निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेका काम अव कसूर नहुने

Loading...

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २४ ले निजी रक्षाको लागि गरेको कामलाई समेत कसूर नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । त्यसैगरि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वा अरु कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार समेत हुनेछ ।

निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरु कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैर कानूनी क्षतिबाट बचाउन सकिदैन भन्ने मनासिब विश्वास भई वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको खण्डमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्नेछ । दफा २५ अनुसार ज्यान लिने अधिकार नहुने जस अन्र्तगत निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैलाई कसैको ज्यान लिने अधिकार हुनेछैन । निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर निम्न अवस्थामा मानिने छैन ।

– आफु वा अरु कसैमाथि भएको आक्रमण बिरुद्ध तत्काल रक्षा नगर्दा आफनो वा अरु कसैको ज्यान जान वा आफ वा अरु कसैलाई गम्भीर चोट लाग्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने मनासिब विश्वास भएको खण्डमा ।
– जवर्जस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब विश्वास भई वा जवर्जस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसके पछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा ।
– ज्यान मार्ने, बन्धक वा अपहरण गराउन मुक्ति रकम लिने, जवर्जस्ती करणी गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले शरीर बन्धक लिएकोमा वा अपहरण गरेकोमा ।
– मानिस बस्ने, पूजा वा प्रार्थना गर्ने, सम्पत्ति राख्ने कुनै घर,पाल वा सवारी साधनलाई घेराबन्दी गरी, जोखिमपूर्ण हातहतियार प्रयोग गरी, आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी क्षति पुर्याउन खोजेकोमा,
– डाँकाको कसूर बिरुद्ध रक्षा गर्नु परेमा,
– कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सुरक्षा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाको सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाट खटिएको सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यक्ति वा सम्पत्ति बिरुद्ध भएको आक्रमण रोक्न तत्काल प्रतिकार गर्नु परेको अवस्थामा बाहेकका अरु परिस्थीतिहरुमा भएका कार्यहरुलाई कसुर मानिने छ ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...