हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

Loading...

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने, कसैको सम्पत्ति लिने वा कब्जा गर्ने, कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदिने । कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने । गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँंदा पाउँंदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा निजलाई हातहतियार नलिई सहभागी भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कसैले आफु सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दवावमा पारी कुनै गैरकानूनी भेलामा सहभागी गराएमा निज स्वयं त्यस्तो गैरकानूनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै दफा ६१ले गैरकानूनी भेला रोक्ने वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लङ्घन गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । उपदफा १ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई रोक्न वा भङ्ग गर्न आदेश दिएकोमा कसैले त्यस्तो भेलामा रहिरहन वा सहभागी हुन हुँदैन । भने उपदफा १ बमोजिम गैरकानूनी भेलामा रही रहने, सहभागी हुने वा सहभागी हुन आउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै दफा ६२ ले प्रत्येक सदस्यले कसूर गरेको मानिने गैरकानूनी भेलाको कुनै सदस्यले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर हुँदाको बखत त्यस्तो कसूर गर्न जानीजानी सहयोग पु¥याउने सो भेलाका प्रत्येक सदस्यले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ ।

दफा ६३ मा हूलदङ्गा गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कसैले हूलदङ्गा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा कुनै गैरकानूनी भेलाले वा त्यस्तो भेलाको सहभागीले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा बल प्रयोग गरेमा वा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति तोडफोड वा हानि, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो भेलाको प्रत्येक सहभागीले हूलदङ्गा गरेको मानिनेछ । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई जोखिमी

हातहतियार लिई गरेको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र जोखिमी हातहितयार नलिई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...