काठमाडौं: डा. गोविन्द केसीको अदालतको अवहेलना मुद्धामा कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै करिव २ दिनपछि शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै अनसन मार्फत न्यायालयमाथि दबाव नदिन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।
घटना सेलाउन लाग्दा ढिलै भएनि नेपाल बारले महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा. केसीको अनसन, अदालतको अवहेलना मुद्दा र सर्वोच्चको आदेशबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतको आदेश वा फैसलालाई लिएर स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न पाइने भएपनि व्यक्तिगत लान्छना लगाउनु तथा अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नु गलत भएको वारको ठहर छ ।
वारले कुनै मुद्धामा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नु परे उजुरी गर्ने निकाय न्याय परिषद् रहेको समेत स्मरण गराएको छ । त्यसै गरि वारले डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेशको स्वागत गरेको छ भने प्रधानन्यायधिस पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगातयतका कागजपत्रहरु मगाएकोबारे भनै वार मौननै रहेको छ ।
यसमा तपाइको मत
uncat बाट अन्य

यो बिषय देख्दा सामान्य देखिए पनि कानूनको कार्यान्वयन मा न्याय संग जोडेर हेर्दा अत्यन्त महत्वपुर्ण छ । बिश्वमा नै बिकसित हुदै आएका फौजदारी न्याय प्रणाली एबं बिधिशास्त्रका मान्यता वा सिद्दान्तहरुलाइ अध्ययन गर्दा कानूनको अनभिज्ञता...

जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुलाई जन्मकैदको फैसला भएको श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले बताए...

जनकपुरधाम – सर्लाहीको साविक मोतिपुर गाविस–४ का ४५ वर्षीय भूपनारायण महतोले आफैंले दिएको उजुरी विपरीत अदालतमा झूटा बयान दिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले कैद र जरिवाना सजाय हुने फैसला गरेको छ । २०७२ भदौ १० गते...
पीडा ‘निर्मला’को चस्मा भित्रका ती चहकिला आँखा जहाँ, हजारौं सपनाहरु सल्बलाइ रहेको देखिन्छ । निर्भीक, निश्चल त्यो मुस्कान ताजै छ तस्वीरमा, तर मात्र तस्वीरमा; त्यो तस्वीर भित्रका सजीव आँखा अनि मुहारमा छाएको मन्द मुस्कान, अब मात्र तस्वीरमा सीमित रहनेछ, र तर्साउन आइरहन्छ मेरो...

काठमाडौँ — सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोक्नु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले अविलम्ब अध्यादेश जारी गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा...

सर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो...

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश सुरेन्द्रवीर...

काठमाडौं: १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समिति भएको देश नेपाल शुक्रबारबाट चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २४६ नगरपालिका र ४८१ गाँउपालिका र विगतमा रहेका...
काठमाण्डौ: विगत लामो समय अघिदेखि हुन नसकेको विभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पसहरुमा आगामी फाल्गुन १८ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनामा राजनितिक दलका भातृ संगठनहरु चुनावी माहोलमा रहेका छन । आफ्नो संगठनलाई प्रमुख...

न्याय परिषदले बिहिवार राती निर्णय गरि उच्च अदालतका न्यायधिस नियुक्तिको टुङ्गो लगाएको छ । परिषदमा भएका विभिन्न रस्साकसी, दौडधुप पश्चात १ बजे परिषदले शिफारिष गर्ने ब्याक्तिको लिष्ट बहुमतको आधारमा तय गरोको थियो । उक्त...