हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

Loading...

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने, कसैको सम्पत्ति लिने वा कब्जा गर्ने, कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदिने । कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने । गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँंदा पाउँंदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा निजलाई हातहतियार नलिई सहभागी भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कसैले आफु सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दवावमा पारी कुनै गैरकानूनी भेलामा सहभागी गराएमा निज स्वयं त्यस्तो गैरकानूनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै दफा ६१ले गैरकानूनी भेला रोक्ने वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लङ्घन गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । उपदफा १ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई रोक्न वा भङ्ग गर्न आदेश दिएकोमा कसैले त्यस्तो भेलामा रहिरहन वा सहभागी हुन हुँदैन । भने उपदफा १ बमोजिम गैरकानूनी भेलामा रही रहने, सहभागी हुने वा सहभागी हुन आउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै दफा ६२ ले प्रत्येक सदस्यले कसूर गरेको मानिने गैरकानूनी भेलाको कुनै सदस्यले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर हुँदाको बखत त्यस्तो कसूर गर्न जानीजानी सहयोग पु¥याउने सो भेलाका प्रत्येक सदस्यले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ ।

दफा ६३ मा हूलदङ्गा गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कसैले हूलदङ्गा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा कुनै गैरकानूनी भेलाले वा त्यस्तो भेलाको सहभागीले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा बल प्रयोग गरेमा वा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति तोडफोड वा हानि, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो भेलाको प्रत्येक सहभागीले हूलदङ्गा गरेको मानिनेछ । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई जोखिमी

हातहतियार लिई गरेको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र जोखिमी हातहितयार नलिई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...