नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था

Loading...

काठमाण्डौ:  देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद ३ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दफा १७ ले कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ ले प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । त्यस्तै उपदफा २ ले कुनै पनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरीने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १८ ले भेदभाव गर्न नपाइने उल्लृख गरेको छ । जसको उपदफा १ ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण,जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उपदफा २ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैन र त्यस्तो आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा आफ्नो इच्छा अनुसारको धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उपदफा ३ ले कसैलाई पनि समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन । उपदफा ४ ले कुनै नागरिकलाई सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको योग्यताका आधारमा मात्र गरिनेछ । त्यसरी नियुक्ति गर्दा कुनै पनि नागरिकमाथि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

त्यसै गरि दफा १९ ले विशेष व्यवस्था भएकोमा भेदभाव गरेको नमानिने कानूननी व्यवस्था गरेको छ दफा १७ र १८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरेकोमा भेदभाव गरेको मानिने छैन ।

त्यसै गरि दफा २० ले स्वतन्त्रता र अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ सोही दफाको उपदफा १ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन । उपदफा २ ले कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता र अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

(क) आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने,
(ग) सङ्घ वा संस्था खोल्ने,
(घ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने,
(ङ) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने,
(च) आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने,
(छ) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने,
(ज) सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने,
(झ) आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्घन गर्ने,
(ञ) आफ्नो धार्मिक समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन गर्ने,
(ट) आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने रहेका छन ।

त्यस्तै दफा २१ ले गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ सोही दफाकाृ उपदफा १ ले कानून बमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई देहायका कुनै काम कुरा गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

(क) कुनै व्यक्तिको बासस्थानमा प्रवेश गरेमा,
(ख) कसैको चिठ्ठीपत्र खोलेमा वा त्यसको प्रयोग गरेमा, टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली, ध्वनिको टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा,
(ग) कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचरणको चियो चर्चा, प्रकाशन, प्रशारण वा प्रचार गरेमा,
(घ) कसैको आकृति वा तस्वीर खिचेमा,
(ङ) अरूको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा ।

त्यस्तै दफा २ को उपदफा १ को खण्ड घ वा ङ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले साहित्यिक वा कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितको लागि तीे खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने छैन ।

दफा २२ ले करार सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही करार गर्ने अधिकार हुने छ । दफा २३ ले कर सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । जसमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयमा कर लगाउन नपाँइने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २४ ले इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइनेः कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको इच्छा विरुद्ध कुनै काममा लगाउन पाइने छैन । दफा २५ ले सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण, लिलाम वा जफत सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । सोही दफा को उपदफा १ ले कानून बमोजिम सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर गैर कानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । त्यस्तै उपदफा २ ले कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति लिलाम वा जफत गरा नपाँइने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा २६ ले उजुर सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ बमोजिम गिरफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्ति आफैँले वा निजको तर्फबाट जोसुकैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । उपदफा २ ले कसैले एकभन्दा बढी अदालतमा उजुरी दिएमा माथिल्लो अदालतमा दिएको उजुरी कायम रहनेछ ।

उपदफा ३ ले कसैले यस परिच्छेद विपरीत कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेको पर्याप्त आशङ्का भएमा त्यस्तो काम कारबाहीबाट मर्का पर्न  जाने व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रचलनको लागि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । त्यस्तै उपदफा १ बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा कानून विपरीत गिरफ्तार गरिएको वा थुनिएको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी गिरफ्तार वा थुनिएको व्यक्तिलाई तुरुन्त थुनाबाट छाड्न आदेश दिनेछ । उपदफा ३ ले बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले निजको अधिकारमा केही क्षति पु¥याएको वा क्षति पु¥याउन लागेको देखिएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो प्रत्यर्थीको नाममा उजुर गर्ने व्यक्तिको अधिकार उपर क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्न, नगराउन र केही काम गरिसकेको भए बाँकी काम नगर्न वा कुनै काम गर्न लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

दफा २७ ले क्षतिपूर्ति सम्वन्धि व्यस्था गरेको छ । सोही दफाको  उपदफा १ दफा २६ बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा प्रत्यर्थीले उजुरकर्तालाई वदनियतपूर्वक क्षति पुग्ने कुनै काम गरेको ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले अवस्था हेरी प्रत्यर्थीबाट उजुरीकर्तालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । उपदफा २ ले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस परिच्छेदमा उल्लिखित नागरिक अधिकारको जानीजानी उल्लङ्घन गरेको ठहरिएमा उपदफा १ बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै दफा २८ ले झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाकाृ उपदफा १ ले कसैले कसैलाई दुःख दिने वा हानि, नोक्सानी पुर्याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले त्यसरी झुट्टा उजुरी दिने उजुरीकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ । त्यस्तै उपदफा १ बमोजिम भराइने क्षतिपूर्तिमा प्रत्यर्थीले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीको खर्च समेत समावेश हुनेछन् ।

त्यसै गरि दफा २९ ले हदम्याद सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले गिरफ्तार वा थुनिएको हकमा जहिलेसुकै र अन्य अवस्थामा त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल असोज ९ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको हो र राष्ट्रपतिद्धारा २०७४ साल असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको हो ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

कानूनी जानकारी बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...