सिन्डिकेट तोड्ने पालो ट्रक, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रको होः गृहमन्त्री थापा

Loading...

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सिन्डिकेटको जालो तोड्ने अबको पालो ट्रक ब्यवासाय, बैक, शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्र भएको बताएका छन् ।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण मंच–नेपालले’ आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ लाई भेटेर नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटको वारेमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा थापाले उक्त कुरा वताएक हुन ।

उक्त ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै हिजोका सरकारका प्रयास असफल भए अहिले जो कदम चालेका छौ त्यसबाट पछि हट्ने छैनौ र त्यो सुविधा हामीलाई छैन ।

यसमा जोखिम छ तर त्यो जोखिमी मोल्ने म्यान्डेट पनी जनताले हामीलाई दिएका छन, त्यो हामी गर्दछौ । देशमा त आफ्नो जग्गा बेच्नसमेत दलालहरुको अनुमती र सहयोग चाहिन थालेको अवस्था छ जो यो सरकारले सहेर र हेरेर वस्नेवाला छैन, मन्त्री थापाले भने ।

बैंकमा ब्याजदर र उपभोक्ताको सेवा सुविधाको विषयमा भएका सिन्डिकेट सरकारले बुझेको र त्यस्लाई नियाल्दै रहेको छ । शिक्षा, स्वस्थ, तरकारी, लगायत ढुवानीमा हुनेगरेका सिन्डिकेट पालैपालो अन्त्य गर्दे जानेकुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री थापाले प्रस्ट्याए ।

यातायात ब्यवसायवाट सुरु भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान अव श्रृङ्खलावद्ध रुपमा अधि बढ्नेछ । मन्त्री थापाले राजनीतिक तहको सिन्डिकेट गर्ने समुहको समेत अन्त्य गर्ने बताए ।

उनले भने राजनीतिक तहमा माथिल्लो लेवलमै पनि सिन्डिकेटको संरक्षण गर्ने वर्ग छ, अबका दिनमा त्यो राजनीतिक तहपनि समाप्त पार्ने योजनामा सरकार छ चाहे त्यो जुनै प्रकारको राजनीतिक संरक्षणमा रहेको होस् ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाले यातायातका अन्य क्षेत्र ट्रक र ट्यांङकर ब्यवसायमा पनि चरम सिन्डिकेट भएको वताएका थिए ।

ट्रक र ट्याङकरमा भएको सिन्डिकेटलाई तोड्ने हो भने वर्तमान बजारमा रहेका सामानको मूल्यमा उल्लेख्य सौलयत हसने भन्दै यस क्षेत्रमा पनि सरकारले हस्तक्षेपको तयारी गर्नुपर्ने अध्यक्ष बानियाँको तर्क थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बैक, तरकारी ब्यापार लगायतमा पनि चरम सिन्डिकेट भएको आफ्नो संस्थाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको भन्दै सरकारले उपभोक्ताको हक र हितका लागि खुट्टा कमाउन नहुने र सरकारले चालेका हरेक कदममा मञ्चको रचनात्मक सहयोग रहनेसमेत बताए ।

सिन्डिकेटका संजाल चलाउनेहरु कर तिर्नवाट बच्न र संजाल बनाउन गैरसरकारी संस्था वनाई काम गरेको र हालैपनि नेपालको लागि आवाश्यक सुन किन्ने अधिकार पाएका तिन संस्था छन् जो राष्ट्रबैकले नै अनुमति दिएको छ तिनीहरु समेत कम्पनीमा नभएर गैरसरकारी संस्थामा दर्ता भई काम गरको अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष बानियाँले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

main बाट अन्य

२० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह वदर हुने, ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४...

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि हुने विभिन्न कसुरमा यस्ता छन सजाय

काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम...

त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने, हत्या र बलत्कारका मुद्धामा भने ठहरीने

काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२ ले डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको उपदफा १ मा कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ...

न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु यस्ता छन

काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख...

अभियुक्तले कसूर स्वीकारे वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराँउनुपर्ने

काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन...

जाहेरी दरखास्तको अव अभिलेख राख्नु पर्ने

काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन...

राहदानी सम्वन्धि नयाँ कानून: निम्न अवस्थामा राहदानी जारी नुहने

काठमाण्डौ: मौजदा राहदानी ऐन, २०२४ ले गरेका व्यवस्थाहरु अपुरो भएको र समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गनपर्ने आवाश्यक्ता रहेको छ । विश्वव्यापिकरणको कारण सिर्जीत अवसरहरुमा पहुँचका लागि विदेश जाने आँउने...

अख्तियार आयुक्त विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै २०७३ साल मंसिर १ गते दक्षबहादुर क्षेत्रीद्वारा दायर भएको रिट निवेदनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे, आयुक्त डा.गणेशराज जोशी...

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसद पाण्डेको संसोदन प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि प्रतिनिधि सभा सांसद विन्दा पाण्डेले बुधबार संसोदन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन । संसोधन प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिबृद्धी गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नाफा रहित शिक्षामा रुपान्तरण...

विवाहित दम्पतीले अव कारागारमा प्रजनन अधिकार पाँउने

काठमाण्डौ: अव छिट्टै कैदी–बन्दीले कारागार भित्र यौन सम्पर्क गर्न पाँउने छन । कारागारभित्र पति भए पत्नी र पत्नी भए पति वा दुवै भए निश्चित समयको परिधिमा यौन सम्पर्क गर्न दिने व्यवस्थाको तयारीमा सरकार जुटेको...