दुष्कृति कानून: अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाए

  • -कृष्ण महरा
  • Loading...

    अधिवक्ता: कृष्ण महरा

    काठमाण्डौ (पुस्तक समिक्षा): नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको तर विश्वमा प्रचलित दुष्कृति कानूनलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले कानूनी रुप दिएपछि यसको चर्चा व्यापक भइरहेको छ । यसै कानूनलाई अझ बढी परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दृष्टान्त र नाजिरसहितको व्याख्या, यसको औचित्य र नेपालमा यसको आवश्यकताबारे गहन विश्लेषणसहित डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले दुष्कृति कानून पुस्तकको रुपमा बजारमा ल्याउनुभएको छ । पेशाले जिल्ला न्यायाधीस डा. आचार्य हाल जिल्ला अदालत कंचनपुरका न्यायाधीस हुन् ।

    के छ पुस्तकभित्र ?

    पुस्तकभित्र के छ भन्नुभन्दा पनि के छैन भन्नु मैले उपयुक्त ठानेको छु । दुष्कृति अर्थात् देवानी प्रकृतिको गल्ती के हो रु कुनै एक पक्षको कारण अर्को पक्षलाई हानी नोक्सानी भए के कस्तो क्षतीपुर्ती व्यहोर्नुपर्छ रु आमाबाबु वा संरक्षक, काम लगाउने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्य के हो रु पशुले गरेको हानी नोक्सानीवापत पशुधनीले के कस्तो दायित्व वहन गर्नुपर्छ रु मात्रै होइन, नेपालमा दुष्कृति कानून यति ढिलो संहिताबद्द हुनुमा के कति कारण छन्, नेपालमा नजन्मिदै तुहिएको दुष्कृति कानूनलाई कसरी पुनर्जन्म दिइयो, दुष्कृति कानून सम्बन्धी नेपालको अदालतका फैसला तथा विश्वका ५०० भन्दा बढी अति सान्दर्भिक नजिरका सन्दर्भ सामग्रीहरु पुस्तक भेटिन्छन् ।

    पुस्तक कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस,सरकारी वकिल, सरकारी अधिकारीहरुका लागि मात्रै नभई समग्र व्यवसायी, अभिभावक, पेशा व्यवसायीको लागि समेत उतिकै उपयोगी हुने मैले ठानेको छु । यो किनमात्रै भने नेपालका लागि दुष्कृति कानून नयाँ विषय हो । हामीले अब आउने देवानी संहितामार्फत यसको अनुसरण गर्दैछौ । आफुले दायित्व वहन नगरेपश्चात वा आफ्नो कारण कसैको हानी नोक्सानी भएमा वहन गर्नुपर्ने दायित्व विस्तृत विश्लेषण, खोज र अनुसन्धानसहितको यो पुस्तक कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस, सरकारी वकिलका लागि अभिन्न अंग बन्छ भन्ने पंतिकारको निष्कर्ष हो ।

    पुस्तक प्रकाशनको नाममा सामान्य कुरा लेखि व्यायार व्यवसाय बढाउने पुस्तकबजारमा एउटा अति महत्वपुर्ण र अपरिहार्य पुस्तक लेखी हामीहरुजस्तालाई अध्ययन, अनुसरण गर्ने सु-अवसर जुराईदिने लेखक डा। आचार्य धन्यवादका पात्र छन् । दुष्कृति कानूनको उक्त पुस्तक कानून व्यवसायी साथीहरु एवं समग्र नेपाली न्याय प्रशासनका लागि मार्गदर्शक कुने कुरामा कुनै दुईमत छैन । प्रत्येक शिर्षक अन्तराष्ट्रिय कानून र नजिरले पुष्टि गर्नुले लेखकको प्रस्तुति बेजोड बनाएको त छ नै अझ कयौपटक दृष्टान्तसहितको व्याख्याले कानून नपढेका पाठकहरुलाई पनि बुझ्न सहज पारिएको छ ।

    नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा दुष्कृति कानूनका ज्ञाताु भनि सम्बोधन गरिसकेपछि डा. आचार्य नेपालको पहिलो र मुर्धन्य दुष्कृति कानून विज्ञ हुन् भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन । भारतको इलाहवाद विश्वविद्यालयबाट विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. आचार्यलाई नेपालमा दुष्कृति कानूनका प्रणेता हुन् भन्ने कुरा प्रस्तुत पुस्तकले पुष्टि गर्दछ ।

    पुस्तक पढ्न सुरु नगर्दै आँखा रसाए:

