देवानी कानून के हो ? यस्ता छन सामान्य सिद्धान्तहरु

Loading...

काठमाण्डौ:  देवानी कानून त्यस्तो कानून हो, जुन सामान्य नागरिकदेखि लिएर उच्च तहका व्यत्त्विहरुसँगको प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । र सँगै उनिहरुको नागरिकको दैनिक जिवनमा देवानी कानूनले विशेष सम्वन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । हरेक कानून प्रणालीका आफ्नै र छुट्टा छुट्टै महत्व हुने गरे पनि प्रत्येक व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले आफ्नो सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धबिच्छेद, लेनदेन लगायत हरेक घरायसी कामकाजका क्रममा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका विवादहरु लगायका विषय देवानी कानूनले सम्वोधन गर्ने गर्दछ । संसद्बाट देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल असोज ९ गते बसेको बैठकले पारित गरि राष्ट्रपतिद्धारा २०७४ साल असोज ३० गते नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम पारित विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको हो । देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरु  मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४ ले सामान्य रूपमा लागू हुने सिद्धान्त तथा व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ जसमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा व्यवस्थाहरू सामान्यत देवानी कानूनका विषयमा लागू हुनेछन् । दफा ५ मा कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने व्यवस्था गरेको छ भने कानून सबैले जानेको अनुमान गरिने पनि उल्लेख छ ।

देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफाको ६ मा सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ जसमा कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने भनि उल्लेख छ । दफा ७ मा कानून विपरीतको काम अमान्य हुने व्यवस्था छ । दफा ८ मा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने कानून्नी व्यवस्था गरेको छ । जसमा उपदफा १ ले कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ ले प्रत्येक व्यक्तिले आफुले गरेको गलत कार्यको परिणाम आफैँंले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरि उपदफा ३ मा यस ऐन वा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा १ बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी उपदफा ४ ले क्षतिपूर्तिको निर्धारण कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

त्यस्तै एनेको दफा ९ ले अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । जसमा कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन बन्देज लगाएको छ । दफा १० ले गल्तीको फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट भएको फाइदा लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । दफा ११ ले हित विपरीतको काम अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा आफ्नो संरक्षकत्व, माथवरी, अधीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीत गरिएको काम अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा १२ ले व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १३ ले असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू रहे बसेको ठाउँको समुदाय वा छिमेकीलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नु पर्ने कानूननी व्यवस्था गरेको छ ।  दफा १४ ले देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी कसूरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउने छैन । दफा १५ ले कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई मान्यता नदिइने व्यवस्था गरेको छ । कानून विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइने छैन । दफा १६ ले विदेशीको हकमा पनि लागू हुने उल्लेख गरेको छ । विषय, प्रसङ्ग वा प्रकृतिले कुनै कानूनी व्यवस्था नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेक यो ऐन वा देवानी कानून सम्बन्धी अन्य प्रावधान विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा

काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका...

काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

काठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर दर सार्वजनिक...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

दैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध...

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

काठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता...

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी हुन । उक्त रिटमाथि...

गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...