शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायबाट प्राप्त गर्न सकिएन

"संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरिदै"

  • -अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.
  • Loading...

    अधिवक्ता: प्रवेश के.सी.

    २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो ।

    सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत ७८% मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त संविधानसभाबाट निर्वाचित ८९% जनप्रतिनिधीहरुले संविधानको पक्षमा भोट खसालेका थिए । यो एक्लो मानकले संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाएको स्पष्ट नै छ । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा भारतको संविधानलाई त्यहाँका ६५% जनप्रतिनिधीहरुले मात्रै संविधानको पक्षमा भोट गरेका थिए भने अमेरिकी संविधानलाई त्यहाँका ५२% प्रतिनिधीहरुले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। उपरोक्त २ संविधानहरुका आफ्नै विशिष्टता छन् । अमेरिकी संविधानको आयु २०० वर्ष भन्दा माथी पुगिसकेको छ भने भारतिय संविधानले पनि ६० वर्ष भन्दा लामू आयु गुजारिसकेको छ।

    यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालको संविधानको सर्व स्वीकार्यताको प्रश्न नै निरर्थक छ। संविधान जारी हुँदा जनप्रतिनिधीहरु विच शत प्रतिशत स्वीकार्यता सम्भव नै छैन। कहि सम्भव भएन नेपालमा सम्भव हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्रै हो। नेपालको संविधानको स्वीकार्यता विश्व कै कैयन देशहरु भन्दा बलियो छ। सर्व स्वीकार्यता आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा सम्भव हुँदैन ।

    संविधानको गतिशिलताः संसोधन

    अमेरिकी संविधान १७८९ मा जारी भए पश्चात १७९१ मा नै आधारभूत मौलिक अधिकारलाई समेट्दै पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस यता, अमेरिकी संविधान जम्मा २७ पटक संशोधन भइसकेको छ भने अमेरिकी संविधानलाई करिब ११,००० पटक संशोधन गर्ने प्रयास गरिसकिएको छ ।  भारतिय संविधान १०१ पटक संशोशन भइसकेको छ । तसर्थ, संविधान कुनै जड वस्तु होइन । संविधानको आयु गतिशिलतामा हुन्छ। संविधानका धाराहरु सदैव शक्ती सन्तुलनका निश्वित शर्त एवं निश्वित मान्यताहरुको जगमा अडिएका हुन्छन् । शक्ती सन्तुलन र समाजका मान्यताहरुमा परिवर्तन हुनासाथ संविधानहरु संशोधन हुन पुग्दछन् । संविधान संशोधन गर्न समाजमा व्यापक समर्थन आवस्यक हुन्छ। तसर्थ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको आवस्यकता राखिएको हो ।

    नेपालको संविधान २०७२ पनि सोही जारी भएकै वर्ष माघ ९ गते पहिलो संशोधन गरिसकिएको छ। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुरुमा कुनै पनि राजनैतिक दलले समाजमा व्यापक बहस चलाएर संविधान संशोधनका निम्ती जनताहरुबाट व्यापक समर्थन हासिल गर्नु पर्दछ। तत् पश्चात उक्त व्यापक समर्थनको जगमा निर्वाचन मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिती बनाएर संशोधनको एजेण्डा अगाडी बढाउनु पर्दछ अनि संशोधन संभव हुन्छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र र संसारमा अभ्यास भएको सत्य पनि यहि हो । यसरी गरिएको संविधान संशोधनले स्वयं संविधानलाई अप्ठ्यारो स्थितीमा धकेल्दैन, बरु नयाँ जिवन प्रदान गर्दछ ।

    संविधान कार्यान्वयन

    संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन र तत् पश्चात गठन हुने तिनै तहका सरकारहरुबाट नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन सुरु हुने हो। हाल सालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र हुन गइरहेका प्रदेश र संघका चुनावहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई मूख्य आधार प्रदान गर्ने छन्। यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्यवनको विषयवस्तु सकारात्मक दिशा तर्फ हिडिरहेको देखिएता पनि यसको गति ढिलो छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी आवस्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण प्रति पनि सरकार उदासीन देखिन्छ ।

    संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया ढिलो देखिए पनि मूल धारका दलहरुमा संविधान प्रतिको बलियो प्रतिबद्धताले यसले ठोस आकार लिन्छ भनेर अनुमान गर्नु सहि हुन्छ ।

    मधेश फ्याक्टर

    संविधानको विषय आउनसाथ मधेसको विषय तरंगित हुन पुग्दछ। संविधान जारी हुने वित्तीकै जारी हुने दिनलाई नै मधेश आधारित दलहरुले कालो दिवस मनाउनु, संविधान जलाउनु र संविधान पुनर्लेखनको माग राख्नु परेको थियो। मधेश आधारित दलहरुलाई नै समेट्न पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते गरिसकिएको छ। तर, मधेश आधारित दलहरुको आन्दोलन रोकिएन । भारतले सोहि विषय देखाउँदे अघोषित रुपमा नाकावन्दी सम्म गर्न पुग्यो ।

    तर, क्रुर र अमानवीय भारतिय नाकावन्दीले मधेश आधारित आन्दोलनलाई झनै स्खलित र नैतिकविहिन बनाइदियो। मधेशले मूलधारको सहानुभूती समेत गुमायो। पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रयास पनि असफल भएको छ। मधेस आधारित दलहरुले निर्वाचनको माध्यमद्वारा आफ्नो बलियो उपस्थिती जनाउँदै संविधान संशोधनको बाटोमा सफलता हासिल गर्न सक्दछन। स्वयं मधेसी जनताहरुबाट अनुमोदित र व्यापक समर्थन हासिल नगरेर मधेश आधारित दलहरुले संविधान संशोधन जस्तो जटिल माग राख्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन्।

    नयाँ संविधान, पुरानै ढर्राका सरकार

    नयाँ संविधान पश्चात शुशासन सहितका सरकारहरुको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ संविधानलाई पुराना पार्टीहरुको नयाँ संकल्प र वाचाको रुपमा बुझिइएको थियो। नयाँ संविधान जारी भएपनि पुराना पार्टीहरुले पुरानै संस्कार र प्रवृत्तीहरु देखाए। शुशासनको अनुभूती राज्यका कुनै पनि निकायहरुबाट प्राप्त गर्न सकिएन। अझ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद नयाँ बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको मन्त्रिपरिषद भन्दा दोब्बर छ। यस्ता हर्कतहरुले संविधानको मर्म र भावना माथी उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ।

    अन्तमा हामी नेपालीहरुले अहिले सम्म प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धी कागजमा नै सिमित छन् । विकास योजनाहरु पनि कागजमा नै सिमित छन्। गणतन्त्र र शुशासन पनि कागजमा नै सिमित छन् ।

    संविधान पनि लेखिने त कागजमा नै हो तर अनुभूत गर्ने जिवनमा हो। संविधान जिवनमा अनुवाद गर्नु पर्दछ। संविधानको सफलता कार्यान्वयन गर्नेहरुमा निर्भरमा हुन्छ । भारतिय संविधान निर्माता डा. अम्बेडेकरले भारतिय संविधानको सफलताको प्रसंगलाई संवोधन गर्दै एक पटक भनेका थिए “संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु खराव भए भने राम्रो संविधान पनि नराम्रो प्रमाणित हुन सक्छ तथापी संविधान जतिसुकै नराम्रो किन नहोस् यदि कार्यान्वयन गर्नेहरु असल भए भने नराम्रो संविधान पनि राम्रो प्रमाणीत हुन सक्छ”। त्यसकारण संविधानलाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्यान्वयन गर्नेहरु कै काँधमा हुन्छ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    लेख/अनुसन्धान बाट अन्य

    राष्ट्रियता वोकेको गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” लाई कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड

    काठमाण्डौं: गायीका शितल पाण्डे र निशान भटराइको मिठो स्वरमा रहेको राष्ट्रियता झल्काउने गित “पूर्ब तिम्रो रस्ती बस्ती” ले कान्तिपुर नेशनल म्युजिक अवार्ड, हात पार्न सफल भएको छ । कृहि दिन अघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा...

    फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

    काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

    न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

    काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

    स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

    काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

    फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

    काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

    गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

    काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

    मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

    काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

    इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

    काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

    आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

    विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

    १८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

    काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...