डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने

Loading...

काठमाण्डौ: डर त्रास र असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने  व्यवस्था गरेको छ ।  मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २२ मा डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले जोखिम हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ लिई कुनै व्यक्तिलाई निजले तत्काल कुनै काम नगरे निज वा निजको नजिकको नातेदारको ज्यान लिने वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गराउने डर त्रास देखाएको र तत्काल त्यस्तो काम नगरे आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको ज्यान जान वा शारीरिक अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरा छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन ।

तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो काम कसूर मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

– ज्यान लिएको वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेकोमा,

– जवर्जस्ती करणी गरेकोमा,

– राज्य बिरुद्धको कसूर गरेकोमा, वा

– त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति आफैले गर्दा वा आफले कुनै काम गरेको कारणबाट निज त्यस्तो डर त्रासको अवस्थामा पुगेकोमा ।

त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिम डर, त्रासमा पारी कसूर गराउने व्यक्तिलाई निज आफैले त्यस्तो कसूर गरे सरह कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।

त्यसैगरि दफा २३ अन्तैगत अन्य हानि, नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी हुने कुनै काम तत्काल नगरे आफनो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा त्यसभन्दा ठूलो हानि, नोक्सानी हुने निश्चित भई आपराधिक नियत विना र संभावित ठूलो हानि, नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले असल नियतले त्यस्तो हानि, नोक्सानी हुने काम गरेमा हानि पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो काम कसूर नमानिने व्यवस्था ऐनको दफा २३ ले गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको  २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित भर्एसँगै संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...