कानून र मापदण्ड मिच्दै कर्मचारी सरुवा वढुवा नगर्न युनियनको अपिल

Loading...

काठमाण्डौ: न्यायपालिकालाई विकृतीविहिन, भ्रष्टचारमुक्त र जनउक्तरदायी बनाँउने न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्दन गर्ने काममा विभागिय आधिकारीक ट्रेड युनियनले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको अवगत गराँउदै युनियनले का. मु. प्रधानन्यायधिस र वरिष्ठतम न्यायधिसलाई ध्यानाकर्षण सहितको पत्र पठाएको छ ।

न्याय सेवा आयोगबाट न्याय सेवाका राप अधिकृतहरुको निकट भविष्यमा सरुवा गर्न लागेकोमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीकार्फत जनाएको । निजामती कर्मचारीको वृति विकासको अवसका रुपमा रहेको सरुवा तथा वढुवा प्रशाशनको स्वेच्छातारी र अनुकुलतामा नभई विधिमार्फत स्थापित मापदण्डका आधारमका हुनुपर्ने युनियनको माग छ ।

संवैधानिक अंग, मन्त्रालय, विभाग एवं कार्यलयहरुमा सरुवा वढुवा तथा काजमा खटाँउने सम्वन्धमा स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था रहेपनि सम्वन्धित निकायहरुले मनोमानी ढंगले न्युनतम मापदण्डविनानै सरुवा वढुवा गर्नु कानून विरुद्धका क्रियाकलाप भएको र उक्त क्रियाकलापका विरुद्ध युनियनले पटक पटक अवगत गराउदा पनि वेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले कार्यसम्पादन गरेको युनिले जनाएको छ ।

न्याय सेवा आयोग तथा संवैधानिक निकायबाट हुने सरुवा वढुवा, तालिम मनोनयन जस्ता काम कारवाहीहरु विना मापदण्ड सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी गर्ने परम्पराको अन्त्य, कार्यप्रक्रियालाई पारदर्शी एवं कानून सम्वत बनाँउन सम्वन्धित निकायहरुले ट्रेड युनियनहरुको सहभागितामा सरुवा पद पुर्ति अध्ययन अवलोकन, भ्रमण तालिम, मनोनयन सम्वन्धि स्पष्ट समयसारणी सहितको क्यालेन्डर तथा मापदण्ड तय गर्दै सर्वोच्च अदालत र ट्रेड युनियनहरुको विचमा भएको ५८ वुदे सहमति र विकृती विहिन न्यायपालिका सम्वन्धि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि कार्यन्वयन गर्न र गराँउन युनियले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार बाट अन्य

एल.एल.बी. भर्ना प्रक्रिया अविलम्व सुचारु गर्न विद्यार्थी संगठनको दवाव

काठमाण्डौ । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी नेपाल ल क्याम्पस कमिटीले एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब सुचारु गर्न डीन कार्यालयलाई दबाब दिएका छन् । दबावस्वरुप विद्यार्थी संगठनले डीन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन...

प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकारक्षेत्र र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था

काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका...

चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५: सम्वन्धन र खारेजी सम्वन्धी यस्ता छन व्यवस्था

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ ले मेडिकल कलेजको सम्वन्धन र सम्वन्धन खारेजी सम्वन्धी यस्ता व्यवस्था गरेको छ । विश्व विद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनैपनि शिक्षण संस्थालाएई सम्वन्धन दिन नपाँउने । यदि...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: दोषी उपर कडा कारवाही गर्न माग

काठमाण्डौ:  नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाहरु निकालेर फाली डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्टै अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तीकारी...

ल क्याम्पस भर्ना विवाद: उत्तरपुस्तिका फालेर डिन कार्यालयमा तालाबन्दी

काठमाडौंः नेपाल ल क्याम्पसमा तिन वर्षे एल एल वि भर्ना प्रक्रियामा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । वुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन समूहले प्रवेश परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाचँमा पनि अनियमितता भएको, प्रश्नपत्र आउट गरिएको भन्दै...

सर्वोच्च वारको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, अध्यक्षमा अधिकारी

काठमाडौं:  सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको शनिवार भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका थिए । शनिवार...

सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन दुई प्यानल प्रतिस्पर्दामा

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनको निर्वाचन आज भईरहेको छ । निर्वाचनमा एमाले निकट पेशागत, प्रगतिशिल समुह र वृहत लाकतान्त्रीक मदेशी आदीवासी जनजाती पेशागत कानून व्यवसायीको प्यानल प्रतिस्पर्दामा उत्रिएका छन । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा...

तिन बर्षे एलएल.वि.मा पुन कोटा लागु हुने डिन कार्यलयको निर्णय

काठमाडौं:  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक प्रथम वर्षमा एलएलबी भर्नाका लागि पुनः कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । गत असार १४ गते विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफल पछि कोटा प्रणाली लागू...

भीएलएन प्रकरण: जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परिषदले सुरु गर्र्यो छानविन

काठमाडौं: न्यायपरिषदको सचिवालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतमाथि छानबिनको तयारी सुरु गरेको छ । वैदेसिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुबाट अवैध रुपमा करिव ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगको मुद्दामा सुनुवाई गदैअरवौ...

आपराधिक समुहका विरुद्ध सरकार, चेकजाँचमा अवरोध गरे गोली हान्न निर्देशन

काठमाडौं: देशभर गुन्डागर्दी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न माथि प्रहरी प्रशासन थप कडा बन्ने भएको छ । चेकजाँचका क्रममा दायाँबायाँ गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि गोली प्रहार गर्नेसम्मको निर्देशन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका निकायलाई दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा...