प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचन सम्वन्धि जान्नै पर्ने कुराहरु

Loading...

काठमाण्डौ: प्रदेश तहको व्यवस्थापकिय, आर्थीक तथा कानूनी कार्य गर्न हरेक प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश व्यवस्थापिका नै प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा  पहिलो हुने निर्वाचीत हुने निर्वाचन प्रणाली  र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली  अपनाईन्छ ।

संघिय व्यवस्थापीकामा रहने दुई सदनमध्ये जनताको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतबाट निर्वाचीत हुने जनप्रतिनिधिहरुको सभानै प्रतिनिधि सभा हो । यहाँ निर्वाचीत हुन जम्मा जनप्रतिनिधि २७५ जना हुनेछन । यहाँ प्रत्यक्ष मत पाउने एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सवैभन्दा वढि मत प्राप्त गर्ने उमेद्धार निर्वाचीत हुने प्रणालीनै पहिलो हुने निर्वाचीत हुने निर्वाचन प्रणाली हो ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने र दलले त्यसरी प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा विजयी उम्मेदवार तय गरिने निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक निर्वाचन (Proportional Representation -PR) प्रणाली भनिएको छ । यस किसिमको निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छन् । देशभरिबाट निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा आयोगमा पेश गरिएको बन्दसूचीमा भएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू छानिन्छन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जम्मा पहिलो हुने निर्वाचीत हुनेमा जम्मा १६५ जना र समानुपातिकमा ११० जना कुल २७५ जना सदस्यहरु रहेँनेछन । प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचत हुनेमा ३३० र समानुपातिकतर्फबाट २२० गरि कुल ५५० जना सदस्य हुनेछन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

भिएलएन ठगि प्रकरण: जिल्लाको आदेशका विरुद्ध उच्चमा १७ नं. निवेदन

ललितपुर: मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका भिएलएन नेपालका सन्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने दिएको आदेशका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी...

कैदी बन्दीका गुनासोहरु गोप्य ढंगले अव सिधै मन्त्रालयमा

काठमाण्डौ: गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कारागार सुधारका लागि काठमाण्डौ स्थित जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजार कारागार र ललितपुर भैसेपाटी स्थित नख्खु कारागारको प्रत्यक्ष रुपमा निरीक्षण गरि कार्यलयहरुको भौतिक पुर्वाधार, सुरक्षाको अवस्था र कैदी बन्दीहरुका समस्याहरुको समेत...

जिल्ला न्यायधीशमा २२ जना सिफारिस

काठमाडौं: न्याय परिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले २२ जना कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिसको निर्णय गरेको छ । न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूहका उप-सचिवहरुलाई न्यायधीशमा सिफारिस गरिएको हो । न्याय समूहबाट १४ जना, सरकारी वकिलबाट...

निर्माण सामाग्रीमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इज्नियर दिनेश चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यलय, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग समेत ८ जनालाई विपक्षी वनाई दायर गरेको परमादेश मुद्धाको फैसलाको पुर्ण पाठ...

‘पैसामा न्याय असैह्य’ भन्दै न्यायधिस विरुद्ध परिषदमा उजुरी

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका माननिय जिल्ला न्यायधिस श्री अमृत बहादुर वस्नेत विरुद्ध आदेश गर्दा ठुलो पैसाको चलखेल गरेको भन्दै न्याय परिषदमा भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरि दर्ता भएको छ । वस्नेतले भि.एल.एन. नेपालका सन्चालक राम श्रेष्ठविरुद्ध मलेसिया जाने...

सर्वोच्चको निर्णयकाविरुद्ध मन्थलीमा रित्तो थाले प्रदर्शन

काठमाण्डौ: सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको सिन्दुली खुर्को सडक खण्डमा ठुला सवारी साधन नचलाउन दिएको अन्तरिक आदेशका विरुद्ध आइतबार रित्तो थाल प्रदर्शन गरेका छन । स्थानिय र सदरमुकाम वासीले मन्थलीमा उक्त प्रदर्शन गरेका थिए भने...

लिखत तयार गर्दा पुर्याउनु पर्ने रीतहरु

काठमाडौं: अदालतमा सेवाग्राहीका विवाद र मुद्धाका विषयहरुको अन्र्तगतमा रहेर दर्ता गर्न ल्याएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, मुद्दाको रुपमा कारवाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ र अन्य निवेदनपत्रहरू तोकिएको मापदण्डमा रहेर तयार गर्नेपर्छ ।  उक्त निवेदनहरु तयार गर्दा...

विशेषाधिकारको कारबाहीमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नपाँउने

काठमाडौं: संविधानको धारा १३९ ले उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उपधारा २ ले उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत...

दुध उद्योगीको मनपरी, दुध सेवनका नाममा विषादी पिउदै उपभोक्ता

काठमाण्डौ: नेपाली बजारमा करिव ४२ ब्रान्डका दुध उद्योगहरु सन्चालमा रहेका छन । दुध तथा दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने डेरी उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्दा उपोभाक्ताको स्वास्थ्यनै खतरामा पर्दै गएको छ । विशेष गरि दुध...

के हो कानूनी सहायता ? यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन सहायता

काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी...