ल कलेजको तालाबन्दी विवाद सहमति नजिक

Loading...

काठमाडौं: नेपाल ल क्याम्पसले तिन वर्षे एलएलवि अध्यननका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण पश्चात मात्र पढ्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यहि शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसहरुमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि २०६५ सालसम्म प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएता पनि कोटा प्रणाली लागू नगरिएकाले जति पनि विद्यार्थीले पढ्दै आएका थिए । अब नेपाल ल क्याम्पससहित नेपालभरीका चार वटा क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र स्नातक तहमा कानून विषय अध्ययन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था भएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा निर्धारिण गरिएको छ । क्याम्पसले यही फागुन १४ देखि चैत १५ सम्म एक महिना अवधिभित्र प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्न भनेको छ र चैत २५ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डिएन पराजुलीले कानून विषयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पढाइ राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएका कारण निश्चित विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइको गुणस्तर सुधार्न प्रयास थालिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण धेरै विद्यार्थीलाई पढाउने नसकिनर साथै प्रभावकारी शिक्षा पनि नहुने भएक कारण कोटा प्रणाली लागू गरिएको क्याम्पस प्रशासन स्रोतले बताएको छ । विगतमा स्नातक तहमा चार हजार भन्दा वढि विद्यार्थी भर्ना भएकेमा नियमित क्याम्पस आउने भने २०० जना विद्यार्थी पनि नभएको क्याम्पस सोतको भनाई छ । त्यसैले अहिले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संख्या तोकीएको हो ।

ल क्याम्पस विद्यार्थी संगठनले भने कोटा प्रणालीको विरोध गरेको छ । उनीहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेका छन । यसैबीच, अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीले कोटा प्रणाली लागू गरिएको भन्दै डिन कार्यालय र ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हरि पंगेनीका अनुसार कोटा प्रणाली प्रभावकारी रहेको तर नेपालको कानूनको केन्द्रिय क्याम्पसमा तोकिएको ५०० कोटा कमी भएकोले आफुहरुले उक्त कोटा ५०० बाट वृद्धि गरि १००० कायम राख्नुपर्ने र आरक्षण कोटाको समेत निर्धारण गर्नुपर्नेमाग गर्दै आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराउनका लागि माग गर्दै डिनको कार्यालय र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको बताए ।

यता क्याम्पस प्रशाशनले भने निर्धारण गरिएको कोटामा थपघट नहुने बताएको छ । अहिले कायम गरिएको ५०० कोटामा पनि विद्यार्थीहरुलाई पढनका लागि भौतिक संरचनाको अभाव रहेको र विगतमा ४००० को संख्यामा विद्यार्थीह्ररुले भर्ना गरेर २०० को संख्यामापनि दैनिक क्याम्पस नआउने अवस्था थियो तर अहिले कोटा मार्फत ५०० जना विद्यार्थीहरु दैनिक अध्ययनको लागि क्याम्पस उपस्थित हुने वातावरण वनेसँगै कानूनको प्रभावकारी अध्ययनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको क्याम्पस प्रशाशन स्रोतले बताएको छ ।

परिक्षामा सोधिने विषयगत प्रश्न र वस्तुगत प्रश्नहरुको विषयमा क्याम्पस प्रशाशन सकारात्मक देखिएको र संविधानले तोकेको २० प्रतिशतको समावेशीताको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न क्याम्पस प्रशाशन केही लचक भएकोले तालावन्दी विवाद चाँडै समाधान हुने बुझिएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार विरुद्ध चौधरी पुगे अख्तियार

काठमाण्डौ: अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले गत पौष १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टगांल, काठमाडौं समक्ष फलामे डण्डी भित्र भईरहेको भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै  निवेदन...

न्यायाधीश जोशीलाई इजलास नतोक्नु संसदको सम्मान हो: प्रधानन्यायधिस राणा

काठमाण्डौ: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सपथ लिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन । प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायाधीश जोशीले अदालतलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै सुरुमै कठोर निर्णय लिदै...

स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्वन्धि कानून बनाउन वन्देज

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न वन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय विपरीत सबै...

फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियारमा निवेदन

काठमाण्डौ: इन्जिनियर एवं अधिवक्ता दिनेश चौधरी फलामे डण्डी प्रयोग हुने सम्पूर्ण निर्माण रोकी पाऊँ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेका छन । चौधरीले निवेदनमा निवेदन दिने आफ्नो चाहाना नभएर बाध्यता भएको उल्लेख...

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्ने

काठमाण्डौ: ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट शुरु गर्न लागेको छ । महिला,...

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली: कारबाही सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

काठमाण्डौ: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाे छ । यस नियमावलीमा यो ऐन भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ लाइ जनाँउदछ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले...

इन्जिनियरिङको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न चौधरीको अपिल

काठमाण्डौ:  अधिवक्ता एवं इन्जिनियर दिनेश चौधरीले आफुले धेरै नै मेहनतले उब्जाएको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।१२।१९ गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ जसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहयोगको अपेक्षाका साथ अपिल गरेका छन । सम्पुर्णको सहयोगले मात्रै आफ्नो...

आधुनिक जिवनशैलीले फेरिएको दशै

विजयादशमी पारिवारीक र मान्यजनसँगको जमघट, सामिप्यता, आदर÷सत्कार र सुख दुःख साटासाट गर्दै सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित मनाईने हिन्द धर्मावलम्वीहरुको राष्ट्रिय चाडको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पर्व हो । दशैं घटस्थापना अर्थात नवरात्रको दिनदेखि...

१८ वुँदे काठमाण्डौ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो महिला कानून व्यवसायी सम्मेलन

काठमाण्डौ: संविधान कार्यन्वयनको प्रभावकारीता, आर्थीक सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा महिला सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथमा २७ औ राष्ट्रिय महिला कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन असोज ५ र ६ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।...

मुलुकी संहिता लागू भएसँगै १४ वटा ऐन खारेज, ३६ वटा संशोधन

काठमाडौं जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि लागू गरेको मुलुकी ऐन गत भाद्र १ गतेदेखि विधिवत रुपमा खारेज भएको छ । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ऐन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी...