यस्तो छ संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कानून मन्त्रालयको कार्ययोजना

Loading...

काठमाण्डौ: कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्ययोजना ल्याएको छ । २०७४ माघ सात गते भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा भाषा आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण र गठन गर्ने, न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून निर्माण,उच्च अदालतको स्थापना गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने, संवैधानिक निकायको गठन गन, प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन संघीय आयोग गठन गन, प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन गठित संघीय आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश,निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन रहेका छन ।

त्यस्तै गरि संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन
सम्बन्धी कानून, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचन गन, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण गन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी कानून निर्माण गन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने र प्रदेश सभाबाट राजधानी निर्धारण नभए सम्मको लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि स्थान तोक्न लगायतका कार्ययोजनाहरुमा कतिपय कार्यन्वयनमा आइसकेका छन भने कतिपय कार्ययोजना कार्यन्वयनको मार्गमा रहेका छन ।

त्यस्तै गरि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले मिति २०७२ मंसिर  २४ गते मा स्वीकृत गरेको तत्काल सुधार कार्ययोजना बमोजिम र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानको कार्यान्वयनको लागि बनाउनु पर्ने भनी पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरेका कानूनहरुको निर्माण सोही बमोजिम गर्ने । नेपालको संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरुको निर्माण संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्ने । सम्बन्धित मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने अन्य कानूनहरुको निर्माण सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाउने सहितको कार्ययोजना ल्याई संविधान कार्यन्वयनको पाटोलाई थप सुदृढ र तिब्र गतिमा अघि बडाँउदै कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाको पुर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

जिल्ला न्यायधीशमा २२ जना सिफारिस

काठमाडौं: न्याय परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले २२ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ । न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूहका उप-सचिवहरुलाई न्यायधीशमा सिफारिस गरिएको हो । न्याय समूहबाट १४ जना, सरकारी वकिलबाट...

निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ...

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका माननिय जिल्ला न्यायधिस श्री अमृत बहादुर वस्नेत विरुद्ध आदेश गर्दा ठुलो पैसाको चलखेल गरेको भन्दै न्याय परिषदमा भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरि दर्ता भएको छ । वस्नेतले भि.एल.एन. नेपालका सन्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मलेसिया जाने...

सर्वोच्चको निर्णयकाविरुद्ध मन्थलीमा रित्तो थाले प्रदर्शन

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको सिन्दुली खुर्को सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन नचलाउन दिएको अन्तरिक आदेशका विरुद्ध आइतबार रित्तो थाल प्रदर्शन गरेका छन । स्थानिय र सदरमुकाम वासीले मन्थलीमा उक्त प्रदर्शन गरेका थिए भने...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

दुध उद्योगीको मनपरी, दुध सेवनका नाममा विषादी पिउदै उपभोक्ता

काठमाण्डौ: नेपाली बजारमा करिव ४२ ब्रान्डका दुध उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन । दुध तथा दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्दा उपोभाक्ताको स्वास्थ्यनै खतरामा पर्दै गएको छ । विशेष गरि दुध...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...