    २०६६ र ०६७ तिर सर्वोच्च अदालतको इजलास अधिकृत हुँदा सर्वोच्च अदालतकै कम्प्युटरमा सुरक्षित राखिएको यो लगायत अन्य तीन पुस्तक लेखी वहिनी विष्णुमाया विरामी भई उपचार गर्नुपरेको र अध्ययनको लागि भारत हानुपरेको कारण पछी फर्केर आउदा सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले कम्प्युटर फर्म्याट गरी दुष्कृति कानूनु, हिन्दु कानून संहिता, प्रमाणको अन्तरसंघर्षको सिद्दान्त, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, एक टिप्पणी गरी चारवटा पुस्तकको सफ्ट कपी पुरै नष्ट गरिदिएपछि लेखक डा. आचार्य सर्वोच्च अदालतबाट रोएर बाहिरिएको घटनाले पुस्तक पढ्न सुरु नगर्दै नेपालको सरकारी कार्यालयहरुको अझ सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको व्यवस्थापन देखेर पंक्तिकारका आँखा रसाएका थिए । नेपालको न्यायालय कतिसम्म गैर जिम्मेवार र व्यवस्थापनविहिन रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

    व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ पास गरेसंगे नेपालको कानूनी इतिहासको कोसेढुंगा मुलुकी ऐन १६४ बर्षको अन्तरलपछि विस्तापन भएको छ । लामो समय पछि परिवर्तित र परिमार्जित रुपमा आएको नयाँ (संहिता) ऐनले कयौं नयाँ कानूनी प्रावधान ल्याएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले सामाजिक संजाल दुरुपयोग, म्याच फिक्सिङ, नोट केरमेट गर्नेदेखि छाउपडी कसुर गर्नेलाई फौजदारी कसुरको रुपमा लिएको छ जुन पुरानो मुलुकी ऐनले समेट्न सकेको थिएन । त्यसैगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले पनि मुलुकी ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरुको ब्याख्यासहित परिस्कृतरुपमा कतिपय बिषयहरु समावेश गरेको छ ।

    देवानी संहितामा दुष्कृति कानून :

    मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले ल्याएको महत्वपूर्ण नयाँ कानूनी व्यवस्था हो ‘दुष्कृतिसम्बन्धी कानून’ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४, परिच्छेद १७ मा दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।  दुष्कृति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सबैका लागि आवश्यक र अपरिहार्य भैसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनमै उक्त व्यवस्था समेटिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक हो । दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आइसकेपछि धेरैले आफ्नो जिम्मेवारी होसियारीपूर्वक पुरा गर्नेछन् होइन भने त्यसको परिणामको जिम्मा स्वयमले लिनुपर्नेछ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ४, परिच्छेद १७, दफा ६७२ अनुसार, कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेदबमोजिम आफैले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अरु कसैको त्रुटी, हेलचेक्र्याइँ वा लापरबाही जेसुकैबाट भएतापनि गरेको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको जीउ,ज्यान, सम्पति वा कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्यलाई दुष्कृति गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको काम वा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरुबीच कुनै पुर्वाकरार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचेक्र्याइँको परिणामस्वरूप उत्पन्न हानी, नोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिने प्रष्ट पारेको छ । ऐनले व्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई ११ दफामा समेटेको छ ।

    पुस्तक भित्रका कमजोरी :

    कानूनसंग सम्बन्धित पुस्तक भएको हुँदा पुस्तकको आकार ठुलो भएको भए अझ राम्रो हुनसक्दथ्यो भन्ने मेरो बुझाई छ । कतिपयले एकेडेमीक पुस्तक उपन्यास वा साहित्यिक पुस्तकझैँ सानो आकारमा भएको ठान्न सक्दछन् । पुस्तक टाइपिङमा धेरै ठाउँमा लेखक चुक्नुभएको छ जुनकुरा पाठकहरुले आफैले सच्याएर पढ्नुपर्ने स्थिति छ । अबका प्रकाशन/संस्करणहरुमा यी कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।

    पुस्तकले दिनसक्ने योगदान:

    नेपालको सन्दर्भमा दुष्कृति कानून नयाँ विषय भएकोले यससम्बन्धी ज्ञानको अथाह भण्डार हामीले पुस्तकमा पाउनेछौं । दुष्कृति कानूनको विश्वव्यापी अध्ययन र कयौं केसहरु पुस्तकले समेटेको छ । यो पुस्तक कानूनका विद्यार्थी, न्यायसेवाका कर्मचारी, न्यायाधीस,सरकारी वकिल, सरकारी अधिकारी तथा समग्र व्यवसायीहरुका अति उपयोगी त छ नै कानून व्यवसायीहरुको लागि भने यो पुस्तक विनाको कानून व्यवसाय सधैं अधुरो र अपुरो हुन जान्छ । आफ्नो दायित्व विर्सिएर करोडौं क्षतिपुर्ती तिर्नुभन्दा पुस्तक पढेर जानकारी राख्नु नै बुद्धिमानी हुनसक्छ ।

    नयाँ कानूनको चिरफार विश्लेषणसहित दुष्कृति कानून सम्बन्धी हामी सबैलाई बाटो देखाउनु हुने दुष्कृति विज्ञ डा. आचार्य फेरी पनि यस्तै सिर्जनासहित आम पाठकमाझ आउन, शुभकामना ।

    Loading...

    यसमा तपाइको मत

    पुस्तक बाट अन्य

    एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

    काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

    प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

    काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

    चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

    काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

    काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

    ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

    काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

    सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

    काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

    सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

    काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

    तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

    काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

    भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

    काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

    आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

    काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...