सिन्डिकेट तोड्ने पालो ट्रक, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रको होः गृहमन्त्री थापा

Loading...

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अबको पालो ट्रक ब्यवासाय, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्र भएको बताएका छन् ।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण मंच–नेपालले’ आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ लाई भेटेर नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटको वारेमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा थापाले उक्त कुरा वताएक हुन ।

उक्त ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै हिजोका सरकारका प्रयास असफल भए अहिले जो कदम चालेका छौ त्यसबाट पछि हट्ने छैनौ र त्यो सुविधा हामीलाई छैन ।

यसमा जोखिम छ तर त्यो जोखिमी मोल्ने म्यान्डेट पनी जनताले हामीलाई दिएका छन, त्यो हामी गर्दछौ । देशमा त आफ्नो जग्गा बेच्नसमेत दलालहरुको अनुमती र सहयोग चाहिन थालेको अवस्था छ जो यो सरकारले सहेर र हेरेर वस्नेवाला छैन, मन्त्री थापाले भने ।

बैंकमा ब्याजदर र उपभोक्ताको सेवा सुविधाको विषयमा भएका सिन्डिकेट सरकारले बुझेको र त्यस्लाई नियाल्दै रहेको छ । शिक्षा, स्वस्थ, तरकारी, लगायत ढुवानीमा हुनेगरेका सिन्डिकेट पालैपालो अन्त्य गर्दे जानेकुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री थापाले प्रस्ट्याए ।

यातायात ब्यवसायवाट सुरु भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान अव श्रृङ्खलावद्ध रुपमा अधि बढ्नेछ । मन्त्री थापाले राजनीतिक तहको सिन्डिकेट गर्ने समुहको समेत अन्त्य गर्ने बताए ।

उनले भने राजनीतिक तहमा माथिल्लो लेवलमै पनि सिन्डिकेटको संरक्षण गर्ने वर्ग छ, अबका दिनमा त्यो राजनीतिक तहपनि समाप्त पार्ने योजनामा सरकार छ चाहे त्यो जुनै प्रकारको राजनीतिक संरक्षणमा रहेको होस् ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाले यातायातका अन्य क्षेत्र ट्रक र ट्यांङकर ब्यवसायमा पनि चरम सिन्डिकेट भएको वताएका थिए ।

ट्रक र ट्याङकरमा भएको सिन्डिकेटलाई तोड्ने हो भने वर्तमान बजारमा रहेका सामानको मूल्यमा उल्लेख्य सौलयत हसने भन्दै यस क्षेत्रमा पनि सरकारले हस्तक्षेपको तयारी गर्नुपर्ने अध्यक्ष बानियाँको तर्क थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बैक, तरकारी ब्यापार लगायतमा पनि चरम सिन्डिकेट भएको आफ्नो संस्थाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको भन्दै सरकारले उपभोक्ताको हक र हितका लागि खुट्टा कमाउन नहुने र सरकारले चालेका हरेक कदममा मञ्चको रचनात्मक सहयोग रहनेसमेत बताए ।

सिन्डिकेटका संजाल चलाउनेहरु कर तिर्नवाट बच्न र संजाल बनाउन गैरसरकारी संस्था वनाई काम गरेको र हालैपनि नेपालको लागि आवाश्यक सुन किन्ने अधिकार पाएका तिन संस्था छन् जो राष्ट्रबैकले नै अनुमति दिएको छ तिनीहरु समेत कम्पनीमा नभएर गैरसरकारी संस्थामा दर्ता भई काम गरको अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष बानियाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

न्याय र कानूनी राज्यको लागि दौडिए कानून व्यवसायी

काठमाण्डौ: नबोदित कानून व्यवसायी समिति, उच्च अदालत पाटन र नबोदित तथा युवा कानून व्यवसायी समुहले रन फर जस्टिस अर्थात् न्यायका लागि दौड भन्ने नारासहित कानून दिवसको उपलक्षमा दौड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दौड प्रतियोगिता...

कानून संकाएमा सिमीत कोटा राखी भर्ना खुलाईयो

काठमाण्डौ: नेपाल ल क्याम्पस डिनको कार्यलयले तिन वर्षे एलएलविमा कोटा निर्धारण गर्दै भर्ना खुलाएको छ ।  त्रिभुवन विश्व विद्यालय कानून संकाय अन्र्तगतका आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस काठमाण्डौ, पृथ्वीनारायन क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र विन्देश्वरी वहुमुखी...

दर्ता कम्पनी खारेज गर्न केही समयलाई सहजता प्रदान

काठमाण्डौ: व्यवस्थापिका–संसद्वाट कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ । संसोधित ब्यवस्थाले दर्ता कम्पनी खारेजी व्यवस्थालाई सहज बनाउँदै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । दर्ता भई हालसम्म कारोबार नगरेका र लामो समय निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई...

अव चेलीबेटी बेचविखनका अपराधी समाउने नयाँ प्रवीधी

नेपालबाट बर्षेनी ११ हजार भन्दा बढी चेलीबेटी भारतमा बेचिन्छन । दलाल आफन्तबाटै समेत बेचिने ती चेलिको खोजीमा माइती नेपालले अझ सक्रियता साथ काम गर्ने भएको छ । माइती नेपालका स्वयंसेवकहरु नेपालका सीमा नाकामा दलाल...

हूलदङ्गा र व्यक्तिहरुको भेला पनि अव गैरकानूनी

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना...

सेना प्रहरीलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउने उद्योग गर्नु अपराध

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले सैनिक वा प्रहरीलाई भडकाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी...

यस्तो छ संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कानून मन्त्रालयको कार्ययोजना

काठमाण्डौ: कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्ययोजना ल्याएको छ । २०७४ माघ सात गते भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा भाषा आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण र गठन...

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पुर्ण पाठसहित

काठमाडौँ: संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...

अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई पचास प्रतिशत सजायमा छुट

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ । सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत...