविहिन बनाइदियो। मधेशले मूलधारको सहानुभूती समेत गुमायो। पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रयास पनि असफल भएको छ। मधेस आधारित दलहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउँदै संविधान संशोधनको बाटोमा सफलता हासिल गर्न सक्दछन। स्वयं मधेसी जनताहरुबाट अनुमोदित र व्यापक समर्थन हासिल नगरेर मधेश आधारित दलहरुले संविधान संशोधन जस्तो जटिल माग राख्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन्।

    नयाँ संविधान, पुरानै ढर्राका सरकार

    नयाँ संविधान पश्चात शुशासन सहितका सरकारहरुको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ संविधानलाई पुराना पार्टीहरुको नयाँ संकल्प र वाचाको रुपमा बुझिइएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपनि पुराना पार्टीहरुले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तीहरु देखाए। शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएन। अझ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद नयाँ बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद भन्दा दोब्बर छ। यस्ता हर्कतहरुले संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ।

    अन्तमा हामी नेपालीहरुले अहिले सम्म प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धी कागजमा नै सिमित छन् । विकास योजनाहरु पनि कागजमा नै सिमित छन्। गणतन्त्र र शुशासन पनि कागजमा नै सिमित छन् ।

    संविधान पनि लेखिने त कागजमा नै हो तर अनुभूत गर्ने जिवनमा हो। संविधान जिवनमा अनुवाद गर्नु पर्दछ। संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्नेहरुमा निर्भरमा हुन्छ । भारतिय संविधान निर्माता डा. अम्बेडेकरले भारतिय संविधानको सफलताको प्रसंगलाई संवोधन गर्दै एक पटक भनेका थिए “संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु खराव भए भने राम्रो संविधान पनि नराम्रो प्रमाणित हुन सक्छ तथापी संविधान जतिसुकै नराम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो प्रमाणीत हुन सक्छ”। त्यसकारण संविधानलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु कै काँधमा हुन्छ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

    काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

    प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

    काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

    चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

    काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

    काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

    काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

    सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

    काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

    सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

    तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

    काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

    भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

    काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

    आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

    काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...