ल कलेजको तालाबन्दी विवाद सहमति नजिक

Loading...

काठमाडौं: नेपाल ल क्याम्पसले तिन वर्षे एलएलवि अध्यननका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात मात्र पढ्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यहि शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरुमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि २०६५ सालसम्म प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएता पनि कोटा प्रणाली लागू नगरिएकाले जति पनि विद्यार्थीले पढ्दै आएका थिए । अब नेपाल ल क्याम्पससहित नेपालभरीका चार वटा क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र स्नातक तहमा कानून विषय अध्ययन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था भएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा निर्धारिण गरिएको छ । क्याम्पसले यही फागुन १४ देखि चैत १५ सम्म एक महिना अवधिभित्र प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्न भनेको छ र चैत २५ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डिएन पराजुलीले कानून विषयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पढाइ राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएका कारण निश्चित विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइको गुणस्तर सुधार्न प्रयास थालिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण धेरै विद्यार्थीलाई पढाउने नसकिनर साथै प्रभावकारी शिक्षा पनि नहुने भएक कारण कोटा प्रणाली लागू गरिएको क्याम्पस प्रशासन स्रोतले बताएको छ । विगतमा स्नातक तहमा चार हजार भन्दा वढि विद्यार्थी भर्ना भएकेमा नियमित क्याम्पस आउने भने २०० जना विद्यार्थी पनि नभएको क्याम्पस सोतको भनाई छ । त्यसैले अहिले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संख्या तोकीएको हो ।

ल क्याम्पस विद्यार्थी संगठनले भने कोटा प्रणालीको विरोध गरेको छ । उनीहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेका छन । यसैबीच, अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीले कोटा प्रणाली लागू गरिएको भन्दै डिन कार्यालय र ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हरि पंगेनीका अनुसार कोटा प्रणाली प्रभावकारी रहेको तर नेपालको कानूनको केन्द्रिय क्याम्पसमा तोकिएको ५०० कोटा कमी भएकोले आफुहरुले उक्त कोटा ५०० बाट वृद्धि गरि १००० कायम राख्नुपर्ने र आरक्षण कोटाको समेत निर्धारण गर्नुपर्नेमाग गर्दै आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराउनका लागि माग गर्दै डिनको कार्यालय र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको बताए ।

यता क्याम्पस प्रशाशनले भने निर्धारण गरिएको कोटामा थपघट नहुने बताएको छ । अहिले कायम गरिएको ५०० कोटामा पनि विद्यार्थीहरुलाई पढनका लागि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको र विगतमा ४००० को संख्यामा विद्यार्थीह्ररुले भर्ना गरेर २०० को संख्यामापनि दैनिक क्याम्पस नआउने अवस्था थियो तर अहिले कोटा मार्फत ५०० जना विद्यार्थीहरु दैनिक अध्ययनको लागि क्याम्पस उपस्थित हुने वातावरण वनेसँगै कानूनको प्रभावकारी अध्ययनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको क्याम्पस प्रशाशन स्रोतले बताएको छ ।

परिक्षामा सोधिने विषयगत प्रश्न र वस्तुगत प्रश्नहरुको विषयमा क्याम्पस प्रशाशन सकारात्मक देखिएको र संविधानले तोकेको २० प्रतिशतको समावेशीताको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न क्याम्पस प्रशाशन केही लचक भएकोले तालावन्दी विवाद चाँडै समाधान हुने बुझिएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

अपराध पीडितको संरक्षण सम्वन्धि विधेयक संसदमा

काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका...

काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न कामहरुका लागि कर नलाग्ने

काठमाडौ: देशैभरि अहिले करको चर्चा र परिचर्चा तिव्र भईरहेको वेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको दस्तुर दर सार्वजनिक...

नयाँ ऐन: दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता

दैलेख: भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘मुलुकी देवानी (सहिंता) ऐन २०७४’ जारी भएपछि दैलेखमा पुरुषबाट सम्बन्ध बिच्छेदको पहिलो मुद्धा दर्ता भएको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४’ले पुरुषले पनि श्रीमतीविरुद्ध सम्बन्ध...

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा सारिने

काठमाण्डौ: सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कैदीबन्दीलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने भएको छ । गत भादै १ गतेबाट लागू नयाँ ऐनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई नाबालक भनि पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई सुधारगृहमा सारिने भएको हो । मुलुकी अपराधसंहिता...

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक कामिनीको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै राजभण्डारी सर्वोच्च पुगेकी हुन । उक्त रिटमाथि...

गाली बेइज्जती र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

पशपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्नेलाई जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

नेपाली नोट वा सिक्कामा केरमेट गरे जेल

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

मापदण्ड विपरीत कार्य गर्ने ठेकदारलाई दश वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

डाक्टरले बिरामीको उपचार बदनियतपूर्वक गरेमा जन्मकैदको सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...